बैंकिङ खबर/बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरूको संगठन सिबिफिनले चालु आर्थिक वर्ष ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारका लागि केही क्षेत्रमा मौद्रिक नीति थप लचिलो हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । मौद्रिक नीतिबारे संस्थागत रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सिबिफिनले आगामी समयमा समीक्षामार्फत जोखिमभार, पुँजी पर्याप्तता लगायत विषयमा थप लचकता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, यो अत्यन्तै न्यून हो, यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो कर्मचारी तथा संचालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हासिल गर्नका लागि पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ’ सिबिफिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संस्थापक सेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ ।
यसले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने सिबिफिनले जनाएको छ । ‘साना कर्जामा जोखिमभार कम गरिएको विषय स्वागतयोग्य छ । यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुाचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘तथापि ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिमभार हटाइादा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।’
३ महिने छोटो अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा अवरोध गरेकाले यो अवधि हटाइनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै डिजिटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स दिन आवश्यक नरहेको उसको ठम्याइ छ । तोकिएको समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृत्तिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउन सिबिफिनले माग गरेको छ ।
