बैंकिङ खबर/ मौद्रिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाई तरलता व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ पुसदेखि स्वचालित रुपमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै, यस बैंकले निर्धारण गरेको नीतिगत दरको तुलनामा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको भन्दा बढी बिन्दुले तल÷माथि भएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई कम गर्ने, वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने एवम् मौद्रिक नीतिको प्रसारण Monetary Policy Transmission लाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिको विद्यमान स्वरुपमा समय सापेक्ष सुधार गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमतालाई नीतिगत दर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधारको रुपमा लिई मौद्रिक नीतिको नियम (Montetary Policy Rule) तय गरिएको छ । मुद्रास्फीति र आयात धान्ने क्षमतामा चाप पर्दा नीतिगत दर कसिलो बनाइने र चापमा कमी आउँदा नीतिगत दर सहज बनाइने व्यवस्थाका कारण मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्ने कार्य तथ्याङ्क र सिद्धान्तमा आधारित भएको छ ।
यस्तो नीतिगत व्यवस्थाबाट मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्ने कार्य पारदर्शी हुनुको साथै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न मौद्रिक नीति थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिएको छ । यस कार्यविधिबाट कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था आफ्नो भुक्तानी दायित्व निर्वाह गर्न सक्षम रहेतापनि तत्कालका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएमा यस बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने अन्तिम ऋणदातासम्बन्धी सुविधाका लागि सम्बन्धित संस्थाको योग्यता, उपकरण र अवलम्बन गर्नु पर्ने प्रकृयाका सम्बन्धमा प्रष्टता आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी स्रोतको लागत अनुरुप मासिक रुपमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट लगानीयोग्य कोषको माग र आपूर्तिबीच समायोजनमा शीघ्रता ल्याउन सहयोग पुगी मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्र थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असारबाट औसत ब्याजदर अन्तर ४.० प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, यस्तो ब्याजदर अन्तर विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शत प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
लघुवित्त कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवाका अतिरिक्त विपन्न वर्गको सीप तथा उद्यमशीलता विकास र साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । लघु बचत तथा लघु कर्जाको विस्तारबाट विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई वित्तीय छनौटको अवसर प्राप्त हुनुको साथै यस्तो वर्ग अनौपचारिक वित्तीय दोहनमा पर्न सक्ने जोखिम कम हुँदै गएको छ ।
विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जालाई थप सहुलियतपूर्ण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र प्रिमियम थप गरी थोक कर्जा उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को संशोधनमार्फत विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने, विदेशी लगानी तथा सोबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋणको स्वीकृति तथा प्राप्ति गर्ने र सोको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्राको सटही प्रदान गर्नेलगायतका व्यवस्थामा थप सहजीकरण भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गरी विप्रेषणसम्वन्धी कारोबारका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, विपे्रषण कारोबार नियमन गर्ने तथा इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरू गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीले अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसँग सहकार्य गरी जारी गरेका कार्डमार्फत विप्रेषण रकम स्वदेश भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नेपालमा स्थापना भएका कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था वा प्राकृतिक व्यक्तिले विदेशस्थित सेवा खरिद गर्ने फर्म, कम्पनी, संस्था वा प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालबाट सेवा उपलब्ध गराएबापत बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन स्थितिको विवरण अनुसूची २ मा राखिएको छ ।
समष्टिगत आर्थिक स्थिति र परिदृश्य
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवम् परिदृश्य रुस–युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति व्यवधान लगायतका कारण मुद्रास्फीति उच्च रहन गएको पृष्ठभूमिमा हुन गएको ब्याजदरको बढोत्तरीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्व अर्थतन्त्र र विकसित एवम् उदीयमान अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा न्यून रहने र सन् २०२४ मा सामान्य सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सन् २०२३ अप्रिलको प्रक्षेपणअनुसार विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३.४ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२३ मा २.८ प्रतिशतले र सन् २०२४ मा ३.० प्रतिशतले विस्तार हुने देखिएको छ । विकसित अर्थतन्त्र भने सन् २०२२ मा २.७ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२३ मा १.३ प्रतिशतले र सन् २०२४ मा १.४ प्रतिशतले विस्तार हुने
