उद्योग क्षेत्रको विकासले राष्ट्रिय आय वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जना, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, पुँजी निर्माण, लगानीका थप अवसरको सिर्जना, औद्योगिक र व्यवसायिक संस्कृतिको विकास लगायतका पक्षमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि नभएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्न नसक्ने निश्चित छ । हाल नेपालमा अधिकांश उद्योगह रु रुग्ण बन्दै गइरहेको अवस्था छ । फलस्वरुप, मुलुकको विकासले सोचेअनुरुपको गति लिन नसकेको प्रस्टै देखिन्छ ।
उद्योगधन्दाको खस्कँदो अवस्थाका कारक तत्वहरु
देशको आर्थिक विकासको प्रमुख कारक मानिने उद्योगधन्दाहरु नै रुग्ण हुनुमा आन्तरिक र बाह्य दुबै किसिमका कारक तत्वहरुको हात छ । कमजोर व्यवस्थापन, अवैज्ञानिक मुल्य निर्धारण, परियोजना लागत वृद्धि, साधन र श्रोतको उचित परिचालन र सम्भारको अभाव, चालु पुँजीको अभाव, कमसल गुणस्तर र अध्ययन अनुसन्धानको कमीका साथै, आर्थिक मन्दी, तीब्र प्रतिस्पर्धा कच्चा पदार्थ र जनशक्तिको अभाव, ग्राहकको रुचीमा परिवर्तन, विद्युत् तथा इन्धन आपूर्तिमा समस्या लगायतका समस्याहरुका बीच नेपालका उद्योगधन्दाहरु गाँजिएकमा छन् । त्यस्तै, ऋण प्राप्तिमा ढिलाई, बन्द हड्ताल, तालाबन्दी जस्ता कारक तत्वहरुले उद्यमीहरुको कार्यमा अवरोध गर्दै आइरहेका छन् । त्यति मात्र नभएर, नीति ऐन नियम आदिमा अस्थिरता तथा समय र परिस्थिती अनुुसार परिवर्तन हुन नसक्नुका साथै विश्वको प्राविधिक परिवर्तनअनुसार भिज्न नसक्नु नेपाली उद्योगधन्दा क्षेत्रका कमजोर तथा हानिकारक पक्षहरु हुन् ।
अरबौँको पुँजी फसेका कमजोर नेपाली उद्योगहरु
देशको असहज परिस्थितिका कारण उद्योगहरु दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था छ । ठूला उद्योगहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न साना उद्योगहरु पनि चौपट भएका छन् । आर्थिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रहरुमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पारिरहको छ । जसले गर्दा, मुलुकभित्र लगानीको अनुकुल वातावरण सिर्जना हुन सकको छैन । वर्तमान अवस्थामा सरकारी एव्म नीजि क्षेत्रका उद्योगहरुमा अर्बौको पुँजी फसिरहेको छ । यसमा पनि सरकारी तथा नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक एव्म वित्तिय संस्थाबाट कर्जा उपलब्ध गराइएकोमा सावा, व्याज, हर्जाना पनि उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले धितोबाट कर्जा राफसाफ हट्ने स्थिति छैन । मुुद्धा मामिलाका कारणले धितोसमेत बेचविखन हुन नसकेकोले बैंक र व्यवसायिहरु दुवै समस्यामा छन् भने रोजगारी पाएका श्रमीक पनि यसबाट अछुतो छैनन् । एकातिर ठूलो मात्रामा पुँजी डुबेको र आफ्नो जायजेथा धितोमा फसेका कारणले उद्योगपतिहरुमा निराशा भरिएको छ भने अर्कातिर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको वासलातमा अनुत्पादक सम्पतिको रुपमा बर्षौदेखि जिम्मेवारी सार्ने काम मात्र भएको पाइन्छ ।
उद्योग व्यवसाय उकास्ने केन्द्रिय बैँकको निती
आन्तरीक तथा वाह्य कारणहरुले गर्दा देशमा उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक मन्दीको असहज परिस्थितिको मारबाट देशको उद्योग धन्दा र व्यवसायमा पर्ने प्रतिकुल असर कम गराउन नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष ०५८÷५९ देखि नै रुग्ण उद्योग सम्बन्धि नीति र कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । उक्त नीतिलाई थप टेवा पु¥याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै पुर्नकर्जाका साथै नीतिगत व्यवस्थाहरुमा सरलीकरण गरी ती उद्योगहरुलाई पुर्नस्थापना गर्नमा ठूलो टेवा पु¥याउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तिय क्षेत्रबाट उद्योग क्षेत्र उकास्नको लागि बनाएको कार्यविधि यसप्रकार छ ः
१. रुग्ण उद्योग सम्बन्धि मौजुदा नीति तथा कानुनी व्यवस्था
(क) औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा २५ (क) मा रुग्ण उद्योग सम्बन्धमा भएको व्यवस्था
- लगातार ५ बर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भई कुल उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत वा सो भन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगहरुरुलाई नेपाल सरकारले उचित देखेमा नेपाल राजपत्रमा चुनाव प्रकाशन गरी रुग्ण उत्पादन घोषणा गर्न सक्नेछ ।
- त्यस्तो उद्योगले त्यस्तो उद्योग विस्तार तथा विविधिकरण गर्नका लागि आयात गरिने मेसिनरीमा कुनै महशुल, शुल्क तथा कर लाग्ने छैन ।
(ख) रुग्ण उद्योग पुर्नकर्जा निर्देशिका २०६० मा रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा भएको परिभाषा
- न्यूनतम ३ बर्षदेखि सञ्चालनमा रहि लगातार २ बर्षदेखि नगद घाटामा गएको ।
- लगातार २ बर्षदेखि पारविन्दुमा सञ्चालन हुन नसकेको ।
- रु २५ लाखभन्दा कम ऋण लिने उद्योगका सन्र्दभमा विगत ३ बर्षको कारोबार क्रमशः २५ प्रतिशतका दरले घटेको ।
(ग) औद्योगिक नीति, २०६७ मा रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान तथा पुर्ननिर्माण सम्बन्धमा भएको सम्बन्धमा
- रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान तथा पुर्ननिर्माण सम्बन्धि व्यवस्थामा सबै स्तरका रुग्ण उद्योगको पहिचान र पुनरुत्थान तथा पुर्ननिर्माण गर्न कानुनमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरु रहेको एक अधिकार सम्पन्न र उच्चस्तरीय न्यायिक अधिकार सहितको आयोग गठन गरी रुग्ण उद्योगसम्बन्धि समस्याको समाधान गरिने छ ।
- आयोगको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
२. रुग्ण उद्योगको लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफरिस
रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान उच्चस्तरीय कार्यदल, २०६८ को प्रतिवेदनको बुँदा ४ मा रुग्ण उद्योगलाई प्रदान हुने सुविधा, प्राविधिक समितिको अध्ययन, अनुसन्धान पश्चात भएको सिफारिसको आधारमा मात्र सम्बन्धित उद्योगले प्राप्त गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको तथा रुग्ण उद्योगलाई पुर्ण रुग्ण उद्योग, रुग्ण उद्योग एव्म रुग्णउन्मुख उद्योग पनि तीन भागमा विभाजन गरि त्यस्ता प्रकृतिका उद्योगलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवासुविधाहरु प्रस्ताव गरेको छ ।
३. मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट मिति ०६८÷५÷२३ मा जारी गरिएको तत्काल राहत कार्यक्रम, २०६८ को दफा ९.२ को व्यवस्था बमोजिम रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान गरी औधौगिक उत्पादन वृदि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि यस्ता उद्योगको पहिचान, उद्योगले भोगिरहेको समस्या र त्यसका समाधानका उपाय तथा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा र सहुलियतका सम्बन्धमा रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान उच्चस्तरीय कार्यदल, २०६८ ले अध्ययन गरी मिति २०६८ मंसिरमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद्को नीति २०६९÷९÷१९ को बैठकबाट उक्त प्रतिवेदनलाई सैद्धान्तिक तथा नीतिगत तवरमा स्वीकृत गर्दै सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा श्रोत साधनकोे उपलब्धता सम्बन्धि व्यवस्था अन्य सम्बद्ध निकायहरुसँग समन्वय गरी मिलाउने भन्ने निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउन यो कार्यविधि सहायक हुने यस बैंकको धारणा रहेको छ ।
४. रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तिय क्षेत्रबाट उपलब्ध हुन सक्ने सुविधाका सम्बन्धमा
रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तिय क्षेत्रबाट उपलब्ध हुन सक्ने सुविधाका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देहाएको कार्यविधि तयार गरेको छ ः
यसरी उपयुक्त विद्यमान ऐन, कानुन तथा औद्योगिक नीतिको अधिनमा रहि नेपाल सरकारद्धारा गठित रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान उच्चस्तरीय कार्यदलले सिफारिस गरेको आधारमा समेत नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानको लागि तय गरेको संयन्त्रको माध्यमबाट अध्ययन विश्लेषण गरी समस्यामा रहेका उद्योगहरु रुग्ण उद्योगको रुपमा घोषित हुनसक्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योगको रुपमा राजपत्रमार्फत घोषणा गरेका त्यस्ता उद्योगको पुनस्र्थापना तथा उपयुक्त निकासको लागि वित्तिय क्षेत्रबाट पनि समय सापेक्ष सहायता प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी यो कार्यविधि तयार गरी लागु गरेको छ ।
