मणिराज विश्वकर्मा
ब्याज
पैसाको समयसँग परिवर्तन हुन आउने थप रकमलाई ब्याज भनिन्छ । यो निश्चित प्रतिशतको दरले गणना गरिन्छ, जसलाई ब्याजदर भनिन्छ र लगानीको सुनिश्चतताको आधारको रुपमा लिइने ब्याजदर लगानी प्रतिफलको दर हो ।
ब्याजदरको विषयमा कस्तो प्रकारको लगानीको क्षेत्रमा कति लिने भन्ने विषय पूँजीको उपलब्धता तथा मागको प्रतिछेदनले निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
ब्याज प्रथाको सुरुवात पक्कै पनि मानिसहरुको आर्थिक क्रियाकलापको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको पूँजीको परिचालनसँगै भएको मानिए तापनि लिखित रुपमा भने बाइबल तथा कुरान जस्ता धार्मिक ग्रन्थहरुमा ब्याजको विषयमा लेखिएको पाइन्छ ।
– जुन व्यक्तिहरु व्याज खाने गर्छन् ती व्यक्तिहरु त्यसरी नै उभिन्छन् जसरी शैतानले आक्रमण गरेर होस् उडाएको व्यक्ति उभिन्छ । यसको कारण के हो भने तिनीहरु भन्छन्ः व्यापार (पनि त) ब्याज जस्तै हो ; परन्तु अल्लाहले व्यापारलाई वैध र व्याजलाइ अवैध बनाएका छन् ।
– कुरान २ –(Those who consume interest cannot stand on the Day of Resurrection except as one stands who is being beaten by Satan into insanity. That is because they say, “Trade is to just like interest.” (Quran 2:276)
तिमीहरुसँग हुने मेरो कुनै गरीब मानिसलाई ऋण दियौं भने त्यसप्रति साहूकार जस्तै नहाऔ । त्यससित ब्याज पनि नलेओ । – प्रस्थानः २२ः २५, बाइबल (If you lend money to any of my people who are poor among you, you shall not be like a money lend er to him; you shall not charge him interest (Exodus 22:25 Bible)
–त्यसलाई ऋण दिँदा ब्याज वा नाफा नलिनू । तिमीहरुले आफ्ना परमेश्वरको भय मान्नू, र तिमीहरुको दाजुभाइ तिमीहरुसितै बसिरहोस् । –लेवीहरुः २५ः३६, बाइबल (Take no interest from him or profit, but fear Your God, that your brother may live beside you. (Leviticus 25:36, Bible)
अन्य धर्म ग्रन्थमा भने ब्याजको बारेमा स्पष्ट किटानी गरेको पाइएन वा भेटिएन । प्राचिन समयको मेसोपोटामिया तथा हालको ईराक नामको देशमा भने ब्याजको प्रणालीगत व्यवस्था रहेको र यो २००० वि.सी. देखि नै प्रचलनमा रहेको पाइयो । त्यसैगरी रोम तथा ग्रीसमा त्यही समयको हाराहारीमा ब्याज प्रणलीको व्यवस्थित सुरुवात भएको पाइन्छ।
तसर्थ,ब्याजको उत्पतीको बारेमा समयको एउटा निचित विन्दु तथा कालखण्डबाट यसको सुरुवात भएको नभै सभ्यतासँगै विकास भएको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान राख्नको लागि पैसा हुनेले पैसा नभएको व्यक्तिलाई सहयोग स्वरुप लगानीको रुपमा प्रदान गर्ने रकमको प्रचलनसँग जोडिएको पाइन्छ ।
”ब्याजदर बढ्नु मात्र मिटर ब्याज होईन रहेछ । गाह्रो अवस्थामा अप्ठेरो शर्त तथा बन्देजहरुका भारी बोकाएर अर्थतन्त्रको अनौपचारीक क्षेत्र (व्यक्ति तथा असंगठित संस्था, समुह) हरुबाट हुने कारोबार अनुचित हो भने त्यस्ता क्षेत्रहरुबाट भए गरेको लेनदेन नै अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याज हो ।”
आधुनिक अवस्थासम्म आइपुग्दा विश्व अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण औजारको रुपमा व्याज उभिन सफल भएको छ भने मानिसको दैनिक जीवनमा यसले एउटा महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित गर्न सफल भएको छ ।