कोषको प्रक्षेपण छ । उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ४.० प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२३ मा ३.९ प्रतिशतले र सन् २०२४ मा ४.२ प्रतिशतले
विस्तार हुने प्रक्षेपण छ ।
छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा क्रमशः ६.८ प्रतिशत र ३.० प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२३ मा क्रमशः ५.९ प्रतिशत र ५.२ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ । सन् २०२४ मा भारतको अर्थतन्त्र ६.३ प्रतिशतले र चीनको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ ।विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । यद्यपि, उर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध र आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको छ । सन् २०२२ मा विश्व मुद्रास्फीति ८.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा ७.० प्रतिशत र सन् २०२४ मा ४.९ प्रतिशतमा झर्ने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ ।
सन् २०२२ मा विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरुको मुद्रास्फीति क्रमशः ७.३ प्रतिशत र ९.८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा क्रमशः ४.७ प्रतिशत र ८.६ प्रतिशत तथा सन् २०२४ मा क्रमशः २.६ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशतमा झर्ने कोषको प्रक्षेपण छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले सन् २०२२ को सुरुदेखि अवलम्बन गर्दै आएको कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई कायमै राखेका छन् । अमेरिकी फेडरल रिजर्भले सन् २०२२ मार्चदेखि ३ मे २०२३ सम्ममा फेडरल फण्ड रेट निरन्तर वृद्धि गरी ०–०.२५ प्रतिशतबाट बढाएर ५–५.२५ प्रतिशत पु¥याएकोमा पछिल्लो पटक २०२३ जुन १४ मा यथावत राखेको छ । उच्च मुद्रास्फीति अपेक्षामा अंकुश लगाउनुको साथै विकसित मुलुकहरुले अवलम्बन गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिको प्रभाव वित्तीय बजारमा पर्न नदिन उदीयमान मुलुकहरुले पनि मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएका छन् ।
भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरहरु वृद्धि गर्दै सन् २०२३ को फेब्रुअरीमा रिपो रेट ६.५० प्रतिशत र स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ६.७५ प्रतिशत पु¥याएकोमा सन् २०२३ जुनमा
मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा सो दरहरु यथावत नै राखेको छ । बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरहरु बढाएर रिपो दर ६.५ प्रतिशत, स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ८.५ प्रतिशत र स्थायी निक्षेप सुविधाको ब्याजदर ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । रुस–युक्रेन युद्धपछि बढेको पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र धातुजन्य बस्तुहरुको मूल्य हाल स्थिर रहेको वा घट्ने प्रवृत्तिमा रहेका छन् ।
फलस्वरुप, विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा मुद्रास्फीति घट्दै गएको छ । तथापि, मुद्रास्फीति अझै लक्ष्यभन्दा माथि रहेको र जारी भूराजनैतिक तनाबका कारण इन्धनको मूल्यका साथै समग्र मूल्य स्थितिमा जोखिम कायमै रहेको हुँदा विश्वका धेरैजसो मुलुकहरुले अवलम्बन गर्दै आइरहेको कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सन् २०२३ मा पनि निरन्तरता दिने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवम् परिदृश्य
वास्तविक क्षेत्र
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा १.८६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष उच्च शोधनान्तर घाटाले आन्तरिक तरलता प्रशोचन गरेको र पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार नभएका कारण समग्र आन्तरिक मागमा कमी आई निर्माण, खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रहरु बढी प्रभावित भएकाले यी क्षेत्रहरुको वृद्धिदर ऋणात्मक रहने अनुमान रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघीय सरकारबाट रु.३०२ अर्ब ७ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ भने बजेटमा आर्थिक सुधारका कार्ययोजनाहरु प्रस्ताव गरिएका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारहरुबाट कुल रु.१५९ अर्ब ४९ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ । बजेटमा उल्लेख भए बमोजिमको सुधारका कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयन र विनियोजन बमोजिमको पुँजीगत खर्च हुँदा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका अनुसार २०८० असार २९ गतेसम्म करिब ५३ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । अघिल्लो वर्षको असार २९ सम्म करिब ६५ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । मनसुनको ढिलाई र लम्पी स्किन रोगका कारण गत वर्षको तुलनामा धान रोपाइँ कम रहेको छ । लम्पी स्किन रोगका कारण ठूलो संख्यामा पशु चौपायामा क्षति पुगेको छ । तथापि, मनसुन सक्रिय रहेको, रासायनिक मल सहज रुपमा उपलव्ध भएको र सरकारले समयमा नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी मूल्य अनिश्चितता हटाएकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने अनुमान रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ९०० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा थप हुने क्रममा रहेको छ ।
२०८० असार ११ मा भारतीय बजारमा बिक्री गर्न अनुमति पाएको थप ३०० मेगावाट सहित कुल ९५२ मेगावाट विद्युत नेपालले भारतीय बजारमा बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ । विद्युतको बढ्दो निर्यातबाट भारतसँगको व्यापार घाटा कम गरी बाह्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सुरुवातदेखि नै पर्यटक आगमनमा सुधार भएको छ । कोभिडको असर कम भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा मापदण्डहरु खुकुलो बनाइएको छ भने व्यावसायिक वातावरण सहज बन्दै गएको छ ।
नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको र होटल, एयरपोर्ट लगायतका पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरुको विस्तार हुँदै गएकोले आगामी वर्षहरुमा विदेशी पर्यटकको आगमन संख्यामा निरन्तर बढोत्तरी हुने र पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खासगरी निर्माण क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रहरु संकुचनमा गएका छन् ।
आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन थोक तथा खुद्रा व्यापार, खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रसँग बलियो अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध भएको निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणमा समयमा नै पुँजीगत खर्च हुने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । यसबाट अन्य क्षेत्रको निजी मागसमेत बढ्न गई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
बाह्य क्षेत्रमा सुधार भई ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकोले निजी माग विस्तार हुने र यसबाट आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बाह्य रोजगारीमा जानेको
संख्या बढेको हुनाले विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषप्रद रहने अनुमान छ । तर, उल्लेख्य संख्यामा युवाहरु वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि विदेशिने क्रम बढेकोले आन्तरिक माग केही हदसम्म प्रभावित भएको छ ।
मुद्रास्फीति
वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एघार महिनासम्ममा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.१८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सोही अवधिमा ७.७७ प्रतिशत कायम भएको छ । २०८० जेठ मसान्तमा भने वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही कम ६.८३ प्रतिशत रहेको छ । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरु, आयातीत वस्तुहरु र ईन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ । तर, आन्तरिक मागमा कमी आएको र भारतमा थोक मूल्य घट्ने प्रवृत्ति देखापरेकोले मूल्यमा परेको चाप कम हुँदै जाने देखिन्छ ।
नेपालमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई मुख्य रुपमा आन्तरिक उत्पादन तथा माग, आयातीत वस्तुहरुको मूल्य, नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर र थोक तथा खुद्रा बिक्रेताले लिने मार्जिनले निर्धारण गर्ने गरेको छ । मूल्य वृद्धिलाई लक्षित स्तरमा राख्न आन्तरिक उत्पादन सुदृढ बनाउने, माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने गरी नीतिगत कार्यदिशा तय गर्ने र बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
२०८० असार महिनामा सम्पन्न गरिएको मुद्रास्फीति अपेक्षासम्बन्धी सर्वेक्षणमा आगामी तीन महिना र एक वर्षको मुद्रास्फीतिप्रति नागरिकको अपेक्षा स्थिर रहेको देखिएको छ । द्धट। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्यमा परेको चाप कम हुँदै गएतापनि कच्चा तेलको मूल्यमा रहेको अनिश्चितता र जारी रुस–युक्रेन युद्धका कारण मूल्यमा उच्च जोखिमको स्थिति अझै विद्यमान
छ । तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कायम रहेको नीतिगत कार्यदिशा, मुद्रास्फीतिको घट्दो क्रम, मुद्रास्फीतिसम्बन्धी नागरिकको स्थिर अपेक्षा र मूल्यको आधार प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फीति रहने देखिन्छ ।
बाह्य क्षेत्र
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको छ । समीक्षा वर्षको एघार महिनामा कुल वस्तु निर्यातमा २२.७ प्रतिशतले कमी आई रु.१४३ अर्ब ५९ करोड कायम
भएको छ भने कुल वस्तु आयातमा १६.० प्रतिशतले कमी आई रु.१४८० अर्ब ९८ करोड कायम भएको छ । फलस्वरुप, गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा १५.२ प्रतिशतले सुधार भई
रु.१३३७ अर्ब ३९ करोड रहन गएको छ । बजेटको आकार, विप्रेषण आप्रवाहको वर्तमान प्रवृत्ति र ब्याजदरको घट्दो क्रमलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी वर्ष आयात तथा सेवा व्यापार करिब १६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एघार महिनासम्ममा शोधनान्तर स्थिति रु.२२८ अर्ब ९८ करोडले बचतमा रहेको छ ।तर, चालु खाता भने रु.६९ अर्ब ४० करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा चालु खाता रु.५९२ अर्ब १४ करोड र शोधनान्तर स्थिति रु.२६९ अर्ब ८१ करोडले
