मर्जरको पहलमा प्रश्न उठाउन जरुरत छैन, तर त्यसमा स्पष्टता चाहियो– मनोज ज्ञवाली

बैंकिङ तथा पुँजी बजार करिब २० बर्षको अनुभव रहेको ज्योति विकास बैंकका मुख कार्यकारी अधिकृत तथा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियशनका महासचिव मनोज ज्ञवालीको बिग मर्जर तथा एक्विजीस बारे धारणाः

नियमनकारी निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तत्काल मर्जर सम्बन्धी निर्णय लिएर पेश गर्नु भनेर १२ असार २०७६ मा सबै संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई अनिवार्य उपस्थित गराएको थियो । त्यस उर्दि जारी गरे पश्चात बैंकिङ क्षेत्र मै तरंग छाएको छ । कोहि पक्ष त कोहि बिपक्षमा बोली रहेको छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले चर्चा यसैको छ । यस्तो गम्भीर बिषयमा आफूखुशी तर्क प्रस्तुत गर्नु भन्दा मर्जरको पक्ष र बिषक्षमा हुने तथ्यगत बुदाँहरुमा गहन छलफल हुनु जरुरी छ । बैकहरुको मर्जर गरिहन्दा मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई बाध्यात्मक तरिकाले भन्दा पनि प्रोत्साहित गरि स्वतः स्फुर्त मर्जरको वातावरण बनाउन तर्फ सरकार र राष्ट्र बैंकको ध्यान जान आवश्यक छ । मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्ने कारणहरु :

१. संस्थाहरु धेरै भए अनि प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वृद्धिमात्र नभई उत्पादन मुलक, सेवा तथा प्रविधिका क्षेत्रमा लगानीमा आक्रमक भएको अवस्थामाा बैक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्न सकियो भने नियमनकारी निकायलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने ।

२.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहरी क्षेत्रमा अत्याधिक शाखा खोलेर तछाडमाछाड व्यवसाय गरिरहेको छन् । कतिपय एउटै ठूला घरहरुमा ४ वटा बैक वित्तीय संस्थाका साथै सहकारी समेत संचालनमा हुन्छन् । हरेक शाखाको काउण्टरमा ४०/५० कारोबार समेत भएका हुदैनन् । तर फलानो बैकले शाखा त्यहा खोल्यो भन्ने खबर हुदापनि अर्को बैंकले पनि त्यहि शाखा स्थापना गर्छ । अनि कर्मचारी, गार्ड, भाडा, कनेक्टिविटी, ईन्सुरेन्स, बिजुली, पानी सबै संचालन खर्च बैकिङले लिएको छ । जसको कारण परिचालन क्षमता (अपरेशन इफेनन्सि) बढ्ने देखिन्छ । मर्जरले दिर्गकालमा यो खर्चहरु घटाई बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको वेसरेट घट्न गई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँछ ।

३. मर्जरले उच्च व्यवस्थापन खर्च घटाउँछ । बैंकहरुमा प्रयोग गरिने सफ्टवोयर, एएमजी, ह्रासकट्टी लगाएतका खर्चहरुलाई दिर्गकालिन तबरले घटाउँन सहयोग गर्छ । तर मर्जर पश्चात शुरुका बर्षहरुमा सेवानिवृित्त खर्च अन्य केहि खर्चहरु केहि बढ्न सक्छ ।

४. हाल बैंकिङमा कर्मचारी एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा दौडादौड गर्दै छन् । बैकहरुलाई पनि ग्रोथ र कर्मचारीलाई पनि ग्रोथको चक्करमा छन् । छ महिनामा कर्मचारीहरु एक बँैकबाट अर्कोमा दौडिरहेका छन् । यसका कारण कर्मचारी चाहिने अनुभव र दक्षता बिना नै माथिल्लो जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । बैंंक नछोडेर बस्ने कर्मचारीहरु २,३ वर्ष प्रोमोशनको लागी आफ्नो कर्मचारी सेवा विनियमवाली थाकेर कुदैछन् ।

