बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले कुनै पनि वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसलाई बेवास्था गर्दै प्रभु बैंकले भने मर्जर तथा एक्युजिसनको कानूनी छिद्रमा टेकेर सीईओ अशोक शेरचन पूर्ण तेस्रो कार्यालयका लागि नियुक्त गरेको छ । सेन्चुरी बैंक प्रभु बैंकमा मर्ज भइसकेपछि दुई कार्यकाल सीईओ भइसकेका अशोक शेरचन गैरकानूनी रुपमा पुनः तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ बनेका हुन् ।
यता प्रभु बैंक अर्को संस्थामा मर्ज भएको होइन कि उसले अर्को बैंकलाई गाभेको हो । नयाँ संस्था नभएको हुँदा प्रभुले एकीकृत कारोबार गरेकोबाट शेरचनले पुरानै नियुक्तिको आधारमा काम गरिरहेका छन् ।
के छ कानूनमा ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सीईओको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र पुनः एक कार्यकालयका लागि नियुक्ति वा मनोनित भइ लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ । अधिवक्ता शिवराम तिमल्सिना भइरहेको कम्पनीलाई निरन्तरता दिने स्वरुपमा दुई कार्यकालयको विषयमा मर्जर पछि नलाग्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको बताउँछन् ।
यता शेरचनले भने प्रभु बैंकले प्राप्ति गरेका संस्थालाई मर्जरको नाम दिएर गैर कानूनी रुपमा सीईओमै निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
शेरचन सन् २०११ मा प्रभु फाइनान्सको जिएम बनेका थिए भने सन् २०१४ मा प्रभु विकास बैंकको सीईओ बनेका थिए ।
प्रभु फाइनान्स र प्रभु विकास बैंक एक भएर प्रभु बैंक बनेपछि सन् २०१५ यता शेरचन नै सीईओमा कायम हुनुहुन्छ । अझ शेरचनले नै सन् २०२७ सम्म पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ लाई ठाडो उल्लघंन गर्दै नियुक्ति पाएको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्ण गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म एकै ठाउँमा रहँदा उसले राम्रै गर्छु भन्दा भन्दै पनि उसले गलत किसिमका प्रवृतिलाई ढाकछोप गर्छ भनेर दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै संस्थामा नरहने व्यवस्था ल्याइएको बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट यदि कसैले राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दा बाहिर गएर कर्जा केहि सिमित मान्छेहरुले पाउने र पाउनुपर्ने मान्छेहरुले नपाउने अवस्था नहोस् भन्नका लागि सुपरभिजन पनि गरिरहेको बताउँछन् । उनले सुपरिवेक्षणमा कैफियत आयो भने कारबाही हुने व्यवस्था रहेको पनि बताए ।
राष्ट्र बैंकमा उजुरी
शेरचनविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ । शेरचनलाई तेस्रो पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनु पर्ने माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको हो । शेरचनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय बैंक तथा वितीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरित रहेको दाबी गर्दै बैंकका एक सेयरधनीले राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेका हुन् ।
प्रभु बैंकको २८२ औं सञ्चालक समितिको बैठकले माघ १५ गतेबाट लागू हुने गरी शेरचनलाई तेस्रोपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा परेको उजुरी दर्ता गर्दै छानबिनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ (२) मा २ कार्यकाल पूूरा गरिसकेको व्यक्ति तेश्रो पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नमिल्ने व्यवस्था भएकाले शेरचनको नियुक्ति बदर हुनु पर्ने निवेदकको माग छ ।
प्रभु बैंक लिमिटेडले सेन्चुरी बैंकलाई प्राप्ति गर्दै प्रभु बैंक लिमिटेडको नामबाट कारोबार गरिरहेको छ । विगतमा बैंक वित्तीय संस्थामा एकै व्यक्ति पटक पटक एकै पदमा वा प्रमुख अधिकारीको रुपमा कार्यरत रहँदा सो संस्थाको संस्थागत सुशासन, सञ्चालन, निक्षेप तथा लगानीको क्षेत्रमा अख्तियारी दुरुपयोगका विभिन्न घटनाहरु भई निक्षेप तथा ऋण अपचलन भएपछि केन्द्रीय बैंकले दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधी प्रमुख कार्याकारी अधिकृत हुन रोक लगाएको निवेदकको दाबी छ ।
निवदेनमा भनिएको छ,‘बैंक वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ पाँचौं संशोधन सहितले २ पटकभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गर्न छुट वा विशेष व्यवस्था नगरेकाले प्रभु बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय खारेज हुनुपर्ने छ ।’