घाटामा रहेको थियो । नयाँ र बढी आय हुने श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति र विप्रेषण आप्रवाहलाई गरिएको प्रोत्साहनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एघार महिनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २२.७ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १३.० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
कोभिडको असर कम भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको संख्या उल्लेख्य रहेतापनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उच्च स्तरमा विप्रेषण आप्रवाह भएका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर सामान्य रहने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भ्रमण आय ९४.३ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि भ्रमण आय सन्तोषजनक रहने अनुमान छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ । २०७९ असार मसान्तको तुलनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० जेठ मसान्तमा रु.१४८० अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १८.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर उच्च नहुने तर आयातको वृद्धिदर भने उच्च रहन गएमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने जोखिम छ ।
यसर्थ, बाह्य क्षेत्रको दिगो सुधारको लागि निर्यात तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह भित्र्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा, बजेटको आकार र यसले प्रस्तावित वैदेशिक सहयोग, आयात तथा निर्यात व्यापार र विप्रेषण आप्रवाहको प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गर्दा चालु खाता घाटामा वृद्धि भएतापनि शोधनान्तर स्थिति केही बचतमा रहने प्रक्षेपण रहेको छ ।
सरकारी वित्त
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय) को तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारको कुल खर्च १०.३
प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने राजस्व परिचालन १०.४ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको कुल खर्चमा चालु खर्चको अंश ७०.३५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको अंश
१६.३४ प्रतिशत रहेको छ । चालु र पुँजीगत शीर्षकतर्फ विनियोजित बजेटको क्रमशः ८५.० प्रतिशत र ६१.४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।छद्ध। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारको रु.९५७ अर्ब १५ करोड राजस्व परिचालन भएको छ भने रु.१४२९ अर्ब ५६ करोड कुल खर्च भएको छ । सो तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजस्व घाटा रु.४७२ अर्ब ४१ करोड रहन गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष राजस्व घाटा रु.२२८ अर्ब २९ करोड रहेको थियो ।
न्यून गार्हस्थ्य बचतका कारण आन्तरिक स्रोत सीमित रहेको सन्दर्भमा निजी लगानीलाई आवश्यक हुने स्रोत अभाव हुन नदिन बढ्दो राजस्व घाटा पूर्तिका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा बाह्य स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वैदेशिक लगानी, ऋण तथा सहायतामार्फत स्रोत व्यवस्थापन हुन सकेमा बाह्य क्षेत्र र ब्याजदरमा आएको सुधारलाई कायम राख्न उल्लेख्य सहयोग पुग्दछ ।
मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० जेठ मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १०.९ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेप १२.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा ३.० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । पुँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रुपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनको फलस्वरुप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनु जस्ता कारणले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्जा विस्तार कम रहन गएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबाट प्राप्त विप्रेषणबाट खोलिएको खातामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८० वैशाख मसान्तसम्ममा रु.८८ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेका छन् ।
यसमध्ये मुद्धती निक्षेपको अंश ८६.४ प्रतिशत रहेको छ । २०८० असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरिएको कर्जा बक्यौता करिब रु.४८७७ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९०.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको छ । २०८० असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१.६२ प्रतिशत रहेको छ ।
विप्रेषण आप्रवाहको प्रवृत्ति, तरलतामा आएको सुधार एवम् ब्याजदरको घट्दो क्रम तथा बजेट वक्तव्यमा प्रस्तावित सुधार कार्ययोजना र संघ तथा प्रदेश सरकारको विनियोजनबमोजिम हुने पुँजीगत खर्चका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान भई निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने कर्जाको माग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा रु.५६२ अर्बसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।
