नारायण प्रसाद उपाध्याय
लघुवित्त कार्यक्रम संसारभर गरिवी निवारणका लागि प्रमुख माध्यम मानिन्छ । यस अन्तर्गत सानो सानो रकमका कर्जा, बचत, रकम ट्रान्सफर (विप्रेषण ) र बीमा कार्यक्रमहरु पर्दछन् । विश्वब्यापीकरण अनुरुप नेपालमा समेत संचालन भएको लघुवित्त कार्यक्रमले नेपालको गरिवी निवारण तथा नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भनिन्छ ।
राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ अनुसार ‘लघुवित्त भन्नाले लघुबचत, लघुकर्जा, लघुकर्जा बीमा-लघुकर्जा सुरक्षण तथा विप्रेषण जस्ता माध्यमबाट विपन्न वर्गका समुदायलाई स्वरोजगारका अवसरहरु दिलाई तिनिहरुको उद्यमशिलताको विकास गरी आयआर्जन क्रियाकलापमा संलग्न गराउन सहयोग पुर्याउने वित्तीय सेवालाई जनाउँदछ ।
सो नीतिमा उपरोक्त क्रियाकलापका अतिरिक्त सामाजिक तथा सामुदायिक सेवालाई समेत जनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा लघुवित्त कहिले देखि शुरु भयो भन्ने सन्दर्भमा एकिन तिथिमिति नभेटिए पनि मानव समाजको आर्थिक क्रियाकलापको शुरुवात देखि नै लघुवित्तको क्रियाकलाप समेत शुरु भएको मानिन्छ ।
वि. सं. १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना पश्चात संस्थागत रुपमा नै यसको समेत कारोवार भएको पाइन्छ । लघुवित्तका लागि चितवनमा वि.सं. २०१२ मा स्थापित बखान बहुउद्धेशिय सहकारी संस्था समेत एक महत्वपूर्ण शुरुवात हो ।
सरकारी स्तरमा संस्थागत रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक २०१२, सहकारी बैंक २०२० स्थापना गरी २०२५ मा कृषि विकास बैंकमा रुपान्तरण, २०२४ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. स्थापना गरिएपछि यी संस्थाहरुबाट समेत लघुवित्तको प्रयास भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वाणिज्य बैंकहरुका लागि ल्याइएको ‘प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम’ लाई पहिलो संस्थातग प्रयास गरेको मानिन्छ । तर पनि सो कार्यन्वयन नहुँदै कृषि विकास बैंकबाट २०३२ मा शुरु गरिएको ‘साना किसान विकास कार्यक्रम’ लाई नेपालमा लघुवित्तको पहिलो संस्थागत शुरुवात मानिन्छ ।
त्यस पश्चात वि.सं. २०३६ मा सघन बैंकिङ कार्यक्रम, वि.सं. २०३९ मा ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, वि. सं. २०४७ मा ग्रामीण स्वाबलम्बन कोष, वि.सं. २०४९ मा महिलाहरुका लागि लघूकर्जा कार्यक्रम ल्याइएपनि वि. सं. २०४९ मा निजी क्षेत्रबाट निर्धन परियोजना र सरकारी क्षेत्रबाट नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा ग्रामीण विकास बैंकहरुको स्थापना पश्चात लघुवित्त कार्यक्रमहरु ब्यापक रुपमा संचालनमा आएका पाइन्छन् ।
सो पश्चात पनि नेपाल सरकारले गरिवी निवारण कोष, गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, तेस्रो पशु विकास आयोजना, पश्चिम तराई गरिवी निवारण आयोजना जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याइएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको संचालन अनुमति बढाउँदै लगेपश्चात सयौंको संख्यामा संचालन अनुमति पाई कार्यक्रम संचालनमा गरिसकेका लघुवित्तहरु मर्जर पश्चात हाल ६०-६५ को हाराहारीमा संचालनमा रहेका छन् ।
