नेपालको आर्थिक विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा मौद्रिक संस्थाहरूकाे भूमिका

तिलक महरा

अल्पविकसित मुलुकहरुको आर्थिक विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा मौद्रिक संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मान्यता रहेको छ। अल्पविकसित देशहरूमा पुँजीको अभावसँगै उन्नत प्रविधिको पनि अभाव हुन सक्नेभएकाले उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग प्रयाप्त मात्रामा भएको हुँदैन।

त्यसैगरी, विकासोन्मुख देशहरूमा नीति-निर्माता संस्थाहरूमा दक्षताको पनि कमी हुनसक्ने स्थितिमा तयार गरिएका नीतिहरूले विविध आर्थिक गतिविधिहरूलाई उन्नत रूपमा प्रभाव पारि आर्थिक विकासलाई तिब्र र दिर्घ गर्न विरलै सक्षम भएका छन्।

त्यसकारण विकासोन्मुख देशमा पर्याप्त वित्त श्रोतहरु सुनिश्चित गर्न, प्रबिधि हस्तान्तरण गर्न, नीति निर्माता संस्था र सम्बन्धित कर्मचारीहरुको दक्षता र क्षमता बढाउन आदिमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा मौद्रिक संस्थाहरूले भूमिका रहँदै आएको छ।

यो पृष्ठभूमिमा नेपालपनि प्राकृतिक श्रोत साधन भएको अल्पविकसित राष्ट्र भएकाले नेपाल जस्तै देशहरुको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कस्तो र कसरी भूमिका खेल्दै आएका छन् भन्ने बारेमा यो लेखमा छलफल गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधन उपलब्धताको हिसाबले धनि देश भएतापनि उक्त स्रोत साधनलाई प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न नसकिएको कुरा सर्वमान्य रहेको छ। देशको चौतर्फी विकासको लागि स्रोत साधनको प्रयाप्तता, प्राविधिक ज्ञान, साधनहरुको सहि सदुपयोग आदि उपाय अवलम्बन गरेर देशलाई समुन्नतितर्फ लैजान सकिन्छ। सोहि परिपेक्षमा अल्पविकसित नेपालको आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खेल्दै आएको भूमिकालाई निम्नानुसार संक्षिप्त रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।

विश्व बैंकको भूमिका

विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आफ्नो अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन मद्दत गर्न वित्त पोषण, सल्लाह र अनुसन्धानका लागि सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विश्व बैंक हो। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ब्रेटन वुड्स सम्झौता अन्तर्गत एकै साथ स्थापित भएका हुन् र दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय सरकारहरूलाइ सेवा/सहयोग गर्न खोज्छन्। विश्व बैंकलाई यसका पाँच संस्थाहरू सहित विश्व बैंक समूह भनेर पनि चिनिन्छ।

समग्रमा विश्व बैंक समूहले अन्तर्राष्ट्रिय सरकारहरूको लागि वित्तीय सहायता, उत्पादनहरू, र समाधानहरू, साथै अनुसन्धानमा आधारित विचार र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको लागि नेतृत्व प्रदान गर्दछ। विश्व बैंक समूहले विकासका हरेक प्रमुख क्षेत्रमा काम गर्छ।

यसले वित्तीय उत्पादन र प्राविधिक सहयोगको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ, र देशहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरूको लागि नवीन ज्ञान र समाधानहरू साझा गर्न र लागू गर्न मद्दत गर्दछ। सन् १९४७ देखि, विश्व बैंकले १२,००० भन्दा बढी विकास परियोजनाहरूलाई परम्परागत ऋण, ब्याजरहित ऋण र अनुदानहरू मार्फत वित्त पोषित गरेको छ। यसले सहयोग गर्दा निम्न पाँच ओटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको उदेश्य भित्र बसेर सहयोग गर्दै आइरहेको छ।

