-प्रमोद भट्टराई-
कार्यालयको दैनिक काममा व्यस्त रहेको बेला अचानक एक दिन एउटा पुस्तक हात पर्याे । आवरणमा कुनै चलचित्रको नायक झैं लाग्ने व्यक्तिको अर्धकदको तस्वीर रहेको उक्त पुस्तकको नाममा मेरा आँखा परे ।
‘बैंकिङ अनुशासन’ भन्ने मुख्य शीर्षक रहेको उक्त पुस्तकमा ठूला अक्षरमा लेखिएको मुख्य शीर्षकको मुनि ‘दिगो विकासका लागि’ भन्ने वाक्य निकै साना अक्षरमा लेखिएको रहेछ । विगत अठार वर्षदेखि बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत मलाई उक्त पुस्तकको शीर्षकले नै आकर्षित गर्यो र प्रत्येक दिन केही समय निकाली ४२९ पृष्ठहरु रहेको उक्त पुस्तकलाई झण्डै दश दिनमा आद्योपान्त पढेर भ्याएँ ।
पच्चीस वर्ष भन्दा बढी नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा व्यतित गरेका यस पुस्तकका लेखक बाल नरसिंह घर्ती अर्थात बी. एन. घर्ती यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेका धेरैजसोका निम्ति परिचित नाम हो । बैंकिङ क्षेत्रका अग्रज व्यक्तित्वका साथै उच्च र मध्यम व्यवस्थापनमा कार्यरत प्रायः सबै व्यक्तिहरुका बीच बी.एन सर वा बि.एन दाइका रुपमा उनी परिचित छन् ।
किस्ट बैंक र यससँग जोडिएका विभिन्न घटना र परिघटनाहरुलाई आज पनि बैंकिङ सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरुमा उदाहरणका रुपमा दिइने गरिन्छ ।
नेपालको बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा वि.सं २०६०को दशकदेखि घटित विभिन्न सकारात्मक र नकारात्मक परिघटनाहरुको प्रत्यक्ष साक्षीका रुपमा रहेका बि.एन घर्तीले यिनै अनुभवहरुलाई सँगाल्दै विभिन्न समयमा लेखिएका लेखहरुलाई एउटा पुस्तकाकार रुप दिएका रहेछन् । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिबिम्बित गरी तयार गरिएको यो पुस्तक एउटा संग्रहणीय र सूचनामूलक दस्तावेजका रुपमा रहेको छ ।
नौवटा परिच्छेदमा विभाजित गरिएको यस पुस्तकको पहिलो परिच्छेदमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसायिक होडबाजीले निम्तिएका विभिन्न समस्याहरुबारे गहिरो विश्लेषण गरिएको छ ।
व्यवसाय विस्तारका नाममा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट गरिएका गलत अभ्यासहरुका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक बैकिङ अनुशासनका नाममा सुक्ष्म व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर हुनुपरेको तथ्यलाई प्रस्तुत गरिएको छ । बचत र मुद्धती खाताहरुबीचको अन्तर धेरै हुन नहुने, बचत खाताको ब्याजदरमा ब्रेकर, शुल्कमा कैंची, बीमा अभिकर्ताको व्यवसाय धरापमा जस्ता बुँदाहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयहरुमा गरिएका निर्देशनहरुबाट बैकहरुको व्यवसायमा गरिएको नियन्त्रणका प्रयासहरुको चर्चा गरिएको छ ।
त्यस्तै यस परिच्छेदमा वि.सं.२०७० साल ताका रहेका ७९ वित्त कम्पनी र ९१ वटा विकास बैंकहरु आज किन १७ वटाको संख्यामा सिमित भएका छन् भन्ने प्रश्नलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
फाइनान्स कम्पनी तथा विकास बैंकहरुले विगतमा गरेका त्रुटीहरु र हाल देखिएका चुनौतिहरुबारे पनि यस परिच्छेदमा ज्यादै सुन्दर ढंगबाट विश्लेषण गरेका छन लेखकले । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुलाई दिइने भत्ता तथा सुविधाका सम्बन्धमा पनि यस परिच्छेदमा चर्चा गरिएको छ ।
