सहकारी विभागले प्रदेश, स्थानीय तहका साथै केही सहकारी संघसंस्थालाई समेत कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न युजर आइडी र पासवर्ड हस्तान्तरण गरे पनि यसलाई लागू गर्न उनीहरूले चासो नै देखाएका छैनन् ।
सहकारी संघसंस्थाको सम्पूर्ण विवरण एकीकृत गर्ने र संस्था दर्तादेखि अनुगमनसम्म यसैमार्फत गर्ने सोचका साथ सुरु गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) अलपत्र परेको छ । यसलाई लागू गर्न नियामक निकायले सक्रियता नदेखाएको र कार्यान्वयमा सहकारी संस्थाहरू समेत इच्छुक नभएपछि सुरु भएको तीन वर्षसम्म यसको प्रचारप्रसारमै सिमित भएको छ ।
तीन वर्षअघि भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले अनलाइनमा आधारित सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयमा लागि सहकारी विभागमा पठाएको थियो । तर, नयाँ संविधानले सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिएपछि कोपोमिस कार्यान्वयन अझ ओझेलमा परेको छ ।
सहकारी विभागले प्रदेश, स्थानीय तहका साथै केही सहकारी संघसंस्थालाई समेत कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न युजर आइडी र पासवर्ड हस्तान्तरण गरे पनि यसलाई लागू गर्न उनीहरूले चासो नै देखाएका छैनन् । अहिले कोपोसिमा मन्त्रालय आफैंले हालेका पुराना तथ्यांक मात्र उपलब्ध छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख चिरन्जीवी पौडेलले सहकारीको विषयमा महानगरपालिकाले प्राथमिकता नदिएको बताए । “अझै पनि हामीले इन्टरनेट सेवा त पाउन सकेका छैनौं,” उनले भने, “कसरी अन्य सहकारी संस्थालाई कोपोमिसमा आवद्ध हुनका लागि आग्रह गर्ने ? कसरी हामीले नियमन र अनुगमन गर्ने ?”
सहकारी विभागका सूचना प्रविधि विज्ञ सविन धाख्वाले नेपालमा अहिलेसम्म ३४ हजार ५१२ सहकारी दर्ता भए पनि ३३ हजार १६ सहकारीको तथ्यांक कोपोमिसमा राखिएको छ । त्यसमध्ये आफैं विवरण बुझाउने सहकारीको संख्या एकदमै नगन्य भएको उनले बताए ।
सूचना प्रणालीमा सहकारी संघसंस्थाले आफ्नो वित्तीय विवरणका साथै साधारण सभा, सञ्चालक समितिका बैठकका निर्णयहरू राख्नुपर्नेछ । यसबाट सहकारी संस्थाहरूको वास्तविक तथ्यांक आउनुका साथै यसैका आधारमा विभाग र केन्द्रीय संघहरूले संस्थाको ‘अफसाइट’ अनुगमन गर्न सक्नेछन् । यसैगरी सहकारी संस्था दर्ताका लागि समेत सर्वसाधारणले अनलाइनमार्फत निवेदन र आवश्यक कागजात बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले सहकारी संस्थाहरूले डिभिजन कार्यालयमा गएर विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । वित्तीय सहकारीहरूले मासिक रूपमा र अन्य विषयगत सहकारीहरूले बार्षिक रूपमा विवरण बुझाउँदै आएका छन् । तर, सहकारीबाट प्राप्त तथ्यांक व्यवस्थित नहुँदा सहकारीको कारोबारको वास्तवित तथ्यांक पनि आउन सकेको छैन ।
कोपोमिसमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू आवश्यकताभन्दा बढी राखिँदा सहकारीहरू आकर्षित नभएको सरोकारवालाहरू बताउछन् । “सञ्चालक समितिको बैठकका एजेन्डादेखि निर्णयसम्म सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक छैन,” नवकान्तिपुर सहकारी संस्थाका प्रवन्धक हरि पाण्डेले भने । सदस्यहरूको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था व्यक्तिगत गोपनियताका कारण समेत अफ्ठ्यारोमा पर्ने र विवरण पढाएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्न समेत ढिलाइ भएकाले अन्योल बढेको उनको भनाइ छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
