February 20th, 2023

व्यवसायीहरुको गुनासो र निक्षेपकर्ताको मौनता

गिरीधारी पौडेल

बैंकिङ खबर/ आजकल नेपाली बजारमा प्रमुखतापूर्वक छाएको समाचारमा एकातर्फ व्यवसायीहरु बैंकको व्याज चर्को भयो भनेर ठाउँ–ठाउँमा गुनासो तथा आन्दोलनका कार्यक्रम गरेको पाइएतापनि निक्षेपकर्ताहरु त्यसरी नै संगठित रुपमा गुनासोमा आएको पाइएको छैन तर समस्या नदेखाएतापनि दुबैका समस्या उस्तै–उस्तै हुन् ।

कतिपय साना न्यून आम्दानी हुने लगानीकर्ताहरु व्यवसायको लगानीमा जोखिम नलिई बैंकको व्याजमा ढुक्कसँग जीविकोपार्जन गर्नेहरुले बैंकमा राखेको निक्षेपलाई नै बैंकहरुले कर्जा लगानीमा परिचालन गर्ने र यसरी कर्जा र निक्षेपको औसत व्याजदरमा भएको फरकबाट संचालन मुनाफा निकाल्नुपर्ने र यसका लगानीकर्ताहरुलाई समेत पूँजी लगानीमा उचित प्रतिफल निकाल्नुपर्ने, सरकारलाई करमा योगदान गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु बैंकहरुको संचालन कुशलताको सन्दर्भमा अनिवार्य शर्त नै हो भन्नुमा अतिसयोक्ति पनि नहोला ।

सर्वप्रथम बैंंकहरुको कर्जाको व्याज र निक्षेपको व्याज कसरी निर्धारण हुन्छ, यो व्याज निर्धारणमा प्रभावपार्ने तत्वहरु के–के हुन भन्ने विषयहरु बुझ्नु जरुरी रहन्छ र कसरी र किन व्याजदरलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकिरहेको छैन भन्ने विषयहरु समेत यस सन्दर्भमा अति महत्वका सवालहरु हुन् ।

बैंकहरुको व्याजदर निर्धारणमा बजारमा माग र आपूर्ति श्रृंखलाको चक्रमा परेको प्रभाव तथा बैंकिग बजारमा रहेको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । जब उत्पादन बढी भै आफुर्ति सहज हुन्छ तब माग घट्छ र मूल्य पनि घट्छ । जब आवश्यकताको कुनै वस्तु सहज पूर्ति हुन सक्दैन । तब माग बढेसँगै मूल्य पनि बढ्छ ।

यो अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो । माग र आपूर्ति श्रृंखलामा व्यापार चक्रको पनि महत्व छ । बजार प्राकृतिक रुपमा स्वभाविक रहँदा कारोवार सोही चक्रमा घुम्ने र कहिले काहि अपवाद सृजना भैँ स्वाभाविक नरहेमा सो चक्र बाहिरगै माग र आपूर्ति श्रृंखलामा अस्वाभाविक दवाव सृजनाभैँ मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्नेहुन्छ ।

नेपालको हालको सन्दर्भमा जब आ.व.२०७६।७७ तथा २०७७।७८ मा कोभिडको प्रकोप रह्यो । त्यसको असरले एकातर्फ उद्योग धन्दा व्यापार व्यावसायमा नराम्रो असर छोडि रहयो । पर्यटन लगायतका सोसँग आवद्ध व्यवसाय यद्यपी पूर्ववत् संचालनमा छैनन ।

सो समयको संचालन नोक्सानी समेतले दवावमा रहेको बजार कोभिड अलि कम हुनासाथ सो को क्षतिपूर्ति उठाउने हिसावले व्यावसायी कर्जा माग गर्ने र बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्ने क्रम तीव्र हुँदा निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार निकै बढी हुन गयो । त्यसको असर नेपाली बजारमा मात्र नभएर वाह्य बजारमा रह्यो । नेपालले भारतीय बजार तथा चाइना लगायतका अन्य मुलुकबाट गरेको आयतले व्यापार घाटा बढेको मात्र नभै व्यापार चक्र अनुरुप बैंकिङ च्यालनमा आउनुपर्ने पैसा नै बजारमा नआएको अनुभूति भयो ।

