अर्ली बजेटका रूपमा गत २०७३ जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिएको चालू आव ०७३/७४ को बजेटको खर्चले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत खर्च करिब साढे ३ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
चालु आवको बजेट वक्तव्यमा केही मेगा योजनाहरू घोषणा भएका छन् । तिनको कार्यान्वयनबाट मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने पक्का छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा बजेटले राखेको अपेक्षाको प्रतिफल तरल राजनीतिका कारण प्रायः शून्य स्थितिमा छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने कि संशोधन गर्ने भन्ने जस्तो अलमलमा नेपालको राजनीति गुज्रिएको अवस्था छ ।
बजेटको लक्ष्य र पूरा हुने सम्भावना
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संरचना तीन वर्षमा र अन्य सम्पूर्ण पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम पाँच वर्षभित्र गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन लक्ष्य पूरा गर्न चालू आवमा १ सय ४० अर्ब ६६ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पहिलो तीन महिनाको खर्च स्थिति हेर्दा आधा लक्ष्य भेट्टाउन पनि मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युततर्फ बजेटले चालू आवको अन्त्यसम्ममा आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र आगामी दुई वर्षभित्रमा पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, हालसम्म थप विद्युतशक्ति उत्पादन भएको समाचार सार्वजनिक हुन नसकेको स्थितिमा यो लक्ष्य भेट्टाउन पनि मुस्किल पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
साथै, यसै वर्ष घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, छुट्टै जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गर्ने र १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आरम्भ गर्ने घोषण गरिएको छ । यसअतिरिक्त हाईटेक प्रविधियुक्त प्रसारण हाईवे निर्माण गर्नेसमेत बजेटको लक्ष्य छ । यी काममा सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीले हालसम्म भएको प्रगति सार्वजनिक गर्न ढिला भइसकेको छ ।
रुमल्लिँदै सरोकारवालाहरु
चालू वर्षको बजेटमा सडक सञ्जालतर्फ हुलाकी राजमार्गलाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यसका लागि ४ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको पनि छ । तर, निर्माणको काम नेपाल सरकारले तोकेको ठेकेदारबाट गराउने कि भारतीय सरकारले तोकेको ठेकेदारबाट भन्ने विवादरूपी किलोमा दाम्लो जेलिएझंै बुझिन्छ । साथै, करिब १८ सय किमि लामो मध्यपहाडि राजमार्ग पनि पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने र सदरमुकामसम्म मोटरबाटो नपुगेका दुई जिल्लामा मोटरबाटो पुर्याउने भनिएको छ । बजेटका अनुसार डोल्पाको दुनैमा यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा र हुम्लाको सिमिकोटमा अर्को वर्षको अन्त्यसम्ममा मोटरबाटो पुर्याउनुपर्छ ।
यसैगरी चालू आवको बजेटले बृहत् लुम्बिनी चक्रपथ, सगमाथा बृहत् चक्रपथ र काठमाडौं बाहिरी चक्रपथको निर्माण आरम्भ गर्ने भनिए पनि हालसम्म ठेक्का पट्टालगायतका सूचना कहींकतै नदेखिँदा सरोकार निकायहरू रुमल्लिएको प्रतीत हुन्छ । यसैगरी द्रुतमार्गको निर्माण, मदन भण्डारी राजमार्ग र गल्छी–रसुवागढीको सडक दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने जस्ता लक्ष्यमा पनि वारफुटिङमा काम गर्न ढिला भइसकेको अनुभूति हुन्छ ।
यसैगरी यस वर्षको बजेटले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम आरम्भ गर्ने, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पनि खासै पहल भएको बुझिन्न ।
बजेटले यातायात व्यवस्थातर्फ इम्बोर्स नम्बर प्लेटको थालनी गर्ने र चालक अनुमतिपत्र एवं सवारीधनी प्रमाण पत्रलाई स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस लक्ष्यमा केही काम भइसकेको छ । तर, समयमा अपेक्षित नतिजा आउने/नआउने विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रले जनतालाई सुसूचित र आश्वस्त तुल्याउन बाँकी छ ।
हिँडेर हुँदैन, कुद्नुपर्छ
