सहकारी क्षेत्र सुधारमा दर्जनौ ऐन बाधक

बैंकिङ खबर । सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि पछिल्लो समय केही कदमहरु चाल्न थालिएको छ । नियमनको अभावका कारण सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न ठगीका घटनाहरु भइरहेको पाइन्छन् । केही सहकारीको बदमासीको कारण समग्र सहकारी क्षेत्रप्रतिको लोकप्रियता नै धरापमा पर्दै गएको अवस्थामा सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन व्याजदरको सिलिङ तोकिएको छ भने दोहोरो सदस्यता हटाउन निर्देशन जारी गरिसकिएको अवस्था छ । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग अनुसन्धानको छानविन दायराभित्र राखी अनियमितता हटाउन कदम चालिएको छ ।

यद्यपि, यी कदमहरुले मात्रै सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको विकृति हटेर सुधार आउने कुरामा आशंका गरिएको छ । सहकारीको सुधारका लागि दर्जनौँ ऐनहरु बाधक बनेको सरोकारवालाहरुको ठहर छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सहकारीमैत्री कानुन ल्याउनुपर्नेमा सबै सरोकारवालाहरुको एकमत पाइन्छ ।

सहकारीमैत्री ऐन नियममा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण सहकारीले उत्पादनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नबनेको अधिवक्ता रमेश बडाल बताउँछन् । सहकारीलाई कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी संस्था सरह मान्यता दिई हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर दिन दर्जनौं ऐन संशोधन गरेर सहकारीमैत्री बनाइनुपर्ने उनको धारणा छ । सरकारी तीन खम्बे अर्थतन्त्र अवलम्बन गरे तापनि तीन दर्जनभन्दा बढी ऐननियमले सहकारीलाई स्वीकार नगरेको उनी बताउँछन् ।

सहकारी ऐनमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरु अन्य ऐनका कारण बन्देजमा छन् । जस्तै, सहकारी ऐनमा शिक्षा सहकारीको कुरा गरिए तापनि शिक्षा ऐनमा सो कुरामा बन्देज छ । यसकारण सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाका वावजुद पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या छ । यस्ता थुप्रै ऐनहरु सहकारी क्षेत्रको सुधारमा बाधक बनेका छन्, जसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक ठानिएको छ ।

यता, उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सहकारी ऐन कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने क्रममा आइपर्ने कानुनी बाधाअड्चन हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेपालको गरिबी न्युनीकरणका लागि सहकारी एक अचुक अस्त्र भएको स्वीकार गर्दै उनी कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि उपायोग गर्न थप ढिला गर्न नहुने बताउँछन् ।

सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो तीव्र गतिमा भइरहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा मनपरी व्याजदरको कडा आलोचना हुन थालेपछि सहकारीका लागि बचतमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत व्याजदरको सिलिङ तोक्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, दोहोरो सदस्यता अन्त्यका लागि २०७७ असोजसम्मको अल्टिमेटम नै तोकेर निर्देशन दिइएको छ । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकले ४५ प्रतिशतले एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्यता लिएको देखाएको छ ।

हाल संचालनमा रहेका ३४ हजार ८ सय १२ वटा सहकारी संस्थाहरुमा ६५ लाख सर्वसाधारण आवद्ध छन् । करिब ३५ लाख सहकारी संस्थाहरुको ७ खर्ब भन्दा बढी पुजीँ रहेको छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रको रहेको छ । सबै भन्दा बढी निकाय रहेको यस क्षेत्रले उचित नियमन नपाउँदा करिब एक सय ३० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुलाई ठगीको उजुरी समेत परेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.