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) : यसले देशहरूलाई गरिबी घटाउन र देशका आम मानिसहरूलाई दिगो विकासको फाइदाहरू विस्तार गर्न मद्दत गर्न वित्तीय उत्पादनहरू र नीति सल्लाह प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित काम गर्दै आइरहेको छ।

International Development Association (IDA) : यसले अनुदान उपलब्ध गराएर गरिबी घटाउने लक्ष्य राखेको छ, कम ब्याजदरमा ऋण, र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने, र विश्वभरका गरिब जनताको जीवनमा सुधार गर्ने कार्यक्रमहरूको लागि नीतिगत सल्लाह प्रदान गर्दै सहयोग गरिरहेको छ।

International Finance Corporation (IFC) : यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गर्छ र लगानी गर्नको लागि सल्लाह दिने काम गर्दछ। आईएफसीले विकासोन्मुख देशहरूलाई लगानी वित्तपोषण, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारहरूमा पूँजी परिचालन, र व्यवसाय र सरकारहरूलाई सल्लाहकार सेवाहरू प्रदान गरेर दिगो वृद्धि हासिल गर्न मद्दत गर्दै आइरहेको छ ।

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) : यसले लगानीकर्ताहरूलाई राजनीतिक जोखिमको बीमा (ग्यारेन्टी) प्रदान गर्दछ। MIGA को मुख्य कार्य भनेको कुनै पनि MIGA सदस्य राष्ट्रका लगानीकर्ताहरूले विकासशील सदस्य राष्ट्रमा गरेको लगानीलाई बिमा गर्नु हो। MIGA ले गैर-व्यावसायिक जोखिमहरू विरुद्ध लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छ र लगानीकर्ताहरूलाई सुधारिएको वित्तीय सर्तहरू र सर्तहरूको साथ कोष स्रोतहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) : यसले लगानी विवादहरूको समाधान गर्दछ। ICSID ले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद र यसमा संलग्न पक्षहरूको विशेष विशेषताहरूलाई ध्यानमा राखी लगानीकर्ता र आयोजक राष्ट्रहरूको हितहरू बीच सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक समुन्नतिको लागि काम गर्दै आइरहेको छ।

नेपाल र विश्व बैंकको भूमिका

नेपाल आईएमएफमा सामेल भएको दिन 6 सेप्टेम्बर 1961 मा विश्व बैंकको सदस्य बन्यो। नेपाल सदस्य बनेपछि नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा विश्व बैंकले बिभिन्न तरिकाले साझेदारी भूमिका खेल्दै आइरहेको छ।

खासगरी नेपलामा पूर्वाधार बिकास र गरिवी निवारणमा यसले सहयोग गर्दै आइरहेको छ। यसका साथै सार्वजनिक नीति सुधारका लागि पनि सहयोग गर्दै आएको छ।

नेपालमा विश्व बैंकको योगदानको क्षेत्रहरु

युद्ध र प्राकृतिक प्रकोपले क्षतिग्रस्त क्षेत्र/क्षेत्रहरूलाई पुनर्निर्माण ऋण प्रदान गर्ने।
कृषि, सिँचाइ, विद्युत, यातायात, खानेपानी, आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिका लागि सरकारहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने। अन्य संस्थाहरूद्वारा उपलब्ध गराइने ऋणको ग्यारेन्टी गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने।
आर्थिक सुधार प्रवर्द्धन गरी औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने।
विशेष परियोजनाहरूको लागि प्राविधिक, आर्थिक र मौद्रिक सल्लाह।

नेपाललाई गरेका सहयोगहरु 

ऋण सुविधा: विश्व बैंकले नेपाललाई सन् १९६४ मा पहिलो पटक यातायात सर्भेको लागि प्राविधिक सहायता अनुदान र सन् १९६९ मा दूरसञ्चार परियोजनाका लागि पहिलो ऋण स्वीकृत गरेदेखि विभिन्न खालका ऋणको माध्यमबाट सहयोग गर्दै आएको छ। विकास परियोजना र कार्यक्रमहरूमा वित्त पोषण, समष्टि आर्थिक नीति निर्माणमा प्राविधिक सल्लाह प्रदान गर्ने, र विकास गतिविधिहरूमा वित्तपोषण गरेर सहयोग गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ।
पूर्वाधार वित्तपोषणमा सहयोग: सन् १९७० को दशकदेखि विश्व बैंकले राजमार्ग तथा सडक संजालको विकास तथा मर्मतसम्भार र शैक्षिक संस्थाहरू, विशेष गरी प्राथमिक-स्तरको शिक्षालाई सुदृढीकरण सहितका पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई वित्त पोषित गर्दै आइरहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सहयोग : विश्व बैंकले नेपाललाई वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । विश्व बैंकले सन् २००२ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गरेको थियो र उक्त कार्यक्रम सन् २०११ मा समाप्त भएको थियो। यो कार्यक्रम पश्चात नेपालको वित्तीय क्षेत्रको बिकास तिब्र भएको देखन सकिन्छ। विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउन र अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन (वित्तीय विकासद्वारा निर्देशित आर्थिक वृद्धिको लागि मद्दत) निरन्तर सहयोग गरिरहेको छ।

पूर्वाधारको पुनर्स्थापनामा सहयोग : भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट मुलुक प्रभावित हुदा विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। त्यसैअनुसार २०१५ को महाभूकम्पबाट मुलुक प्रभावित भइसकेपछि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकले बिभिन्न सहयोगहरु उपलब्ध गराएको थियो । यसप्रकार आपतकालीन बेलामा यसले सहयोग गर्दै आइरहेको छ।

खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सहयोग : विश्व बैंकले विभिन्न समयमा खाद्य संकट समाधानका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आएको छ ।
सुरक्षा सहायता उपलब्ध: विश्व बैंकले विद्यालयमा खाद्यान्न वितरण गर्ने वा कामको लागि खाना उपलब्ध गराउने, गम्भीर समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने जस्ता सुरक्षा सहायता कार्यक्रमहरूमार्फत मद्दत गर्दै आएको छ। यस्तो सहयोगले सामाजिक न्याय कायम सहज बनाएको छ।

कृषि विकासः विश्व बैंकले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा सहयोग गर्दै आएको छ। उन्नत बीउ बिजन र रासायनिक मलको उपलब्धता, माटोको परीक्षण र सोको सहि प्रयोग, देशमा बीउ र मलको पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि अनुसन्धान, आदि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित केही कृषि उन्मुख कार्यक्रमहरू हुन्।

कृषि उन्मुख लगानीमा सहयोग: विश्व बैंकले कृषि व्यवसायको क्षेत्रमा थप लगानी गर्न र सोबाट उत्पादनको आपूर्ति शृङ्खलामा काम गर्ने स्वदेशी कृषि-व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दै आएको छ। त्यसैगरी, विश्व बैंकले गरिब किसानलाई जोगाउन र खाद्य सुरक्षा निर्माणमा मद्दत गर्न विभिन्न जोखिम व्यवस्थापन उपकरण र बाली बीमा योजनाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।

डिजिटलाइजेसनका लागि समर्थन: डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (सरकारले २०१९ मा घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति) लाई समर्थन गर्न विश्व बैंकले डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेशन (DNN) परियोजना सुरु गरेको छ र सो मार्फत डिजिटल सरकारको अवधारणा लागु हुने, डाटा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने आदि लक्षहरु पुरा हुने अपेक्षा रहेको छ।