छिमेकी देश भारतमा सञ्चालकलाई प्रति बैठक भत्ता भारु एक लाख सम्म दिइने गरेको उल्लेख गर्दै लेखकले नेपालका ठूला भनी चिनिएका बैंकमा पनि सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई दिइने भत्ता प्रति बैठक रु. २० हजार र सञ्चालकलाई रु. १७ हजार भन्दा बढी नरहेको तथ्य उल्लेख गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले यहाँ हुने प्रत्येक क्रियाकलापको उत्तरदायित्व वहन गर्ने भएको हुँदा यस्तो भत्ता तथा सुविधालाई समय सापेक्ष रुपमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेमा यस परिच्छेद जोड दिइएको छ ।
संस्था समस्याग्रस्त हुनुको कारण संस्थागत सुशासनको अभाव, कमजोर नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, कमजोर सूचना प्रणाली र समग्रमा असल बैंकिङ अभ्यासको कमी नै हो ।
(पृष्ठ ७३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु किन समस्याग्रस्त हुन्छन् र त्यसरी समस्याग्रस्त भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामान्य अवस्थामा फर्किन किन बर्षौं लाग्छ ? विगतमा समस्याग्रस्त भएका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उदाहरण समेत उल्लेख गर्दै उक्त गहन प्रश्नको खोजी गर्ने प्रयास गरिएको छ यस पुस्तकको पहिलो परिच्छेदमा जुन आजका निम्ति निकै सान्दर्भिक रहेको छ ।
परिच्छेद २ को पहिलो पाठमा बासेल १, २ र ३ जन्मिनुका कारणहरु र यसबाट विश्वको बैकिङ क्षेत्रमा जोखिम न्यूनिकरण गर्न र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न भएका प्रयासहरुबारे विस्तारमा चर्चा गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र अपनाउने प्रत्येक व्यक्तिलाई बासेल कमिटीले प्रकाशित गरेका जोखिम न्यूनिकरण गर्ने औजारका सम्बन्धमा जानकारी हुनु आवश्यक मानिन्छ ।
यस परिच्छेदमा सन् १९८८ मा प्रकाशित बासेल क्यापिटल एकर्ड १९८८ (जसलाई बासेल १ पनि भनियो) देखि सन् २००४ मा प्रकाशित बासेल २ अर्थात् रिभाइज्ड क्यापिटल फ्रेमवर्क हुँदै सन् २०१३ मा लागू गरिएको बासेल ३ सम्म आइपुग्दा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका जोखिम न्यूनिकरणका विभिन्न औजारहरुका विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा बासेलको कार्यान्वयनको अवस्था र यसबाट कसरी जोखिम न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि यस परिच्छेदमा सरल ढंगबाट बुझाउने प्रयास भएको छ । यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको ‘मलेशियामा चौवन्नको संख्यामा रहेका बैंक दशवटामा कसरी झरे ?’ भन्ने चाखलाग्दो कथा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबाट नै नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर रणनीति प्रभावित भएको तथ्यलाई पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ । मर्जरबाट रोजगारीमा पर्ने असर, बैंकिङ पहुँचमा परेको असर, राम्रा र नराम्रा पक्षहरु, मर्जरलाई उत्प्रेरित गर्ने औजारहरु जस्ता विषयहरुको पनि यस परिच्छेदमा परिचर्चा गरिएको छ ।
त्यस्तै लिभरेज रेसियो के हो र यसले जोखिम न्यूनिकरणमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने जानकारी यसै परिच्छेदमा दिइएको छ । साना तथा मझौला व्यवसायी कर्जा र यस्ता कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएको न्यून जोखिम निर्धारणका विषयहरु पनि यसै परिच्छेदमा समेटिएको छ । आर आर पी (रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो) र यस अन्तर्गत रहेको ग्रानुलारिटी क्राइटेरिया भन्नाले के बुझिन्छ र यस सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकका निर्देशनहरुबारे सरल ढंगबाट विश्लेषण गरिएको छ ।
