बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्रीले बुधबार प्रतिनिधिसभामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । संशोधन विधेयकका मूख्य विशेषताहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छः
एकै व्यक्ति लगातार २ कार्यकाल मात्रै बैंक सञ्चालक बन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । २ कार्यकालपछि एक कार्यकाल अर्थात चार वर्ष ग्याप गरेर मात्रै सोही व्यक्ति फेरि सञ्चालक बन्न पाउँछ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुने ब्यक्तिको उमेर हद तोकिएको थिएन । अब ३५ बर्ष पुरा नभएको र ६५ बर्ष ननाघेको व्यक्ति मात्र सम्बन्धित पदमा नियुक्त हुन पाउने भएका छन् । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने ब्यवस्थामा नयाँ बुँदा थप गरिएको छ । जसअनुसार, कार्य क्षमताको अभाव भएमा, राष्ट्र बैंकको काम कारवाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने बिषयमा विलम्ब गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ संशोधित विधेयकमा राष्ट्र बैंकलाई संघीय संरचनामा ढालिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारका साथै प्रदेश सरकारको बैंकर तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्ने र स्थानीय तहको बैंकरको रुपमा कार्य गर्ने पनि निकाय भएको छ । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले बैंकसँग वा बैंकले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहसँगको बैंकिङ कारोबारको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकसँग सम्पर्क राख्नु परेमा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत प्रदेशस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा सम्पर्क राख्ने सकिनेछ ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अबदेखि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएका प्रचलित कानून बमोजिम स्थापत निक्षेप संकलन नगर्ने गरी वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ । नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेका बिषयमा नियम तथा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्ने सक्नेछ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेकी नियम तथा विनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तब्य हुनेछ ।
कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधार तथा पुनर्संरचनाको लागि एक वित्तीय स्थायित्व कोष गठन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अधिकार दिइएको छ । कोषमा सरकारले बेलाबेलामा जम्मा गरिदिएको रकम हुने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जम्मा हुन आएको रकम पनि जम्मा हुनेछ । बैंकहरु संकटमा परेको कारणले समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम उत्पन्न सहनसक्ने देखिएमा कोषमा जम्मा भएको रकम त्यस्तो बैंक उत्थानको लागि उपयोग गरिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले सम्झौता गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी गरेको ऋणपत्र वा बैंकले जारी गरेको वा तोकेको ऋणपत्र तत्काल खरीद वा बिक्री गर्ने वा पछि खरीद वा बिक्री गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारको पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लेखा परीक्षण समितिमा विज्ञको संख्या बढाइएको छ । सञ्चालक समितिले तोकेको सम्बन्धित बिषयको विज्ञ अब दुई जना नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ ।