अहिले नेपाल संघीय र धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रतर्फको ऐतिहासिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो परिपेक्षमा हाल देशको आर्थिक जिम्मेवारी भनेको  देशको गरिबीलाई थप घटाउने, तल्लो ४० प्रतिशत जनताको आय बढाउन र समावेशी वृद्धि र जवाफदेही सेवा प्रवाहको महत्वाकांक्षी एजेन्डालाई अगाडि बढाउने रहेको छ। नेपालको त्यस्ता एजेन्डाहरूलाई सहयोग र समर्थन गर्न, विश्व बैंकले हाल IDA र ट्रस्ट कोषबाट २.४ बिलियन डलरको प्रतिबद्धतासहित नेपालमा २५ सक्रिय लगानी परियोजनाहरूलाई समर्थन र सहयोग गरिरहेको छ र यसको  महत्त्वपूर्ण अंश नीति सुधार, वित्तीय विकेन्द्रीकरण, वित्तीय क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ ।

यसप्रकार विश्व बैंक आफ्नै स्रोत बाट र अन्य दाता निकाय तथा लगानीकर्ताले  लगानी सामना गर्नु पर्ने  बिभिन्न जोखिमहरू न्युनिकरनकण सुनिश्चित गर्दै अल्पविकसित देशहरुको आर्थिक उन्नतिको लागि निरन्तर श्रोत जुटाउने काममा लागिरहेको देखिन्छ। यसरि हेर्दा नेपालको गरीबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमका साथै नेपाललाई बलियो अथतन्त्र भएको मुलुक बनाउन आवश्यक पूर्वाधार विकास आदिका लागि विश्व बैंकले सहयोग गरिरहेको छ ।आर्थिक सामाजिक बिकासका क्षेत्रहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत् लगायत वित्रीय क्षेत्र, र नीति तथा क्रायक्रमहरु सुधार देखि क्षमता बढाउनमा समेत विश्व बैंकले सहयोग गरिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF)

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जुन 1944 मा ब्रेटन वुड्स सम्मेलनमा सुरु भएको थियो र औपचारिक रूपमा 1945 मा 29 सदस्य देशहरूसहित गठन भएको थियो। आईएमएफको सुरुवाती भनिएको  लक्ष्य दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नु थियो।

यसमा हाल 190 देशहरूको लगभग विश्वव्यापी सदस्यता रहेको छ। IMF ले आर्थिक कठिनाइहरूमा सदस्य देशहरूलाई नीतिगत सल्लाह र वित्तपोषण प्रदान गर्दछ र विकासशील राष्ट्रहरूमा समष्टि आर्थिक स्थिरता हासिल गर्न र गरिबी घटाउन मद्दत गर्न पनि काम गर्दछ।यसको अर्थ खागारी आईएमएफले विश्वव्यापी मौद्रिक सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न, वित्तीय स्थायित्व सुरक्षित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउन, उच्च रोजगारी र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न र विश्वभर गरिबी घटाउन काम गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र नेपाल

नेपाल 6 सेप्टेम्बर 1961 मा IMF को सदस्य भएको हो। त्यसपछि, IMF ले नेपालमा निम्नानुसारका मुख्य तीन प्रकारका च्यानलहरू मार्फत काम (सहायता) गर्दै आएको छ।

निगरानी: यसले आर्थिक र वित्तीय विकासहरूको अनुगमन, गर्दै संकट रोकथामको लागि नीतिगत सल्लाहको प्रावधान समावेश गर्दछ।
आर्थिक स्थायित्व: IMF ले पनि भुक्तानी सन्तुलन कठिनाइ हुँदा, अस्थायी वित्त पोषण प्रदान गर्न, र अन्तर्निहित समस्याहरू सुधार गर्ने उद्देश्यका नीतिहरूलाई समर्थन गर्न ऋण दिन्छ ( नेपाल न्यून आय भएको गरिव देशको हिसाबले ऋण प्राप्त गर्दछ र नेपालमा आउने ऋण विशेष गरी गरिबी न्यूनीकरणको उद्देश्यले आउने गर्दछ।)
सुधार: यसले नेपाललाई आफ्नो विशेषज्ञताका आर्थिक क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग र तालिम प्रदान गरेर नीति सुधारका लागि सहयोग गर्दै आएको छ।