सरकारले कुल आयकरको १७ प्रतिशत योगदान बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट मात्र प्राप्त गर्नु सानो योगदान होइन (पृष्ठ १४९) । तथापी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु नाफामुखी भए भन्ने समाचारहरु पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित हुँदा नियमनकारी निकाय तत्काल शुल्क तथा ब्याज दरमा कटौती गर्ने निर्देशनहरु जारी गर्नेतर्फ अग्रसर हुने तथ्यलाई पनि यस परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई पर्सेप्सनल रिस्कका रुपमा लेखकले व्याख्या गरेका छन् ।
यसलाई नबुझेर सर्वसाधारणले बैंकले चर्को ब्याज असुलेर नाफा बढाएको छ भन्नु स्वभाविक नै भएपनि व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरुपनि बजारको हल्लालाई अनुसरण गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा कटौति गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गरेको प्रति लेखक आश्चर्य व्यक्त गर्छन । फलस्वरुप केन्द्रीय बैंक १ प्रतिशतमा रहेको असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई वृद्धि गर्ने, शुल्कहरुमा कैंची लगाउने, प्रिमियम दरमा नियन्त्रण गर्ने, स्प्रेड दर घटाउने जस्ता निर्देशनहरु जारी गर्नेतर्फ अग्रसर हुने गरेको तथ्य पनि लेखकले उजागर गरेका छन् ।
परिच्छेद ३ मा अन्तराष्ट्रिय परिदृष्यमा देखिएको वित्तीय संकट र यसबाट नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सिक्नुपर्ने पाठहरुका विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । झण्डै ६७ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा प्रवाह भएको नेपाली बैकिङ क्षेत्रमा घर जग्गाको खरीद बिक्रीमा आउने मन्दीसँगै कर्जा असुली प्रभावित हुनेगरेको तथ्यलाई पनि लेखकले स्पष्ट रुपमा उठाएको पाइन्छ । हाल समग्र बैकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुलीमा देखिएको समस्यालाई पनि यस तथ्यले समर्थन गरेको छ ।
परिच्छेद ४ मा बचतको ब्याजदर र तरलताबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन् लेखकले । २०७६ पौषसम्म चुलिएको तरलताको समस्या कोरोना महामारी शुरु भएपश्चात २०७७ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तरल सम्पत्ति वृद्धि भई कर्जा र निक्षेप तथा पूँजीको अनुपात ७० प्रतिशत भन्दा तल झरेको तथ्यलाई स्मरण गरिएको छ ।
नयाँ परियोजनामा लगानी नहुनु, निर्माणाधिन परियोजनाहरु पनि ठप्प भएको अवस्था, भोज भतेरमा कटौती, पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको निराशा जस्ता कारणहरुले बचतको ब्याजदर कटौति भएको तथ्यलाई पनि लेखकले स्मरण गरेका छन् । त्यसको ठीक एक वर्षपछि पुनः तरलताको समस्या चुलिदै गएर बैकहरुबीच निक्षेपको तानातानको अवस्था आयो । जसका कारण केन्द्रीय बैंक ब्याजदरको अस्वभाविक वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न बाध्य भएको तथ्य पनि हामी सामु छँदैछ ।
यसै परिच्छेदमा लेखकले २०६४ र २०६६ सालको तरलता अभावको कारण र यसलाई बैंकहरुले कसरी समाधान गरे भन्ने विषयलाई चर्चा गरेका छन् । निक्षेपको लागत वृद्धिका कारण ऋणीलाई पर्ने मर्काका सम्बन्धमा पनि यस परिच्छेदमा लेखकले उल्लेख गरेका छन् । बैंकहरुमाथि नाफाखोरीको आरोप लगाई भ्रम सिर्जना गरिएपनि वास्तवमा बैकिङ क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल घट्दै गएको तथ्यलाई नकार्दैनन लेखक यस परिच्छेदमा ।
कल डिपोजिटमा लागेको सीमाका कारण पनि निक्षेपको लागत बढ्दै गएको विश्वास छ लेखकलाई । कल डिपोजिटलाई निरुत्साहित गर्दा छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेपको अंश बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरिएको छ यस परिच्छेदमा ।
‘बैकिङको आवश्यकता छ । बैंकहरुको होइन ।’ माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सले यी शब्दहरु सन् १९९४मा भनेका थिए । बैंकले भौतिक उपस्थितिलाई जनाउँदछ । तर, बैंकिङले भावनात्मक सम्बन्धलाई पनि समेट्छ । (पृष्ठ २२५) परिच्छेद ५ को शुरुवातमा रहेका पंक्तिहरु हुन माथि उल्लेखित । बैंक र उद्यमीबीचको सम्बन्धबारेको रोचक विश्लेषण गरिएको छ यस परिच्छेदको पहिलो पाठमा । बैंक र उद्यमी एक अर्काका साझेदार भएकोले यी दुईबीच विश्वासको वातावरण हुनु आवश्यक छ ।
आर्थिक विकासका लागि दुवै पक्षको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने हुँदा दुई बीचको भ्रम र अविश्वासको वातावरणले दुवै पक्षलाई हानी नै पु¥याउने कुरालाई विशेष महत्वका साथ लेखकले यस परिच्छेदमा उल्लेख गरेका छन् । धितोमा आधारित कर्जाकै बाहुल्यता रहेको नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा धितो मुल्याङ्कनका विषयमा एकरुपता देखिदैन ।
यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको परिवर्तन भइरहने निर्देशन र हालै जारी चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित मापदण्डहरुका कारण पनि उद्यमीहरु बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सशंकित हुँदैआएको तथ्यलाई लेखकले महत्वका साथ उल्लेख गरेको पाइन्छ यस परिच्छेदमा ।
सुन धितो कर्जाका विभिन्न पाटाहरुलाई लेखकले परिच्छेद ६ मा खोतलेका छन् । ग्राहकहरुले धितो राख्न ल्याएको सुन कर्मचारीहरुले चलाउने देखि नक्कली सुनका गहनाहरु धितो राखी ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरिएका विभिन्न घट्नाहरुलाई यस परिच्छेदमा लेखकले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्ता घट्नाहरु बारम्बार दोहोरिनुमा मुख्यतया गोल्ड टेस्टरमा अत्याधिक निर्भरता, ढुकुटीको चाबी एउटै व्यक्तिका हातमा हुनु, सुन धितोको अनुपयुक्त अभिलेखीकरण, सुन जाँच्ने औजारको अभाव, ग्राहक पहिचान पद्दतीको कार्यान्वयनमा अपूर्णता जस्ता कारणहरुलाई यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको छ ।
वि.सं २०५४ सालको बैकिङ प्रणाली र हालको बैंकिङ प्रणालीसँगको तुलना गर्ने हो भने ज्यादै ठूलो फरक देखिन्छ । प्रविधिको विकासले फड्को मार्दा एकातर्फ सञ्चालन जोखिम बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ बैंकिङ गतिविधि ज्यादै सहज र सरल हुँदै गएको अवस्था छ । अहिले एक रुपिँया पनि नगद नबोकी देशका हरेक कुनामा पुग्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
साना साना भुक्तानीका लागि बैंक धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यस्तै विषयलाई यस परिच्छेदमा लेखकले परिचर्चा गरेका छन् । यद्यपि यस्ता प्रविधिको विकाससँगै यसबाट हुने ठगीका घट्नाहरु पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । विश्वमा घटेका यस्तै विभिन्न घट्नाका उदाहरणहरु सहित डिजीटल बैंकिङ जोखिम र अपनाउनुपर्ने सावधानी शीर्षक रहेको आलेखमा उल्लेख भएको छ ।
