April 12th, 2016

२०७२ सालका टप बैंकिङ घटनाहरु

bankingबिनाशकारी भूकम्पसहित सुरु भएको वर्ष २०७२ मा भारतीय नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले मुलुकका सबै क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित बने । उद्योगधन्दा कलकारखानादेखि लिएर जनताको सामान्य जीवनयापनसमेत कष्ठकर बन्न पुग्यो । यही सालभित्र झण्डै ७ दशकअघिदेखिको नेपालीको सपना नयाँ संविधान आएपनि त्यसको खुशी नेपालीले राम्रोसंग साट्न पाएनन् । भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले सबै क्षेत्रलाई जर्जर बनाएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा यसको प्रभाव ठूलै रह्यो । 

भूकम्पका कारण राष्ट्र बैंकको भवननै चर्कियो । भुकम्पले पुरानो भवन भत्किएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटरस्थित केही विभागहरु बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागका साथै कानुन र वित्तीय जानकारी ईकाइ लैनचौरस्थित प्रभु भवनमा सारियो । गभर्नर कार्यालय भने राष्ट्र बैंक परिसरकै अर्को भवनमा सारियो । गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल अर्को भवनस्थित नियमन विभाग प्रमुखको कार्यालयमा सरे भने डेपुटी गभर्नरहरु पनि पुरानो विल्डिङबाट नयाँमा सरे ।

त्यस्तै पूँजीगत खर्च समग्रमा ४० प्रतिशत पनि हुन नसकिरहेको तथा वैदेशिक अनुदान पनि ६ प्रतिशत मात्रै भइरहेको अवस्था यो महाविपत्तिले वित्तिय क्षेत्रमा झर्नै जटीलता थपिदियो । 

यसका बाबजुत वर्ष २०७२ मा नेपालका बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा केही ऐतिहाँसिक घट्ना पनि भएका छन्

नेपाल र चीनबीच बैंकिङ सम्झौता 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न १० बुँदे सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । तीमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक र चीनको बैंकहरू नियमन गर्ने निकाय चाइना बैंकिङ रेगुलेटरी कमिसन (सिआरबी)बीच बैंकिङ सम्झौता भयो । जसअनुसार अब चीनका बैंकहरुले नेपाल तथा नेपालका बैंकहरुले चीनमा आफ्ना शाखा खोल्न पाउने भए । सोहि अवसरमा नेपाल र चीनबीच बैंकिङ सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता पनि भएको छ । यो विषय नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक छ ।

राष्ट्र बैँकको पुँजी वृद्धि योजना
यही वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन मौद्रिक नीति ल्यायो । राष्ट्र बैंकको उक्त मौद्रिक नीति ल्याएपछि कतिपय बैंकहरुले चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्न मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति पनि लिएका छन् । 

यो वर्ष बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो हालको चुक्ता पुँजीमा तीनदेखि चारगुणा वृद्धि गर्नुपर्नेछ । चुक्ता पुँजी वृद्धिमा वाणिज्य बैंकहरुले आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले दुई अर्ब ५० करोड, चारदेखि दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड तथा राष्ट्रियस्तरका र चारदेखि दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ८० करोड एवम् एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ४० करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्नेछ ।

– उत्पादनशील क्षेत्रमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन
यही वर्ष राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन पनि दियो । जसमध्ये बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १२ र उर्जामा ८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । 

राष्ट्र बैंकको नीतिको विरोध 
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति ‘बैंकमारा’ भएको भन्दै एमालेका सांसदहरुले संसदमा खुब विरोध गरे । अन्ततः कुनै पनि बैंकको अध्यक्षमा सभासद् अध्यक्ष बन्न नपाउने अर्को नीति लागु गरियो । 

राष्ट्र बैंकमा दुईजना डेपुटी गभर्नर नियुक्त 
यही वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुईजना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरियो । दुईजना डेपुटी गभर्नरका रुपमा चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ नियुक्त भए । 

पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत कर्जा 
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत जेठ १३ गते भूकम्प पीडितलाई सहुलियत कर्जा दिने कार्यविधि पारित गर्यो र कतिपय पीडितहरुलाई सहुलियत कर्जा समेत दिइयो । 

गभर्नर डाक्टर नेपालद्धारा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीता 
नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले युनेक्याप र दक्षिण कोरियाली सरकारद्धारा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रको वित्तिय विकाससम्बन्धि अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाए । त्यहाँ उनले नेपालको समग्र वित्तिय अवस्थाको बारेमा जानकारी मात्र गराएनन् लगानीका लागि नेपाल ‘भर्जिन’ क्षेत्र भएको प्रकाश समेत पारे ।

