रमेश कुमार पोखरेल । न्यून आय भएका व्यक्ति र उनीहरुबाट सञ्चालित लघु व्यवसायलाई दृष्टिगत गरी प्रवन्ध गरिएको बित्त व्यवस्था नै लघु वित्त हो । लघुवित्त व्यवस्था विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको गरिबी निवारणको सशक्त औजार हो । यसले एकातिर वित्तीय श्रोत को माध्यमबाट स्वरोजगार श्रृजना गरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरुको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउँछ भने अर्कोतिर सचेतनामुलक कार्यक्रमको माध्यमबाट सामाजिक रुपमा सशक्त बनाउँछ । यसको प्रभाव बहुआयामिक हुन्छ । नेपालमा पनि लघु वित्तलाई गरिबी निवारण र सशक्तिकरणको महत्वपूर्ण हतियारको रुपमा आत्मसात गरी सोही बमोजिमको प्रवन्ध गरिएको छ । नेपालकोे आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आइरहेको लघु वित्त व्यवस्था समस्याहरुबाट मुक्त भने छैन । यस आलेखमा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न मोडलका लघु वित्तका समस्याहरु उजागर गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुको लागि वित्तीय श्रोत प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । प्रमुख वित्तीय श्रोतमा पूँजी, निक्षेप र ऋण तथा अनुदान पर्दछ । लघु वित्त नाफा रहित समाज सेवा हैन, न त यो च्यारिटी नै हो । यो त व्यवसायिक मूल्य मान्यतामा आधारित वित्तीय मध्यस्थता सेवा हो । यो नाफामुलक व्यवसाय हो, त्यसैले त दीगो हुन्छ । न्यून आय भएका व्यक्ति र तिनीहरुबाट सञ्चालित लघु उद्यमलाई ऋण प्रवाह गरी उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठाउने र गरीबी निवारण गर्ने लघु वित्त संस्थाको वित्तीय श्रोत पनि दीगो र भरपर्दो हुनु पर्दछ ।
ऋण लगानीको लागि पूँजीलाई भरपर्दो श्रोतको रुपमा लिइंदैन । संस्थाको स्थापना, सम्पति खरीद तथा अन्य प्रवन्धकीय कामका लागि पूँजीको उपयोग हुन्छ । ऋण तथा अनुदान बाह्य वित्तीय श्रोत हो । लघु वित्तले प्राप्त गर्ने ऋण महंगो हुन्छ भने अनुदान दीगो हुँदैन । अनुदानमा हुने निर्भरताले व्यवसायिकता खस्कन्छ । वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थाको लागि ऋण प्रवाहको दीगो र भरपर्दो श्रोत निक्षेप नै हो । सदस्यमा आधारित वित्त व्यवस्था भएकोले गैर सदश्यबाट वा खुला बजारबाट निर्वाध रुपमा निक्षेप संकलन गर्न नसक्ने भएकोले यो श्रोत पनि पर्याप्त हुँदैन । नेपालका अधिकांश लघु वित्त संस्थाहरु ऋणमा निर्भर रहने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उनीहरुको कर्जाको निश्चित प्रतिशत रकम विपन्न बर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोले यसै व्यवस्था भित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दछन् । यस्तो कर्जाको व्याज दर बजारले निर्धारण गर्ने भएकोले सस्तो भने हुँदैन । बजार दरमा कर्जा लिई सञ्चालन लागत लगायत सबै लागतहरु जोडी लगानी गर्दा लघु वित्तले लिने व्याज महंगो हुने गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई साहु महाजनहरुको परिष्कृत रुप भनेर आरोप लाग्ने कारण पनि यही हो ।
लघुवित्त सेवाको पहँुच पनि यस क्षेत्रको प्रमुख मुद्दा हो । लघु वित्त संस्थाहरु सजिलै पुग्न सकिने घना बस्तीहरुमा बढी केन्द्रित छन् । अति विपन्न समुदाय बसोबास गर्ने उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका विकट ठाउँमा सेवाको लागतका कारण जान रुचाउँदैनन् । त्यस भेगमा बसोबास गर्ने विपन्न समुदाय वित्तीय सेवा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित छन् । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका अति विकट क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएका लघु वित्त संस्थालाई सरकार अथवा दाताले निश्चित समय सम्म सञ्चालन लागतमा अनुदान दिई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सुगम तथा समुन्नत बजारमा लघु वित्त संस्थाहरु धेरै छन्, प्रतिस्पर्धा पनि उच्च छ । एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाहरुबाट ऋण लिने गरेका छन् । एउटा संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न अर्को संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसबाट एकातिर वित्तीय अनुशासनहिनता बढेको छ भने अर्कोतिर ऋणग्रस्तताको समस्या चुलिएकोे छ । ऋणै ऋणको बोझले आत्महत्यासम्मको अवस्था आउन थालेको छ । सुगम र घना बस्ती भएका क्षेत्रका लघु वित्त संस्थाहरुको हकमा दोहोरो ऋणको अवस्था आउन नदिन कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने विषय २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको छ । यसको लागि संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्था हुन बाँकी नै छ ।
अशिक्षा र गरीवी नेपाली समाजका जुम्ल्याहा शत्रुहरु हुन् । ती शत्रुहरुलाई परास्त गर्न लघु वित्त व्यवस्था अचुक हतियारको रुपमा स्थापित भैसकेको छ । यसको लागि दक्ष जनशक्ति र सुदृढ वित्त व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । नेपालका स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति नेपाली समाजको विशेषता र समस्यासंग परिचित छैन । अंगे्रजी माध्यमबाट अध्ययन गरेको शहर केन्द्रित जनशक्ति नेपालको ग्रामिण परिवेशको विषयमा जानकार छैन, फिल्डमा गएर विपन्न बर्गसंग काम गर्न रुचाउँदैन । यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको पारिश्रमिक र वृत्ति विकास पनि सन्तोषजनक छैन । त्यसैले दक्ष र योग्य जनशक्तिलाई यस क्षेत्रले आकर्षित गर्न सकेको छैन । शैक्षिक क्षेत्रमा लघुवित्त सम्वन्धी विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन नत यसलाई म्ष्कअष्उष्लिभ कै रुपमा आत्मसात गरिएको छ । त्यसैले लघुवित्तको क्षेत्रमा प्रभावकारी व्यवस्थापकीय कुशलता भएका, लेखा सम्वन्धी स्वीकार्य अभ्याससँग अभ्यस्त र अभिलेख व्यवस्थापनमा दखल भएका जनशक्तिको अभाव खड्किने गरेको छ ।
प्रविधिले प्रक्रियागत जटिलताहरुलाई न्यून गरी सेवा प्रवाहमा गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्दछ । लागत प्रभावकारिता अभिवृद्दि गर्दछ । उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगले समय र पैसाको बचत मात्र गर्दैन व्यवस्थापकीय निर्णयहरुलाई समेत गुणस्तरिय बनाउँछ । सेवा विस्तार गर्न, सञ्चालन खर्च न्यून गर्न अनि सरल र सुलभ दरमा आवश्यकता अनुसारका वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ । नेपाली लघु वित्तको क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग व्यापक रुपमा भएको छैन । लघु वित्त संस्थाका अधिकांश सञ्चालक, कर्मचारी, सदश्य तथा ग्राहकहरु प्रविधि मैत्री छैनन् । लघु वित्त संस्थाको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भरपर्दो, विश्वसनिय र गुणस्तरिय छैन । सूचना संकलन, प्रशोधन र सम्प्रेशण गर्ने प्रणाली सुदृढ नभएकोले आवश्यक परेको बेलामा आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न कठीन छ । प्राप्त सूचनामा पनि गम्भिर त्रुटिहरु हुने गरेका छन् । सेवा प्रवाहमा पनि स्मार्ट कार्ड, इन्टरनेट, मोवाइल आदिको प्रयोगलाई व्यापक बनाइएको छैन ।
लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरुको सरकारद्धारा ऋण मिनाहा गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा पनि ऋण मिनाहा हुने आशा जागृत हुन्छ । यसले समयमा ऋण नतिर्ने, अटेर गर्ने संष्कृति मौलाउँदछ, वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन्छ र प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्दछ । नेपालको लघु वित्तको क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट बेला बेलामा ऋण मिनाहा दिने प्रचलन रहेको छ ।
ऋणीहरुलाई प्रदान गरिने व्याज अनुदानले बजारको स्वभाविक प्रक्रियामा अवरोध पैदा गर्दछ, व्याजदरमा अराजकता श्रृजना हुन्छ । तत्काल राहत दिएको जस्तो देखिएता पनि दिर्घकालिन असरको रुपमा प्रणाली कमजोर हुन्छ । प्रणाली कमजोर भयो भने कसैको पनि हित हुँदैन । व्याजदर अनुदान राहत प्रदान गर्ने उपयुक्त औजार नभएकोले लघुवित्तको क्षेत्रमा यसलाई अवलम्वन गर्नु हुँदैन ।