यस्ता ठगीका विभिन्न स्वरुपहरु र यसबाट सजग रहन गर्नुपर्ने कार्यहरुका सम्बन्धमा उल्लेख गरी लेखकले जनचेतना अभिवृद्धिको प्रयास गरेका छन् । सञ्चालन जोखिमका विभिन्न उदाहरणहरु र यस्तो जोखिम उत्पन्न हुने कारणबारे पनि यसै परिच्छेदमा वर्णन गरिएको छ । जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरुलाई सुन्दर ढंगबाट केलाउन लेखक सफल देखिएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशनका बारेमा परिचर्चा गरिएको परिच्छेद ९ लाई महत्वपूर्ण परिच्छेदका रुपमा लिन सकिन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो ?, यससम्बन्धी ऐनमा कस्तो व्यवस्था छ?, आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी भनेको के हो? यस्तो गतिविधिले देशलाई कस्तो हानी गर्छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई किन कडाइ गरिएको हो? यसको अनुपालना कसरी गर्ने?, सूचक संस्था भन्नाले के बुझिन्छ? वृहत ग्राहक पद्दती भनेको के हो ? उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको पहिचान कसरी गर्ने? जस्ता प्रश्नहरुको समाधान यसै परिच्छेदबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुका सम्बन्धमा उल्लेख भएको परिच्छेद ८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी विभिन्न निर्देशनहरुबारे चर्चा गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुप्रति बढ्दै गएको नकारात्मक धारणाहरु र यसका कारणहरुबारे पनि लेखकले तथ्याङ्कहरु सहित उल्लेख गरेका छन् ।
यस पुस्तकको अन्तिम परिच्छेदमा सामाजिक सुरक्षा योजनाका विविध पक्षहरुलाई केलाइएको छ । लेखकले यसका सकारात्मक पक्षहरु र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरुका सम्बन्धमा विस्तारमा उल्लेख गरेका छन यसै परिच्छेदमा ।
संयुक्त राष्ट्र संघबाट घोषित दिगो विकास लक्षलाई हासिल गर्न बैकिङ्क क्षेत्रको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिकाका सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा ज्यादै मननयोग्य ढंगले विश्लेषण गरिएको छ । यस परिच्छेदको अन्त्यमा लेखकले किष्ट बैकमा प्रवेश गरेपश्चातको अनुभवलाई उल्लेख गरेका छन् जुन आजका युवा बैंकरहरुका लागि महत्वपूर्ण रहेको छ ।
समग्रमा यस पुस्तकले वित्तीय क्षेत्रको सम्पूर्ण चिरफार गर्न सफल भएको छ । जसका कारण यस पुस्तकको नाम वित्तीय सुशासन राख्दा अझै सान्दर्भिक हुने थिया कि ? पुस्तकमा केही विषयहरु दोहोरिएको पाइन्छ जस्तै पृष्ठ ९३ र पृष्ठ १३४ मा उल्लेखित पूँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्ने विधि । त्यसैगरी यो पुस्तकमा वित्तीय तथ्याङ्कहरु उल्लेख्य रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । समयसँगै तथ्याङ्कहरु अद्यावधिक हुनु आवश्यक छ । आशा गरौं लेखकले अर्को संस्करण प्रकाशित गर्दा यस सम्बन्धमा विचार गर्नेछन् ।
अन्त्यमा बैंकिङ क्षेत्रको यस्तो महत्वपूर्ण घटनाक्रम सहितको दस्तावेज लेखन तथा प्रकाशनका लागि लेखकलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै नेपालका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित थप कृतिहरु लेखन तथा प्रकाशनका लागि लेखकलाई शुभकामना ।
