November 8th, 2016

‘नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दिग्भ्रमित हुँदैछ’, अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँगको अन्तरवार्ता

chandramani

नेपालको मोडेल बजेटका प्रवर्तक तथा वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक डा.चन्द्रमणी अधिकारी राष्ट्रिय विकास तथा अनुसन्धान परिषदका पनि अध्यक्ष हुन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको भिजिटिङ प्रोफेसरको रुपमा पनि कार्यरत छन् । त्यससँगै उनी आर्थिक क्षेत्रमा अनुसन्धान पनि गर्छन् । उनका डेढ दर्जन पुस्तक पनि प्रकाशित छन् भने ३ दर्जन बढी शोधकार्य गरीसकेका छन् । नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई नजिकबाट बुझेका उनै अधिकारीसँग नेपालको अर्थव्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था र समसामयिक आर्थिक बिषयमा हाम्रा सहकर्मी नारदमुनि सिग्देलले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश यहा प्रस्तुत गरिन्छ ।  
 
नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिलेको अर्थतन्त्र अलि जटिल मोडमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा प्रमुख र सहायक गरी दुई किसिमका सूचकहरु हुन्छन् । प्रमुख वा आधारभूत सूचक भनेको आर्थिक बृद्धिदर, व्यापार, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र प्रतिव्यक्ति आम्दानी हो । यी सबैकुरा हेर्दा व्यापार घाटा उच्च दरले बढ्दै गएको छ भने कुल व्यापारमा निर्यात १० प्रतिशत भन्दा तल ओरालो लागेको छ । आर्थिक बृद्धिदर १ प्रतिशत भन्दा तल रहेको छ । लगानी बृद्धि न्यून रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत मात्र बचत हुन्छ भने अरु सबै उपभोगमा खर्च हुने गर्दछ । नेपाली जनशक्ति विदेशमा रोजगारका लागि गएको हुनाले रोजगारीको दर ३ प्रतिशत तथ्याङ्कमा देखिएको हो । वास्तबमा बेरोजगारी त्यो भन्दा उच्च छ । लगानी घटेको छ । यी सबैले आधारभूत सूचक घटेको देखिन्छ । गत साल सम्म २\४ वटा सहायक (सन्दर्भ) सूचक सकारात्मक थिए । सोधानान्तर स्थिति सकारात्मक र चालु खाता बचत थियो । पूँजी बजार उकालो लागेको थियो, विपे्रषण दरमा उच्च बृद्धि भएको थियो । तर अहिले ती सहायक (सन्दर्भ) सुचक पनि घटेका छन् । चालु खाता घाटामा गयो । शोधानान्तर स्थिति नकारात्मक हुन गएको छ । पूँजी बजार पनि स्थिर हुन पुगेको छ । बुलिसबाट बेअरीसमा आउन लागेको छ ।
बजेट समयमै आयो तर सरकारी खर्च ३ महिना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशत पुगेको छैन । सरकारी खर्च नबढेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा सरकारी पैसा बस्यो । त्यो पैसा वाणिज्य बैंकमा आएन । तरलताको स्थिति सुगम थियो, अहिले खुम्चिँदै गएको छ । जसले गर्दा बैंकहरुले व्याजदर बढाउन लागेका छन् । व्याज दर बढ्नु भनेको लगानी खुम्चीनु र अर्थतन्त्रको लागत पनि बढ्नु हो । त्यसैले हिजोसम्म कतै कतै सन्दर्भ सूचकहरु सकारात्मक भए पनि अहिले तिनै सूचक पनि नकारात्मक भएका छन् । अहिले राजश्वमा बृदि देखिएको छ । हिजोको दिनमा परिचालन गर्नुपर्ने भन्दा कम राजश्व परिचालन, आंकलन तथा कम प्रक्षेपण गरिएको हुनाले यो बृद्धि भएको हो । त्यो पनि उच्च मूल्य बृद्धिका कारणले मूल्य वृद्धि कर, अन्तशुल्क जस्ता कर बढी उठेकाले राजश्व बढेको हो । अधिकाशं कमाएको पैसा खर्च गर्नुपर्ने भयो । एकदुई वटाबाहेक राष्ट्रिय गौरबका आयोजना तथा ठूल्ठूला परियोजनाहरु रोकिएका छन् । समग्र रुपले अर्थतन्त्रको चित्रण गर्दा यो डरलाग्दो अवस्थामा देखिन्छ । मानिसको क्रय शक्ति घट्दो छ । रोजगारी छैन मानिसमा नैरास्यता बढ्दो छ । यसले भोलि आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्र प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।    

कहिल्यै पनि बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण र यसका चुनौतीहरु के के हुन् ?
 

नीति ल्याउँदा कार्यान्वयन हुन सक्ने खालको ल्याउनुपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन बजेटको खर्चसँग जोडिन्छ । बजेट समयमै नआएर खर्च नभएको हो । यसको मतलव ३ वर्ष देखि बजेट पनि निरन्तर नियमित समयमै आएको छ । यसको चुनौती राजनीतिक व्यक्तिको प्रथामिक एजेण्डा बजेटको वैज्ञानिक निर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्छ भने बजेट खर्च गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेको कर्मचारीतन्त्र पनि ढुलमुले, अरुको मुख ताक्ने व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त र जिम्मेवारी नलिने खालको हुनु हँुदैन । वास्तवमा बजेट निर्माणमा नै चुनौती देखिन्छन् । बजेटमा  हचुवा किसिमको र विस्तृत सम्भाव्यता नभएका आयोजनाहरु पनि राख्ने चलन छ । राजनीतिक स्वार्थका आधारमा, पहुँच र क्षमताका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिहरुले आफ्नो ठाउँमा आयोजना लाने परिपाटी छ । अवैज्ञानिक रुपमा आयोजना सूची तयार गर्ने जस्तो प्रवतिले गर्दा बजेटमा धेरै चुनौतीहरु रहेका छन् । वास्तवमा बजेट निर्माणकै चरणमा सुधार्नुपर्छ । बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउने, समसामयिक बनाउनुपर्ने, साधन र स्रोत अनुकुल बनाउनुपर्ने प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । बजेट निर्माण गर्नेक्रममा नीतिगत सुधारको चुनौती, निर्माण प्रकृयाको चुनौती, कार्यान्वयन पक्षमा जिम्मेवारी बोध गर्ने चुनौतीका साथै सुशासन र आर्थिक हिनामिना नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छन् । कतिपय कानुनि झण्झट त कतिपय स्थानीय सरकार नहुनाले बजेट कार्यान्वयनमा थप झण्झट हुने गर्दछ । खरिद ऐन हाम्रो अनुकुल छैन । यी कुरालाई सुधार्नुपर्ने अर्को ठुलो चुनौती छ ।

स्थानीय निकायमा बजेट बढी फ्रिज हुनुको कारण के होला ?  अब त देशमा संघयीयता कार्यान्वयन हुँदैछ यस्तो अवस्थामा बजेटको ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ ?

अब हामीलाई बैदेशिक सहयोग बढी चाहिने अवस्था छ । संघीय संरचनामा गएपछि राष्ट्रका लागि धेरै साधन र स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्ने सिलसीलामा पनि १७ वटा मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि स्रोत साधनको बढी माग गर्दछ । अहिलेको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन समय समयमा नभएकाले पनि बजेटको ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र फ्रिज हुने गरेको हो । त्यसैले पनि स्थानिय तहका योजनाहरु ठीक ढंङ्गले तर्जुमा हुन नसकेका हुन् । बजेटको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने शिलशीलामा बजेटको चक्रभित्रै निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र त्यसको मुल्याङ्कन सहि ढङ्गले भयो भने त्यसलाई अझै सुधार्न सकिन्छ र त्यसपछिका बजेट साँच्चै ठीक ढङ्गको आउने गर्दछ ।
 
नेपालको अथतन्त्र कमजोर भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था सदृढ देखिन्छ, नेपालको अर्थ व्यवस्थाको जानकारी भएकाले पनि यहाँको वित्तीय क्षेत्रलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?  
अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्र भनेको सहायक क्षेत्र हो । विकासका गतिहरु अगाडि बढे भने साधन र स्रोतको मागमा बृद्धि हुन्छ त्यसको प्राप्ती हुने ठाउँ भनेको सरकारको बजेट र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गर्ने कर्जा लगानी हो । अहिलेको अवस्थामा तरलताको चक्र आउने जाने गरी राख्छ तर सरकारको बजेट खर्च हुन थाल्यो भने तरलतामा सहजता आउने गर्दछ । सरकारको २ सय अर्ब बजेट वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुमा आउने गर्दछ । जसले गर्दा तरलता सहज स्थितीमा आउने गर्दछ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहरहरुमै केन्दिकृत भएका छन् । कतिपय ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखाहरु नै छैनन् । धेरै मानिसहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमै छैनन् । अर्थतन्त्र बैंकिङकरण र मौद्रिकिकरण हुनै बाँकि छ । पारदर्शिताका लागि यो अपरीहार्य कुरा हो ।

बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रको तालमेल नमिलेको हो ? कस्ता समस्याहरु छन् बीचमा ?