(क) वित्तिय क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सहयोग÷ सुविधा प्रयोजनको लागि रुग्ण उद्योगको वर्गीकरण
१. हाल चालु वा बन्द अवस्थामा रहि पुनस्थापना हुनसक्ने रुग्ण उद्योग
२. पुनस्र्थापना हुन नसक्ने तर सम्पर्कमा रहि वित्तिय निकास खोज्न चाहने रुग्ण उद्योग
(ख) वित्तिय क्षेत्रबाट उपलब्ध हुनसक्ने सहयोग÷सुविधा
१. हाल चालु वा बन्द अवस्थामा रहि पुनस्थापना हुनसक्ने रुग्ण उद्योग ।
- रुग्ण उद्योगको व्यवसायिक योजनालाई आधार मानि कर्जा पुर्नसंरचना गर्ने ।
- बैंकको सवा तथा व्याजमध्ये हर्जाना व्याजलाई मिनाहा हुनसक्ने व्यवस्था गरी साधारण व्याजलाई पुँजीकृत नगरी छुट्टै राखि निश्चित अवधिपछि अशुल गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । तर कुनै रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान गरी सञ्चालनमा ल्याउने विषय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण रहेको सन्र्दभमा कर्जा लगानी गर्ने सम्बन्धित बैंक वा सहवित्तियकरणले बैंकको उठ्न सक्ने रकम अशुल उपर गर्नका लागि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा साधारण व्याज समेत मिनाहा गरी व्यवसायिक निर्णय गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
- बैंकले रुग्ण उद्योगको लागि पुर्नकर्जा लिन चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे बमोजिमको व्याजदरमा उपलब्ध गराउने ।
- कुनै पनि बैंकले आफ्नो ऋणी (रुग्ण उद्योग) का लागि पुर्नकर्जाको सुविधा लिन नचाहेमा आफ्नो आधारदरलाई आधार मानी प्रिमियम थप नगरी कर्जा कारोबारलाई निरन्तरता दिने ।
- कर्जा पुर्नसंरचना भएको समयबाट बैंककोे नयाँ अशुली तालिका निरन्तर २ बर्षसम्म नियमित भएमा वर्गीकरणलाई नियमित मानी एक प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
२. पुनस्थापना हुन नसक्ने तर सम्पर्कमा रहि वित्तिय निकास खोज्ने रुग्ण उद्योगहरुको लागि ः
यस्ता उद्योगहरुको धितोमा रहेको सम्पति सामान्य रुपमा लिलामीमा जादाँ मुल्य कम हुनसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी ऋणी उद्योगले निश्चित समयभित्र सम्पति विक्रि गर्न ग्राहक खोजी खबगिभ mबहष्mष्शबतष्यल) हुनसक्ने योजना बैंकमा पेस गरेका समन्वयमा विक्रि व्यवस्थापन गरी ऋण सल्ट्याउन निकास खोजेमा बढीमा १ बर्षसम्मको समय प्रदान गर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि सम्बधित ऋणीले औचित्यता पुष्टी हुने कागजात सहितको निवेदन सम्बधित बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
(ग) वित्तीय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुविधाको प्रकृया
१. सम्बन्धित ऋणीले वित्तीय क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सक्ने सुविधाका लागि आवश्यक कागजात सहितको निवेदन सम्बन्धित बैँक वा वित्तिय संस्थामा पेश गर्नुपर्ने ।
२. प्राप्त निवेदन तथा कागजातका आधारमा सम्बन्धित बैँक वा वित्तिय संस्थाले प्रचलित कानुन तथा यस कार्यविधिको अधीनमा रही छुट तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने ।
३. सम्बन्धित बैँक वा वित्तिय संस्थाले पुनर्कर्जाको सुविधाको लागि आवश्यक कागजात सहित यस बैँकमा निवेदन दिन सक्ने ।
४. पुनर्कर्जाको लागि प्राप्त निवेदन तथा कागजातका आधारमा यस बैँकले पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने ।
(घ) वित्तिय क्षेत्रबाट उपलब्ध हुनसक्ने सुविधाको लागि आवश्यक कागजात
१. उद्योगलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरेको नेपाल सरकारको निर्णय (राजपत्र)
२. रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापना समितीको सिफारिशको आधारमा उद्योग मन्त्रालयको पत्र
३. उद्योग सञ्चालन हुनको लागि पूर्वसर्तको रुपमा रहेका अन्य निकायबाट हुनुपर्ने कार्यहरुको लागि सहमति प्राप्त भएको विवरण ।
४. रुग्ण उद्योग भविष्यमा एक गोइङ कन्सर्नको रुपमा व्यवसायिक संस्थाको रुपमा सञ्चालन हुनसक्ने स्थिती सहितको सम्बन्धित साहु बैँकमा पेश भएको व्यवसायिक योजना
५. रुग्ण उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा रहेकोमा निकाशको लागि माथि बुँदा (२), (३), (४) को सट्टा सो व्यहोरा खुलाई ऋणी उद्योगको सञ्चालक समितीले तोकिएको समयभित्र साहु बैँक समेतको सहमतिमा धितो सम्पत्तिको सुकिविकी गरी ऋण राफसाफ गर्ने सम्बन्धि स्वःघोषणा
