काठमाडौं । नाफा कमाउने मामलामा दुई सरकारी बैंक गत आर्थिक वर्षमा निजीक्षेत्रका बैंकभन्दा अब्बल रहे । नाफाका हिसाबले सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् भने निजीक्षेत्रको नबिल बैंक तेस्रोमा छ । २८ वाणिज्य बैंकमध्ये हालसम्म २६ ले गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन् । तीमध्ये नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको मात्रै नाफा घटेको छ । त्यस्तै, रू. २ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंकहरूको संख्या १८ पुगेको छ ।
करीब डेढ दशकअघि संकटग्रस्त भई विदेशी व्यवस्थापनलाई समेत जिम्मा दिइएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा रू. ५ अर्ब ३२ करोड नाफा कमाएको छ, जो अघिल्लो आवको तुलनामा ४५ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकले गत आवमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९ दशमलव १५ प्रतिशतको वृद्धि हो । खराब कर्जा घटाई २ दशमलव ९० प्रतिशतमा झार्न सफल भएको र स्प्रेडदरलाई व्यवस्थापन गरेका कारण मुनाफा बढेको सो बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । ‘वचत खाताको ब्याजदरमा २ प्रतिशत वृद्धि तथा कर्जाको ब्याजदर समेत डेढ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतको हाराहारीमा घटाइएकोले करीब २० प्रतिशत बढी नाफा कमाउन सफल भएका हौं,’ उनले भने ।
उपाध्यायका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले औसत स्प्रेड दरको गणना विधि परिमार्जन गरेअनुसार अहिले नै लागू गर्ने हो भने बैंकको करीब २२ प्रतिशत नाफा घट्न सक्छ । यस्तै, बढी नाफा कमाउने बैंकको सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेको नविलले गत आवमा रू. ४ अर्ब २९ करोड नाफा कमायो । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ७ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढी हो । तर, चौथो स्थानमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेको छ । २०७४/७५ मा रू. ३ अर्ब ६५ करोड नाफा कमाउन सफल इन्भेष्टमेन्टको गत आवमा नाफा रू. ३ अर्ब ४१ करोड रह्यो । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिएका २६ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा कम नाफा सेन्चुरी बैंकको छ । २०७४/७५ मा रू. ९१ करोड २२ लाख नाफा कमाएको सेन्चुरीको नाफा गत आवमा घटेर रू. ८६ करोड ८ लाखमा खुम्चिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको समग्रमा नाफा बढे पनि बैंकहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा गएको पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले औंल्याए । सञ्चालन खर्च र कर्मचारी खर्च बढेकाले बैंकहरूको मूनाफा कम हुँदै गएको उनको तर्क छ । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ल्याएको नया औसत स्प्रेडदर गणना विधिका कारण आगामी वर्षदेखि बैंकहरूको नाफा खुम्चिन सक्छ । ‘बैंकहरूको नाफा राम्रै रहे पनि जोखिमपूर्ण अवस्था आउन सक्ने संकेत भने देखिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले सुधारको कदम नचाल्ने हो भने जोखिम बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।
बैंकहरूले गुणस्तर कर्जा प्रवाह नगर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्ने र लगानीयोग्य पूँजी अभाव भइरहन सक्ने भएकाले यसतर्फ चनाखो हुन भट्टराईले सरोकारवालालाई सुझाव दिए । साथै सरकारले समयमै विकास खर्च नगर्दा भुक्तानीमा समस्या आउनेदेखि साना तथा मझौला उद्यमीले कर्जा नपाउने समस्याको सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित
