बैंकिङ खबर/ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन भएको छ । धितोपत्र संशोधन विधेयक संसदको दुवै सदनले पारित गरेर २०८० चैत्र ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन सहित अन्य विभिन्न ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन भएको हो ।
राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै ऐनको रुपमा लागू पनि भएको छ । उक्त ऐन मार्फत धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३,मा रहेका केहि व्यवस्था हेरफेर तथा थप गरिएको छ । फेरिएको विषय स् धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त रहेमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिएको हो । यस अघि सरकारले बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गर्दा ऐनमा स्पस्ट व्बस्था नहुँदा बोर्डको काम काज प्रभावित भएको थियो। साथै अहिले पनि रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा काम काज प्रभावित भएको छ ।
यस अघि इन्साडर ट्रेडिङ सम्बन्धी विषयमा बोर्ड कै कर्मचारीले अनुसन्धान गर्ने गरेकोमा उक्त अनुसन्धान अब प्रहरीले गर्ने भएको छ । ऐनमा तहकिकात गर्दा ‘तहकिकात गर्ने अधिकारीले’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले’ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ।
ऐनमा कसैले इन्साइडर ट्रडिङ गरेको उजुरी बोर्ड वा यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायमा परेमा वा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी जानकारी कुनै व्यहोराले बोर्डलाई प्राप्त भएमा वा त्यस्तो कसूर भएको छ भन्ने लागेमा अध्यक्षले तत्काल बोर्डको अधिकृतस्तरको कर्मचारी मार्फत त्यस्तो उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकृतले उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा कसूरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग सोधपुछ गर्न, आवश्यक कागज, विवरण तथा अभिलेख माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । जाचँबुझका क्रममा कसूर गरेको देखिएमा त्यस्तो कसूरमा अनुसन्धान गर्न उजुरी, सङ्कलित विवरण तथा प्रमाण सहितको मिसिल कागजात ३० दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
यसरी अनुसन्धानको लागि उजुरी सहित मिसिल कागजात पठाउँदा बोर्डको तर्फबाट अनुसन्धानमा समन्वय तथा सहयोग गर्नको लागि बोर्डको कुनै अधिकृतको नाम समेत खुलाई पठाउन सकिनेछ ।
यस अघि इन्साइडर ट्रेडिङका मुद्दामा बोर्ड आफैले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर अब भने बोर्डले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने र बाँकी अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई र मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी सरकारी वकिललाई दिइएको छ ।