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा नयाँ सिइओ
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बाणिज्य बैंकमा यही वर्षको अन्तिममा नयाँ सिइओको रुपमा नेपाल बैँकका पूर्व कर्मचारी किरण श्रेष्ठ नियुक्त भए ।

यो वर्ष ऐतिहाँसिक मर्ज भएका केही मुख्य बैंकहरु 

  • संकटग्रस्त घोषणा भएको राष्ट्रिय बैँक ग्राण्ड बैँक प्रभु बैँकसँग मर्ज भई विलय भयो । 
  • एनएमबी बैंकले नेपाली वित्तिय क्षेत्रमा एकैपटक चार वित्तिय संस्थाहरु भृकुटी विकास बैंक, पाथीभरा विकास, क्लीन इनर्जी विकास बैंक, प्रुटेन्सीयल फाइनान्ससंग ऐतिहाँसिक मर्ज गरी यसै बर्षदेखि एनएमबी बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गर्यो । 
  • बर्ष २०७२ मा एनआईसी बैंक र बैंक अफएसिया गाभिएर एनआईसी एसिया बैंकमा परिणत भयो । 
  • मर्जरको अन्तिम प्रक्रियामा रहेका दुई ठूला बैंकहरु माछापुच्छ्रे बैंक र जनता बैंक लिमिटेडबीच शेयर कारोबारमा कुरा नमिलेपछि मर्जर प्रक्रिया तोडियो । 

बैंकिङ अवार्ड 

  • प्राइम कमर्सियल बैंकले बेलायतको अक्सफोर्डअन्तर्गतको युरोप बिजनेस एसेम्ब्ली (ईबीए)द्धारा यस वर्षको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उत्कृष्ट बैंकको अवार्ड प्राप्त गर्यो ।
  • संसारका १ सय ८० देशमा पढिने दि बैंकर म्याजेजिनले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई नेपाल ‘बैंक अफ दि इयर १०१५’ घोषणा गरी सम्मान गर्यो ।

बरिष्ठ उद्यमी तथा बैंकर राणाको निधन 
यही वर्ष  कुमारी बैंकका पुर्वाध्यक्षसमेत रहेका बरिष्ठ उद्यमी तथा बैंकर नूरप्रतारा जबराको दुःखद निधन भयो । 

बिमा :
भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनले आर्थिक गतिविधिमा पारेको नकारात्मक असर बिमा क्षेत्रमा समेत देखियो । भूकम्पपछि आम मानिसमा बिमासम्बन्धी चेतनाको विकास भए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन सकेन । अर्थतन्त्र र दैनिक जीवनमा परेको नकारात्मक असर बिमामा समेत पर्यो ।
भूकम्पको क्षतिको तुलनामा बिमाले अत्यन्त कम समेटेको थियो, जसले गर्दा ७ खर्ब रूपैयाँको क्षति भएको भनिएकोमा लगभग १८ अर्ब रूपैयाँ मात्र बिमाले समेटेको देखियो । यो वर्ष पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि माइक्रो लेबलमा बिमा प्रभावकारी रुपमा जन सकेको देखिएन । 

बहुप्रतिक्षित स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन 
२०७२ सालभित्रै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा लागु गर्ने भनिएको  बहुप्रतिक्षित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यसैबर्षभित्र कैलालीबाट कार्यान्वयन सुरु भयो ।

बिमक संघमा विवाद 
सर्भेयरलाई दिईने शुल्कबारे विवाद हुँदा बिमक संघका उपाध्यक्ष शेखर बरालले राजीनामा दिए ।

लघुवित्त क्षेत्र :
२०७२ सालमा लघुवित्त क्षेत्रमा पनि उतारचढाव आएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘क’,‘ख’,‘ग’ बर्गका बैंक वित्त हरुको शाखा खोल्न नपाइने व्यवस्था लागु गरेपनि ‘घ’ बर्गका वित्त कम्पनीहरुमा यो नियम नल्याएका कारण लघृवित्त कम्पनीहरु झन धरासायी बन्न थाले । यो वर्ष यो व्यवस्थाले लघुवित्तमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको त्यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

लघवित्त क्षेत्रमा मौद्रिक नीति त आयो तर कार्यान्वयन भएन । जसले गर्दा लघुवित्तको सेयर २ सय गुणा बढ्यो ।भूकम्पका कारण विभिन्न लघुवित्त क्षेत्रमा असर पर्यो र निस्क्रिय कर्जा वृद्धि भयो । नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनले बन्द भएका लघुवित्त संस्थाहरु अझै खुल्न सकेका छैनन् ।

यसरी यो वर्षको बैकिङ यात्रा पार भएको छ । यो वर्षको मौद्रिक नीतिले आगामी वर्षमा पनि बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव राख्ने भएकाले यो वर्ष बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका लागि अति महत्वपूर्ण वर्षका रुपमा रह्यो ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]