पछिल्लो समय ०७९ असोज मसान्तसम्म नेपालको लघुवित्त उद्योगमा संचालित ६४ वटा संस्थाहरुले ७७ जिल्लामा ५०६८ शाखाहरु संचालन गरी ५९ लाख ३६ हजार सदस्यहरुलाई लगभग २३३७४ जना कर्मचारी मार्फत वित्तीय सेवा पुर्याइरहेका छन् । जसमा ३३ लाख ११ हजार व्यक्तिलाई ४ खर्ब ५७ अर्ब १८ करोड ६३ लाख कर्जा लगानी गरेका छन् ।
जुन रकम जुटाउन शेयर धनिहरुबाट शेयर वापत ३० अर्ब ३५ करोड २० लाख र ऋणबाट २ खर्ब ३५ अर्ब ३५ करोड २ लाख संकलन गरेको देखिन्छ भने बाँकी रकम जुटाउन सेवा उपभोग ब्यक्तिहरु बाट ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको रु. १ खर्ब ६४ अर्ब १९ करोड बचत बापत संकलन गरी उत्पादक क्षेत्रमा परीचालन गरिएको पाइन्छ ।
यसैगरी धेरै जसो संस्थाहरु नाफामा संचालित भई राज्यलाई अरबौं रुपैयाँ कर समेत बुझाएका छन् । नेपालमा राज्य संयन्त्र, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र समेत सहभागी भई लगभग ५ दशकसम्म लघुवित्त सेवा संचालन गरिसक्दा पनि राष्ट्रमा लघुवित्तको प्रभाव, फाईदा र बेफाईदा सम्बन्धमा अनुसन्धान मुलक खोज भएको पाइदैन । जसले गर्दा गरिवी र अर्थतन्त्र सम्बन्धमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा (लाभ तथा हानी) सम्बन्धमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइदैन ।
संचार माध्यममा लघुवित्त
हाल दिनहुँजसो नेपालका केही संचार माध्यम ( छापा तथा रेडियो र भिडियो) बाट लघुवित्त सम्बन्धमा लगातार जसो समाचार प्रेषण भइरहेको छ । त्यस्ता खबरहरुमा लघुवित्तले पारेको नकारात्मक प्रभाव भनेर जोडिएको समाचार मात्र प्रेषण गरिरहेका छन् । साथै राष्ट्रिय संचार माध्यमले समेत कुनै पुष्टि नगरी अत्याधिक ब्याज तथा सेवा शुल्क र चक्रवर्ति ब्याज लगेको समाचार समेत सम्प्रेषण गर्नसम्म भ्याएका छन् ।
लघुवित्तलाई तासको घर भनिन्छ । तासको घरमा एउटा कुना भत्कियो भने पुरै घर एकैचोटी गल्र्याम गुर्लुम ढल्नपुग्दछ । त्यस्तै लघुवित्त पनि संलग्न सहभागिहरुको विश्वासका आधारमा मात्र चल्ने कार्यक्रम भएकाले विश्वासमा ठेस पुग्ने समाचार वा विचारले चाडै तहस नहस हुन पुग्दछ ।
जुन विश्वासको क्षतिपुर्ति गर्न वा पुनः जगाउन वर्षौ लाग्दछ । यस्तो अवस्थामा यस लघुवित्त उद्योगलाई भत्काउने गरी वा नकारात्मक समाचार मात्र आएमा नेपालमा यस कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष्य र अप्रतक्ष्य रुपमा संलग्न लगभग ३३ लाख ३४ हजार व्यक्तिहरुमा (३३ लाख ११ हजार ऋणी र २३ हजार कर्मचारी) के प्रभाव पर्न सक्दछ भन्ने कुरा न समाचार प्रेषकले ख्याल गरेका छन् भने न नियमनकारी निकायले नै खण्डन गर्नु आवश्यक ठानेको देखियो ।
अझ निर्वाहका लागि प्रतिफल (आय) खोज्ने तर आफै व्यवसाय गर्न नसकेका ब्यक्तिहरुले आफ्नो सम्पत्तीको ठूलो हिस्सा यस व्यवसायमा लगानी गरेका व्यक्तिहरुको संख्या धेरै छ । जबकी लघुवित्तलाई गरिबी निवारणको प्रमुख माध्यम मानिएको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप नै सरकार र राष्ट्र बैंकले आफ्नै लगानीमा सुरुवात गरेको र पछिल्लो समय ऐन नियम अनुरुप निजी क्षेत्रलाई स्वयं राष्ट्र बैकले अनुमति प्रदान गरेको हो ।
तत्कालीन आवश्यकता र विश्वब्यापी मान्यता अनुरुप ग्रामीण बैकिङ मोडेलको लघुवित्तलाई सरकार र ने.रा.बैंकले आफ्नै लगानी र व्यवस्थापनमा संचालन गरी सुरुवात गरेको हो । सो समयमा उनीहरु आफैँले २० प्रतिशत ब्याजदर र अन्य बचतका कार्यक्रमहरु निर्धारण गरेका थिए भने निजी लगानी कर्ताहरुबाट संचालित लघुवित्तहरुमा २४ प्रतिशत सम्मपनि ब्याजदर कायम गरिएको थियो ।
उक्त समयमा ने.रा.बैंक र नेपाल सरकारबाट सस्तो दरमा ऋण पाउन सहज थियो भने वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ५ पतिशत रकम पनि लघुवित्तलाई श्रोतको रुपमा रहेको थियो ।
जुन हालको पुँजीको श्रोत भन्दा सस्तोदरमा पाउन सकिन्थ्यो । यति हुँदाहुँदै पनि ति संस्थाहरुमा भएको ब्यवस्थापन समस्याका कारण ठूलो मात्रामा संचित नोक्सानी रहेको थियो । तर ‘राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३’ आए पश्चात राष्ट्र बैंकले आफुले लगानी गरेको क्षेत्रबाट हात झिक्दै निजी क्षेत्रलाई अनुमति बढाउँदै लैजानु, वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनिका रुपमा लघुवित्त खोली कार्य गर्न दिनु र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न रोक लगाईनुले लघुवित्तमा अत्याधिक चाप परेका कारण प्रयाप्त पुँजी उपलब्ध हुन नसक्दा वाणिज्य बैंकहरुले अत्याधिक ब्याजदरमा (बजारमा ग्राहकलाई लिईने ब्याजदर १२ देखि १४ प्रतिशत) वित्तीय श्रोतको ब्यवस्था गर्नुपरेको छ ।
लघुवित्तीय संस्थाहरुको अनुमति बढाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो संलग्नता हटाउँदै गए पश्चात नियमनमा गरेको कडाईका कारण लघुवित्त संस्थाहरु ब्याजदर घटाएर १५ प्रतिशत पु¥याउन बाध्य भएका छन् भने दोहोरोपना रोक्न स्वधोषणा, साख सूचनाका साथै हाल अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट सूचना लिएरमात्र कर्जाको अधिकतम सीमा ननाघ्ने गरी मात्र लगानी गर्न पाइने र सोही आधारमा ने.रा बैंकले नियमन गरी रहेको छ ।
अर्कोतर्फ नाफाको विभाजनमा विभिन्न शिर्षकमा छुट्याउन लगाई ग्राहक संरक्षण र सामाजिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी गराउँदै लगेको छ । लघुवित्त कार्यक्रम अन्य वित्तीय कार्यक्रम भन्दा खर्चिलो, बढी समय लाग्ने र काम कम हुने, वित्तीय श्रोत सजिलै उपलब्घ नहुने प्रवृतिको हुन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि राष्ट्र बैंक र सरकार आफै संलग्न भएको समय भन्दा कर्जामा कम ब्याजदर, ग्राहक संरक्षण कार्यक्रममा बढोत्तरी र स्वयम् नियामक निकाय भएपनि राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरु समेत लघुवित्तलाई शोषक र सामन्ती देख्न थालेका छन् । तर आवश्यकता भन्दा बढी अनुमति दिएका कारण सबै लघुवित्तहरुले आफु संचालन रहे मात्र सेवा प्रवाह गर्नसक्ने र कर्मचारीहरुले लक्ष्य पूरा गरी संस्था बचाएर नोकरी बचाउनुपर्ने भएबाट समाजमा केही समस्या भने अवश्य सृजना भएको देखिन्छ ।
