बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा उच्च दरमा बढ्न थालेको छ । चेक नसाटिने, हुन्डी कारोबार, सहकारी ठगीलगायत घटना बढेसँगै बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको संख्या पनि बढ्न थालेको हो । हालै मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन पूर्वकार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नवीन सुवेदीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
बैंकको तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवेदीले २०७२ साल चैत्रदेखि २०७८ साल मंसिरसम्म सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक कर्पोरेट कार्यालयमा रेमिट्यान्स कारोबार हुने पुमरी बैंकिङ सफ्टवेयरको ‘पार्किङ एकाउन्ट’ मा रेमिटयान्स नै नआएको अवस्थामा फर्जी कारोबार गरी बैंकलाई १५ करोड ७४ लाख ४० हजार ५७४ ठगी गरेको आरोप लागेको थियो ।
सोही बैंकिङ कसूर मुद्दामा उनको खातामा अस्वभाविक रकम ‘ट्रान्जेक्सन’ भएको देखिएको भन्न्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा विभागले अनुसन्धान तथा कारवाही शुरु गरेको थियो । बैंकका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अधिकृतले बैंकको रकम अपचलन गरी बैंकिङ कसुर गरी आर्जन गरेको एक करोड १८ लाख ७७ हजार ७०० रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ अनुसार निषेधित कार्य गरी गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर गरेको देखिएको विभागले जनाएको छ ।
सोही आधारमा नवीन सुवेदीलाई १ करोड १८ लाख ७७ हजार सात सय रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विभागले मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । यस्तै कसूरवाट प्राप्त सम्पत्तिबाट आर्जन गरेको तथा नवीन सुवेदी नै संरक्षक देखिएको नाबालक छोराछोरीको नाममा रहेकोसहित उनको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने मागदाबी सहित अभियोग पत्र दायर भएको विभागले जारी गरेकको पे्रस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सुवेदीले सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले सम्बद्ध कसूर गरी सोही माध्यमवाटै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर गरेकोले तथा उनले सम्पत्ति लुकाउन प्रयोग गरेका हरिकुमारी सुवेदी र बविता पोखरेल सुवेदी समेतलाई शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्ति जफत गर्न प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा चलाएको विभागले जनाएको छ ।
यसैबीच किर्ते कागज बनाई ऋण प्रवाह गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेपालगन्जस्थित त्रिभुवनचोक कार्यालयका प्रबन्धक ललितकुमार शाही दोषी ठहर भएका छन् । उनका साथै रिजवान अहमदलाई समेत कैद तथा जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।
विशेष अदालतको आइतबारको इजलासले प्रबन्धक शाहीलाई दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो । उनलाई कैदका साथै एक करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत हुने भएको छ । विशेषका अध्यक्ष शालिग्राम पौडेल र सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला तथा खुसीप्रसाद थारूको इजलासबाट यस्तो फैसला भएको हो ।
इजलासले १ असारमै कसुर कायम गरे पनि तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने भएकाले सजाय निर्धारणका लागि आइतबारको पेसी राखिएको थियो । विशेषका अनुसार शाहीका साथै यस मुद्दामा रिजवान अहमद जसगढ पनि दोषी पाइएका छन् । उनलाई विशेषले एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय निर्धारण गरेको छ ।
यो मुद्दाका अन्य ६ प्रतिवादीले भने सफाइ पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाही र अहमदसमेत आठजनालाई प्रतिवादी कायम गरी १४ पुस ०७७ मा अनियमितता मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा अढाई वर्षपछि फैसला गर्दै आंशिक कसुर ठहर हुने निर्णय अदालतबाट आएको हो ।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको त्रिभुवन चोकस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाका प्रबन्धक शाहीसमेतका कर्मचारीले किर्ते कागजातका आधारमा किर्ते धितो मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको थियो । यसबाट सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी भएको ठहरसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएकोमा आंशिक ठहर हुने फैसला भएको हो ।
यसैबीच एनआइसी एसिया बैंकको राजविराज शाखामा नक्कली धितो राखेर पौने ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा जना पक्राउ परेका छन् । पुर्जी जारी भएको दुई महिनापछि प्रहरीले आरोपितमध्येका एकजनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो। पक्राउ पर्नेमा मो. सदाम छन्। उनलाई राजविराजको एक पसलबाट पक्राउ गरिएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत दायर भएको सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट गत वैशाखको दोस्रो साता बैंकर्ससहित ९ जनाविरुद्ध जारी भएको थियो।
बैंकका प्रबन्धक सन्तोषकुमार यादव, आसमा खातुन, बसिरन खातुन, व्यवसायी मो. समसाद, तत्कालीन सनराइज बैंक शाखा राजविराजका वरिष्ठ सहायक दीपेन्द्र यादव, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराजका कम्प्युटर अपरेटर दीपक शर्मा र व्यवसायी शंकर यादव फरार छन्।
