काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरअन्तर (स्प्रेडदर) गणना विधि परिवर्तन गरेपछि पुनरवलोकन गर्न बैंकर्सले लबिङ थालेका छन्। उनीहरूले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई भेटेर अहिले तोकिएको स्प्रेडदरले बैंकलाई काम गर्न अप्ठेरो पर्नेभन्दै पुनरवलोकनका लागि आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्जाको भारित औसत ब्याजदर र निक्षेपको औसत भारित ब्याजदरअन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि बैंकले कर्जातर्फको औसत ब्याजदर गणनामा सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरलाई समेत समावेश गरी कर्जा र लगानीको ब्याजअन्तरबाट निक्षेपको औसत ब्याजदर गणना गरेर स्प्रेड गणना गर्दै आएका थिए। ऋणको ब्याजदर उच्च हुने भए पनि सरकारी ऋणपत्रमा बैंकले गर्ने लगानीमा पाउने ब्याजदर कम हुने भएकाले औसत निकाल्दा ऋणको ब्याजदर कम देखाउन सहयोग पुग्थ्यो। यसले बैंकको नाफा पनि उल्लेख्य बढेको थियो।
कर्जाको ब्याजदर निरन्तर उच्च बिन्दूमा रहेपछि प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको र व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै पूर्वी नेपालका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए। देशभरका उद्योगी व्यवसायी असन्तुष्ट भएपछि निजी क्षेत्रका छाता संगठनले पनि कर्जाको चर्को ब्याजदरका सम्बन्धमा पटक–पटक प्रधानमन्त्रीे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नै स्प्रेडदर गणनासम्बन्धी अहिलेकै जस्तो व्यवस्था लागू गर्ने बताएको थियो। यद्यपि, बैंकर्सको विरोधका कारण राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था लागू गर्न सकेको थिएन। गत आर्थिक वर्षमा ४.५ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकिएकोमा बैंकको कर्जाका सबै प्रडक्टमा तोकिएको ब्याजदर र ऋणपत्रको लगानीमा प्राप्त प्रतिफलको ब्याजदरसमेतको औसत निकालेर निक्षेपका सबै स्किमको ब्याजदरको औसत घटाएर स्प्रेडदर गणना गर्दै आएका थिए।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वाणिज्य बैंकले ५.७ प्रतिशत स्प्रेड कायम गरेको देखिन्छ। गत आवमा वाणिज्य बैंकको औसत निक्षेप दर ६.५८ प्रतिशत र कर्जामा ब्याजदर १२.३१ प्रतिशत थियो। उच्च स्प्रेडकै कारण २८ वाणिज्य बैंकको गत आवको नाफा ६५ अर्ब ३९ करोड छ। बैंकको नाफा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.८९ प्रतिशत हो। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार स्प्रेड गणना गरेको भए बैंकको गत आवको नाफा आधा खर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने बैंकर्स बताउँछन्।
चालु आवदेखि कर्जाको भारित औसत ब्याजदर र निक्षेपको औसत भारित ब्याजदरअन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडा आफैं गभर्नर हुँदा स्प्रेडसम्बन्धी व्यवस्था सुरु गरेका थिए। सुरुमा कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि बैंकर्सको चर्को विरोधका कारण उनले कर्जातर्फको औसत ब्याजदर गणना गर्दा सरकारी ऋणपत्रमा प्राप्त हुने ब्याजदरलाई पनि कर्जाका प्रडक्टकै ब्याजदरमा राखेर त्यसको औसतलाई निक्षेपको औसत ब्याजदरसँग घटाएर स्प्रेड गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएका थिए।
सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले पनि कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरअन्तर चालु आर्थिक वर्षबाट ४.४ प्रतिशत राखेकाले सरकारको नीतिको अधिनमै रहेर स्प्रेड गणनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
‘सरकारको रणनीति कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिले अहिले स्प्रेडदर गणनासम्बन्धी विधि परिवर्तन गरेको हो’, राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तोकिएको स्प्रेडदर नै कम भएको हो भने त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर स्प्रेडदर भनिसकेपछि यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै गणना गर्नुपर्छ।’ स्प्रेडदर कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरअन्तर भएकाले यसमा बैंकले सरकारी ऋणपत्रको लगानीलाई समेत राखेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत काम गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। ‘प्रचलित विधि र मान्यतालाई अनुसरण गर्न उहाँहरू पनि दृढ हुनुपर्छ’, केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘बरु ब्याजदरअन्तर कति उपयुक्त हो भन्नेमा छलफल गर्न सकिन्छ।’
उनले मौद्रिक नीतिले कर्जाको तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको योग (सीसीडी) अनुपातमा केही लचिलो प्रावधान ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा विस्तारको बाटो खोलिदिएको भन्दै स्प्रेड उच्च राखेरभन्दा कर्जा बढाएर नाफा आर्जन गर्नेतर्फ बैंकले ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘बैंकले जारी गरेको डिबेन्चरको २० प्रतिशत सीसीडीमा गणना हुँदैन। विदेशबाट संस्थागत र गैरआवासी नेपालीको निक्षेप ल्याएर शतप्रतिशत लगानी गर्न पाइन्छ’, उनले भने, ‘मध्यस्थता शुल्क (कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजअन्तर) धेरै राख्नेभन्दा पनि कर्जा विस्तार गरेर आर्जन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’ राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले आफ्नो नाफा मात्र हेरेर निजी उद्योग व्यवसायलाई निचोर्न खोज्दा अन्ततः वित्तीय क्षेत्रमा नै संकट आउनेभन्दै नियामकीय व्यवस्थाअनुसरण गरेर अघि बढ्न सुझाएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित
