भूकम्पले घर भत्काएर घरबारबिहीन भएका पीडितले सरकारले दिने पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँले घरको जग हाल्नसमेत नपुग्ने गुनासो गरेका छन् । नगरकोट नगरपालिकाको ताथलीमा जिल्ला विकास समिति, भक्तपुर र नगरकोट नगरपालिकाको आयोजना तथा सूचना अधिकार समाजको सहजीकरणमा सन्चालित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भूकम्पपीडितहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
सरकारले दिने राहत अनुदानबापतको पहिलो किस्ता रकमले घर बनाउन समस्या पर्ने भएकाले पुनर्वासका लागि दिने भनिएको राहत अनुदानको सबै रकम एकैपटक दिन पीडितहरुले माग गरेका छन् । सुनुवाइ कार्यक्रममा नगरकोट नगरपालिका–१, ताथलीका सुमन थापाले भने–‘५० हजार रुपैयाँले कसरी घर बनाउने र कस्तो घर बनाउने ? यस्तो नियमले हामीलाई समस्या पर्यो ।’
ताथलीकै राजेन्द्र थापाले भूकम्पपीडितको तथ्यांक संकलन धेरैपटक भएको तर राहत रकम भने नआएको गुनासो गरे । उनले पछिल्लोपटक आएको सूचीमा भूकम्पपीडितको नाम हटाएर विवरण पठाएको आक्रोस व्यक्त गर्दै नाम छुटेको पीडितको थप विवरण नआएसम्म राहत वितरण हुन नदिने बताए । कार्यक्रममा नगरकोट नगरपालिका–२ ताथलीका बबिता राउतले सरकारले पहिलो किस्ताको रकम साढे एक वर्षमा पनि नदिएको गुनासो गर्दै, ‘हामी सधैं टहरामै बस्ने हो ? सरकारले हामीलाई कहिले न्याय गर्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरिन् ।
ताथलीकै रुद्रबहादुर खड्काले भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पठाएको पछिल्लो सूचीमा वास्तविक पीडितको नाम छुटेकाले सूची सच्याएर पठाउन माग गरे । भूकम्पपीडित प्रमिला नेपालीले पूर्खादेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा रहेको घर भूकम्पले भत्काए पनि लालपुर्जा नहुँदा राहत लिन समस्या परेको गुनासो गरिन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय ईश्वर खड्का, कमला गिरी, हरिसुन्दर छुकां, सत्यरुपा बूढाथोकी, नवराज थापा, एकबहादुर खत्रीलगायतले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने वृद्धभत्ता वितरणलाई सहज बनाउनुपर्ने, बजेटको समयमै सही सदुपयोग गर्नुपर्ने, खानेपानी समितिलाई छुट्याइएको बजेट र योजनाको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने, फोहोर र ढल व्यवस्थापन हुनुपर्ने, योजना तर्जुमामा स्थानीयवासीको सहभागिता बढाउनुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेलले भूकम्पपीडितको गुनासो सम्बन्धित निकायमा पठाइ समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले मातहत मन्त्रालय र निकायले निर्दे्िशत गरेका केही नीतिगत समस्याबाहेक अरु जिल्लास्तरीय समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई तत्काल काम–कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिने बताए ।
त्यस अवसरमा भक्तपुरका स्थानीय विकास अधिकारी धु्रवप्रसाद कोइराला र नगरकोट नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कार्कीले जनताको माझबाट उठेका साझा समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा सूचना अधिकार समाज भक्तपुरका अध्यक्ष सोम शर्मा बजगाइँले स्थानीय निकायले आमनागरिकको आवश्यकता र विकासको साझा अवधारणाबाट सन्चालित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सुनुवाइमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर माधवजङग कार्की, सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारी, महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख निला घिमिरे, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख पूर्ण ढुंगाना, प्रहरी उपरीक्षक किरण बज्राचार्यलगायतले जनताबाट प्राप्त गुनासा र सुझावका आधारमा कार्यक्रम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । रासस