तसर्थ, देशको केन्द्रीय मौद्रिक अख्तियारीको रुपमा रहेको केन्द्रीय बैंकहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नको लागि समय समयमा ब्याजदर सम्बन्धी नीतिगत निर्देशनहरु जारी गर्ने गरेको पाइन्छ ।
मिटरब्याज
नेपाली समाजको वर्तमान अवस्थामा आम मानिसको मन मष्तिकमा रहेको शब्द हो ‘मिटरब्याज’ । शाब्दिक रुपमा छोटो समयमा धेरै ब्याज तिर्ने शर्त कबुल गरी सापटिको रुपमा चलाए बापत फिर्ता गनुपर्ने ब्याज रकम नै मिटर ब्याज हो । जसलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा ‘हटमनि’ भन्ने गरिन्छ ।
नेपालको कानूनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिर रहेर व्यक्ति–व्यक्तिबीचमा गरिने रकमको कारोबारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्ने गरी गरेका लेनदने सम्झौतालाई गैर कानूनी ठहर गर्दछ । तर व्यवहारमा भने १० प्रतिशत वा त्यो भन्दा कम प्रतिशतमा व्यक्ति–व्यक्तिबीचमा ब्याज सम्झौता प्रायः शुन्य हुने गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत आधार दर नै १० प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको अवस्थामा अनौपचारिक लेनदेनमा १० प्रतिशत भन्दा कम ब्याजमा लेनदेन हुन सक्छ भन्ने एउटा गलत मान्यता हो ।
के बैंक तथा वित्तीय संस्था मिटर ब्याजी हुन ?
युक्रेन रसिया युद्ध तथा पोष्ट कोभिड इफेक्टले विश्व बजारमा देखिएको सुस्तताले पछिल्लो समय एकाएक विश्व अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीको चपेटमा धकेलिन पुग्यो ।
ब्यापार व्यवसायमा सुस्तता बढ्यो । रोजगारीको थप अवसरहरु सृजना हुन छोड्यो भने भएको रोजगारीहरु एकाएक पलायन हुन थाल्यो । रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित भएसँगै मानिसहरुको बचत रितिन थाल्यो । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलनमा पनि पर्न थाल्यो ।
एकातिर ऋणको रुपमा लगानी गएको रकम फिर्ता नआउने र अर्काेतिर निक्षेप घट्दै जानुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र प्रणालीमा ठूलो असर पर्ने संकेत देखा पर्यो ।
फलत : सन् १९८३ मा सान फ्रन्सीसकोमा स्थापना भएको “सिलिकन भ्याली बैंक” सन २००१ मा न्यूयोर्कमा स्थापना भएको सिग्नेचर बैंक यहि मन्दिको चपेटाको कारण सन २०२३ को सुरुवाती चरणमा नै “ कोल्याप्स” हुन पुग्यो ।
अर्थतन्त्रको प्रमूख सचेतको रुपमा कार्य गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकहरुले निक्षेपमा अझै क्षति हुन नदिनको लागि ब्याजदरहरु बढाउने निर्णय लिए भने वाणिज्य बैंकहरुले समेत आर्कषक ब्याजदरहरुको घोषणा गर्दै घट्दो निक्षेपलाई रोकने प्रयासमा जुटे जसको कारण थप बैंकहरु कोल्याप्स हुनबाट त जोगियो र निक्षेपकर्ता निक्षेप सुरक्षित त हुन पुग्यो तर निक्षेपमा ब्याज बढेसँगै कर्जाको समेत ब्याजदर बढ्ने कारणले गर्दा भने कर्जाको ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो । जसलाई खुल्ला अर्थतन्त्रमा स्वभाविक.. पनि मानिन्छ ।
सन् २०२२ को अन्त्यसम्म देखा परेको १० वटा देशहरुको बैंकको औसत ब्याजदरको एक विवरण
|
Countries |
Lending interest rate, 2022 (%) |