संस्थाहरु प्रति ईमान्दार कर्मचारीहरुको विकास र वृद्धिमा पछाडि र दौडदौड प्रतियोगीतामा लागेकाहरु ३,४ पद माथिसम्म दौडिसकेका छन् । ग्रोथको पछाडि लागेर बैंकहरुको ब्यवस्थापन यो कुरामा जिम्मेवार बन्न खोजेकै छैन । यसले संस्थाहरुमा कर्जा जोखिम र संचालन जोखिम उत्तिकै बढाई रहेको छ, कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्छ । मर्जरले यी समस्याहरुलाई न्युनिकरण गर्न मद्दत गर्छ ।

५. मर्जरले बैंकको पूँजी कोष अझै ठूलो बनाउँछ, जसले गर्दा बँैकहरुको जोखिम बहन गर्ने र लिने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ र ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने हुन्छन््, जुन विकासोन्मुख देशहरुको आवश्यकता हो । एउटै बैँकले ठूलो लगानी गर्न सक्छ ।

६. नीति, विधि र रणनीति बिना चलेका धेरै संस्थाहरुको अवस्थामा सानो–तिनो यता–उता भए पनि धेरै उछलकुद मच्चाउने र जसको असर वित्तीय स्थायित्व सम्ममा पर्न जाने हुन्छ । यसर्थ संस्थागत सुशासनमा कमजोर र नीति विधिमा नचलेका संस्थाहरुलाई मजबुत, संस्थागत सुशासनमा राम्रो र नितीमा चलेका संस्थाहरुमा गाभीने संस्थाहरुका समस्या जानकारी सहित गाभिदिँदा वित्तीय स्थायित्व अझै राम्रो हुन जान्छ ।

यसर्थ मर्जरको लागी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पहलमा प्रश्न चिन्ह उठाईरहनु जरुरत छैन तर जसरी समय दिएर बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरको लागी ठोस निर्णय साथ आउ नत्र मौद्रिक निती मार्फत पनि फोर्स मर्जर गर्ने तयारी गरिनेछ भन्ने सन्देश आएको छ । यस्तो सन्देश आउनु पुर्ब निम्न बुंदाहरुको बारेमा चिन्तन गर्न जरुरी थियो र अहिले पनि छः

१. मर्जर या एक्विजीसन त्यति सहज प्रकिया होईन । यसमा लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक, संस्थाको लक्ष्य, आन्तरिक निती÷नियमहरुको मिलान हुने/ नहूने या कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त छलफल हुन जरुरी हुन्छ । यो प्रि मर्जर एक्ससाइज जति छलफलका साथ गरायो त्यति पोष्ट मर्जर ओपरेसन सहज र सफल हुन्छ । प्रयाप्त छलफल बिना नै केही दिनमा नै यो संस्थासँग जान्छौ भनेर कसरी दिने ? यसरी दिएको प्रतिबद्दतामा नियमनकारी निकाय के साँच्चै बिश्वस्त हुन्छ त ?

२. समाचारहरुमा सुन्छौं कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अध्यक्ष र सिईयोहरुसँग लिखित प्रतिबद्धता मागिन्दैंछ रे । त्यसको अर्थ के ?  हरेक बैंकको संचालक समितिले आ–आफ्नो साधारण सभामा प्रस्ताब लिएर मर्जर र एक्विजिसनको माईन्युटिङ नै गराएका छन् र साधारण सभाले संचालक समितीलाई अख्तियारी दिएको अबस्था छ ।

उक्त प्रकिया अघि बढाउन सबैले मर्जर समिति गठन गरेकै छन् । यो भन्दा ठूलो कुरा अध्यक्ष र सिइओको लिखित प्रतिबद्धता हो र ? अनी अध्यक्ष र सिइओले भन्दैमा मर्जर हुन्छ त ? कति संस्था एमओयू पछि कुरा बिग्रेर बसेका छन् भने कतिको साधारण सभाले अस्विकृत गरिदिएको हामीले देखेकै छौँ । अनि यसरी अध्यक्ष र सिईओ लाई र्याखर्याख्ती पार्नुको अर्थ के ?

३. नेपाल राष्ट्र बैंक पहिले आफै निम्न कुरामा नीतिगत रुपमा स्पस्ट हुन जरुरी छ  ।

यसरी अत्याउँदै गराउन खोजीएको मर्जरर एक्विजीसन प्राप्त गर्न खोजेको लक्ष्यहरु के के हुन केहि प्रश्न नियमनकारी निकायलाई 

– चार गुणा पूँजी सकिनसकि भर्खरै नियमक निकायले भने अनुसारै बढाएर ब्यवसाय बिस्तारमा लागेका संस्थालाई फेरी तिमीले पूँजी बढाएर पुगेन, अब मिसिएर जाउ भन्न सहज छ त ?

– लघुबित्तको लाईसेन्स खोलेर प्रकियामै गईसकेका लघुबित्तहरु १२५ वटा छन् रे, जस मध्य ९१ ले बैशाखसम्म कारोबार शुरु गरे भने केहिले कर्मचारी र घर खोज्दैछन् । लाईसेन्स बाँड्नै बाकी छ, अर्कोतिर संचालनमा आएका संस्थाहरुलाई मर्जरमा जाऊ, तिमीहरुको शेयर मुल्य यति किन भनेर हकार्न मिल्छ ?

– नेपाल राष्ट्र बैँकले कति वटा संस्था र कुन प्रकारका संस्थाहरु राख्न खोजेको हो ? कुन कुन संस्थाहरुलाई लक्षित गर्न खोजेको हो भन्ने सम्बन्धमा कति गृहकार्य भएको छ या उक्त लक्ष्यमा स्पष्टता कति छ ?

– राष्ट्र बैंक आफैँ ब्यापारी र बैकका लगानीकर्ता छुट्टिनुपर्छ भन्ने बिचार राख्दछ भने अहिले जसरी हतास गरिदैछ त्यसबाट ब्यापारी मालीक भएका संस्था बच्ने, उनीहरुकै हाली मुहाली हुने र साधारण लगानीकर्ताले लगानी गरेका २÷४ वटा बैक पनि बिलीन हुने अबस्था सम्बन्धमा सोचाई के हो प्रष्ट हुनु पर्दैन र ?

यसै पनि बैंकिङ कारोबार असहज हुदै गईरहेको छ, व्यवसाय वृद्धि चाहिएको अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन भने अर्को तर्फ घट्दो स्प्रेडको कारण बैक बित्तीय संस्थाहरु आ–आफै मर्जरको गृहकार्यमा लागी रहेकै छन् । रु ४.४६ खर्बको पूँजीकोष लिएर बसेको बैंकले कम से कम रु ३८ खर्बको कर्जा रकम सम्म जाने एपीटाईट राख्दछ जब कि हालको कूल कर्जा रकम रु. २९ खर्ब पनि छैन । २० प्रतिशत एनुअल ग्रोथ राखे पनि २÷३ वर्ष अझै लाग्छ त्यहाँ पुग्न ।

त्यो समयको थपिने पूँजी र ऋणपत्रले अझ थप कर्जाको जरुरत बजारमा हुन्छ । यसर्थ मर्जरले तरलता अभाबलाई केहि सहयोग गर्नेवाला छैन, न त ब्याजदर लाई नै । बरु वासेल आइआइआइको क्यापिटल कन्जर्भेसन वफर, कान्उटरसाइकल वफर जस्ता प्रोभिजनहरु लगाएर आवश्यक पूँजी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसले सहजता दिलाउछ । सहज समयमा उक्त वफर बिस्तारै घटाउँदै लग्ने नीति लिनु पर्छ । तरलता अभाव संस्थाहरुको संख्याको कारण होईन पूँजीको आकारको कारणले हो, जुन मर्जर या एक्विजीसनले घटाउदैन । यसर्थ के रोग एउटा उपचार अर्कै त गर्दै छैनौ हामी ?

– मर्जर र एक्विजीसनलाई फोर्स गरेर भन्दा उत्साहित गरेर अघि बढ्नेबारे अध्ययन गरिनुपर्छ । संस्थाहरुको मर्ज गराईदिएर नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी पुरा हुदैन । मर्जर पछि आउने समस्याहरुको बारेमा सोच्नु अनि संस्था मर्ज पछि सक्षम र सबल भएर अघि बढ्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवार मै पर्छ । यसर्थ अझै गृहकार्य जरुरी छ कि ?

– मलेसियामा यसरी बैकहरु मर्ज गरियोे अनि राम्रो भयो भनेर उदाहरण मात्रै नदिऔँ, कसरी गरियो अनि आर्र्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा राजनैतिक नेतृत्वको हात कति थियो त्यो हेरौँ । मलेसियाबाट हेर्दा नजिकै र अझै कम क्षेत्रफल भएको बंगलादेश पनि हेरौं, बैकहरु कति धेरै छन् तर पनि समृद्धिमा अझै बढि साथ साथ छ । मर्जर असफल भएका कहानीहरु बैंक या अमेरिका र मेरिल लिन्चदेखि अरु पनि उदाहरण हेरौं, आफ्नै देशका संस्थाहरुको खराब अवस्था पनि हेरौँ ।

– बर्तमान समस्याको कारण संस्थाहरु सख्या मात्रै हो त ? यदि संख्या मात्रै कारण हो भने छ वर्ष पहिले झन् भयावह हुनुपथ्र्यो होईन र ? १२३ वटा संस्था मर्जर र एक्विजीसनको कारण खारेजीमा गईसकेका छन्, फोर्सफूल थिएन अब किन फोर्सफूल हुनुपर्ने त ?

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या वृद्धिले संस्थाहरुलाई अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । न्यूनतम ब्यालेन्स रु. १० हजार या रु. २० हजार नराखी खाता नखोल्ने बैँकहरु अहिले उल्टै खातामा पैसा राखिदिएर खाता खोल्न आउनुस् भनेर बिज्ञापन गर्दे हिडेका छन् । प्रविधि र ग्राहकसेवाको स्तर धेरै वृद्धि भएको छ । यो सम्पुर्ण कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ त ?

– देश संघीयतामा गईसकेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत प्रादेशिक बिकास बैकको कल्पना गरेको अवस्थामा क्षेत्रीय स्तरका संख्या नै मास्ने गरी अघि बढ्न खोज्नु के निती र कार्ययोजनासँग मिल्छ त ? प्रदेश स्तरिय केहि संस्थाहरु रहँदा राम्रो होईन र ?

– नियामकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लङ ट्रम स्ट्राटेजी भएन भनेर लेख्ने बोल्ने गरेको पाईन्छ । यसरी नियमनकारी निकाय कै नीतिगत ब्यवस्था प्रष्ट नहूने अनि छिनछिनमा परिवर्तन हुने अवस्थामा बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लङ ट्रम स्ट्राटेजीको अर्थ के ?
– सबै तिर हल्ला र चर्चा छ.बिग मर्जरको तर कसैले भन्न सक्दैन कि बिग मर्जर भनेको के हो ?

अध्यक्ष र सिईओहरु बोलाई मर्जरमा जाऊ भनेर दिईएको प्रिजेन्टेसनमा किन मर्जरमा जाने भनेर पेश गरिएका बुंदाहरु पत्रिका मै देखियो । बुंदाहरु सबै अनसाइट इन्सपेक्सनमा आउने कैफियतका बुदाहरु थिए । यीनी कैफियतहरु बषौँ देखि थिए, अझ पहिले झन बढि थिए । उहिले फोर्स मर्जर गर्नु नपर्ने अहिले अचानक तिनै बुदाहरु देखाएर किन संस्थाहरु यो असारको बेला ’धान छोडि लप्सी’ गराउदै छाँै हामी ?

– फोर्स मर्जर भनेको ‘जबरजस्ती गरिएको बिवाह’ जस्तै हुन्छ । एकाध बिवाह पछि सुझबुझले राम्रै हुन्छन् भने बाँकीको घरमा सधँै मारामार, यो कुरामा कति बिश्लेषण गरिएको छ ?

– बेलाबेलामा यूनिभर्सल बैंकिङको कुराहरु आउछन् । क्यापिटल बेसको आधारमा कारोबार गर्न दिने यो क, ख, ग वर्ग नरहने सुनिन्छ । यो कुरामा पनि स्पस्टता यति बेलै खोजौँ । दोहोरो, तेहोरो काम किन गर्नु ?

मर्जरको ’म’ ल्याएर दुईजना सिईओको कुरा भयो, अध्यक्षहरुको फोनमा कुरा भयो या मर्जर कमिटीका संयोजकहरु भेटे भन्ना साथ बजारमा हल्ला पुग्छ, मर्जर हुदै अनि स्वाप रेसियो ८०÷९०÷९५ को बीचमा हुने…हल्ला सँगै बजार बढाईन्छ, १० प्रतिशत हरेक दिन । तेस्रो दिन फेरी कुरा आउछ मर्ज नहूने रे । किन्नेहरुको बिचल्ली । हामी यो बिषयमा पनि संबेदनसील हुनुपर्छ ।

बैंकिङमा गरेको लगानी राष्ट्र बंैकले स्वीकृति दिएको अनि कर तिरेको प्रमाण सहित गर्न दिएको लगानी हो । प्रतिफल हेर्यो भने औषतमा अरु लगानी भन्दा कम छ । यहि लगानीले गर्दा बित्तीय पहुँच बढ्यो भने के अब यिनि लगानीकर्ताहरुले कठघरामा उभिनु पर्ने हो त ? बैंकिङ सबैभन्दा पारदर्शी छ र यसको श्रेय बैंकरहरुलाई पनि जान्छ । गल्ती बैंकरहरुले पनि गरेको छैनन् अनि साख उनीहरुको पनि गिर्न दिनु हुदैन । हामी नियमनकारी निकाय तथा बैकिङमा कार्यरत सम्पुर्ण जिम्मेवारहरुले एटिकल बैँकिङ र प्रोफेसनल बैंकिङको बारेमा समान सोच राख्नै पर्छ ।

यति दुःखले आर्जेको उपलब्धी जोगाई राख्न मात्र होईन बैंकिङलाई अझै विश्वसनीय र गर्व गर्न लायक पेशा बनाई राख्न हामी सबैले सोच्नु पर्ने बेला आएकै छ । नियमनकारी निकायहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सेवा क्षेत्रमा बैंकिङ अहिलेसम्म प्रतिष्ठित र गर्व गर्न लाएक नै छन् । यसको गरिमा र ओज अझै बढाउनु पर्छ हामीले । बैंकिङको धर्म पनि नाफा कमाउनु मात्रै होईन, देशको आर्थीक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भुमिका राख्ने पूँजी परिचालनको जिम्मा लिएका हरेक जिम्मेवार नागरिकहरुले यो बिषम परिस्थितीमा संयम, धैर्य, सुझबुझ, छलफल र पुर्ण ब्यवसायिकताका साथ आ–आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरौँ । व्यापारी, बैकर, नियमक निकाय र सरकारको लक्ष्य आर्थीक समृद्धि नै हो यसर्थ एक अर्कालाई मजबुत बनाउन सहयोग र साथ दिए ।

ब्यापारीको समृद्धि नभई बैंकिङ रहदैन, सक्षम बैंकिङ बनाउन नसके नियमक निकाय असफल हुन्छ अनि सँगै सरकार पनि यसर्थ जिम्मेवार बनौँ, ’होस्टेमा हँैसे’ गरौँ । घर बनाईसकेपछि यो कौसी मिलेन, यो वास्तु मिलेन, यो छत मिलेन भनेर भत्काउनु सहज हँुदैन, नक्शा बनाउदै बढि छलफल हँुदा राम्रो । बरु ३ डी नक्शा नै बनाऔँ तर पछि पछुताउनु नपरोस् । छरिएर रहेका कमजोर धेरै बैंक तथा बित्तीय संस्था भन्दा सक्षम, सबल र सुशाशित कम संख्या हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको लागी हितकर पक्कै हो । बैंकरहरुले सुझाब दिनुभएकै छ, उचीत बाटो अबलम्बन गरी सोचेको लक्ष्य प्राप्त गरौँ ।