मुलुकका विभिन्न दश स्थानमा पेट्रोलीयम र ग्यासका खालीहरु छन् । तर यो अध्ययन २०४५ सालको हो । त्यसपछाडि यी बिषयमा अहिलेसम्म अध्ययन, अनुसन्धान भएका छैनन् । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि बर्तमान सरकार यी क्षेत्रको अध्ययनमा जुटेको छ । विशेषगरी उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले ती सबै क्षेत्रको अध्ययन गरेर यसलाई उत्खनन्तर्फ लैजाने बताउनुभएको छ । के नेपालमै ग्यास उत्खनन् होला त ? धेरै मानिसलाई उत्सुकता जागेको छ । भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकलाई समस्यातर्फ धकेलीरहेका बेला देशभित्रै उद्योगको विकास र इन्धनका खानी उत्खनन्तर्फ सक्रिय उनै उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसँग पत्रकार माधव निर्दोषले गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।

देशभरी समस्या चुलियो, सरकार के गर्दै छ, समस्या कहिले हल हुन्छ मन्त्री ज्यू ? 
निश्चय नै यतिबेला देशमा विभिन्न समस्याहरु बढेका छन् । यो सबै समस्या समाधानका लागि हामी सक्रिय छौं । सरकार पेट्रोलियम लगायत अहिलेको समस्या समाधान गर्नेबारे गम्भिर रहेको छ । मधेसमा भएको आन्दोलन समाधान गर्नतर्फ, भारतीय नाकाबन्दी हटाउने तर्फ र नाकाबन्दीले पारेको समस्यामा उत्पन्न पेट्रोलीयम लगायतका बस्तुको आपूर्तिका लागि सरकार लागिपरेको छ ।

यहाँले नेपालमा भएका पेट्रोलियम र ग्यासका खानीहरु उत्खनन् गर्न भन्दै विभिन्न ठाउँको अध्ययन गर्नुुभयो । के त्यो उत्खनन् सम्भव छ ? 
हामीले मुलुकमै भएका विभिन्न पेट्रोलियम खानीहरु छन् भन्ने कुरालाई उत्खनन्का लागि प्रयासहरु गरिरहेका छौं । देशभित्र १० वटा ठाउँमा पेट्रोलियमको सम्भावना रहेको छ । ती सबै ठाउँको अध्ययन मैले आफै गरिरहेको छु । उद्योग मन्त्रालयबाट जानकारी लिने सम्बन्धमा ४ वटा विषयवस्तुमा मेरो ध्यान गएको छ । त्यस मध्येको पेट्रोलियम एउटा पक्ष हो । दशवटा ब्लकमा पेट्रोलियम रहेको सम्बन्धमा मैले दैलेख, सुर्खेत, लगायतका ठाउँको अध्ययन गरिसकेको छु । हामीसँग कति मात्रामा पेट्रोलियम छ ? ग्यासको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने बारे विज्ञहरुबाट जानकारी र रायहरु लिने काम भएको छ ।  देशभर भएका पेट्रोलियमको बारे हामीले अध्ययन गरेर मात्रै वा छ भनेर मात्रै पुग्दैन । अब ती सबै ठाउँको पेट्रोलियम र ग्यासको उत्खनन् गर्नुपर्छ । यसमा उद्योग मन्त्रालय लागिरेको छ । छ भने कति मात्रामा छ, र छैन भने छैन भन्ने अवस्थासम्म हामी पुग्नै पर्छ । त्यसका लागि उत्खनन् नभएसम्म थाहा हुँदैन ।

हामीकहाँ भएको ग्यास, संकलन गर्न सक्ने अबस्थामा छैन पनि भनिन्छ नि त ? 
काठमाडौंको ग्यास र बाहिरी जिल्लाको ग्यासको प्रकृति फरक छ ।  काठमाडौंमा विभिन्न ठाउँमा भएको ग्यासको स्वरुप भनेको मिथेन ग्यास हो । यसलाई भण्डारण गर्न त सकिदैन, कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे योजना बनाउँदै छौं । तर दैलेख र मुक्तीनाथमा रहेको ग्यास सिलीण्डरमा भण्डारण गर्न मिल्ने ग्यास हो । त्यसलाई सिलीण्डरमा भण्डारण गर्न मिल्छ । त्यो ग्यासको बारे अध्ययन गरिसकेपछि र सम्बन्धित विज्ञहरुले भने बमोजिम दैलेखको जुन ठाउँमा ग्यासको भण्डारण छ, त्यहाँको चट्टानको प्रकृति हेर्दा पेट्रोलियम हुने अन्य मुलुकको चट्टान र ग्यास हुने चट्टान एउटै प्रकृतिको छ । आसाममा जुन किसिमको चट्टान छ,  त्यो किसिमको चट्टान दैलेखमा छ । आसाममा ग्यास निस्कीरहेको छ भने हामीकहाँ पनि निस्कीन सक्छ नि भन्ने अध्ययनले देखाइसकेको छ । अब त्यसलाई निकालेर भण्डारण किन नगर्ने ? भन्ने कुरा हो । हामीकहाँ भएको सबै पेट्रोयिम वा ग्यास उत्खनन् गर्दा जे जति छ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने काम अब हुन्छ । उत्खनन् गरीसकेपछि थाहा हुन्छ कि यदी धेरै नै रहेछ भने नेपालको लागि महत्वपूर्ण भयो । थोरै छ भने पनि निकालौं र चित्त बुझाउँला भन्ने नै हो । त्यसमा पनि ग्यास ननिकाल्ले हो भने पनि आफै उडेर जान्छ सकिन्छ भन्ने कुरा विज्ञ प्रतिनिधिहरुले गरेका छन् । यसअर्थ यसलाई उत्खनन् गर्नका निम्ति मैले निर्देशन दिइसकेको छु । अब छिट्टै काम सुरु हुन्छ र एकमहिना भित्रै हामीले उत्खनन्को काम सुरु गरिसक्छौं ।

