कार्मेन रिनहार्ट – दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएलगत्तै आर्थिक शब्दकोशमा नयाँ वाक्यांश थपिएको थियो— ‘डलरको अभाव’ । युरोपेली अर्थतन्त्रहरूले बृहत् युद्ध सम्बन्धित क्षतिको सामना गरिरहेका थिए । साथसाथै, उनीहरूले आफ्नो औद्योगिक आधार पुनर्निर्माणका लागि आफ्नो प्रयासमा अवरोधको श्रृंखलाको सामना गरिरहेका थिए । यसैबीच पुनर्निर्माणका लागि अमेरिका एक मात्र पुँजीगत उपकरण उपलब्ध गराउने मुलुकका रूपमा देखा पर्यो । त्यसैले अमेरिकी डलरमा पहुँचबिना युरोपेली अर्थतन्त्रले आफ्नो निर्यात बढाउन आवश्यक लागत प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यो ।
सीमित रूपमा यदि कुनै हार्ड करेन्सी (अमेरिकी डलर वा सुन) को सञ्चिति साथमा भएको अवस्थामा निर्यातको आम्दानीबाट डलर प्राप्त गर्ने झिनो अवस्थामा युरोपेली अर्थतन्त्रले अन्य युरोपेली मुलुकबाट आयतलाई खुम्च्याएर आफ्नो चालू खाता घाटालाई संकुचित पार्ने प्रयास गरे । आयातमा भएको संकुचनले उनीहरूलाई अमेरिकाबाट पुँजी आयात गर्न पर्याप्त डलर संग्रह गर्नका लागि अनुमति दिन्छ भन्ने अपेक्षा सिर्जना भयो । तर, धेरै मुलुकले समान किसिमको उपाय अवलम्बन गरेकाले समानान्तर मुद्रा बजारको सिर्जना भयो । धेरैजसो युरोपेली मुलुक र जापानमा १९५० को दशकको सुरुदेखि कालोबजारको प्रिमियम अकाशियो ।
सात दशकपछि फर्किएको ‘डलर अभाव’
आज सात दशकपछि थप लचकदार विनिमय दरको नीतितर्फ विश्व आकर्षित भएको छ । र राष्ट्रिय सीमाहरूमा पनि पुँजीको बिनारोकतोक गतिविधिका बाबजुद डलरको अभाव पुनः देखिएको छ । वास्तवमै कतिपय विकासशील मुलुकहरूमा विगतका दुई वर्षको अवधिमा बजार उकालो लागेको छ भने विदेशी विनिमयका लागि कालो बजारको अवस्था देखा परेको छ । विशेष गरी डलरका लागि समानान्तर मुद्रा बजार फर्किएको छ ।
विद्यमान डलर अभावका कारणहरु
हाल डलर अभावको स्रोतका लागि द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माणको आवश्यकता छैन । योभन्दा पनि अफ्रिका, मध्यपूर्व, मध्यएसिया र ल्याटिन अमेरिका विशेष गरी भेनेजुएला तेल र वस्तुको मूल्यमा आएको गिरावटबाट नराम्ररी प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
तेल र प्राथमिक वस्तुको मूल्यमा गिरावट
सन् २००० को सुरुदेखि चिनियाँ लगानी वृद्धिको नेतृत्वमा वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको थियो । कतिपय वस्तु निर्यातक मुलुकहरूको विदेशी मुद्राको सञ्चिति कीर्तिमानी उच्च कायम भयो । यसलाई धेरैजसो अमेरिकी डलरमा राखियो र त्यो पनि अमेरिकी ट्रेजरीमा । वस्तुको मूल्य उकासिएको समयमा मुद्रा अधिमूल्यनको विरुद्धमा लागियो । यो नै सम्भवतः कतिपय केन्द्रीय बैंकले सामना गरेको प्रमुख चुनौती बन्यो । यो अवस्थामा केही मुलुकले आफ्नो मुद्राको डलरमा विनिमय दर तोक्ने कार्य गरे । अन्य कतिपयलगायत बढी लचकदार विनिमय दर निर्धारण गरेका रूस, ब्राजिल र कोलम्बियाको मुद्रा धराशायी भयो । बढी कठोर विनिमय दरको व्यवस्था गरेकाहरूले पनि ठूलो घाटा बेहोरे । किनभने मूल्य ओरालो लाग्ने अवस्था विद्यमान नै थियो । तेल र प्राथमिक वस्तुको मूल्यमा आएको गिरावटले यी मुलुकको मुद्रा धराशायी भएको हो ।
निरन्तर बढिरहेको डलर अभाव
२०१५ देखि पुँजी नियन्त्रणमा कडाइ गरियो र करेन्सी पेगको समायोजन गरियो या त्यागियो । अनौपचारिक मुद्रा व्यापारीलाई जरिवाना लगाउने, चेतावनी दिने तथा जेल हाल्नेसमेत काम पनि सफल हुन सकेन । इजिप्ट, नाइजेरिया, इरान, अंगोला, उज्वेकिस्तान र दक्षिणी सुडानमा डलर अभावको अवस्था अझै नराम्रो भयो । २०१२ मा विनियम दर एकीकृत गरिएको म्यानमारमा डलरका लागि समानान्तर बजार पुनः सिर्जना भयो । अवस्था जटिल भयो । जुन, अतीको अवस्थामा केन्द्रित गर्नका लागि उपयोगी सावित भयो । सन् २००० देखि २०१६ सम्मको अवधिमा विदेशी विनिमयको विषयमा डलर अभाव, कालो बजार र समानान्तर बजारजस्ता शीर्षकका समाचारहरू आए । २०१४ देखि यसमा थप वृद्धि भयो ।
नाइजेरियाजस्तो मुलुकमा विनिमय दरको बिना रोकतोकको अवस्थाले समानान्तर बजार प्रिमियमलाई हटाउन सकेन । किनभने वस्तुको मूल्य ओरालो लागेकाले मुद्राको अवमूल्यनले पनि निर्यातलाई त्यति धेरै बढाउन सक्दैन । वस्तुले नै यी मुलुकको निर्यातीत क्षेत्रमा वर्चस्व कायम राख्दै आएको छ । सार्वजनिक र निजी ऋणहरू अमेरिकी डलरमा अंकित हुने भएकाले पनि यी मुुलुकको निर्यात मुद्राको अवमूल्यनले मात्रै उकालो लाग्ने देखिँदैन ।
डलर अभावले जन्माएको खाद्यान्न अभाव
इजिप्ट र भेनेजुएलाका साथसाथै उपसहारा अफ्रिका जस्ता केही मुलुकहरूमा डलरको अभावले खाद्यान्न अभावको अवस्था पैदा भयो । यी मुलुकहरू खाद्यान्नका लागि ठूलो परिमाणमा आयातमा निर्भर रहँदै आएका छन् । आयातमाथिको कठोरता, यसले सिर्जना गरेको अभावको अवस्था र अकासिएको कालोबजारको मूल्यले दयनीय अवस्थामा रहेका जनसंख्या बढी जोखिममा परेका छन् ।
आईएमएफको कार्यक्रमको आशा
युद्धपछिको युरोपमा देखिएको डलर अभावको अवस्थामा राहत दिने किसिमबाट अनुदानको व्यवस्थाबाट मार्शल प्लान ल्याइएको थियो । यसको समानान्तर हुने गरी कुनै आधुनिक योजना आएका छैनन् । हालको निर्धारणमा १९८० को दशककै जस्तो बढी विश्वसनीय अवस्थाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । धेरै उदीयमान र विकासशील मुलुकले आईएमएफको कार्यक्रमको आशा गरिरहेका छन् ।
(कार्मेन रिनहार्ट हार्वर्ड युनिभर्सिटीको केनेडी स्कुल अफ गभर्नमेन्टमा इन्टरनेसनल फाइनान्सियल सिस्टमकी प्राध्यापक हुन् ।) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट अनुवाद गरिएको
