बैंकिङ खबर । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका बैंकहरुको लागि तनावपूर्ण रह्यो । एक पछि अर्को गर्दै बैंकहरुले तनावपूर्ण अवस्थ झेल्दै नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ लाई स्वागत गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बैंकहरुमा निक्षेप, तरलता, व्याजदर, व्याजदरको अन्तर लगायतमा एकपछि अर्को गर्दै संकट देखाप¥यो । त्यसपछि, सहुलियतपूर्ण कर्जा, भूकम्पपीडित कर्जा लगायतका विभिन्न कर्जाहरुले बैंकलाई निकै गाल्यो । बैंकिङ क्षेत्र बिग मर्जरको बिषयले धेरै प्रसय पाएको छ ।
बैंकिङ बजारमा तनाव
बैंकहरुको व्याजदर आकासिएको भन्दै सम्भवत पहिलो पटक बैंकविरुद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गर्नुप¥यो । राष्ट्र बैंक, गभर्नर, अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कसैबाट पनि व्याजदर घटाउन पहल नभएको भन्दै आलोचना खेप्नुप¥यो । यो अवस्थामा बैंकहरुको व्याजदर १३ देखी १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो । राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा बैंकर्स संघ र बैंकहरुबीच व्याजदर घटाउने सम्बन्धमा सहमति भएको थियो ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरुमा मौद्रिक नीतिको चर्चासँगै अर्को तनाव सिर्जना हुन पुग्यो, जुन हो ‘विग मर्जर’ । मौद्रिक नीतिमा नै ‘बिग मर्जर’ नीति समावेश गरिने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुलाई मर्जरमा जानका लागि दिर्नेशन दिएसँगै यसबारे असन्तुष्टिहरु बढ्न थाले । यद्यपी असन्तुष्टिका बाबजुद पनि पछिल्लो समयमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरका लागि छलफलमा रहेका छन् ।
नीतिगत व्यवस्थामा सुधार
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि “ख” र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डडै (एनएफआरएस) बमोजिम तयार गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियो । साथै, “घ” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७५ लागु भयो ।
इजाजतपत्र प्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि खाताहरुको युनिर्फम चार्ट जारी भएको छ । जुन नयाँ आर्थिक वर्षबाटै लागु हुँदैछ ।
विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ्ग क्षेत्रमा हुनसक्ने साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न वाणिज्य बैंकहरूले सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण गर्न थालिएको छ ।
देशमा सुरक्षित तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नका लागि सो सँग सम्बन्धित कार्यको नियमन, सुपरिवेक्षण र निगरानी गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको “भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७४” संसदबाट पारित भई लागू भएको छ ।
यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुनरकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनरकर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था भएको छ ।
यसभन्दा अघि ४ प्रतिशत पुनरकर्जा दिने व्यवस्था थियो । साथै, निर्यात पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारले नेपालमा नै रोजगार उपलब्ध गराउने लक्ष्यस्वरुप सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्यायो । अहिले यो कार्यान्वयनकै चरणमा छ । तर यसमा सरकारले सोचेजति जनताको उपस्थिती गराउन सकेको देखिँदैन ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट कर्जा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी ल्याईएको कर्जा तोकिएकै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
वित्तीय पहुँच तथा शाखा सञ्चालनमा वृद्धि
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा हरेक नेपालीको आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गराउने र वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्ने लक्ष्यस्वरुप सरकारले हरेक नेपालीको बैंक खाता अभियान सञ्चालन ग¥यो जुन अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । वित्तीय पहुँचमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यस्तै बैंकका शाखाहरु पनि एकपछि अर्को गर्दै स्थापना भैरहेका छन् ।
बिग मर्जरको चहलपहल
सरकारले बजेटमा गाभ्ने भाभिने नीति लाई निरन्तरता दिदै ठुला बैंकहरुको संख्या घटाउने भनेर उल्लेख गरे पश्चात राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नै बिग मर्जरको नीति राख्ने जनाउ गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बैंकहरुका संचालक तथा प्रमुखहरुलाई मौद्रिक नीति भन्दा अगावै मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । सोहि अनुरुप हाल सम्म २३ वटा वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता बुझाइ सकेका छन् भने ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंक र सहयोगी विकास बैंकबीच पनि मर्जरमा जानका लागि सहमति भईसकेको छ । अहिले यी बैंकहरु मर्जरमा जाने प्रक्रियामा रहेका छन् ।
यसै आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै पुँजी भएको नेपाल पूर्वाधार बैंक सञ्चालनमा आएको छ । जसको २० अर्ब जारी पुँजी र १२ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको छ ।
