बैंकिङ खबर/ यसअघि घोषणा भएर पनि स्थगन भएको काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। कोभिड–१९ का कारणले घोषणा भएर पनि स्थगन गरिएको काउन्टर साइक्लिकल बफर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०१५ मा नै क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। सोही फ्रेमवर्कमा काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो कार्यान्वयन गर्न पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको औसत अनुपात निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई राष्ट्रबैंक ‘प्रवृत्ति’ भनेको छ। उक्त औसत र पछिल्लो आवको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको कर्जाको अनुपातबीचको अन्तर निकाल्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोकेको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा छ।
कर्जा विस्तारको प्रवृत्ति अर्थात् ५ वर्षको औसतको तुलनामा गत वर्ष भएको कर्जा विस्तार अति नै धरै भयो भने त्यसले जोखिम बढाउने विश्लेषण गरिन्छ र थप पुँजीकोष राख्नुपर्ने हुन्छ। मौद्रिक नीतिमा अघि सारिएको सो विषयको कार्यन्वयका लागि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७९ परिमार्जन गरी उक्त फ्रेमवर्कमा तय गरिएको व्यवस्थालाई कार्यन्वयनमा लागेको हो।
सो फ्रेमवर्कअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ६ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्भर्सेसन बफरसहित ८.५ प्रतिशत न्यूनतम् प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) कायम गर्नुपर्छ भने कुल पुँजीकोष (टायर वान र टायर टु) ११ प्रतिशत कायम गर्नै पर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि बैंकहरुले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष र २.५ प्रतिशत सहायक पुँजीकोष गरी ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्दै आएका थिए। काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकहरुलाई व्यवसाय विस्तार गर्न थप पुँजी आवश्यक पर्ने जानकारहरु बताउँछन्। यसले पुँजीकोष कम भएका वित्तिय संस्थाहरुलाई दबाब सिर्जना गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।
