बैंकिङ खबर/ आर्थिक संकटका बीच ‘वर्ष २०७९’मा नेपालको अर्थतन्त्रका साथै बैंकवित्तमा निकै उतारचढाव देखिए । वर्ष २०७९ भित्र विविध बैंकिङ घटना घटे । आम निर्वाचन २०७९ सँगै परिवर्तित संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीमा एकै वर्ष तीन अनुहार फेरिए । नेकपा एमालेको एउटा विभागमा सामेल गरिएका एम.अधिकारीलाई लिएर बहालवाला गभर्नरको विषयमा चर्चा परिचर्चा भयो ।
तरलता अभावलाई देखाएर बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर बढाएसँगै उद्योगी, व्यवसायीहरू आन्दोलित भए जुन हालसम्म पनि यथावत नै छ । मन्दीको उपज वित्तीय क्षेत्र शिथिल हुँदै गर्दा सम्भवतः पहिलो पटक उद्योग, व्यवसायीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिने स्थिति बन्यो । तरलता अभावलाई देखाएर बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर बढाए । यसर्थ, नेपालको बैंकवित्तमा २०७९ मा देखिएका मुख्य-मुख्य घटनाहरुलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
बैंकवित्तले सबैभन्दा बढी असुरक्षित महसुस गरेको वर्ष
वि.स २०७९ मा बैंक, लघुवित्त, सहकारीले सबैभन्दा बढी असुरक्षित महसुस गरेको वर्षका रुपमा लिन सकिन्छ । विभिन्न व्यक्ति र समूहहरुबाट विभिन्न नाममा उनीहरुलक्षित सांघातिक आक्रमणका घटनाहरु भए । जाजरकोट, मकवानपुर, म्याग्दी, सुनसरी, उदयपुर, कपिलवस्तु, रुपन्देही, कास्कीलगायत आधा दर्जन बढी जिल्लामा यी घटना घटे । सो क्रममा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूमाथि कालोमोसो दल्ने, धरपकड गर्ने, सांघातिक आक्रमण र कार्यालयमै तालाबन्दी समेत कार्य भए । वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि दिनदहाडै आक्रमण भयो । जसका कारण यो वर्ष बैंकवित्तका कर्मचारीले बढी असुरक्षित महासुस गरेको वर्षका रुपमा लिन सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेजस्ता अराजक गतिविधिमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं लागे । तथाकथित सावाँब्याज मिनाहाको ‘महाअभियान’ चल्यो । छिटफुट रुपमा यसअघि पनि हुने गरे पनि अहिले प्रसाईंको अभियानपछि ह्वात्तै बढेको छ। प्रसाईंले २० लाखसम्मको कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने भन्दै मान्छे उचाल्न सुरु गरेका थिए । त्यसयता पनि प्रसाईंका अराजक गतिविधि रोकिएका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उद्यम व्यवसाय गर्नको लागि भनेर दिएको पैसाको भाखा नाघेपछि तिर भन्दा आक्रमण भएको छ ।
गभर्नर अधिकारी विवादमा मुछिएको वर्ष
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी २०७९ मा पनि विवादमा मुछिए । नेकपा एमालेको एउटा विभागमा सामेल गरिएका एम.अधिकारीलाई लिएर बहालवाला गभर्नरको विषयमा चर्चा परिचर्चा भयो । कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहँदा दलमा आबद्ध हुन र सक्रिय राजनीतिमा लाग्न नहुने कर्मचारी तन्त्रको मूल्यमान्यता विपरीत अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य रहेको आशंकामा उनी विवादमा तानिए ।
एमालेको अर्थ तथा योजना विभागलाई पूर्णता दिँदै दोस्रो नम्बरमा एम अधिकारी नाम गरेका व्यक्तिको नाम आएपछि त्यो व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको दाबी गरिएको थियो । यस्तै सर्वोच्च अदालतले २०७९ वैशाखमै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीसद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरे । यससँगै गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको निर्णय कार्यान्वयन भएन ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी वैशाखबाट काममा फर्किए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएपछि गभर्नर अधिकारी काममा फर्किए । २०७८ चैत २५ गते सरकारले अनुशासनसम्बन्धी विभिन्न आरोप लगाउँदै पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि अनुसन्धान समिति बनाएको थियो। त्यससँगै अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। तर सो निर्णयविरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च गएका थिए। अर्कोतर्फ तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर अधिकारीको सम्बन्ध त्यति राम्रो हुन सकेन ।
ब्याजदरमा उतार चढावको वर्ष