यसरी बैंकिग क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता नहुँदा बैंकहरुबीच पनि निक्षेप तानातानको अवस्था समेत विद्यमान हुँदा समेत व्याजमा दवाव परिरह्यो । नेपाल सरकारको खर्च समेत समयमा निकासा भैँ खर्च नहुनु रेमिट्यान्सबाट आउने रकम समेत विगत वर्षहरुको तुलनामा कम आउनु अन्य कारणहरु रहे । नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत निष्काशन गरी लिने ट्रेजरी विलमा समेत औसत दर समेत १० प्रतिशतभन्दा माथि नै रह्योे ।

यसरी बैंकहरुले प्रयोग गर्ने मुद्धती, वचत लगायतका निक्षेपका श्रोतहरु नै औसत १० भन्दा माथिको हाराहारीमा रहेकोले बैंकहरुको आधार दर समेत २०७८ पुसमा ८.४२ प्रतिशत रहेकोमा २०७९पुसमा १०.९१ प्रतिशत पुगी विगतको तुलनामा बढेको छ । बैंकहरुको आधार दर भन्दा कममा लगानी गरेर संचालन नोक्सानी व्यर्होने चाहना नहुनु पनि स्वभाविकै हो । किनकी लगानीकर्ताहरुको मनोवल उच्च राख्नु व्यवस्थापकीय धर्म र दक्षता दुबै आवश्यक हो ।

ब्याजदर अनियन्त्रित हुन नदिन हालका दिनहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयास नगरेको होइन । अहिले ४.४ प्रतिशत सम्मको स्पे्रड दर मात्र स्वीकार्य छ र कर्जाको ब्याज अनियन्त्रित हुन नदिनको लागि स्पे्रड दरमार्फत अंकुश लगाएको छ भने आधार दरमा तोकिए भन्दा बढी प्रिमियम लिने बैंकहरुलाई जरिवानाका अलावा सो रकम फिर्ता समेत गर्न लगाएको छ ।

बैकिंग तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा हाल देखिएको समस्या ब्याजदरको कारण मात्र किन्तु होइन । किनकी यत्तिकै ब्याजदरको अवस्थामा विगतमा व्यवसायिक क्षेत्रले मनग्ने आर्जन गरेर चलाएमान अवस्थामा थियो । अहिले कोभिड तथा रुस, युक्रेन युद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कारण राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मन्दिको असर व्याप्त छ ।

विश्वको सन् २०२३ को आर्थिक वृद्धिदर २०२२ को ३.२ प्रतिशतको तुलनामा २.७ प्रतिशतमा घट्ने भै यसरी तुलनात्मक रुपमा गत वर्षहरुको भन्दा कम हुने आइ एम एफ जस्ता संस्थाहरुबाट प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको असर कतिपय देशहरुमा देखि सकेको र फेसवुक, अमेजन, गोल्डम्यान जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले रोजगारीमा व्यापक कटौती गरिसकेको समाचारहरु आइरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा एकातर्फ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई मध्यनजर गरी पूर्वाधारमा लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीहरु सो समयमा नै कोभिड शुरु भएकोले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउनुपर्ने पर्यटकहरु नआउँदा पुर्वाधारको लगानीमा प्रतिफल भन्दा पनि त्यस वापत लिएको कर्जाको साँवा ब्याजको मारमा छन् ।

नेपालको सेवा क्षेत्रका होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सो समय देखि नै राम्रोसँग संचालन हुन नसक्दा त्यसको चेन असर (भेलु चेनबाट हुने असर) अन्य कैयौं व्यवसायिक क्षेत्रहरुमा परिहेको छ । पर्यटकको आगमनले होटल मात्र चल्ने होइन कि उत्पादन मुलक व्यवसायका अन्य क्षेत्रहरुमा हुने रोजगारी समेत वृद्धि गरी अर्थतन्त्र चलाएमान गराउनमा सघाउ पुर्याई रहेको हुन्छ ।

अर्कोतर्फ अनौपचारिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा भै रहेको लगानीलाई निरुत्साहित गरेर स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्नमा केहि कडाई गरिएको अवस्थाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रमाइरहेका घर जग्गा व्यवसायी तथा शेयर जस्ता सट्टेवाजी कारोवारमा मात्र रहेका वर्गहरु थप समस्यामा परेको यथार्थ पनि हो ।

पूर्वाधारमा तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरुलाई राहत दिन सस्तो दरमा पुनर्कर्जा सुविधा समेत दिइरहेकोमा सो को म्याद पौष मसान्तमा समाप्तिपछि २०७९ पौष मसान्तबाट सो समेत नेपाल राष्ट्र बैंकमा फिर्ता भएको छ । यसवाट पनि वैंकहरुलाई केहि राहत महसुस भएकोमा अव सो समेत हटेकोले श्रोतमा फेरि चाप परेको अवस्था छ ।

नेपालको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरुको कारोवारको १५ प्रतिशत जति हिस्सा स्थानीय रुपमा खोलिएका सहकारीहरु संस्थाहरुको समेत रहेको पाइएको छ । हालका दिनहरुमा सहकारीहरुको नियमन प्रभावकारी नभएकोले यसमा भएको सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षार्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले थप चासो लिएको छ ।

हाल नेपालमा सबै बैंकहरुका गरी १८ लाख जति कर्जा ग्राहकको ४७५८ अर्व ऋण छ भने व्यक्ति संस्थाहरु गरी निक्षेप ग्राहकको खाता संख्या ५ करोड हाराहारीमा रहेकोमा ५२९७ अर्व ९० करोड उनीहरुको निक्षेप छ । बैंकिग क्षेत्रले कर्जा तथा निक्षेप दुवैवर्गको हक हितको प्रवद्र्धन गर्दै सन्तुलित रुपमा अघि बढ्नु पर्दछ । बैंकरको लागि दुवै एकै रथका दुई पांग्रा बराबर नै हुन् । कुनै एकको हितको मात्र संरक्षण गरिएमा अर्कोलाई केहि न केहि भार परेको हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको गतिसिलतामा मुलुकी वित्तीय नीति तथा मौद्रिक नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । वित्तीय नीति नेपाल सरकारमार्फत कार्यान्वयनमा रहन्छ भने मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत कार्यान्वयन गरेको हुन्छ । जसमा बैंकहरुको ठूलो भूमिका रहन्छ । यसलाई सरकारले नियमन र प्रवद्र्धनको माध्यमले सहजकर्ताको रुपमा कार्य गरिरहेको हुनाले त्यो राष्ट्र निमार्णको श्रोत दुरुपयोग हुन नदिन वाफिया लगायतका विभिन्न कानुनहरुको परिपालनामा सजग गराइ जोगिएको हुन्छ ।

यसरी यसलाई कठोर अनुशासनमा राखिएन भने न त निक्षेपकर्ताको हित रहन्छ न त अर्थतन्त्र । राज्यले सबैको हित हुने गरी संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी अर्थव्यवस्था जोगाउन सजग रहनुपर्ने विषयलाई सबैले आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । यसर्थ गुनासोको भिडमा मौनतामा रहेको वर्गलाई नर्विसियौं । दुबैले सबैले जित्ने उपायहरुको खोजी गरी अघि बढ्दा नै मुलुकको सबैको कल्याण रहँला भन्नुमा अत्युक्ती नहोला ।

(लेखक हाल कृषि विकास बैंक लि.को विभागीय प्रमुख पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । पौडेलसँग नेपाल सरकारको र बैंकिङ क्षेत्रको गरी २५ वर्ष भन्दा बढी समय सेवाको अनुभव रहेको छ ।)