बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान बैंकहरुलाई आग्रह गरेसँगै ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकले मर्जरका लागि सहमति गरे । मर्जर पश्चात ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)का रुपमा जनता बैंकका सिईओ पर्शुराम कुवँर जाने सहमति भइसकेको छ । तद्पश्चात कुँवरलाई बैंकिङ क्षेत्रका ‘भाग्यमानी सिईओ’ का रुपमा लिइन्छ । दुबै बैंक मर्जरमा गएपछिको रणनीति के कस्ता छन्, ठुला बैंकहरुको मर्जरमा चुनौतिहरु केकस्ता छन् लगायतका समसामयिक विषयमा बैंकिङ खबरका लागि पत्रकार दिलु कार्कीले सिईओ पर्शुराम कुँवरसँग अन्तरवार्ता लिएकी छिन् । प्रस्तुत छ अन्तर्वाताको सम्पादित अंशः
जनता बैंकबाट मर्जर भएर ग्लोबल आइएमई बैंकमा सिईओको कार्यभार सम्हाल्न जादैँ हुनुन्छ । दुवै बैंकको मर्जर पश्चात एकिकृत कारोबारकालागि कस्ता योजना बनाउदै हुनुहुन्छ ?
अहिले नैे ठुलो बैंक भन्ने हिसाबले कुनै खास योजना त बनाएका छैनौँ । अहिले हामीले मर्जरका लागि नगरी नहुने कामहरुतर्फ केही योजनाहरु बनाउँदै छौँ । ड््यू रेभिडेन्स गर्नुपर्ने, आइटीलाई इन्ट्रेरिग्रेसन गर्ने, मर्ज भईसकेपछि बन्ने ग्लोबल आइएमई बैंकको लागि सुहाउँदो पोलिसी बनाउने, विनियमावलीहरु बनाउनेतर्फ हामी केन्द्रित छौँ । संरचनाहरुतर्फ पनि हामीले कामहरु गर्नु नै छ । यसका लागि के योजना बनाएर अघि बढ्ने भन्नेतर्फ हामी छलफल मै छौँ ।
मर्जर पश्चात एकिकृत कारोबार गर्दा नेपालको अर्थव्यवस्थामा असल योगदान दिने सबल र ठुलो बैंक हामी हुन्छौँ । त्यसै अनुसार पर्यटन, कृषि, जलविद्युत, पुर्वाधार लगायतका मुलुकको अर्थ विकासका लागि महत्वपुर्ण रहेको क्षेत्रमा लगानी बढाउछौ । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न, सहयोग गर्ने र हाल सम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरुले नसमेटेका क्षेत्रहरुको विकासका लागि हामी विषेश योजनाका साथ अघि बढ्छौँ ।
बैंक मर्जर पश्चात प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) हुने र को सहयक हुने भनेर अन्योता हुन्छ । कुनै पनि बैंकको सिइओमा हुनुपर्ने गुणहरु केके हुन् ?
मर्जरपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनका लागि अलि समस्या नै छ । हामी दुई मध्ये ग्लोबल आइएमईमा सिईओ हुनुहुन्न थियो । त्यसैकारण पनि म सहजै सिईओ बन्न पुगें । तर यस्तो सबैलाई हुँदैन । मर्जर पश्चात सिईयो बन्दा दुई मध्ये एक जना डेपुटी सिईओ बन्न पनि तयार हुनुपर्छ । नत्र त समस्या हुन्छ नै । सिइयोको पद पाएमा मात्र काम गर्ने नभए घर बस्ने गर्दा सबैलाई घाटा हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले पनि दक्ष जनशक्ति गुमाउँछ । जुन पदमा रहेर काम गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई योग्दान दिन सक्ने हुनु पर्छ ।
इगो लिएर मलाई ठुलै पद चाहिन्छ भन्नु हुदैन, सानो भारभुरे कम्पनीको सिइओ थिए अब ठुलो कम्पनीको डेपुटी सिइओ अथवा ३/४ नम्बरको पदको कार्यभार सम्हाल्न लाज मान्न हुँदैन भन्ने सम्झनुपर्छ । कार्यदक्षता, अनुभवको आधारमा संस्थाको प्रमुख नियुक्त गरिएको हुन्छ । मर्जर भनेको मुलुकको वित्तीय सुढृणिकरण हो । यसमा समस्या ल्याउने हैन, सहयोग गर्नु पर्छ ।
त्यस्तै, सञ्चालक समितिमा बाफियाको नियम अनुसार बढिमा सात जना मात्रै निर्देशक हुन पाइन्छ । सुरुमा त हामीले आपसी समझदारी गर्नै पर्छ । अर्को साधारणसभा आएपछि फेरी चुनाव हुन्छ । चुनावबाट सात जना निर्देशक छानिन्छन् । यसका लागि कुनै पनि सदस्यमा इगो हुनु हुँदैन ।
बैंकहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै राष्ट्र बैंक घटाउन लागिपरेको छ, के बैंकको संख्या धेरै नै हो त ?
अहिले मुलुकमा बैंकहरुको सँख्या धेरै भएकै हो । नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् भने ११ वटा राट्रिय स्तरका विकास बैंक रहेका छन् । यी ३९ बैंकहरु वाणिज्य बैंक नै हुन् भन्दा हुन्छ । यिनीहरुमा केही फरक नै छैन । काम उहि हुन्छ । यत्ति फरक छ, विकास बैंकहरुले एलसि खोल्दैनन् भने वाणिज्य बैंकहरुले एलसी खोल्छ । यो देखी बाहेक सबै विकास बैंक र विकास बैंक समान छन् । २ करोड ९० लाख जनता छन् हाम्रो देशमा । यी जनताहरुलाई ३९ वटा बैंकहरु भगा गर्दा साढे सात लाख भन्दा बढि जनताका लागि एउटा बैंक हुन आउछ ।
विश्वका कतिपय देशसंग हाम्रो देशमा भएका बै.कहरु तुलना गर्दा यो संख्या धेरै हुन्छ । जस्तै : भारतमा एउटा बैंकले १ करोड ५५ लाख भन्दा बढिलाई सेवा दिन्छ । शाखामा पनि हाम्रो लघुवित्त समेत गरेर हामीसँग ८ हजार भन्दा बढि शाखा छन् । तर हाम्रोमा १ वटा बैंकले साढे सात लाख जनतालाई पनि पुर्णरुपमा सेवा दिन सकेको छैन । पाकिस्तान, बंगलादेश, अमेरिका, चीन लगाइतका देशलाई हेर्दा पनि नेपालमा बैंकको संख्या धेरै छ । शाखाको विषयमा त झन धेरै भएको छ ।
सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा ८ हजार भन्दा बढी छन् । साढे ३ हजार जनताको लागि एक शाखा भागमा पर्छ । सानो सानो बजारमा पनि बैंकहरुको शाखा ८ देखी १२ वटा सम्म हुन्छ । कुनै ठाँउमा १ वटा विल्डिङ्गमा नै ३/४ वटा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको शाखा हुन्छन् । कुनै शाखामा त दिनमा २/३ कारोबार पनि भएको हुदैन । सरकार, राष्ट्र बैंक लगायत अन्य सरोकारवालाहरुले बैंकको संख्या धेरै भयो एत्तिकै भन्या होइनन् । यो धेरै नै भएको हो । त्यसैकारण पनि बैंक धेरै नै भएका छन् । त्यसैकारण अहिले वित्तीय सुदृढिकरण मुलुकको आवश्यकता हो । हामी सबैंले यसमा सहयोग गर्नु पर्छ ।
ठुला बैंकहरुबीच मर्ज गरेर अघि बढ्दै गर्दा के कस्ता चुनौतिहरु आउने रहेछन् ? ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकले राष्ट्र बैंकले पूँजीवृद्धिको योजना ल्याउदा पनि साना बैंक वित्तीयसंस्थाहरुसंग मर्जर गरिसकेको हो । त्यस कारण दुवै बैंकलाई मर्जरको राम्रो अभ्यास भने छ । दुबै बैंक प्राविधिक व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न जानेका बैंकहरु हुन् । जनताले यस भन्दा पहिले एकैपटक राष्ट्रिय स्तरका दुई विकास बैंकसँग मर्ज गरेको हो । यी दुई बैंक साविकको जनता भन्दा धेरै ठुला थिए । वाणिज्य बैंकहरुलाई विकास बैंक, वित्त संस्थाहरुसंग मर्जरमा केही समस्या, चुनौतीहरु हुन्छन् । तर अहिले २ वाणिज्य बैंकहरु बीचको मर्जर भएको कारण पनि खासै ठुला समस्याहरु आउँछन् जस्तो लाग्दैन । तर पनि कर्मचारी र शाखा समायोजन भने केही जटिलता अवश्य छ ।
वाणिज्य– वाणिज्य बैंक तथा वाणिज्य र विकास बैंकबीच मर्जर गर्दा के कस्ता सहजता वा अप्ठ्याराहरु हुन्छन् ?
आजका विकास बैंकहरु कुनै वाणिज्य बैंकभन्दा कम छैनन् । वाणिज्य बैंक र विकास बैंक मर्जर हुनु र २ वाणिज्य बैंक आपसमा मर्जर हुनु त्यति फरक छैन । शाखा संजाल विस्तार, बैंकिङ पहुँच लगायतका विभिन्न कुराहरुमा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरु उस्तै छन् । केही ३/४ वटा कारोबारका प्रवृत्ति र सेवाको प्रकारहरु फरक हो । तर लघुवित्त र फाइनान्स कम्पनीहरुमा अलि बढी जिटिलता हुन्छन् । विकास बैंकसंग मर्जरमा गरिनु पर्ने केही तयारी जस्तो वाणिज्य बैंकहरु आपसमा मर्जर हुदाँ अलि गर्नु नपर्ने रहेछ ।
बैंक मर्जरसंगै कर्मचारीहरुमा आफ्नो जागिर जाने हो कि भन्ने एक किसिमको त्रास देखिएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
मर्जरबाट बैंकका कर्मचारीहरु त्यस्तो डराउनुपर्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विनियमावली अनुसार मर्जरपछि कुनै पनि कर्मचारीले हात धुनुपर्ने स्थिती आउँदैन । हामीले पनि भोलिन्टरी रिटायरमेन्ट स्किम (भिआरएस) निकाल्ने प्रावधान त राखेका छौँ । तत्काल नै कुन लेवलको कर्मचारीहरुले स्वैच्छिक अवकास भन्नेबारे ठोस निर्णय भैसकेको छैन । तर त्यो स्वैच्छिक हो यसमा जानका लागि कर्मचारीलाई कुनै हालतमा जबरजस्ती हुदैन । जागिर छोडेर जान चाहने कर्मचारी जान सक्छन् तर जानैपर्छ भन्नेर बैंकले बाध्य भने पार्ने छैन । यसकारण मर्जरबाट आफ्नो जागिर जान्छ भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।
मर्जरका प्रक्रियाहरु पुरा गरिरहँदा नियामनकारी निकायबाट के–कस्ता प्रोत्साहनहरु पाउनुभयो ?
हामी मर्जरमा जाँदै गर्दा राष्ट्र बैैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत हामीलाई सम्बोधन गर्ने भनेको थियो । त्यसै अनुरुप मर्जरमा जानै बैंकहरुलाई छुट तथा सहुलियतहरु दिएर मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गरेको छ । यसबाट मर्जरमा जानका लागि थप हौसला मिलेको छ । हामी मात्रै हैन अन्य बैंकहरुलाई पनि मर्जरमा जानका लागि सहज परिस्थितीको सिर्जना राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ ।
प्रोत्साहित मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले थप के कस्ता कार्यहरु गर्नुपर्छ ?
ग्लोबल आईएमई र जनताकै मर्जरको कुरा गर्दा हाम्रो पचास शाखाहरु त बन्द गर्नुपर्छ । त्यसलाई बन्द गर्दा अर्को पचास शाखा खोल्नुपर्ने बाध्यता छ । मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई सम्भावित स्थानमा शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकसंग अनुमति नलिनु पर्ने व्यवस्था त गरिदिएको छ । तर यसका लागि खर्च त धेरै नै लाग्छ । डाटाहरु एउटा सिस्टमबाट अर्कोमा जाँदा खर्च हुन्छ । सँगसँगै दुःख पनि उत्तिकै छ । रेगुलर काम गर्न नै समय नपुगेको समयमा रेगुलर काम सँगै मर्जरको काम पनि गर्नुपर्छ । धेरै इन्टेरियर, साइनबोर्ड तथा अन्य कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई केही हदसम्म र केही समयसम्म केही छुटहरु भएमा बैंकहरु पनि प्रोत्साहित हुन्छन् ।
बैंकहरुमा कर्जाको ‘डुप्लिकेशन’ समस्या धेरै देखिन्छ । मर्जर पश्चात यो कसरी हल गर्न आवश्यक छ त ?
मर्जरपश्चात हामीले कसैलाई ऋण दिँदा प्रोमोटरलाई दिएको मानिन्छ । यसको अवधि ३ वर्ष हुन्छ । अथवा ऋण पुनः तिर्ने समय कुन हो ? त्यो अनुसार हुन्छ । कहिलेकाहीँ त आज मर्जर भएको छ भने भोलिपल्ट नै मिति नाघेको हुन्छ । अब नविकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने बैंक नै अन्योल हुन्छ । नियम अनुसार त हामी भोलिपल्ट देखी नै पैसा तिराउन मिल्छ । तर त्यो सम्भाव नै हुदैन । त्यसकारण यसको नीतिमा नै सुधार आवश्यक छ ।
अब बैंकिङ क्षेत्रको आकार परिवर्तन हुदैछ । नीति नियमन परिवर्तन भएका छन् । तर तरलताको समस्या बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा आज पनि विद्यामान छ । यसको सामाधानका लागि सरकार तथा नियमनकारी निकायले के गर्नुपर्ला ?
अघिल्लो वर्ष सबै तहका सरकार नयाँ थिए, अनुभव पनि थिएन, त्यसैकारण पनि विकास खर्च गर्न सकेनन् । स्थानिय निकाय देखी केन्द्र सम्म अनुभवी मान्छेहरु थिएनन् । नीति नियमनहरु बन्निसकेका थिएनन् र कर्मचारी समायोजन पनि भइसकेको थिएन । त्यस कारण खर्च काम भएको थियो । अब सरकार अनुभवी छ । चालु आर्थिक बर्षको ३/४ महिनामा नै खर्च गर्ने प्रवृतिमा परिवर्तन हुन्छ ।
सरकारले समयमै खर्च गर्न थालेमा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम बढ्छ । सरकारले अब भने संकलन गरेको राजश्व मात्र खर्च नगरेर विदेशी लगानी, ऋण, सहयताहरु खर्च हुन्छ । आगामी दिनमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएर लगानी योग्य रकम बैंकमा जम्मा भएर समस्या सामाधान हुन्छ । गत बर्ष सरकारले खर्च नगर्दा अथवा अषाढ मसान्तमा मात्र खर्च गर्दा पनि भन्डै ७ प्रतिशतको आर्थिकवृद्धि भयो । अहिले ८.५ प्रतिशत को लक्ष्य राखेको छ । अहिलेबाट नै सरकारले खर्च बढाउदै गर्दै गएमा सरकारले अवश्य लक्ष्य हासिल गर्नेछ । सबैं भन्दा ठुलो चुनौती बैंकहरुलाई अहिले स्रोतको अभाव हो ।
कर्जाको माग अनुसार बैंकहरुले कर्जा दिन सकेको छैनन् । अहिले विस्तारकारी मौद्रिक निित आएको छ । यसले गर्दापनि समयमा नै सरकारी खर्च भएर बैंकहरुमा स्रोत साधानको अभाव हटेर आगामी बर्ष सम्म आर्थिकवृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ ।