उच्च अदालतमा पनि मुद्दा
प्रभु बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) को प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा पनि मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता अनिता थापा केसीले यस्तो मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र प्रभु बैंकका सञ्चालकहरु समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको मुद्दामा आइतबार पेसी तोकिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिँदै अर्को पेसी माघ २० गतेका लागि तोकेको छ । ‘दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित गराई आदेश गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि माघ २० गतेको पेसी तोकिएको छ’, उच्च अदालतको आइतबारको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनले यसअघि बैंकमा दुई कार्यकालसम्म सिइओका रुपमा काम गरिसक्नुभएको छ । तेस्रो कार्यकाल पनि शेरचनलाई दिइनु बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को प्रावधान विपरीत रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा २९ (२) मा ‘कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ’, भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
बाफियाले वाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा बढीमा दुई कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गाभ्ने–गाभिने (मर्जर) र प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा जाने बैंकका सिइओहरुका लागि एक कार्यकाल थप गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । प्रभु बैंक लिमिटेडले सेञ्चुरी बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गरेर गत पुस २६ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेको छ ।
सेन्चुरी बैंकलाई गाभेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै प्रभु बैंकले सिइओका रुपमा शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको हो । प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले माघ १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी शेरचनलाई तेस्रो कार्यकाल नियुक्त गरेको थियो ।
आफन्तलाई ऋण
सीइओ शेरचनले आफन्तनै सेयर होल्डर रहेको पकट-पकट गरि करिब दुई अर्ब ऋण प्रवाह गरि आर्थिक लाभ लिएको खुलेको छ । यस्तै एक फाउण्डेसनद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजको नाममा ऋण प्रवाह गरेको र प्रत्येक वर्ष भ्यालुयसन बढाउँदै कलेजलाई बैंकको नाममा त कहिले कलेज नै आफन्तको नाममा ल्याइ ऋण प्रवाह गरेर आर्थिक लाभ लिँदै आएका छन् । शेरचनले ऋण अपचलनका लागि सेटिङमै आफन्त र नातागोताका नाममा व्यक्तिलाई एक प्रालिद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजको नेतृत्वमा लगेका थिए ।
प्रभु बैंकले हजारौँ नेपाली विद्यार्थीहरुलाई सक्कली भन्दै नक्कली शैक्षिक कर्जा दिएर दुःख दिइरहेको केहि समयअघि खुलेको थियो । प्रभु बैंककै कर्जा लिएर विदेश अध्ययनका लागि जान खोज्ने हजारौं विद्यार्थीहरुको अस्ट्रेलियन सरकारले भिसा दिन छोडेको थियो भने सयौं विद्यार्थी युकेको अध्यागमनसम्म पुगेर फर्किएका थिए ।
सन् २०२२ को जनवरी २१ तारिखमा प्रभु बैंकको शैक्षिक कर्जा नक्कली भएको भन्दै एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई बेलायतको म्यान्चेस्टर एयरपोर्टबाटै त्यहाँको अध्यागमनले फिर्ता पठाएको थियो । प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनले चर्को कमिसनका लागि शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सुनिल रेग्मीसँग सम्झौता गरी नक्कली कर्जा प्रमाणपत्र बनाउने ठेक्का दिएका थिए । त्यो अहिले पनि जारी छ ।
रेग्मीले विद्यार्थीबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सेवा शुल्क लिएर नक्कली कर्जा प्रमाणपत्र बनाउँदै विद्यार्थीको हातमा सक्कली हो भनेर थमाएकै कारण बेलायतबाट विद्यार्थीहरु फर्किएका थिए । रेग्मीले एक जना विद्यार्थीको ४० लाख भन्दा धेरैको कर्जा स्वीकृत भएको प्रमाणपत्र दिने गरेका थिए । अहिले पनि त्यो काम जारी छ ।
उनले कर्जा स्वीकृत गरेको जानकारी बैंकका सीईओलाई दिन्छन् । त्यही नक्कली कर्जा स्वीकृत गरेबापत रेग्मीले एउटा विद्यार्थीबाट सेवा शुल्कको नाममा ०.७५ प्रतिशत लिने गरेका छन् । यसरी रेग्मी र शेरचन मिलेर एक जना विद्यार्थीबाट ३० देखि ४० हजार रुपैयाँ उठाएका थिए ।