सहरी विकासतर्फ बजेटले १८ स्थानका सहरलाई आधुनिक सहरमा रूपान्तरित गर्न सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जनता आवास कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने र काठमाडौं उपत्यकामा थप दुई स्याटलाइट सहरको विस्तृत योजना तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, १५ वटा सहरमा एक सहर एक पहिचानको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने र काठमाडौंको बबरमहलमा बहुतले प्रशासनिक प्लाजा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यी बजेटका लक्ष्य भेट्टाउन हिँडेर हुँदैन, कुद्नुपर्ने बुझिन्छ ।
यसैगरी करिब ६ अर्बको बजेटसहित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गर्ने, कृषियन्त्र उपकरण र औजार सेटको खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिई कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्ने तथा कृषकलाई प्राङ्गारिक मल उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न यस्तो कारखाना स्थापनामा ८५ प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ । यस्ता सुविधाहरूको प्रयोग नहुनु, रासायनिक मलको आयातमा कमी नआउनु र किसानहरू निरुत्साहित हुँदै जानु स्वयंमा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रतीत हुन्छ ।
कृषिमा युवाको संलग्नता
चालू आवको बजेटले किसान सामाजिक सुरक्षा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, चालू आवभित्र अन्डामा आत्मनिर्भर हुने, आगामी आवभित्र मासुमा र अर्को आवभित्र दूधमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गरी युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायनबाट रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । बजेटले ४५ जिल्लामा बाख्रा उत्पादन पकेट क्षेत्र विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस कार्यक्रममा युवावर्गलाई संलग्न गराउन सके स्वरोजगारमा सफलता हासिल हुनेछ ।
जडीबुटीको व्यवसायिक उत्पादन
तर, हाल सबै किसान परम्परागत धान, मकै, गहुँ, कोदोजस्ता खाद्यान्न उत्पादनको परम्परागत पद्धतिकै निरन्तरतामा लागिरहेको देखिन्छ । किसानको आय आर्जनमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने हरियो तरकारीको उत्पादन, फलफूल खेती, दूध र माछामासुको उत्पादन तथा जडीबुटी खेतीजस्ता क्षेत्रमा किसानहरूलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । विशेष गरी नेपालमा उत्पादन हुने उच्च मूल्यका जडीबुटीलाई व्यावसायिक उत्पादनमा लैजान सके यो लक्ष्य पूरा हुनेछ ।
उर्वर जमिनलाई घडेरी बनाउन रोक
बजेटले जमिन बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, सहरोन्मुख गाउँहरूमा समेत जग्गाको कारोबार गर्नेहरू सलबलाएर उर्वर जमिनलाई घडेरीमा टुक्रा गरी वर्षौंदेखि बाँझो राखी च्याखे थापिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
जिम्मेवार निकायको क्रियाशीलता
नवप्रवर्तनकारी उद्यमशील युवाहरूलाई सघाउन बजेटमा १ अर्बको च्यालेन्ज फन्डको घोषणा गरिएको छ । यसको उपयोगमा जोड दिनुपर्छ । यसै वर्ष नेपालमा लगानीकर्ता शिखर सम्मेलन गर्ने भनिएको छ ।
साथै एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको नीति अख्तियार गरिएको छ । यस पटकको बजेटले रोजगार प्रत्याभूत विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । यसै वर्ष आपूर्ति कम्पनी निर्माण गर्ने र प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा एउटा एउटा रंगशाला निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसअतिरिक्त पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीय स्तरमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने तथा २०७३ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । तर, यी कुरामा आमनेपाली बेखबर छन् । नेपाली आफैं मुलुकभरि घुमिरहेका छन्, कतै सरकारले घुम भनेको सुनिएको छैन ।
बजेटले सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान सञ्चालन गर्ने बताएको छ भने राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ । यसैगरी राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गरिने र पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने पनि चालू आवको बजेटले लक्ष्य लिएको छ ।
यस्ता साना–ठूला घोषित योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय क्रियाशील हुनु र अनुगमन गर्ने निकायले ‘लौरो’ चलाउनुको विकल्प देखिन्न ।