Global rank |
|
Zimbabwe |
131.81 |
1 |
|
Argentina |
52.4 |
2 |
|
Madagascar |
48.83 |
3 |
|
Brazil |
39.4 |
4 |
|
Malawi |
25.35 |
5 |
|
Uzbekistan |
21.75 |
6 |
|
Mozambique |
20.13 |
7 |
|
Angola |
20.12 |
8 |
|
Kyrgyzstan |
18.66 |
9 |
|
Ukraine |
18.61 |
10 |
Source: The global economy.com
तसर्थ, ब्याजदर बढ्नु मात्र मिटर ब्याज होइन रहेछ । गाह्रो अवस्थामा अप्ठ्यारो शर्त तथा बन्देजहरुका भारी बोकाएर अर्थतन्त्रको अनौपचारीक क्षेत्र -व्यक्ति तथा असंगठित संस्था, समुह)हरुबाट हुने कारोबार अनुचित हो भने त्यस्ता क्षेत्रहरुबाट भए गरेको लेनदेन नै अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याजी हो ।
अनुचित लेनदेनको दायरामा अर्थशास्त्रको कुनै सिद्दान्तको प्रयोग हुनेकुरा नै भएन किनकि यो अनौपचारिक हो । जसमा शर्त तथा वन्देजहरु देशको तथा विश्वको आर्थिक परिवेश अनुसार चल्दैन बरु व्यक्तिको शोषण गर्न सकने क्षमता, पैसा माग्न आउने ब्यक्तिको आतुरता, बाध्यता, विवशतता, रकम फिर्ता गर्न सक्ने क्षमता तथा व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, वर्ग जस्ता विषयहरु निर्धारिक तत्वको रुपमा रहेका हुन्छन् ।
”वर्गीय रुपमा पछाडि, आर्थिक रुपमा पिछडीएको र समाजिक रुपमा तिरस्कृत भएको बहुसंख्यक समूदायहरु अल्पसंख्यक कचित पहुँचवाला धनीवर्गको चपेटमा परी वा पारी यस्तो अवस्थाको सृजना गरिएकोले आर्थिक रुपमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष शोषीत हुन पुगेको यस्ता वर्गका मानिसहरु चक्रिय रुपमा गरीबीको सिकार भै अन्य क्षेत्रमा समेत स्वतः पछाडि पर्ने निश्चित देखिन्छ ।”
मिटर ब्याजको असर
झट्ट हेर्दा आर्थिक रुपमा पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई मिटर ब्याजले पिरोलेको जस्तो देखिए तापनि समाजिक तथा शैक्षिक स्तरमा पनि यसको असर देखिएको छ । नेपालको परिप्रेक्षमा बाउ–बाजेको पालादेखि ठूला तथा धनी मनी कहलिएका ब्यक्तिहरुको मूख्य आम्दानीको स्रोत हेर्ने हो भने कतै न कतै अनूचित लेनदेन अर्थात मिटर ब्याज नै देखिएको छ । कोही व्यक्ति छोटो समयमा धनिमानि यहि अनुचित लेनदेनको माध्यमबाट भएका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला कि । यस्तो प्रथा शहर भन्दा गाउँमा र पहाडी क्षेत्रमा भन्दा तराईमा बढी देखिएको छ । जहाँ बढी असमानता त्यहाँ बढी अनुचित लेनदेन मौलाएको देखिन्छ ।
मिटर ब्याजले धनीलाई झन् धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने कार्य गर्दछ । कतिपय मिटर ब्याज लगानी कर्ताहरुले पत्येक ३ महिनामा ब्याजलाई साँवामा जोडेर पुनःब्याज गणना गरी ब्याज असुल गरेको समेत पाइएको छ । जसले गर्दा ऋणीले ऋण रकमको १० औं गुणा बढी रकम तिरी सक्दा पनि ऋण चुक्ता नहुने अवस्थाको सृजना भएको छ ।
वर्गीय रुपमा पछाडि, आर्थिक रुपमा पिछडिएको र सामाजिक रुपमा तिरस्कृत भएको बहुसंख्यक समुदायहरु अल्पसंख्यक कचित पहुँचवाला धनीवर्गको चपेटमा परी वा पारी यस्तो अवस्थाको सृजना गरिएकोले आर्थिक रुपमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शोषीत हुन पुगेको यस्ता वर्गका मानिसहरु चक्रिय रुपमा गरिबीको सिकार भइ अन्य क्षेत्रमा समेत स्वतः पछाडि पर्ने निश्चित देखिन्छ ।
समाधन कसरी ?
