व्यबस्थित बन्दै सहकारी क्षेत्र : अब खराब सहकारी उम्कन नपाउने

बैंकिङ खबर । नियमनको अभावका कारण विभिन्न ठगीका घटनाहरुले आलोचित बन्दै र लोकप्रियता गुमाउँदै गएको सहकारी क्षेत्र अब व्यवस्थित बन्ने भएको छ । केही सहकारीको बदमासीको कारण समग्र सहकारी क्षेत्रप्रतिको लोकप्रियता नै धरापमा पर्दै गएको अवस्थामा अब सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन कदमहरु चालिने भएको हो ।

व्याजदरको सिलिङ
सहकारी क्षेत्रमा सँधै टिप्पणीको विषय बनेको व्याजदरलाई अब निश्चित मापदण्डभित्र ल्याइएको छ । सहकारी संस्थाले १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर लिन नपाउने भएका छन् । सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाको व्याजदरलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएको थियो । जसअनुसार,सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित व्याजदर निर्धारण समितिले बचतमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत व्याजदरको सिलिङ तोक्ने निर्णय गरेको छ । हाल सहकारी संस्थाले बचतमा १८ प्रतिशतसम्म र ऋण लगानीमा २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन् ।

दोहोरो सदस्यता अन्त्य
सहकारीमा रहेको दोहोरो सदस्यता हटाउन सहकारी विभागले २०७७ असोजसम्मको अल्मिेटम दिएको छ । सहकारी ऐनले कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । २०७४ कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको सहकारी ऐन—२०७४ को दफा ३२ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । यसैगरी ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेका व्यक्तिले ऐन लागू भएको तीन वर्ष अर्थात २०७७ असोजभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्नेछ । निर्देशनअनुसार सदस्यता कायम नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ । केही समयअघि विभागले गरेको अध्ययनमा ४५ प्रतिशतले दोहोरो सदस्यता लिएको पाइएको थियो । करिब ३५ हजार सहकारीमा ६५ लाख सर्वसाधारण आबद्ध छन् ।

अख्तियारको दायरामा सहकारी संस्था
सहकारी संस्थाहरुलाई पनि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविन दायराभित्र राखिएको छ । यसले सहकारी क्षेत्रका विकृति विसंगतिहरु हटाई सहकारी क्षेत्रलाई व्यबस्थित गर्न ठूलो सहयोग पुर्याउने देखिन्छ । सहकारीमार्फत अर्बको कारोबार हुने र वित्तीय अपराधहरु पनि बढिरहेको अवस्थामा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने ती क्षेत्रलाई पनि सरकारले अख्तियारको दायरमा ल्याएको हो । हाल सम्म वाणिज्य बैंकहरु मात्र अख्तियारको दायरामा राखिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले सैद्धान्तिम स्वीकृति दिएको अख्तियार सम्बन्धी बिधेयकमा सहकाी संस्थााई पनि आयोगको अनुसन्धान तथा छानबिन दायराभित्र राखिएको छ । यो विधेयक संसदमा पुगेर पारित भएमा सहकारी संस्थाहरुका कारोबार शंकास्पद भएमा वा उजुरी परेमा अख्तियारले छानविन गर्न पाउनेछ ।

हाल ३४ हजार ८ सय १२ वटा सहकारी संस्थाहरु संचालनमा छन् । करिब ३५ लाख सहकारी संस्थाहरुको ७ खर्ब भन्दा बढी पुजीँ रहेको छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रको रहेको छ । सबै भन्दा बढी निकाय रहेको यस क्षेत्रले उचित नियमन नपाउँदा करिब एक सय ३० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुलाई ठगीको उजुरी समेत परेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.