जसमा एकैठाउँमा अत्याधिक लघुवित्त र स्थानीय स्तरमा सहकारी तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरु संचालित रहेका कारण सेवाग्राहीहरुका ब्यक्तिगत समस्या बल्झिदै जाँदा सहजताका कारण विभिन्न वित्तीय संस्थामा सहभागी भई ऋण लिने र आफ्नो क्षमताले नभ्याउने भएपछि सो स्थानबाट भाग्ने वा अबान्छित निर्णय लिने गर्दछन् ।
यस्तो निर्णय लिने सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित सबै वित्तीय संस्थाले नियमित ताकेता गर्ने भए पनि घरदैलोमा सेवा पु¥याउने भएका कारण सो को आरोप प्रायः जसो लघुवित्तलाई लाग्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ संस्था नियमित संचालनका लागि ने.रा बैंकको निर्देशनानुसार कर्जाको गुणस्तर एक निश्चित बिन्दुभित्र रहनुपर्ने हुँदा केही संस्थाहरुले कर्जा चुक्ता गरी ब्याज रकम थपेर पुनः लगानी देखाउने गर्दछन् । जुन अहिले संचार माध्यममा लघुबित्तले चक्रबर्ति ब्याज लगेको रुपमा चर्चित छ ।
पछिल्लो समय सेवाग्राही वा निजका सम्बन्धित ब्यक्तिहरुले लिएको नकारात्मक निर्णय लघुवित्तले गराएको आरोपसहितका समाचार संचार माध्यममा निरन्तर आइरहेका छन् भने केहि ब्यक्तिहरु यि संस्थाहरु बन्द गराउन दिनरात खटिरहेको छन् । यस्ता समाचार आइरहँदा पनि नियामक निकाय मौन रहेका छन् भने लघुवित्त संघले पनि कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको देखिँदैन ।
यस्ता गलत निर्णय लिने ब्यक्तिका कारण लघुवित्तका कर्मचारी कुटिएका, लुिटएका, जेल गएका र मारिएका उदाहरणहरु समेत छन् । साथै यस्ता घटना अन्य वित्तीय संस्था ( क, ख, ग वर्ग र सहकारी संस्था ) का कारण भएका समाचार पनि यदाकदा समाचारमा आउने गरेका छन् । राज्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रतिका यस्ता गतिविधिले यि संस्थाहरु धरासायी भएमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्दछ ।
लाखौंको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको, खर्बाैको लगानी रहेको, अरबौंको राजस्वको श्रोत समेत रहेको लघुवित्त उद्योग माथि प्रहार भइरहँदा नियामक निकाय मौन रहि ‘माछा देख्दा दुलो भित्र हात, सर्प देख्दा दुलो बाहिर हात’ गर्नु कदापी राम्रो होइन ।
अर्को तर्फ विश्वासमा चल्ने यो कार्यक्रम नेपाली समाजको अनुशासित समुदायमा यही रुपमा चलाउँदा समस्या बढ्दै जाने देखिएकाले यसबाट भएको उन्नती अवन्नत्ती र भावी दिनको यात्रा सम्बन्धमा नियामक निकायहरु र लघुवित्त संघले बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक उपाध्याय ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आवद्ध हुनुहुन्छ ।)
