काठमाडौं : मौद्रिक नीतिका प्रवर्द्धनात्मक व्यवस्थाबाट ठूला बैंकबीच मर्जर गराउने प्रयास अन्योलमा परेपछि राष्ट्र बैंकले क्रसहोल्डिङ भएका संस्था आपसमा गाभ्न पूर्वतयारी थालेको छ। एकै व्यक्ति वा समूहले लगानी गरेर सञ्चालन गरेका संस्था गाभ्न केन्द्रीय बैंकले लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएको छ। खासगरी नेपाल बंगलादेश र एनसीसी बैंकलाई गाभ्ने राष्ट्र बैंकको प्रयास सफल हुन सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भन्छन्, ‘बैंकमा क्रसहोल्डिङ कति छ भन्ने तथ्यांक मगाइरहेका छौं। त्यसलाई हेरिसकेपछि बैंकको प्रतिबद्धतासमेत ध्यानमा राखेर मर्जरको छलफल अघि बढाउँछौं।’ राष्ट्र बैंकले एक साताअघि सबै वाणिज्य बैंकलाई प्रमुख सेयरधनीको नामावली पढाउन पत्राचार गरिसकेको छ। त्यसअघि नै एकपटक सेयरधनीको विवरण मागिसकेको राष्ट्र बैंकले चित्तबुझ्दो विवरण प्राप्त नभएपछि एक साताअघि पुनः विवरण मागिएको प्रवक्ता निरौलाले जानकारी दिए।
कुनै कम्पनी, फर्म र व्यक्तिको नाममा सेयर भएकाले स्पस्ट विवरण प्राप्त हुन नसकेको उनी बताउँछन्। ‘कम्पनी वा फर्मको नाममा भएको सेयर पनि वास्तविक स्वामित्व कुनै प्राकृतिक व्यक्तिकै हुने भएकाले विस्तृत विवरण मागेका छौं’, निरौलाले भने। अब बैंकहरूले कम्पनीको नाममा भएको स्वामित्वको खास मालिक को हो भन्ने निक्र्यौल गरेर विवरण पठाउनुपर्नेछ। विवरण आइसकेपछि राष्ट्र बैंकले कुनकुन बैंकमा एकै व्यक्ति र समूहको केकति स्वामित्व कायम छ भन्ने प्रतिवेदन बनाउनेछ।
त्यसै आधारमा बढी क्रसहोल्डिङ देखिएका बैंकका सञ्चालकलाई बोलाएर छलफल गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। त्यसपछि राष्ट्र बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता जनाइसकेका २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था केन्द्रीय बैंकको नजरमा पर्नेछन्। ती संस्थाले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरे÷गरेनन् भनेर लेखाजोखा गर्ने र उनीहरूलाई मर्जरमा लैजान प्रयत्न गर्ने प्रवक्ता निरौला बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही सहुलियत र प्रबद्र्धनात्मक व्यवस्थासहित बाध्यकारी मर्जरको नीति अंगिकार गर्ने भनिए पनि राष्ट्र बैंकले अन्तिम समयमा बाध्यात्मक मर्जरको व्यवस्थालाई हटाएर मौद्रिक नीति जारी गरेको थियो। बाध्यकारी नभएको र अपेक्षा बमोजिम सहुलियतका व्यवस्था नदिएको भन्दै बैंक गाभिन अस्वीकार गर्न थालेका छन्।
सर्वाधिक मर्जर गरेको ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकबीच मर्जर सहमति भइसके पनि मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षित सुविधा नपाएकोभन्दै मर्जर अघि बढाउने बारेमा दवै संस्थाका सञ्चालक अन्योलमा परेको बैंकर बताउँछन्। जनताका कर्मचारीले समेत मर्जरमा जानैपर्ने बाध्यात्मक कारण नभएको भन्दै दबाब दिन थालेको बैंकका व्यवस्थापक बताउँछन्। २ जेठमा सम्झौता गरेका एनएमबी र ओम डेभेलपमेन्ट बैंकबीचको मर्जरमा पनि उच्च व्यवस्थापक नै असन्तुष्ट रहेको बैैंकर बताउँछन्। ‘बाध्यात्मक मर्जरको व्यवस्था आउँछ भनेर धमाधम मर्जर र एक्विजिसन (खरिद) समझ्दारी गरेका बैैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले मर्जर नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्’, एक बैंकर भन्छन्।
डेभेलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका पूर्वअध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने पनि राष्ट्र बैंक सहुलियतका व्यवस्थामार्फत बैंकलाई लोभ्याउन असफल भएको बताउँछन्। लोभ नदेखाएसम्म स्वस्फुर्त मर्जरमा अघिबढ्ने सम्भावना कमजोर रहेको उनी बताउँछन्। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको थियो।
मौद्रिक नीतिले यस्ता बैंकलाई कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कम्तीमा २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन र स्प्रेड ( लिने र दिने ब्याजको अन्तर) ४.५ प्रतिशतबाट ४.४ प्रतिशतमा झार्ने समयसीमा एक वर्ष थपिदिएको छ। शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन नपर्ने र सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलगायतलाई लगाएको ६ महिने ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थासमेत लागू नगर्ने भनिएको छ। यद्यपि, यस्ता व्यवस्थाले लगानीकर्ताको प्रतिफललाई असर नपार्ने भन्दै बैंक मर्जरको अग्रसरताबाट पछाडि फर्किन थालेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ बाटो खोजेको हो।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना पनि केन्द्रीय बैंक त्यत्तिकै नछाड्ने मनस्थितिमा देखिएको बताउँछन्। ‘हामीले पाँच वर्षका लागि ब्याजदरअन्तर (स्प्रेड)मा सहुलियत दिन आग्रह गरेका थियौं तर राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि मात्रै दियो’, उनी भन्छन्। त्यहीकारण पर्याप्त लाभ नहुने अवस्थामा बैंक मर्जरका लागि तयार भएनन्। तर राष्ट्र बैंकले क्रसहोल्डिङ भएका संस्थालाई बोलाएर आपसमा गाभ्न÷गाभिन निर्देशन दिनसक्ने बाटो अझै खुला रहेको उनी बताउँछन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
