मोबाइल वालेट कम्पनीमा मर्जरको चर्चा: सम्भावना कति ?


Bankingkhabar /June 22, 2022

बैंकिङ खबर / पछिल्लो समय मोवाइल वालेट कम्पनीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । मोबाइल वालेटलाई मोबाइल बैंकिङकै रुपमा पछिल्लो समय नेपाल भित्रिएको एक प्रविधिका रुपमा लिन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा आईएमई पे, प्रभु पे, इसेवा, खल्ती लगायतका वालेट कम्पनीहरुले सेवा दिइरहेका छन् ।

भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०७२ को विनियम १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकबाट जारी शर्त तथा निर्देशनको अधीनमा रही दुरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट डिजिटल वालेट (ग्राहक र सेवाप्रदायकको बीचमा मध्यस्तता गरी भुक्तानी गरिदिने र स्वदेशमा गरिने मनि ट्रान्स्फर गर्ने) कार्य गर्न भुक्तानी तथा फछर्यौट अनुमति नीति–०७३ बमोजिम अनुमति पाएका कम्पनीहरुले मोबाइल वालेटको कारोबार गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर पछिल्लो समय यस्ता वालेट कम्पनीहरुको संख्यामा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । बजारमा प्रतिस्पर्धाका कारण पनि कतिपय वालेट कम्पनीहरु घाटामा गएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुमा आईएमई पे, प्रभु पे, इ–सेवा, सेल पे, सिजी पे, खल्ती, मो.रु., क्यु पे, पे टाइम, स्मार्ट कार्ड, मोहर पे कार्ड, इ–नेट पे, मोको, कुराकानी पे, मोवाइल मनी पेलगायतका २८ भन्दा बढी रहेका छन् । खासमा, राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेटको लाइसेन्स धमाधम दिएपनि अधिकांशलाई टिक्न मुस्किल परिरहेको छ ।

इसेवा, आइएमई पे, खल्ती र प्रभु पे जस्ता बढि ग्राहक भएका कम्पनीहरुको पनि आम्दानीमा केहि ह्रास आएको देखिन्छ । कतिपय भने लाइसेन्स टिकाउन नसकेर लाइसेन्स बेच्ने वा मर्जरमा जाने अवस्था पुगेका छन् । यता नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेटबाटै ऋण लिन पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । मोबाइल वालेट प्रयोगमा लोकप्रियता बढेको भन्दै त्यसबाट सानो आकारको ऋण लिने सुविधासमेत दिन लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा मोबाइल वालेटबाट ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो । यसको अध्ययनपश्चात् ऋण प्रवाहसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
अहिलेसम्म वालेटबाट मोबाइल रिचार्ज, टेलिफोन, इन्टरनेट, खानेपानीलगायत युटिलिटी बिल भुक्तानी, अनलाइन कारोबारको बिल तिर्नेलगायत सुविधा उपलब्ध छन् ।

राष्ट्र बैंकले माघ अन्तिम साता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विद्युतीय माध्यमबाटै ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन–२०७८ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तलबी खाता भएका ग्राहकलाई अधिकतम ५ लाख र अन्य ग्राहकलाई २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा विद्युतीय माध्यमबाट दिन सक्छन् ।

बैंकहरूले वालेटहरूलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेर समेत यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले कर्जा आवेदनदेखि असुलीसम्मका काममा सहजीकरण गर्न सक्नेछन् । वालेट कम्पनीहरू भर्खरै खुल्दै गरेको र उनीहरूसँग पर्याप्त पूर्वाधार तथा क्षमता नभएकाले तत्कालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र विद्युतीय कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल २७ ओटा भुक्तानी सेवाप्रदायकले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । वालेट कम्पनीहरूका १ करोड ७ लाख ११ हजार प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।

मर्जरको सम्भावना कति ?

नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गइरहेको बेलासम्बन्धित कम्पनीहरुबीच मर्जरको चर्चा पनि हुने गरेको छ । सानो बजारमा डिजिटल भुक्तानी गर्ने कम्पनीहरुको संख्या तीव्र रुपमा बढ्दै गएकाले सबै कम्पनी टिक्नसक्ने अवस्था छैन । जसका कारण पनि मर्जरको चर्चा शुरु भएको हो । मर्जरमा जाऊ भनेर अहिलेसम्म कसैले मुख फोरेर प्रस्ताव अगाडि बढाएका छैनन् । धेरैजसो साना कम्पनीको मनसाय भने मर्जरमा गएर राम्रो व्यवसाय गरौं भन्ने देखिन्छ ।

विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी कम्पनीहरुमा पनि बैंकहरुमा जस्तै समस्या हुने र मर्जरको स्थिति हुनसक्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेट कम्पनीहरुलाई मर्जर र प्राप्ति (एक्विजेसन) जानसक्ने बाटो खोलिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी तथा पछ्र्यौट विनियमावली, २०७७’ जारी गर्दै ‘अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था एकआपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्नसक्ने’ प्रावधान ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु एकआपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्नेछन् र सो सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले मर्जरको विकल्प खोलिदिए पनि अहिलेसम्म कसैले त्यस्तो मनसाय व्यक्त गरिसकेका छैनन् । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी गर्ने मोबाइल वालेट कम्पनीहरुलाई पनि प्राथमिक साधारण सेयर अर्थात् आईपीओ जारी गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ मार्फत ती कम्पनीहरुले तीन वर्षमा २० प्रतिशत यस्तो सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ’

बिक्की शाही
प्रभु पे

प्रभु पे डिजिटल वालेटमा ग्राहक संख्या आठ लाखभन्दा बढी छन् । प्रभु पे भनेको मोबाइलबाट पनि कारोबार गर्न सकिने डिजिटल माध्यम हो । एउटै इकोसिस्टमबाट सबै किसिमका पेमेन्टहरु गर्न सकिन्छ । जहाँ युटिलिटी पेमेन्ट, ट्राभल टिकट, रेमिट्यान्स, इभेन्ट तथा भोटिङका टिकटहरु पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसबारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन तथा सूचना जारी भएपछि मात्र मर्जरको बारेमा विचार गर्न सकिने कुरा हो । अहिले सञ्चालन अनुमति पाएको संख्या नेपालका लागि धेरै हो । एउटै कम्पनीमा धेरैले लगानी गर्ने गरी मर्ज हुँदा राम्रो हुनेछ ।

‘मर्जरको सम्भावना छ’
आशिष गौतम
चिफ म्यानेजर, इसेवा

इसेवा डिजिटल वालेटले ६० लाख ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ । साथै एजेण्टको प्रयोग गरी १ करोडभन्दा माथि ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । इसेवा डिजिटल वालेटले ग्राहकहरुलाई नयाँ नयाँ फिचरहरु रिसर्च गरी बाहिरका फिचरहरु नेपालमा ल्याउने तथा ग्राहकहरुको मागअनुसारको फिचरहरु ल्याएर सेवा विस्तार गर्दै आएको अवस्था छ ।

इसेवा डिजिटल वालेटले ग्राहकको फिडब्याकलाई फोकस गरेर त्यही अनुसार नयाँ नयाँ फिचरहरु ल्याएर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । मर्जरको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैँकले पनि कुरा उठाएको अवस्था छ । अहिले वालेट कम्पनीहरु २७ वटा पीएसपी र १० वटा पीएसओ छन् । टेक्नोलोजी फिल्ड भएकाले गर्दा मर्जरको सम्भावना पनि धेरै छ । वालेट कम्पनीहरु पनि मर्जरमा जानका लागि तयार छन् । उपयुक्त समयमा उपयुक्त पार्टनरको खोजी गरेर मर्जरमा जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैँन ।

‘मर्जरबारे नियमन निकायले बुझ्नुपर्ने हो’
राजु पौडेल
आईएमई ग्रुप

ग्राहकहरुलाई नेटवर्कको एक्सेस पु¥याउने हो । पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्समा डिजिटल वालेटको माग भएअनुसार त्यसतर्फ पनि सेवा विस्तार गरेको अवस्था छ । अहिले यो डिजिटल वालेट कम्पनीहरुको इन्ड्रस्ट्रि नै नयाँ हो ।

कुनै पनि बिजनेशमा कुनै पनि कम्पनीले बिजनेश सुरु गर्दैमा नाफा कमाउँछ भन्ने हुदैन । सेवाग्राही पनि उक्त सेवाका बारेमा जानकार हुनुपर्छ, विस्तारै इन्डटी फैलिदै गरेको अवस्था छ । डिजिटल इन्डटीको भर्खर भर्खर मात्र उदय भएको कारणले कम्पनीहरु सक्षम होलान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मर्जरको सम्भावनाको बारेमा नियमन निकायलाई थाहा हुने कुरा हो । 

‘मर्जर सम्भावना  र आवश्यकता छ’
बिनय खड्का
सी.ई.ओ, खल्ती डिजिटल वालेट

खल्ती डिजिटल वालेटको ग्राहक संख्या २१ लाख भन्दा माथि रहेको छ । खल्ती डिजिटल वालेटले डाइरेक्ट ग्राहकमार्फत सेवा दिइरहेका छौँ । भन्नाले खल्ती एप नै डाउनलोड गरेर केवाइसी भेरीफाई गरेर मोबाइलबाट पेमेन्टहरु गर्नुहुन्छ । अर्काे स्मार्ट फोन प्रयोग नगर्ने ग्राहकहरुले तथा इन्टरनेट एक्सेस नभएको ठाउँमा ४५ हजारभन्दा बढी एजेन्टहरु छन् । त्यहाँबाट पनि हामीले पसल तथा स्टेशनरीहरुको माध्यमबाट सेवा विस्तार गर्दै आइरहेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै डिजिटल वालेट कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिएको अवस्था छ । चार पाँच वटा बाहेक अरु डिजिटल वालेट कम्पनीहरुले राष्ट्र बैँकको क्राइटेरिया (तोकिएको युजर संख्या पुर्याउनुपर्ने, तोकिएको ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्ने ) भन्ने नियम पुरा गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले मर्जरको सम्भावना छ । कतिपय कम्पनीहरु घाटामा पनि छन् ।

कम्पनीहरु नसकेर घाटामा भन्दा पनि एक्सपान्सनको खर्च, र्यापिड ग्रोथका लागि लगानी गरेको भएर नाफा नदेखेको पनि हुन सक्छ ।समग्रमा जुन कम्पनी अलि हार्ड सिपमा छन्, तिनीहरुको मर्जरको सम्भावना छ, तर टपलाइनमा भएका कम्पनीहरु इ–सेवा, आईएमई, खल्ती जस्ता डिजिटल वालेट कम्पनीहरुको आफ्नै स्टाटिजी भएका कारणले त्यही अनुसार नै मर्जरको सम्भावना रहेको छ ।

 
 
Spread the love

सोसिअल मेडिया