केहि समय अघि बैंकिङ कसुरमा कामना सेवा विकास बैंकका सिइओ प्रविन बस्नेत परेका थिए । यस्तै किष्ट बैंकका सिइओ कमल ज्ञवाली बैंकिङ कसुर मुद्दामै जेल चलान भएका थिए । यसरी प्रायः बैंकिङ कसुरका घटनामा बैंकका कर्मचारीकै संलग्नता हुने गरेको पाइएको छ ।
ठूला अभियुक्त फरार
बैंकिङ कसुरका अभियुक्तहरू धमाधम पक्राउ परे पनि बैंक नै डुबाउने गरी अनियमितता गर्नेहरू भने अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । ती अभियुक्त विभिन्न देशमा लुकेर बसेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न नसकिएको हो । लुकेर बसेका व्यक्तिले आफू बस्दै आएको मुलुकको कानूनी कागजात बनाइसक्ने भएकाले पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न ढिलाइ भइरहेको सीआईबी बताउँछ ।
बढ्दो बैंकिङ कसुर
पछिल्लो एक वर्षयता नेपालमा बैंकिङ कसुरका घटना दोब्बरले बढेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका हुन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार यो गत आर्थिक वर्षभन्दा दोब्बरले बढी हो। गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ३ सय ९३ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा परेको थियो। चालू आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी हुँदा ८ हजार ३ सय ३१ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार बैंकिङ कसुर घटना सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । काठमाडौं, विराटनगर, वीरगन्ज, जनकपुरलगायतका क्षेत्रमा यस्ता घटना सबैभन्दा बढी देखिएको छ । देशैभर चैत मसान्तसम्म ८ हजार ३ सय ३१ जनाविरुद्ध अदालतमा बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता भएकोमा काठमाडौंमा मात्रै ५ हजार ६ सय ५५ वटा मुद्दा छन्। गत वर्ष कुल बैंकिङ कसुरका मुद्दा बराबरकै मुद्दा चालू आर्थिक वर्षको चैतभित्र काठमाडौंमा दर्ता भएको हो।
उजुरी जिल्लामै दिन सकिने
बैंकिङ कसुर, चेक बाउन्स तथा साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं आउनैपर्ने बाध्यता हटेको छ । केहि दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर अपराध र चेक बाउन्स कसुरको सुनुवाइ तथा फैसला देशभरका जिल्ला अदालतले गर्न पाउने निर्णय लिएको थियो । उक्त निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन ०७८–७९ का अनुसार साइबर अपराधका झन्डै चार सय र बैंकिङ कसुरका एक हजार दुई सय मुद्दा छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा उल्लेखित कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने उल्लेख छ । उक्त परिच्छेदमा कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर तथा सजाय उल्लेख छन् ।
यसमा कम्प्युटर स्रोत संकेतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्न नहुने, कम्प्युटरमा रहने सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच बनाउन नहुने, सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउन नहुनेजस्ता व्यवस्था छन् । ऐनको दफा ४४ देखि ५९ सम्म कसुर र सजायबारे व्यवस्था छ । अब यी सबै जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा परेका छन् ।
विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने, गोपनीयता भंग गर्ने, झुटा व्यहोराको सूचना दिने, झुटा प्रमाणपत्र पेस गर्ने, कम्प्युटर जालसाजी गर्ने, कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्नेजस्ता अपराधमा संलग्नलाई गरिने कारबाहीका विषय यस परिच्छेदमा छन् ।
उक्त ऐनको दफा ६०(५) मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएबमोजिमका कसुरहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।’ यसअनुसार क्षेत्राधिकार बढाइएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएभएसँगै यो व्यवस्था लागू भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन ०७८÷७९ अनुसार जिल्ला अदालतहरूमा तीन सय ७० वटा साइबर अपराधका मुद्दा थिए । पछिल्लोपटक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस्ता मुद्दाको क्षेत्राधिकार बढाउन सरकारसँग माग गरेको थियो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषदको निर्णयले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ । ऐनको उक्त दफामा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन’ नहुने व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनको दफा १७ (१) मा यस्तो कसुर गरेको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने र जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस व्यवस्थाअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि देशभरका जिल्ला अदालतहरूले चेक बाउन्सका मुद्दामा फैसला गर्न पाउनेछन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को प्रतिवेदनअनुसार उक्त अवधिमा देशभरका उच्च अदालतहरूमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी एक हजार दुई सय सातवटा मुद्दा थिए ।
संवेदनशिल हुन जरुरी
वित्तीय क्षेत्रको तीव्र विकास र विस्तारसँगै बैंकिङ कसुरका घटना पनि बढ्दै गएका छन् । प्रायः जानी – जानी र कतिपय अवस्थामा कसुरबारे अनभिज्ञ भएर पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन्, यद्यपि कानुनी व्यवस्थाबारे थाहा नपाएर कसुर गरेँ भन्ने छुट कानूनले दिँदैन । एकातिर बैंकिङ कसुरका प्रावधानबारे चेतना विस्तार गर्नु जरुरी छ भने अर्कोतर्फ कसुरबारे सामान्य वा पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै पनि कसुर गर्नेहरूलाई सचेत गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ ।
