सहकारी व्यवस्थित गर्न सरकार असफल

बैंकिङ खबर । देशको आर्थिक विकासका लागि सहकारी महत्वपुर्ण मानिएता पनि यसको व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको छ । सहकारी संस्थाहरुले दिने कर्जाको ब्याजदरमा सीमा तोक्न नसक्दा सरकार तथा राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्था व्यवस्थित गर्न असफल भएको हो ।

हाल सहकारी संस्थाहरुले ग्राहकहरुमा मनोमानी रुपमा ब्याज लिइरहेका छन् । सहकारी संस्थाहरुले कति सम्म ब्याजदरमा कर्जा दिने भनेर सरकार, राष्ट्र बैंक तथा सहकारी निकायहरु कसैले पनि निर्धारण गरेका छैनन् । सहकारी संस्था नै पिच्छे फरक फरक ब्याजदर निर्धारण गरिएको पाइन्छ ।

सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाहरुले निक्षेप र ऋणको अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सहकारी विभागको सहकार्यमा अनुगमन भने गर्ने गर्दछ । तर सहकारीको ब्याज निर्धारणमा भने राष्ट्र बैंकले कुनै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी नविन्द्र विष्टले बताए । निक्षेप र ऋणको अन्तर स्प्रेडदर बाहेक किटान गरेर सहकारी संस्थाका लागि ब्याजदर निश्चित गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नभएको उनको भनाई हो ।

हाल ३४ हजार ८ सय १२ वटा सहकारी संस्थाहरु संचालनमा छन् । यी सहकारीहरुलाई कति ब्याजदरमा स्रोत संकलन गर्ने र कति ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न भनेर कुनै पनि निकायद्धारा नतोकिएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बताए । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निर्धारण नहुँदा सहकारी संस्थाहरुले आफुखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको अध्यक्ष उप्रेतीको भनाई छ ।

नेपालमा वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्थाहरुमा सबै भन्दा बढी निकायहरु भने सहकारी क्षेत्रमा नै रहेको छ । सहकारी संस्थाहरु सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी विकास बोर्ड, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायत अन्य निकाय मातहतमा नै रहेको छ । तर हाल सम्म यि कुनै पनि निकायहरुले सहकारीलाई पुर्ण रुपले नियमन गर्न भने सकेको छैन ।

करिब ३५ लाख सहकारी संस्थाहरुको ७ खर्ब भन्दा बढी पुजीँ रहेको छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रको रहेको छ । सबै भन्दा बढी निकाय रहेको यस क्षेत्रले उचित नियमन नपाउदाँ करिब १ सय ३० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुलाई ठगीको उजुरी समेत परेको छ । आर्थिक कारोबार तथा ब्याजदरमा अनियमितता बढे पश्चात भने अहिले सहकारीसंग सम्बन्धीत निकायहरुले समिती गठन नै गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएका छन् । सहकारी संस्थाहरुको अधिकतम लगानीको ब्याज १६ देखी १७ प्रतिशतको बिचमा राख्ने तयारी भइरहेको सहकारी बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिए ।

सहकारीमा विद्यामान विकृतिहरु हटाउन सहकारी मन्त्रालयले प्रभावकारी सहकारी ऐन बनाउन सकिरहेको छैन् । सहकारी ऐन बनाएर सहकारी नियमावली र निर्देशीका बनाई सरकारले यस क्षेत्रलाई एकधारमा बाध्न जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.