समस्या समाधनको लागि व्यवहारिक नीतिको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन योग्य हुन आवश्यक हुन्छ, होइन भने आधारदर नै १० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था भएको समयमा १० प्रतिशतभन्दा बढीमा व्यक्तिगत लेनदेनलाई राज्यले कानूनद्वारा अमान्य बनाउँदा झन् लेना रकमको तीन गुणा बढीको फर्जी कागज बनाई लगानी गर्ने गरेको पनि देखीन सुनिन आएको छ, अधिकांश व्यक्तिहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जान, विवाह सम्बन्धी खर्चको बन्दोवस्त गर्न तथा दाइजो दिन र अपरझट बिरामी पर्दा उपचारको लागि भनी यसरी रकम लिएको देखिन्छ, यस्ता समस्याको उचित समाधान भनेको चेतनाको स्तरमा वृद्धि गर्नु नै हो ।
तर नीतिगत रुपमा नयाँ नीतिको निर्माण भन्दा पनि भै रहेको नीतिहरुमै पोलीसी मेन्टेनेन्स गरी कार्यान्वयनयोग्य बनाइ सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कार्यान्वयनमा बढी जोड मात्रै दिएमा पनि यस्ता समस्या केही हदसम्म हल गर्न सकिन्छ ।
”त्यस्तै तराईमा देखिएको दाइजो प्रथा शिक्षाको कमीले होकी भन्ने भ्रम केही अघि सम्म कायम थियो । तर पछिल्लो सिनारियो हेर्ने हो भने जति बढी शिक्षित तथा सम्पन्न त्यति नै बढी दाइजोको डिमाण्ड भएको र तोकिएको दाइजो नपाएमा विवाह गरेर भित्र्याइ सकेको श्रीमतीलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरेको घटनाहरु वाहीरिनुले हामीले दिने शिक्षा प्राविधिक बढी र नैतिक रुपमा कम भएको होकी भन्ने भान हुन लागेको छ ।”
नीति र व्यवहारमा फरक देखिन्छ, यसमा समानता हुन जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि केही मुलुकहरुमा भिसा तथा हवाई भाडा समेत नलाग्ने भनी चुनावकै समयमा ‘फ्रि भिसा के र फ्रि टिकट के’ भनी चुनावी नारा बनाए पनि व्यवहारमा प्रतिव्यक्ति लाखौं रकम खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता देखिन्छ । यस्ता घटना घट्नुको कारण पनि नीति निर्माण गर्ने ब्यक्ति र व्यवसायी एकै हुनु अथवा राज्यका प्रशासकहरुमा कानून कार्यान्वयनमा स्वार्थको कारण देखिएको उदासिनता देखिन्छ, यसमा संलग्न सबैले नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुनपर्ने हुन्छ । त्यस्तै तराईमा देखिएको दाईजो प्रथा शिक्षाको कमीले होकी भन्ने भ्रम केही अघिसम्म कायम थियो ।
तर पछिल्लो सिनारियो हेर्ने हो भने जति बढी शिक्षित तथा सम्पन्न त्यति नै बढी दाइजोको डिमाण्ड भएको र तोकिएको दाइजो नपाएमा विवाह गरेर भित्र्याइ सकेको श्रीमतीलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरेको घटनाहरु बाहिरिनुले हामीले दिने शिक्षा प्राविधिक बढी र नैतिक रुपमा कम भएको होकी भन्ने भान हुन लागेको छ । त्यस्तै दाइजो माग्ने ब्यक्तिलाई दण्डित गर्ने तथा ५० जना भन्दाबढी व्यक्ति जन्तीको रुपमा लैजान नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको भएता पनि अहिले सम्म यस सम्बन्धमा उजुरी नपर्नु र व्यक्तिहरु कारवाहीमा नपर्नुले यो कानूनको औचित्य नै समाप्त भएको देखिन्छ । बरु दाइजाको माग दिनप्रति दिन बढ्दो रुपमा रहेको देखिन्छ । यसलाई रोक्न नैतिक शिक्षा वा कानुनी पर्खाल कुन चाही बढी प्रभावकारी होला ? हो, दुवै समानान्तर गतिमा चाहिन्छ ।
अन्तमाः सचेत र सक्षम नागरीक देशको मानव पुंजी हो । राजनीतिक रुपमा पछिल्लो समय भएको परिवर्तनकै गतिमा सामाजिक रुपमा समेत परिर्वतन भएमा आर्थिक रुपमा पनि आम नागरिकमा चेतना आउन सक्छ र आर्थिक जगतको जघन्य अपराधको रुपमा २१ आँै शताब्दीको नेपालको गरिब नागरिकलाई झनै गरिब बनाउने अनुचित लेनदेनको समस्या उर्फ ‘मिटर ब्याज’ प्रथाको अन्त्य चाडै गर्न सकिन्छ ।
लेखक विश्वकर्मा बैंकर हुन् ।
