तिलक महरा
मुद्रास्फीति संसारको हरेक देशले सामना गर्ने सबैभन्दा गम्भीर बृहत आर्थिक समस्याहरू मध्ये एक हो। सरल अर्थमा मुद्रास्फीति भनेको लगभग सबै वस्तु र सेवाहरूको मूल्यमा दिगो, द्रुत र निरन्तर रुपमा वृद्धि हो।अर्थतन्त्रको कुल मागमा अत्यधिक दबाब सिर्जना हुँदा, उत्पादन र सामग्रीको आपूर्तिको लागतमा अत्याधिक र अकल्पनीय वृद्धि हुँदा र अर्थतन्त्रमा आधारित संरचनात्मक तत्वहरु जस्ता तीन प्रमुख अवयवहरूबाट मुद्रास्फीति उत्पन्न हुन सक्छ।
आर्थिक उन्नतिको लागि निश्चित स्तरसम्मको मुद्रास्फीति (mild inflation) आवश्यक हुन्छ तर यदि यो थ्रेसहोल्ड स्तरभन्दा माथि गयो भने यसले जनताको जीवनस्तर र समग्र राष्ट्रको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल असर पार्दछ। अहिले विश्व अर्थतन्त्रनै मुद्रास्फीतिको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ र अमेरिकाजस्ता विकसित देश पनि दशकौको अवधिपछि मुद्रास्फितिबाट प्रभावित भएका छन्।
हालको विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिको सुरुवात
कोरोना महामारीको सुरुवाती चरणमा विश्वव्यापी मुद्रास्फीति सामान्यतया मध्यम रहेको र सो संकटको प्रारम्भिक महिनाहरूमा मुद्रास्फीति दरमा निरन्तर गिरावट आएको तथ्यहरुले देखाउँदछ। तर, २०२० को अन्त्यदेखि संसार भरिनै वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्यहरू बढ्न थालेपछि यसले मुद्रास्फीतिलाई निरन्तर रुपमा बढ्दो दिशातर्फ धकेल्दै गएको थियो ।
सन् २०२१ को सुरुदेखि जुन २०२२ सम्म आउदा (२०२१ देखि करिब अठार महिनामा), विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा जीवनको औसत लागत (the average cost of living) महामारी सुरु हुनु अगाडिको पाँच वर्षको संयुक्त जीवनको औसत लागत भन्दा बढीले बृद्दि भएको आइएमएफले देखाएको छ ।
आईएमएफले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार खाद्यान्न र ऊर्जा यस मुद्रास्फीतिको मुख्य चालक रहेका छन् । गत वर्षको सुरुदेखि नै मुद्राफितिमा खाद्यान्नबाट सृजित मुद्रास्फीतिको मात्रै योगदान सन् २०१६ देखि २०२० सम्मको समग्र औसत मुद्रास्फीति दरभन्दा बढी रहेको कुरापनि सो रिपोर्टले देखाएको छ।
गत वर्षको सुरुदेखि नै मुद्राफितिमा खाद्यान्नबाट सृजित मुद्रास्फीतिको मात्रै योगदान सन् २०१६ देखि २०२० सम्मको समग्र औसत मुद्रास्फीति दरभन्दा बढी रहेको कुरापनि सो रिपोर्टले देखाएको छ। यसको अर्थ महामारी भन्दा अघिका पाँच वर्षको समग्र उपभोगको मुद्रास्फीतिले विश्वव्यापी जीवनस्तरमा जति असर पारेको थियो सो बराबरको विगत १८ महिनामा पैदा भएको खाद्यान्न मुद्रास्फीतिले मात्रै विश्वव्यापी जीवनस्तरमा पारेको देखिन्छ ।
उर्जाको लागतमा पनि सोहि प्रकारको उतारचढाव देखिन्छ र सो बढोत्तरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा उच्च यातायात लागतहरू द्वारा सृजित भएको IMF ले जनाएको छ । यसका अलावा अन्य वस्तुको मूल्य पनि बढिरहेको छ जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका र यूरो क्षेत्रमा सेवा मुद्रास्फीति पनि बढेको देखिन्छ। तथापि हालको मुद्रास्फीतिलाई ड्राइभ गर्ने मुख्य तत्वहरुमा खाद्यान्न र ऊर्जा रहेका छन्। तर यी तत्वहरुको असर देशगत रुपमा भने फरक फरक रहेको छ।
IMF ले प्रकासन गर्ने तथ्य हेर्दा २०२२ को जुलाई र अगस्टमा मुद्रास्फीति बिस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ । यद्यपि परिस्थितिहरू देश अनुसार फरक फरक रहेको छन, र IMF को पछिल्लो अवलोकनहरूले मुद्रास्फीतिको संरचनामा भने विश्वव्यापी रुपमै केहि परिवर्तन भएको देखाएको छ। यस अनुसार
मुद्रास्फीतिमा खाद्यान्नको अंश थप बढेको छ र ऊर्जा-सम्बन्धित अवयबहरुको योगदान थोरै कम हुदै गएको छ । यसले विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यहरू उच्च थोक खाद्य मूल्यहरू भन्दा छिटो उपभोक्ता मुल्यमा हस्तानतरण हुने सम्भावना सिर्जना गरेको छ। यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आईएमएफले जुलाईमा प्रकाशित गरेको पछिल्लो विश्व आर्थिक दृष्टिकोणले यस वर्ष उन्नत अर्थतन्त्रमा ६.६ प्रतिशत र उदीयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्रमा ९.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने प्रक्षेपण गरेको छ। प्रक्षेपणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ब्याजदर वृद्धिले विश्व अर्थतन्त्र २ दशमलव ९ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हुने र विश्वभर सुस्त मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ ।
नीति प्राथमिकताहरू
बढ्दो मूल्यले विश्वव्यापी जीवनस्तर खस्किरहेको अवस्थामा, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नु नीति निर्माताहरूको प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि आइएमएफले कठोर मौद्रिक नीति आवश्यक ठहर गरेको छ। कठोर मौद्रिक नीति लागु गर्दा यसका वास्तविक आर्थिक लागतहरू त छदैछन, तर सुधारात्मक कार्यमा जति ढिलाई गरिन्छ त्यति नै ती लागतहरुकोमात्रा बढ्दै जाने हुनाले समयमै कठोर नीतिहरु अबलम्बन गरि समस्या व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
यदि अहिलेको विश्वव्यापी नीति अभ्यास हेर्यौं भने, संसार भरिकै केन्द्रीय बैंकहरू यस वर्ष कठोर र संकुचनकारी नीति तर्फ अग्रसर भएका छन् । यसका अलावा लक्षित वित्तीय सहायता सबैभन्दा जोखिममा परेकालाई सो प्रभाव कम गर्न मद्दत गर्न सक्ने गरि मात्रै प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ भने मूल्यहरू विकृत नहुने गरि ऊर्जा र खाद्य मूल्यहरूको विशेष प्रभावहरू सम्बोधन गर्ने नीतिहरू आवश्यक रहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ वित्तीय पक्षबाट हेर्दा, महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नको लागि विस्तार गरिएको सरकारी बजेटलाइ अफसेट गर्ने गरि सरकारले करको दायरा बढाउने र सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने नीति अबलम्बन गर्नु पर्दछ । यसप्रकार कठोर नीतिहरु अवलम्बन गर्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष भने ओझेलमा पर्ने खतरा रहन्छ।