हामीकहाँ यी खानीहरु छ मात्रै भनिन्छ, तर उत्खनन् अहिलेसम्म भएनन् । यसका लागि लगानी गर्न हामी सक्षम छौं त ?
म मन्त्री नहुँदै पनि यी विषयमा मेरो ध्यान गएको हो । अहिले मन्त्री भएपछि त्यसको उत्खनन् गर्ने मेरो प्राथमिकता छ । किन भने आसाममा २ सय वर्ष अघिदेखि उत्खनन भइरहेको अबस्था हो नि त । जुन लगानीको कुरा जोडिएको छ, यसमा मैले छलफल चलाएको छु । २६ वर्ष पहिला जे अनुसन्धान भयो, २०४६ सालपछाडि यसका बारे के कस्तो छ भन्ने बारे हालसम्म नेपाल सरकारले ध्यान दिएको रहेनछ । त्यसबारे मैले पहल गरिसकेको छु । पहिले पनि नेपाल सरकारलाई जापान, अमेरिका, फ्रान्स लगायतका दातृ निकायको सहयोगमा अध्ययन भएको रहेछ । त्यस अर्थ अब यसलाई उत्खनन गर्नका लािग हामी सुरुवात गर्दछौं । त्यसमा लगानीका लागि सम्भव भयो भने हामी हाम्रै प्राविधिक र यहीँको लगानीबाट निकाल्छौं । सम्भव भएन र धेरै लगानी लाग्ने अवस्था रह्यो भने यसलाई अब नेपाल सरकारले फ्रान्स, अमेरिका जापान जसको सहयोगमा निशुल्क अध्ययन भयो ती देशहरुसँग सहकार्य गरेर उनीहरुलाई सहभागि गराएर अघि बढ्दा मलाई लाग्छ बजेटको अभावले काम रोकिँदैन ।

भारतले जुन किसिमको नाकाबन्दी गरेको छ, हाम्रो कुटनीतिक क्षमताका अभावले नाकाबन्दी खोल्ने प्रयासहरु कम्जोर भएका हुन् ?
नेपाल सरकारले कुटनीतिक रुपमा भारतसँग कुरा अघि बढाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । त्यसको सँगसँगै तराईमा भएको आन्दोलनमा उठाइएका मागहरु मध्ये जायज किसिमका मागहरु सम्बोधन गर्न पनि हमाीले कुनै किसिमको कसर बाँकी राखेका छैनौं । हामीलाई थाहा छ, यो नाकाबन्दीका कारण दैनिक २ अर्ब बराबरको नोक्सानी मुलुकले बेहोरेको छ । उद्योगमा उत्पादन भएको कुरालाई उपभोक्ता समक्ष पुर्याउन पनि अहिले कठिन भएको छ, कतिपय ठाउँमा उत्पादन नै रोकिएको छ । पेट्रोलियम अभावका कारण उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्नबाट समेत उपभोक्ताहरु बंचित भएका छन् । यसअर्थ यी कुराहरुलाई सहजिकरण गर्नका लागि सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने र सहजीकरण का उपायहरु अवलम्बन गर्ने काम गरीरहेको छ । सरकार मौन रहेको अबस्था छैन ।

नाकाबन्दी र अहिलेको विविध समस्याबाट मुलुकले कहिले निकास पाउला ? 
हामीलाई विश्वास के छ भने लामो समयदेखि दुई देशको सम्बन्धलाई हेरेर भारत पनि कठोर हुन सक्दैन र नेपालसँगको सम्बन्ध विगार्न चाहान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसअर्थ भारतले पनि नाकाबन्दी अब लम्याउँछ जस्तो लाग्दैन । तर नाकाबन्दी छिटो खोल्ने हकमा मुलुकलाई नोक्सान हुने र जनताको हित बिपरीतका कुनै पनि सन्धि संम्झौता यो सरकारले गर्ने छैन । देशको हित विपरीत हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । मधेसमा जुन किसिमको आन्दोलन भइरहेको छ । त्यसका बारे पनि हामी गम्भिर छौं । मुलुक सबैको हो, मुुलुकको हित हुने किसिका माग सम्बोधन गर्न हामी तयार छौं । तर राष्ट्रिय हित विपरीतका मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्न सक्दैन । यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै जनताका असहजतालाई सहजिकरण गर्ने र मधेस आन्दोलनलाई पनि समाधानतर्फ लैजाने काममा सरकार सक्रिय रहेको म यहाँ मार्फत सबै नागरिकहरुलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु ।