देवेन्द्रप्रताप शाह / चालु आर्थिक बर्ष नेपालका बैंकहरुको लागि तनावपुर्ण रह्यो । निक्षेप, तरलता, ब्याजदर, ब्याजदरको अन्तर गरी एक पछि अर्को संकट, सहुलियतपुर्ण कर्जा तथा, भुकम्प पिडित कर्जा आदिले नेपालका बैंकहरुलाई थिलथिलो नै बनायो । केही बर्ष यता नेपालमा नियमनकारी निकाय आक्रमक ढंगबाट काम गर्दैछ । उसको अत्यधिक सकृयता आवश्यक वा अनावश्यक दुबै तर्फ तर्क गर्न सकिन्छ । तर यहाँ त्यो विस्तारमा नजाउँ । कहाँसम्म भने अत्यधिक नाफा कमाएर नेपाली जनताको शोषण गरेको आरोप समेत बैंकहरुले सहन पर्यो । बैंकहरुलाई परेको तनावको सम्भवतः पछिल्लो श्रृंखला हो, अब आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा घोषणा हुने बिग मर्जर को नीति । त्यस अघि नै देशका वाणिज्य बैंकलाई एक आपसमा गाभिने पार्टनर खोज्न राष्ट्र बैंकले दवाव दिएको खबर छ । सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षको एकमुष्ट भेला बोलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि बलजफत गर्न खोजेको भनिन्छ । बैंकहरुले पार्टनर खोज्न नसके राष्ट्र बैंकले खोजिदिनेसम्मको कुरा आयो, यो फोर्स्ड मर्जरको संकेत हो ।
मौद्रिक नीति घोषणा हुनु अघि पोहोर साल पनि बिग मर्जरको हल्ला चलेको थियो । त्यति बेला सरकारी बैंकहरुको मर्जर राष्ट्र बैंकको एजेण्डा भएको सुनिन्थ्यो । तर अचम्मैसँग मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको उच्चारण भएन । यस पटक भने सरकारको आदेशमा राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको जस्तो छ किनकि वित्तिय क्षेत्रको मुद्दामा सरकारको मन्त्री र सचिवहरु निर्धक्क बोल्न थालेका छन् । तर यस्तो बिग मर्जर केकोलागि गरिदैछ ? यसबाट देशले के फाइदा पाउने छ ? यसमा प्रष्टसँग राष्ट्र बैंककै धारणा पनि आएको छैन । बैंकको संख्या धेरै भएको प्रसंग विगतमा वारम्बार उठेको हो । सबैलाई जानकारी छ, विगतमा न्युनतम पुँजी पुर्याउने ठगलाई पनि लाइसेन्स बाँडिएको हो । भर्खरै व्यबसायी र बैंकर छुट्याउने भनिएको छ । भनाइ स्वागतयोग्य भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्बयन चुनौतीपुर्ण हुनेछ । हाल ब्यबसायीहरुको बैंकमा प्रत्यक्ष लगानी छ भने अब अप्रत्यक्ष हुन सक्ने संभावना छ । यस्ता अप्रत्यक्ष कामलाई रोक्न आवश्यक पर्ने इच्छाशक्ति हालसम्म यहाँ देखिएको छैन । अप्रत्यक्ष लगानी प्रत्यक्षको तुलनामा झन खतरापुर्ण हुन्छ । यो समस्या पनि राष्ट्र बैंक आफैले नै निकालेको हो । यसका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ती अघि नाम राष्ट्र बैंकबाट अनुमोदन हुन पर्ने प्रस्ताव समेत आउन लागेको बुझिन्छ । यदि यस्तो भएमा निजी क्षेत्रका बैंक प्रमुखको नियुक्ति पनि नेपाल सरकारको हातमा जान बेर छैन । कुनै देशमा भएको ब्यबस्थालाई यहाँ हुबहु लागु गर्दा पैदा हुने संभावित विकृतितर्फ ध्यान जानै पर्छ । यहाँको सरकार हरेक नियुक्तिको लागि आफ्नो दलको क्याडरलाई लायक देख्छ र कार्यकुशलताको खोजीको जहाँसम्म कुरा छ, केी अपवादलाई छाडेर नेपालमा जति गैर जिम्मेवार सरकार शायदै अन्य तुलनायोग्य देशहरुमा होला ।
देशको अर्थ नीति (Fiscal Policy ) कार्यान्बयनमा गम्भीरता नभएको कारणले तरलताको समस्या भोगिरहेका बैंकहरुले भर्खरै रु २ अर्बबाट रु ८ अर्ब शेयर पुँजी पुर्याएका हुन् । शेयर पुँजी बृद्दीले बैंकहरुको जोखिम लिने क्षमता बढ्ने भएकोले संसारभर नियमनकारी निकायले यसै गर्छन् । तर पुँजी बृद्दीको तनाव मुक्तिको लामो सास फेर्न नपाउँदै नेपाली बैंकहरुले बिग मर्जरको अर्को चर्को दवाव झेल्न परेको छ । वास्तवमा संस्थाहरु गाभ्दा त्यसको सिनर्जी असर( Synergy Effect ) को अपेक्षा हुन्छ । दुई वा बढीलाई गाभ्दा तीबाट हुँदै आएको कुल फाइदाको तुलनामा बढि फाइदा हुनुलाई सिनर्जी असर भनिन्छ । यस्तो सिनर्जी असर बैंकहरुको बिभिन्न सुचकांकबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ । उदाहरणको लागि बिग मर्जरले देशको वित्तिय स्थिरतामा बढी योगदान दिएको वा बैंकको वित्तिय स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याएको वा ग्राहकलाई साविकको तुलनामा कुशल सेवा उपलब्ध गराएको वा मर्जरपछिको बैंकमा कामको शैली र संस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन आएको वा नेपालको परिप्रेक्षमा भन्ने हो भने युनियनहरुको मसल पावरमा कमी आएको हुन पर्छ । हालै भारतमा बैंक अफ बरोडामा डेना बैंक र बिजय बैंक गाभिएपछि सिनर्जी असर आएको बिश्वास गरियो । यस्तै इन्डोनेसियाका स्थानीय बैंकहरुलाई जापान र दक्षिण कोरियाका बैंकहरुले किनेर गाभ्न थालेकाले त्यहाँ यसको अनुकुल असर परेको अनुभव गरिएको छ । के हालको प्रस्तावित मर्जरबाट यी फाइदाहरुको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? बिग मर्जरको निर्णय आउनु अघि यो प्रश्नको जबाफ खोज्न जरुरी छ ।
सरकार सकभर कर्जाको ब्याजदर न्युन तहमा राख्न चाहन्छ, यस सम्बन्धमा उसले बारम्बार बोलिरहेकै छ । अधिकतम आर्थिक बृद्दीको लक्ष लिने सरकारले कम ब्याजदरको वकालत गर्छ । बिग मर्जरबाट पनि बैंकहरुको ब्याजदर घट्ने, कर्जा प्रवाह बढ्ने अनुमान सरकारको होला । तर आर्थिक बृद्दीसँगै मुद्रास्फिति पनि उकालो लागेमा आर्थिक बृद्दीको अर्थ हुन्न । त्यसैले अर्थतन्त्रको यस पक्षलाई सम्बोधन गर्न आधार ब्याजदर घटाउने र बढाउने काम सरकारले हैन, कुनै पनि देशमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले गर्ने गर्छ । राजनीतिक अभिलाषाद्वारा ग्रस्त रहने सरकार यस भित्र पस्न मिल्दैन । यसैले संसारैभर केन्द्रीय बैंकलाई सरकारबाट स्वतन्त्र राख्ने चलन हुन्छ, उसले सरकारको आदेश पालना गर्ने संस्था हुने हैन ।
देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गरेर मात्र केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउने वा बढाउने निर्णय गर्छ । वित्तिय स्थायित्व र मुद्रास्फिति दरलाई नियन्त्रणमा राख्ने जिम्मा पाएको केन्द्रीय बैंकले राजनीतिक निकाय सरकारको मुड हेरेर निर्णय गर्दैन । सबै विकसित मुलुकहरुको अवस्था यही हो । प्राय सबै चिजमा विगतका राष्ट्रपतिहरु भन्दा फरक इमेज बनाएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफैद्वारा नियुक्त फेड रिजर्भका अध्यक्षका बिरुद्द जेहाद छेडेका छन् । दिनदिनै ट्विट गरेर परम्परा विपरित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रपतिले खोसिदिने वा पद घटुवा गर्ने चेतावनी दिदा पनि अध्यक्षले राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई वास्ता गरेका छैनन् । राष्ट्रपतिको नजर आगामी चुनावमा छ । तर केन्द्रीय बैंक कहीँ पनि राजनीतिक संस्था हैन, देशको अर्थतन्त्रमा तत्काल र मध्यम अबधिमा आइपर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दायित्वबोध उसमा हुन्छ । तर हाल नेपालमा केन्द्रीय बैंक नै अर्थ मन्त्रालयले चलाएको हल्ला आइरहन्छ । अर्थमन्त्री वा अर्थ सचिवको तहबाट ब्याजदर घट्नु पर्ने बोलि अत्यधिक सुन्न पर्दा र राष्ट्र बैंकले पनि यसैमा स्वर मिलाएको देख्दा यस्तो हल्ला पत्यारलाग्दो पनि हुन्छ । त्यसैले यो बिग मर्जरको एजेण्डा पनि राष्ट्र बैंकको नभएर सरकारको जस्तो देखिएको छ ।
यत्रो हल्ला भइसक्दा पनि सरकार वा राष्ट्र बैंकलेले बिग मर्जरबाट राष्ट्रले हासिल गर्न खोजेको लक्ष प्रष्ट पार्न सकेको छैन । ठुला बैंकहरुको मर्जरबाट कर्जाको ब्याजदर साँच्चै घट्ने अनुमान सरकारको हो भने त्यो सरासर गलत लाग्छ । मर्जरबाट बैंकहरुका बिच प्रतिष्पर्धा घट्ने छ, उनीहरुको हैसियत भने बढ्ने छ । बिग मर्जरबाट बैंकहरु वित्तिय पावरहाउसको रुपमा विकसित हुने छन् । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको आकारको कारणले त्यहाको सिइओलाई देशको गभर्नरसँग तुलना गरिन्छ र नेताहरुको लागि उनको राजनैतिक महत्व गभर्नरको भन्दा माथि रहदै आएको छ । यस्तो हुनु ठिक हो कि हैन, निर्णयकर्ताहरुले मूल्यांकन गर्ने बिषय हो ।
प्रस्तावित मर्जरले देशलाई वा देशको वित्तिय क्षेत्र विकास र स्थिरताको लागि मदत पुर्याउँछ त ? बैंकहरुको वित्तिय स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ ? यस्तो सुधारबाट बैंकहरुको नाफामा बृद्दि, निष्क्रिय कर्जामा कमी, ब्याजदरमा कमी, शासकीय क्षमतामा अभिबृद्दि, युनियनहरुको शक्तिमा ह्रास, ग्राहकहरुको सेवामा गुणात्मक बृद्दि हुन्छ ? कर्मचारी कटौतिबाट थपिने नाफाको अंक त्यति ठुलो हुने छैन किनकि नेपालका निजी क्षेत्रका बैंकहरुको कर्मचारी खर्च खास धेरै छैन । बैंकका कुल शाखाहरुको संख्या घट्ने छन्, यसबाट बेरोजगारीको समस्या भने थपिने छ । अर्को कुरा, नेपाल यस्तो एउटा देश छ जहाँ संस्थाको आकार ठुलो हुँदै जाँदा शासकीय क्षमतामा गुणात्मक ह्रास हुँदै आउँछ । कुनै बैंकलाई असफल घोषणा गर्न पनि उसको आकारकै कारणले सम्भव हुने छैन, अमुक बैंकको निक्षेपकर्ताको संख्या बढी हुँदा यसले राजनीतिक समस्या ल्याउन सक्छ । राष्ट्रले सरकारै गिराउनेसम्मको नतिजा ब्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई रोक्न सरकारको ट्रेजरीबाट जनताको निक्षेप भुक्तानी गर्नु पर्ने दिन आउन सक्ने छ, जुन दूर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । बिग मर्जरको यो अर्को बेफाइदा हो ।
अर्को कुरा, दुई संस्थाको कार्यगत संस्कार एकिकृत हुन नसक्ने जोखिम त यस्तो मर्जरमा हुने नै भयो । दुई वा तीन बैंकलाई गाभ्ने निर्णय गर्दा कमजोरलाई बलियो बनाउने उद्देष्य हुन सक्छ, तर यसको उल्टो बलियो बैंक कमजोर हुन सक्ने खतराको पनि बराबर सम्भावना हुन्छ । यदि यस्तो भयो भने राम्रा बैंकमा पनि अनपेक्षित अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन देशको वित्तिय स्थिरताको दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन्छ । मर्जरको एउटा उद्देष्य सधै शासकीय क्षमतामा गुणात्मक बृद्दी हुन जरुरी छ, शासकीय क्षमतामा कम्प्रोमाइज गरेर अन्य उद्देष्य हासिल गर्न खोजिएमा त्यसले पश्चाताप मात्र निम्त्याउँछ ।
नेपालमा अहिले कतिपय बैंकहरुमा शासकीय क्षमता फितलो छ । नाम लिन युक्तिसंगत नहोला, तर राष्ट्र बैंककै पदाधिकारीहरु भन्छन्, ‘कुन बैंकको कमजोरी के छ, यसको तथ्यांक हामीसँग छ, खुरुक्क हामीले भनेको मान, अन्यथा फोर्स मर्जरको नीति ल्याउँछौ’ । बैंकका कमजोरीहरुलाई देशको केन्द्रीय बैंकले टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको स्थिति हो ? प्रेस रिपोर्टलाई सत्य मान्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको यो अभिब्यक्तिमा गैरजिम्मेवारीपनको गन्ध आउँछ । नियमनकारी निकायले बैंकहरुलाई तर्साउनु वा बार्गेनिङ गर्नु भन्दा उनीहरुको कमी कमजोरीको मूल्यांकन गर्नु पर्छ र त्यस्ता बैंकलाई छुट्टै बोलाई शासकीय क्षमतामा सुधार ल्याउन समय सीमा दिनु पर्छ । तोकिएको समय सीमा भित्र सुध्रिने काम नभए त्यस्ता बैकलाई सजाय दिने प्रकृयामा लाग्नु केन्द्रीय बैंकको अधिकार हैन, दायित्व हो । यस्तो बेलामा फोर्स्ड मर्जर गर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर नराम्रोलाई राम्रोमा मिसाएर समस्या समाधानको बाटो खोज्दा माथी भनिए झै उल्टो परिणाम आएमा के गर्ने ? त्यसैले हालै हल्ला चलाइएको बिग मर्जरको नीति सबै बैंकहरुलाई लागु हुने गरी एकमुष्ट ल्याउनु वा यसको लागि दवाव दिनु उचित हैन ।
बैंक भनेको जनताको निक्षेप लिई देशको आर्थिक बृद्दीमा सहयोग पुर्याउने महत्वपूर्ण संस्था हो, यस्ता संस्थाहरुको नियमन गर्ने निकाय अत्यन्त कुशल र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । उसको ह्विममा काम गर्ने इमेज बन्न हुन्न । उसले गरेको काम प्रति ऊ कतै न कतै जिम्मेवार हुन जरुरी छ जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा छ, तर नेपालमा त्यस्तो छैन । त्यहाँको फेड रिजर्भको अध्यक्षले बिभिन्न समयमा कांग्रेस अर्थात संसदको सामना गर्नु पर्छ । विदेशतिर बैंकहरु मर्जर भइराख्छन्, तर त्यो सामान्यतः उनीहरुको आफ्नै अग्रसरतामा हुन्छ, वाह्य संस्थाको हस्तक्षेपमा हैन । यदि राष्ट्र बैंकलाई पनि सिकाउने बाह्य संस्थाबाट बिग मर्जरको प्रस्ताव आएको हो र यदि यो अकाट्य छ भने पनि पहिले त यसलाई ऐच्छिक बनाउनु पर्छ । दोश्रो, त्यसरी मर्जरको विकल्प छान्ने बैंकहरुलाई सम्भव सबै सुबिधा दिनु पर्छ । निर्णय गर्नु अघि बैंकहरुलाई कतिसम्म ठुलो बनाउने हो, यसको एउटा तस्बीर खिचेर राख्नु पर्छ । पेल्ने मनस्थिति बनाउनु स्वेच्छाचारिताको द्योतक हो । राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले ‘पहिले विस्तार पछि नियमन’को नीति अंगिकार गर्नु त्रुटीपुर्ण हो । कतै जिम्मेबार हुन नपर्ने स्वेच्छाचारी नियमनकारी निकायले यो भुल्न हुन्न कि बैंकहरुको संख्याको समस्या ऊ आफैद्वारा सिर्जित हो, बैंकहरुले सिर्जना गरेका हैनन् ।