आईएमएफले नेपालको आर्थिक बिकासका लागि गरेको सहयोग

आईएमएफले विश्वव्यापी मौद्रिक सहकार्यता प्रवर्द्धन गर्न, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउन, उच्च रोजगारी र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न र विश्वभर गरिबी घटाउन बिभिन्न नीतिगत कामहरु गर्दछ।

सोहि अनुसार नेपालमा पनि मौद्रिक नीतिलाई समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आर्थिक स्थायित्व तर्फ दिशाबोध गराउन बिभिन्न प्रकारका सहयोग गर्दै आएको छ र यो सँगसँगै नेपालको आर्थिक विकासका मुख्य अवरोघ गरिवी र न्यून आर्थिक बृद्दी आदि लाइ समाधान गर्न पनि  आईएमएफले देहायबमोजिम भूमिका खेल्दै आएको छ।

समष्टि आर्थिक स्थिरताको लागि ऋण सुविधा: अर्थव्यवस्था खराब हुदा अथवा अर्थव्यवस्था नकारात्मक हुदा आईएमएफले यसको पुनरुत्थान र स्थायित्वको लागि ऋण सुबिधा प्रदान गर्दछ। सन् १९८५ मा नेपालको सोधनान्तर घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.४५ प्रतिशत भएको र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यापारिक आयातको दुई महिना भन्दा कममा भएको थियो। यो अवस्थालाई पार गर्न नेपालले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गर्नु पर्ने नीतिगत उपायसहित आईएमएफबाट ऋण सुविधा लिएर अर्थतन्त्रलाई जोगाएको थियो।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम: SAP मार्फत आईएमएफले सन् १९८७ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु गराएको थियो। सन् १९९१/९२ मा नेपालले २१ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र चालू खाता घाटा जीडीपीको ८ प्रतिशतले बढेकोबेला सो समस्यासँग जुध्न नेपाललाई सन् १९९२ मा परिष्कृत संरचनात्मक समायोजन सुविधा (Enhanced Structural Adjustment Facility) उपलब्ध गराइएर सहयोग गरेको थियो ।

गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत: आईएमएफले गरिवी न्यूनीकरणका लागि Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) मार्फत बिभिन्न कार्यक्रमहरु लागु गर्दै आइरहेको छ। यस अन्तरगत गरिवी निवारणका लागि सुदृढ समष्टि आर्थिक व्यवस्थापन, असल खर्च प्राथमिकता र दक्षता अभिवृद्धि, प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूमा संरचनात्मक सुधार, दिगो विकासका लागि सुधारिएको सुशासन, र बजेट खर्चमा गरिब लक्षित कार्यक्रम आदि रहेका छन्।

द्रुत ऋण सुविधा (RCF):नेपाललाइ आपतकालीन र जोखिमपूर्ण अवस्थाहरुमा सहयोग गर्न IMF ले Rapid Credit Facility मार्फत रकम उपलब्ध गराई जनजीवन सामान्यीकरण गर्नमा सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालले सन् 2२०१० मा विश्वव्यापी मन्दीको आर्थिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न Rapid Credit Facility अनतर्गत सुबिधा प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी, शक्तिशाली भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पनि नेपालले सो सुबिधापाएको थियो भने आईएमएफले कोभिड-१९ महामारीबाट उत्पन्न भुक्तानी सन्तुलन ब्यबस्थापन र वित्तीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्न द्रुत ऋण सुविधा (RCF) पनि उपलब्ध गराइरहेको छ।

प्राविधिक सहायता र तालिम: IMF ले नेपाललाई मूल्य, मौद्रिक, नियमन, पर्यवेक्षण, कर, आदि जस्ता विभिन्न विषयमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउदै आएको छ। मौद्रिक सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग:IMF द्वारा मौद्रिक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी सञ्चालनको लागि विभिन्न सल्लाह, दिशानिर्देश, फ्रेमवर्क, र निर्देशिकाहरु प्रदान गरिदै आएको छ।

आर्थिक विश्लेषणका लागि तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने: आईएमएफले हाम्रो अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा विभिन्न तथ्याङ्क र सूचनाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ र यसले राष्ट्रको आर्थिक परिमाणको पूर्वानुमान गर्ने र सम्बन्धित सबैको लागि आर्थिक विश्लेषणहरु पनि प्रकाशित गर्दै आएको छ ।

यसरि समग्र रुपमा हेर्दा देशको मौद्रिक नीति, यसको संचालन र व्यवस्थापनलाइ चुस्त र समय सापेक्ष बनाउन, मौद्रिक निकाय र सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीको क्षमता अभिबृदी गर्न बिभिन्न तालिमहरु, संकट लगायत विपन्नता कम गर्न बिभिन्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर नेपालको समग्र आर्थिक विकासलाई दिगो र दरिलो बनाउन IMF ले भूमिका खेलेको छ।

एसियाली विकास बैंक र नेपालको आर्थिक बिकासमा यसको भूमिका

विश्वको एउटा गरिब क्षेत्र एसिया क्षेत्रमा काम गर्ने, सो क्षेत्रमा आपसी सहयोग बढाउने र आर्थिक वृद्धि हासिले गर्ने परिकल्पना राखेर वित्तीय संस्थाको रुपमा एसियाली विकास बैंक स्थापना गर्ने अवधारणा सन् १९६० को दशकमा आएको, सन् १९६३ मा एसिया र सुदूर पूर्वका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक आयोगले आयोजना गरेको एसियाली आर्थिक सहयोगसम्बन्धी पहिलो मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा सो प्रस्ताव पारित भएसंगै  २२ डिसेम्बर १९६५ एसियाली बिकास बैंकको सथापना भएको हो।

आफ्नो स्थापनाको दशकमा, यसले खाद्य उत्पादन र ग्रामीण विकासमा आफ्नो सहयोग केन्द्रित गरेको थियो। हालसम्म आउदा ADB ले आफ्नो कार्यक्षेत्रहरू विस्तार गरिरहेको छ र सदस्य सरकारहरू, स्वतन्त्र विशेषज्ञहरू, र अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा यसले विकासशील सदस्य राष्ट्रहरूमा बिभिन्न परियोजनाहरू प्रदान गर्ने, वित्तपोषण गर्ने, र सोको माध्यमबाट दिगो र फराकिलो सामाजिक-आर्थिक प्रभाव एब विकास प्रभावहरू सिर्जना गर्दै आइरहेको छ। १९६६ मा स्थापना हुँदा ३१ सदस्यहरूबाट, ADB ले ६८सदस्यहरूलाई समेटेको छ जसमध्ये ४९एशिया र प्रशान्त भित्र र १९ बाहिरका छन्। तसर्थ, ADB ले बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थाको रूपमा ऋण, प्राविधिक सहायता र अनुदानहरू प्रदान गर्दछ।

ADB र नेपालको आर्थिक विकास

एसियाली विकास बैंकले पूर्वाधार विकास, ग्रामीण विकास, मानव पूँजी विकास, सहरी योजना र सहरी सुविधा अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउदै नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ। एडीबीले हालसम्म नेपाललाई ४८८ सार्वजनिक क्षेत्र ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोग जम्मा गरी ७.४ अर्ब डलर सहयोग गरेको छ। नेपालका लागि Country Partnership Strategy for Nepal, 2020–2024 अन्तर्गत, ADB ले तीनवटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू: निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा वृद्धिको लागि पूर्वाधारमा सुधार गर्ने, सेवाहरूमा पहुँच सुधार गर्ने, र वातावरणीय दिगोपन र लचिलोपन सुनिश्चित गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। तसर्थ, सरकारका प्राथमिकताहरू अनुरूप एसियाली विकास बैङ्कले नेपाललाई पूर्वाधार निर्माण, मानव पुँजीको विकास र कृषिको रूपान्तरण गरी द्रुत र समावेशी वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्दै आएको छ।

एसियाली बिकास बैङ्क सहायताको ठूलो हिस्सा यातायात, ऊर्जा उत्पादन र वितरण र शहरी सेवाहरूको लागि पूर्वाधारमा जाने गरेको छ। त्यस्तै एसियाली बिकास बैङ्कले विद्यालयहरू (मुख्य रूपमा पूर्वाधार) र देशको सीप विकास परियोजनाहरूको बिकासमा सहयोग गरेर मानव पूँजीको विकासलाई सुनिश्चित गर्नेमा समर्थन गरेको छ। यसरी नेपालको आर्थिक विकासमा एसियाली विकास बैंकको प्रमुख योगदानलाई निम्नानुसार औंल्याउन सकिन्छ ।

एडीबीले नेपाल सरकार र निजी उद्यमहरूलाई उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक प्रगति हासिल गर्न प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
एडीबीले व्यापक गरिबीलाई सम्बोधन गर्न र असमानता घटाउन, लैङ्गिक समानतामा प्रगतिलाई तीव्रता दिन, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न, जलवायु र प्रकोप प्रतिरोधी क्षमताको निर्माण, वातावरणीय दिगोपना अभिवृद्धि, सहरहरूलाई अझ बस्न योग्य बनाउन, ग्रामीण विकासको प्रवर्द्धन, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण गर्न, सुशासन, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग, नीतिगत संवादको माध्यमबाट क्षेत्रीय सहयोग र एकीकरणलाई बढावा दिने आदि विषयहरुमा सहयोग गर्दै आएको छ।

ADB ले अर्थतन्त्रको द्रुत विकास गर्न र विशेष गरी ग्रामीण गरिबी र असमानता हटाउन जनतालाई बढ्दो सुविधा सुनिश्चित गर्न ऊर्जा, यातायात, र शहरी सुविधाहरूमा पूर्वाधार अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्न खोज्छ र त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने गर्दछ।

एडीबीले सबैका लागि राम्रो शिक्षा प्रदान गराउन सहयोग गर्ने हेतुले आवश्यक पर्ने शैक्षिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्दै मानव पुँजी निर्माणमा पनि योगदान गर्दै आएको छ । ग्रामीण विकास, ग्रामीण रुपान्तरण र सशक्तिकरण सम्बन्धी नीति निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग पनि एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने क्षेत्रहरू अन्तर्गत पर्दछ।

ADB ले निर्वाहमुखी किसानहरू, सीमान्तकृत महिलाहरू र सामाजिक रूपमा बहिष्कृत दलित र अन्य आदिवासी समुदायहरूको लागि गरिबी घटाउन र आय बढाउन मद्दत गर्दै आएको छ। ADB ले क्षेत्रीय योजनाका लागि संस्थागत क्षमताहरू निर्माण गर्न, परियोजना डिजाइनको क्रममा उच्च परियोजना तयारी, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दिगो सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न नेपालसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ।

यसप्रकार  एडीबीले कोभिड-१९ जस्ता विपद् र महामारीबाट नेपालको दिगो पुनरुत्थान र पूर्वाधारमा लगानी, आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच सुधार र गरिब र जोखिममा परेकाहरूलाई संरक्षण गरेर समावेशी वृद्धिमा सहयोग गर्दै आएको छ।

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक एशियामा आर्थिक र सामाजिक परिणामहरू सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको बहुपक्षीय विकास बैंक हो। बैंकमा हाल विश्वभरबाट १६ सम्भावित सदस्यहरू सहित १०५ सदस्यहरू छन्। यो बैंक सन् २०१६ को जनवरीदेखि सञ्चालनमा आएको हो।

यसले आफ्ना सदस्य देशहरू र ग्राहकहरूलाई भोलिका लागि पूर्वाधार/infrastructure for tomorrow (i4t) निर्माण गर्न सक्षम बनाउँछ र विशेष गरी यसको दिगोपन, नवीनता र कनेक्टिभिटीसहितको हरित पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेको छ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले यसप्रकारका पूर्वाधार निर्माणलाइ साकार पार्न कायम रहेको वित्तीय अवरोधलाई समाधान गर्न सहयोग गर्दछ। यो बैंक खासगरी एशियाको विकासमा केन्द्रित बहुपक्षीय विकास बैंकको रूपमा रहेको भएतापनि विश्वभरका सदस्यहरूसँग पूर्वाधार र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर दिगो आर्थिक विकास, सम्पत्ति सिर्जना गर्न र पूर्वाधार जडान सुधार गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आकलन गरिएको छ ।

यस अर्थमा नेपालजस्ता देशको आर्थिक बिकासका लागि यो बैङ्कको भूमिकालाइ यसप्रकार व्यक्त गर्न सकिन्छ। AIIB ले नेपालले सामना गरिरहेका बिकासका चुनैती र अवरोधहरु चिरफार गर्न ठुलो सहयोग/लगानी गर्न सक्दछ। अथवा नेपालले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई पार गर्ने अनुकूलित लगानी समाधानहरू प्रदान गर्दै निरन्तर रूपमा सहयोग र नविनतम आविष्कारहरू को माध्यमबाट सहयोग गर्न सक्दछ।
एशियाको लागि समृद्धि र आर्थिक विकास AIIB को मुख्य लक्ष्य हो र यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न, AIIB ले i4t लाई सुविधा दिन्छ जसले भौतिक, डिजिटल र सामाजिक सेवाहरूमा पहुँच भएका क्षेत्रहरू र मानिसहरूलाई सशक्त बनाउँछ। सोहि अनुसार यो बैङ्कले स्थानीय, क्षेत्रीय, र विश्वव्यापी स्थिरतामा योगदान गर्दछ।

नेपाल एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको सस्थापक सदस्यमा छनौट भएकाले पनि देशमा ठुलो लगानी आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यसका अलावा नेपाल समग्र मुलुकको प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्न सक्दछ।
नेपालमा लगानीको अवसर जुटाउने नयाँ र दरिलो माध्यम तथा नेपालका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन यो बैंक मुख्य माध्यम हुन सक्दछ।

यो बैङ्कले नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने अर्थमा पनि नेपालको दिगो बिकासको लागि यो महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। साधारणतया २ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर हुने र भुक्तानी अवधि लामो भएका ऋण सहुलियतपूर्ण मानिन्छन् र यस्तो ऋण यो बैंकले नेपालाई दिन सक्ने आधार छन्।

हालसम्म यो बैंकले नेपालका २ ओटा परियोजनाहरु स्वीकृत गरेको छ। 3 million बराबरको Power Distribution System Upgrade and Expansion Project सन् २०१९ मा स्वीकृत भएको हो र त्यसतैगरी USD90 million लगानी बराबरको Upper Trishuli-1 Hydropower Project पनि स्वीकृत भएको छ। 

निष्कर्ष

नेपालमा पर्याप्त मात्रामा बिभिन्न प्राकृतिक श्रोत साधन भएपनि उक्त स्रोत साधनलाई प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न नसकिएको र देशको चौतर्फी विकासको लागि स्रोत साधनको सर्बोत्तम उपयोग, पर्याप्त प्राबिधिक ज्ञान र दक्ष जनशक्ति, उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम आदि नभएको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रयाप्त वित्त सुविधा, दक्षता, प्रविधि, आपतकालिन सहयोग, र बजारको पहुँच उपलब्ध गराउँदै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेका छन्। नेपालले यस्तो सहयोगको भरपुर र उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्दै मुलुकलाई सम्पन्न र आत्मनिर्भर बनाउन संस्थागत रुपमा पहल गर्नु अत्यावश्यक भएको छ।