लगानीको उपयोग हुन नसक्नु, बैंकहरुले लगानीहरुलाई व्यापारिक दृष्टिले हेर्नु, बैंकहरुले उपर्युक्त परियोजनाको खोज गरेर लगानीकर्ता र उद्यमकर्ताहरुलाई पस्किनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको दर कम हुनुपर्दछ भने अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको दर बढी हुनुपर्दछ । तर उल्टो भैरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाए कर्जाको माग पनि बढ्ने गर्दछ र बैंकिङ क्षेत्र बलियो हुँदै जाने गर्दछ । अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र पनि दिग्भ्रमीत खालको छ । वित्तीय संस्था मुनाफा कमाउन तर्फै लाग्ने तर दिर्घकालिन परियोजनामा लगानी नगर्ने खालको प्रविति छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैक पनि नियमन तथा आवश्यक काम कारवाही गर्न पछि पर्नु हुँदैन । यो गर्न सकेमा अर्थतन्त्रले माग गरेको ठाउँमा साधन र स्रोत जाने गर्दछ । तर अहिले जति पनि लगानी फरक ठाउँमा गईरहेको छ त्यसले उत्पादन र रोजगारी बढाउँदैन । अहिले बैंकको लगानी उद्योग र कृषीमा कम छ भने अधिकांश लगानी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, खुद्रा र थोक व्यापारमा छ । यो सकारात्मक सूचक भने पक्कै होईन । त्यसैले अब बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादन, परियोजना, कृषी, उद्योग, निर्माण र उर्जाको क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्दछ ।
 
मुद्रास्फीति र आर्थिक बृद्धिको सरकारी लक्ष्यबारे यहाँको टिप्पणी के छ ?

मुद्रास्फीति १० प्रतिशत छ भने आर्थिक बृद्धिदर अहिले त १ प्रतिशत भन्दा कम छ । एक वर्ष अघि हेर्दा पनि २÷३ प्रतिशत भन्दा कम नै देखिन्छ । जसले गर्दा खुद नकारात्मक ह्रास ८ प्रतिशत हुन पुगेको देखिन्छ । त्यही आधारमा हरेक मानिसको वार्षिक क्रय शक्ति घटेर गएको छ । परियोजनाको लागत बढेर गएको छ । राजनीतिक कमजोरीका कारणले गर्दा यी समस्याहरु आउने गर्दछन् । कृतिम  कारणले मुद्रास्फिति बढेर गएको छ । मानिसको जीवन कठोर हुँदै जाने त्यसका साथै परियोजनाको लागत पनि घटेर जाने गर्दछ । यी सबै कुराको प्रतिबिम्ब आर्थिक बृद्धिदरमा भएको छ ।

आर्थिक बृद्धिको सरकारी लक्ष्य हाँसिल गर्न के गर्नु पर्ला ?

व्यापार मात्रै गरेर आर्थिक बृद्धि हुँदैन । उत्पादनमा लाग्नु पर्दछ । आर्थिक बृद्धि हुन सरकारी लगानी, नीजि लगानी, उपभोग, निर्यात लगायतका कुराहरु बढी हुनुपर्छ । गत २ महिनाको निर्यात साढे ७ प्रतिशत बढ्यो भने आयात ४३ प्रतिशत बढेको छ । अहिलेको यो आर्थिक क्रियाकलापले आर्थिक बृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउँदैन । सरकारले भनेको साढे ६ प्रतिशत मुल्य बृद्धिदर अहिलेको अवस्था हेर्दा कुनै हालतमा पुग्ने अवस्थामा छैन भने मुल्यबृद्धि साढे ७ प्रतिशतमा राख्ने भनेको ९ प्रतिशत भन्दा तल हुने अवस्थामा छैन । घरेलु उपभोग्य बस्तु हेर्ने हो भने त १४ देखि २५ प्रतिशत सम्म मूल्य बृद्धि भएको छ । यी सबै कुराले अर्थतन्त्रलाई गाँजेर राखेको छ । त्यसैले अब सबै भन्दा पहिलो कुरा बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ
 । बैकिङ क्षेत्रले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । उद्यमीलाई उद्योगमा टिकाइराख्न प्रोहोत्साहन गर्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेशको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । युवाकोे कामलाई राज्यले सहयोग गरी विस्तार गर्नुपर्छ । साथै उर्जा र सडक व्यवस्थापनमा छिटो व्यवस्थापन गर्न सकेमा उत्पादनमा बृद्धि हुन्छ ।