२०७९ मा बैंकवित्तका ब्याजदरमा उतार चढाव देखियो । ६ महिनादेखि स्थिर रहेको ब्याजदर असोजमा आएर एकाएक ह्वातै बढ्यो । यो व्याजदर इतिहासकै उच्च वृद्धि थियो । भदौंसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत थियो । तर, असोजमहिनादेखि त्यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशतले बढेर १२ प्रतिशतमाथि पुगेको थियो ।
असोज १ गतेदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नै १४–१५ प्रतिशत पुग्यो । बैंकहरुले नयाँ कर्जा लिनेसँग भने १७÷१८ प्रतिशत ब्याजदर लिँदै आए । १७÷१८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गर्दा फाइदा नहुने अवस्था बनेपछि सबैतिरबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै आए ।
यसरी एकाएक ब्याजदरको वृद्धिको चौतर्फी आलोचना भएको छ । ब्याजदर वृद्धिमा चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि सरकारले यसको अध्ययनका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव समेत बुझायो ।
प्रतिवेदनमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउन वा बढाउन नसकिने विषय उल्लेख थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोजमा बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १५.३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएपछि ब्याजदर घटाउनु पर्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले धारणा राख्दै आएका थिए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर वा अन्य विषयमा निर्देशन दिन नमिल्ने समितिको ठहर गर्यो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरित बढि प्रिमियम लिएको विषयमा भने राष्ट्र बैंकले कडाईका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दियो । त्यसपछि स्थिर रहेको ब्याजदर माघदेखि भने नेपाल बैंकर्स संघले घटाउने निर्णय गर्यो । १ माघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था भित्र रहेर निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको थियो ।
पुसमा वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम १२.१३३ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका थिए । १ माघदेखि निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय भएपनि कर्जाको ब्याजदर घटेको थियो ।
यस्तै वाणिज्य बैंकहरुले वैशाखबाट भने निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले मुद्दती तथा बचत खाताको ब्याजदर वैशाखदेखि घटाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै वैशाखदेखि निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने भएको छ ।
संघका अनुसार व्यक्तिगत मुद्दती खातामा वाणिज्य बैंकहरुले अधिकतम ९.९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिनेछन् । त्यस्तै संस्थागत खातामा ७.९ प्रतिशतसम्म दिनेछन् । हालसम्म व्यक्तिगत मुद्दतीमा ११ तथा संस्थागत मुद्दतीमा ९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिँदै आएका थिए ।
त्यस्तै बचत खाताको ब्याजदर पनि घट्ने भएको छ । वैशाखदेखि बैंकहरुले साधारण बचत खातामा ५.४ देखि ७.४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने छन् । त्यस्तै कर्जाको ब्याजदर वैशाखदेखि सामान्य घट्ने भएको छ । चैत मसान्तसम्मको आधार दरका आधारमा वैशाखदेखि कर्जाको पनि ब्याजदर घट्ने संघले जनाएको छ । अहिले निक्षेपमा घटेको ब्याजदरको प्रभाव भने केही महिनापछि मात्रै कर्जाको ब्याजमा पर्नेछ ।
ब्याजदरविरुद्ध आन्दोलन
आर्थिक मन्दीकाबीच उपभोग्य बजार शिथिल भइरहँदा बढेको ब्याजदरले व्यवसायीहरू आक्रान्त हुन पुगे । पुराना ऋणको ब्याज बढेर सावाँ ब्याज चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको र नयाँ लगानीको वातावरण समेत नभएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिए । केहि ठाउँमा भने उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक नै बन्द गरे ।
देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुले फागुन २८ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा उत्रिएर सडक आन्दोलनको घोषणा गरे । उनीहरुले निरन्तर नेपाल राष्ट्र बैंक घेर्दै आए ।आन्दोलनका क्रममा व्यवसायीहरुले बैंक ब्याजदर चर्को भएको, बैंकले मन्दीको समयमा निरन्तर दुःख दिएको लगायतका विषय राख्दै आए । उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनमा पनि राजनीतिक रंग देखिन थाल्यो ।
बैंक ब्याजदरविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका उद्योगी व्यवसायी राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति पक्षपाती देखिए । अर्थ मन्त्रालयको बागडोर जर्नादन शर्माले सम्हाल्दा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रीविरुद्ध नै विभिन्न चरणमा आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर, संघीय चुनावपछि अर्थमन्त्री शर्मा बाहिरिँदै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न विष्णुप्रसाद पौडेल आए । पौडेल आएसँगै उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमती गरेका थिए ।
तर, सत्ता गठबन्धनबीच खटपट सुरु भएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिँदा अर्थ मन्त्रालय खाली भयो । यससँगै, पुनः उद्योगी व्यवसायी सडक आन्दोलनमा होमिए । यसले एमाले सरकारमा हुँदा आन्दोलन स्थगित गरेर व्यवसायमा फर्किने र सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि पुनः सडक आन्दोलन चर्काउने व्यवसायीको आचरण देखियो ।
हाल नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत छन् । उनले ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले पनि ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
तरलता अभाव
२०७९ मा पनि तरलता अभाव देखियो । लामो समयदेखिको तरलता अभाव हाल भने केहि सहज हुँदै गएको छ । तरलता अभाव हुँदा बजारमा लगानीयोग्य क्षेत्रमा लगानी हुन सकेन भने अर्कोतर्फ ब्याजदर वृद्धि झण्डै दोब्बर भयो । बजारमा तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिले बजारको मागमा संकुचन भयो भने व्यवसायीहरु लगानीबाट पछि हटे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता सुविधा उपभोग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकहरुले रिपोमार्फत ३ खर्ब ७७ अर्ब २७ करोड, सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत ८३ अर्ब ८५ करोड, स्थायी तरलता सुविधामार्फत २७ खर्ब २० अर्ब ४९ करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत ५ खर्ब १५ अर्ब ६७ करोड गरी कुल ३६ खर्ब ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तरलाता सुविधा उपभोग गरेका हुन् ।
यसैअवधिमा रिभर्स रिपोमार्फत ५ अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विभिन्न उपकरणहरुमार्फत खुद ५० खर्ब १० अर्ब७६ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरु) बाट अमेरिकी डलर ३ अर्ब ७० करोड खुद खरिद गरी ४ खर्ब ८२ अर्ब ५३ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर १ अर्ब २२ करोड खुद खरिद गरी १ खर्ब ४७ अर्ब १४ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर ३ अर्ब ८ करोड बिक्री गरी ४ खर्ब १ अर्ब ६२ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले अमेरिकी डलर ३ अर्ब १० करोड बिक्री गरी ३ खर्ब ७० अर्ब ६२ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरेको थियो ।
मर्जर तीव्रताको वर्ष
वि.स २०७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई तिव्रता दियो । हाल मर्जरकै कारण बैंकहरुको संख्या घटेको छ । यस क्रममा राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था समेत ल्यायो । जसले गर्दा वाणिज्य बैंकहरु धमाधम मर्जरमा जान तस्मिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १० वटा बैंकहरु एकापसमा गाभिए। एक वर्षअघिसम्म २७ वटा रहेका वाणिज्य बैंक रहेकोमा हाल आएर २१ वटामा सिमित भएको छ । वि.स २०७९ मै मर्जका कारण बैंकिङ रोजगार खुम्चिँदै भयो । मर्जरकै कारण बैंकका कर्मचारी बर्हिगमनमा पनि परे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिका कारण १८४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व सकिएको छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्था गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी नीति ल्याएपछि २०७९ फागुनसम्ममा २५७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर–प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन् ।
तीमध्ये १८४ संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई ७३ संस्था कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हालसम्म ४७ वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा सहभागी नै भएका छैनन् । मर्जर नीति तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ल्याएका हुन् ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १ स्थानीय तहमा अझै वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना हुन सकेको छैन । बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा कुनै पनि वाणिज्य बैंकले शाखा खोल्न नसकेका हुन् ।
२०७९ फागुनसम्ममा ७५२ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका छन् । २०७८ फागुनसम्म ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका थिए ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०७९ फागुन मसान्तमा १२० मा झरेको छ । मर्जरका कारण वाणिज्य बैंक २१ वटामा, विकास बैंक र वित्त कम्पनी १७–१७ वटामा र लघुवित्त वित्तीय संस्था ६४ वटामा सीमित भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त एउटा पूर्वाधार विकास बैंक पनि सञ्चालनमा छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७९ असार मसान्तमा ११ हजार ५२८ रहेकोमा २०७९ फागुन मसान्तमा ११ हजार ६२९ पुगेको छ ।
लघुवित्तप्रति चौतर्फी आक्रमण
२०७९ मा सबैभन्दा बढी लघुवित्तप्रति चौतर्फी आक्रमण भयो । लघुवित्तको ऋण नतिर्ने बहानामा विभिन्न आन्दोलनहरु भए । विभिन्न राजनीतिक दलहरुनै लघुवित्तविरुद्ध लागे । गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर स्थापना भएको लघुवित्तमाथि संसद भवन होस् वा राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम अथवा लघुवित्तविरुद्ध स्थापना भएका विभिन्न संघर्ष समिति लघुवित्तविरुद्ध जाइ लागे ।
झापामा आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले लघुवित्तको मानिस आए भने च्याप्प समाउने, मोसो दलिहाल्ने, बैंकका मानिसलाई बैंकबाहिर मोसो दल्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिए ।
अर्कोतर्फ लघुवित्तका कर्मचारीमाथि आक्रमण समेत भयो । फागुन १६ गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा एनआईसी एसिया लघुवित्तका कर्मचारीलाई कालोमासो दलियो। सो घटनामा लुटपाट समेतका जघन्य काम भयो।फागुन २१ गते मोरङको कर्सियामा जीवन विकास लघुवित्तको गौरीगन्ज शाखाका कर्मचारी त्रिदेव मण्डलमाथि कुटपिट भयो। लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिका सदस्यहरुले उनलाई धनपालनाथ गाउँपालिकामा कुटपिट गरे।
फागुन २५ गते झापामा अभियान लघुवित्तका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दलियो। विराटनगरमा केही समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द गर्न लगाउने र कर्मचारीसहित सेवाग्राहीमाथि नै धरपकड समेत गरेको थियो।
डिजिटल बैंकिङको समय
२०७९ मै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकतामा राख्यो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारलाई प्रभावकारी बनाइने, डिजिटल बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गर्ने र बीमालाई उत्पादकतवसँग जोड्ने लगायतका विषय समेट्यो । नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल बैंकिङको अवधारणा अन्तर्गत सबै काम डिजिटल बैंकिङ मार्फत् गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ महिनाको तुलनामा फागुन मसान्तमा भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरुको संख्या ५ लाख ११ हजारले घटेको छ । पुस मसान्तसम्म यस्तो मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरुको संख्या २ करोड ३६ हजार ५२४ रहेको थियो । तर, एक महिनापछि अर्थात् फागुन मसान्तमा आइपुग्दा यस्तो संख्या घटेर १ करोड ९५ लाख २५ हजार ३५७ मा झरेको हो ।
यता मोबाइल बैंकिङ कारोबार भने १९ अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँले बढेर समीक्षा अवधिमा कूल १ खर्ब ९१ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ट्रान्सेक्सन भएको बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो महिना यस्तो कारोबार १ खर्ब ७२ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको भएको थियो ।
यस्तै, समीक्षा अवधिमा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत १३ अर्ब ८६ करोड १० लाख रुपैयाँ, डेभिट (एटीएम) कार्डमार्फत ८५ अर्ब १४ करोड १० लाख रुपैयाँ, क्रेडिट कार्डमार्फत १ अर्ब ४१ करोड २० लाख रुपैयाँ कारोबार भएको छ । यता विभिन्न किसिमका भूक्तानीका साधन, वालेटहरुबाट भने समीक्षा अवधिमा १८ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
शेयर बजारमा निराशाको समय
२०७९ मा शेयर बजारमा उतार चढापकाबीच निराशा छायो । करिब एक वर्षपछि चैतको अन्तिम हप्ता मात्रै नेप्से सूचक उच्च अंकले बढ्यो । यस दिन नेप्से सूचक ४.९३ प्रतिशत अर्थात ९२.२२ अंकले बढेर १९६३.५५ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो ।
गत असार १२ गते नेप्से सूचक ५.१० प्रतिशत अर्थात ९४.९२ अंकले बढेर १९५६.९८ विन्दुमा पुगेको थियो । त्यस पश्चात करिब १० महिनामा बुधबार सोही अंकको हाराहारीमा बढेको हो । त्यस अघि बैशाख ११ गते पनि नेप्से सूचक ४.११ प्रतिशत अर्थात ९५.५१ अंकले बढेर २४२०.९६ विन्दुमा पुगेको थियो । त्यस दिन २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । त्यसपछि भने शेयर बजारमा उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेन ।
शेयर बजारमा करोडौं लगानी डुब्न थालेपछि शेयरबजार लगानीकर्ताहरु आन्दोलनमै उत्रिए । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट नहुँदा शेयर बजारका सर्वसाधरण लगानीकर्ताहरुको करोडौं डुबेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । बजार सुधारका विभिन्न १९ बुँदे माग राखेर असार १ गतेदेखि लगानीकर्ता तिलक कोइराला आमरण अनशन बसे । तर, उनको माग पूरा गर्न सरोकारवालाले खासै चासो दिएनन् ।
सहकारीमा व्याप्त समस्याको समय
वि.स. २०७९ मा सहकारी क्षेत्रमा व्यात समस्याहरु देखिए । विशेष गरी सहकारी सञ्चालकहरु फरार हुँदा र सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्दा समस्या देखियो ।तरलता अभावको समस्या सहकारी संस्थामा पनि देखिन थाल्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको र सहकारी संस्थाबारे नकारात्मक कुरा आएका कारण सहकारी संस्थामा बचत कम आए ।
यस वर्ष धेरै सहकारीहरु कारबाहीमा पनि परे । सहकारी विभागमा धेरै ठगीका उजुरी समेत परेका छन् । कास्की पोखरा महानगरपालिका–९ शिव टोलमा सहकारी सञ्चालकले आत्महत्या गरे । डल्फिन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक ३८ वर्षीय लेखुराम खातीले आत्महत्या गरे । खातीमाथि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै सञ्चालक समिति र सेयर सदस्य दबाब दिएको र ऋणको बोझले आत्महत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
२०७९ मा यस वर्ष सहकारीमा तरलता अभाव देखियो । निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ताहरु सहकारीमा रकम राख्न छोडेको अवस्था छ भने अर्कोतिर बैंकले निक्षेपमा उच्च व्याज दिन थालेपछि सहकारीको धेरै रकम बैंकमा समेत गयो ।
बैंकिङ कसुर
२०७९ मा बैंकिङ कसुरका घटनामा कमी आउन सकेन । बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ पर्ने क्रम बढ्यो । आर्थिक संकटका कारण यस वर्ष बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दासमेत उच्च दरमा बढ्न थालेको छ । चेक नसाटिने, हुन्डी कारोबार, सहकारी ठगीलगायत घटना बढेपछि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको संख्यासँगै बिगो रकमसमेत उच्च मात्रामा बढेकोे तथ्यांक छ ।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा नेपाल प्रहरीमार्फत अदालती प्रक्रियामा जाने र सरकार आफैँ नै वादी (पक्ष) भएर मुद्दा लड्ने गर्छ । यस्तो मुद्दा पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा रहेको नेपाल प्रहरीबाट प्राप्त फागुन ०७९ सम्मको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को फागुनसम्म बैंकिङ कसुरमा ६ हजार चार सय ८३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसको बिगो रकम आठ अर्ब ५७ करोड १८ लाख ८३ हजार रहेको छ । यस्तो मुद्दामा प्रहरीले चालू आवमा मात्रै एक हजार दुई सय ५६ जनालाई पक्राउसमेत गरेको छ ।
संख्याका आधारमा चालू आवको आठ महिनामा परेको मुद्दा गत आव ०७८/७९ को पूरै वर्षभन्दा पनि बढी हो । गत आवमा नेपालभर बैंकिङ कसुरका पाँच हजार चार सय १६ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
गत आवमा यस्तो मुद्दाको बिगो रकम भने १४ अर्ब २१ करोड ७५ लाख ७२ हजार थियो । गत आवमा सिभिल सहकारीको ठगी प्रकरणमा पाँच अर्बभन्दा बढीको बिगो रकमसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो, फलस्वरूप गत आवमा बिगो रकम बढी थियो । त्यसबाहेकको अवस्थामा रकमका आधारमा समेत यस्तो मुद्दा बढ्दै गएको प्रहरीको भनाइ छ ।