July 7th, 2023

मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका आशा र अपेक्षाहरु

बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रसँग राय सुझाव लिइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संगठन (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)ले संयुक्त रूपमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन् ।
‘विगत १० वर्षको बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर र लगानीबीचको सम्बन्ध हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ,’ संयुक्त रूपमा दिइएको सुझावमा उल्लेख छ, ‘केन्द्रीय बैंकको नीतिले बजारमा विश्वास बढाउने विगतको अनुभव देखिएकाले अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्छ ।’

मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटको लक्ष्य, उद्देश्य पूरा गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘बजेटको लक्ष्य, उद्देश्य पूरा गर्नको लागि आउने मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्छ। यो कसरी हुनसक्छ भन्ने सुझाव पनि दिएका छौँ। जस्तो अहिले फिक्स डिपोजिट र सेभिङको ५ प्रतिशत फरक हुनुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यसलाई चेन्ज गरेको अवस्थामा जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज मुद्धतिमा बढाउँदा अधिकांश वचतमा रहेको डिपोजिट फिक्समा कन्भर्ट भएको छ।’
उनले अवधि अनुसारको मुद्धति रेट बनाएर वा फक्स डिपोजिट र सेभिङको ५ प्रतिशतको फरक हटाएर भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले राष्ट्र बैंकको  पोलिसी रेट २० प्रतिशत रहेको र त्यसलाई १५ प्रतिशतमा झारेर भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताए।

‘जबसम्म यो फिक्समा कन्भर्ट भएको डिपोजिट छ, त्यसको मेचुअर पिरेड नआउने बेलासम्म, मेचुअर पिरेडको टाइम दिइरहेको छ, त्यो फिक्सको रेटक घट्ने अवस्था छैन। मुद्धति एकै किसिमको रेट छ, त्यो अवधि अनुसारको मुद्धति रेट हुनुसक्छ,’ ढकालले भने, ‘५ प्रतिशतको फरक हटाउँदा हुनसक्छ, पछि आफ्नो ठाउँमा लग्ने हिसाबले। राष्ट्र बैंकको पोलिसी रेट २० प्रतिशत छ त्यसलाई १५ प्रतिशत गर्ने हो की। बेस रेट घट्नुपर्छ। वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन जो राष्ट्र बैंकले ल्यायो, त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थहरु खास गरेर कमर्सियल बैंक र व्यवसायीमा राम्रै लेसन लर्न गरेको छ।’

औद्योगिक वातावरणमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बजेटको सोचअनुरुप औद्योगिक वातावरणमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको लक्षित सीमामा २ प्रतिशतको लचकतालाई दृष्टिगत गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रको कर्जा बिस्तारमा मौद्रिक नीतिले जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताए।

उनले राष्ट्र बैंकले उद्योगीहरु बचाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन र लक्षित आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ राख्दै समग्र बजार माग उकास्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए। मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमामा राख्दै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण निर्माण गर्ने नीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

अर्थ व्यवस्थालाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले दोहोरो प्रकृतिको मौद्रिक नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष अग्रवालले अर्थ व्यवस्थालाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले दोहोरो प्रकृतिको मौद्रिक नीति लिनुपर्ने बताए। उनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न संकुचित मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको र समग्र माग वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए।

समग्र अर्थतन्त्रको दायित्व पूरा गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउँछः गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रको दायित्व पूरा गर्नेगरी आउने बताएका छन्। उनले राष्ट्र बैंक आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न नसक्ने भन्दै मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रको दायित्व, आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहने बताए।

उनले राष्ट्र बैंकले अहिले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको बताए। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिबारे दिइएका सुझावले राष्ट्र बैंकलाई प्रशस्त मात्रामा पृष्ठपोषण भइरहेको बताए।

उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिका बारेमा हामी सुझाव नै संकलन गरिरहेका छौँ। यस हिसावमा हामीले प्रशस्त मात्रामा पृष्ठपोषण पाइरहेका छौँ। संस्थागत, व्यक्तिगत रुपमा पनि सुझावहरु पाइरहेका छौँ। यी सुझाव हाम्रा लागि महत्वपूर्ण र मूल्यवान छन्। राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रको दायित्व, आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहन्छ। राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैनौँ।’