चिनको विपन्न वर्गको उत्थानमा लघुवित्तको प्रयास

रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । सबैभन्दा चर्चित माइक्रोफाइनान्स, द ग्रामीण बैंक, बंगलादेशमा सबल रुपमा विकासित भयो । ग्रामीण बैंकले स्थापित गरेको मोडेल गरीबी निवारणका लागि प्रभावकारी सावित भयो । जसपश्चात् इजिप्ट, बोलिभिया, युगान्डा, पाकिस्तान र इष्ट टिमोरमा ग्रामीण विकास मोडेलका माइक्रोफाइनान्सहरु विस्तार भए र गरीबी न्युनीकरणमा सहयोग पुर्याए । तर, चिनको परिप्रेक्ष्यमा माइक्रोफाइनान्सको स्थापना र प्रभाव फरक पाइन्छ ।

संसारकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुक चिनमा २०० मिलियन जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छ, जुन विश्वकै गरीब जनसंख्याको १७ प्रतिशत हो । संसारबाटै गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि चिनलाई बाहिर राख्न सकिँदैन । यद्यपि, चिनको वर्तमान सामाजिक संरचना, कडा सरकारी नियमन लगायतका कारण माइक्रोफाइनान्समार्फत गरीबी निवारण गर्नु चुनौतिपूर्ण बनेको छ । प्रचलित माइक्रोफाइनान्स स्ट्राटीजीअनुसार काम गर्न त्यहाँको राजनीतिक अवस्थाले दिँदैन ।

माइक्रोफाइनान्स क्यापिटलिजमको सिद्धान्तबाट आएको हो, जसले सम्पत्ति वितरण नभई बढ्ने कुरा हो भन्ने मान्यता राख्छ । यो मान्यता चिनको मान्यतासँग विलकुल मेल खाएन । चिनसँग गरिबीसँग लड्ने केही प्रभावकारी माध्यमहरु थिए, जसले अत्यन्त गरिबहरुलाई सहयोग गरेन । त्यसपछि चिनमा पनि माइक्रोफाइनान्स प्रवेश गर्यो । तर कसरी ?

एक शब्दमा भन्नुपर्दा, माइक्रोफाइनान्सलाई अपनाइयो । उदाहरणका लागि, पाँच जनाको समूह बनाएर ग्रामीण विकास मोडेलमा काम गर्नु चिनको ग्रामीण र सहरी दुवै भेगमा कठिन थियो । धेरै हदसम्म चिनका ग्रामीण र सहरी इलाकामा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा एक किसिमको तहगत संरचना बनेको थियो । जनताहरुको त्यो संरचनाभन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने बानी थिएन । त्यसैले, माइक्रोफाइनान्सहरु तीनै सरकारी मातहतका समूहहरुसँग मिल्दोजुल्दो रुपमा समूहरु बनाएर प्रवेश गरे । केही गाउँहरुमा अनिवार्य रुपमा सबै गाउँलेहरु सम्मिलित भएर साप्ताहिक मिटिङ बस्ने चलन थियो । यसलाई ससानो बैठकहरुले प्रतिस्थापन गर्दै लगियो, जुन माइक्रोफाइनान्स विकास र विस्तारका लागि महत्वपूर्ण सावित भयो । त्यसपछि माइक्रोफाइनान्सहरुले उक्त समूहमा सदस्यहरु थप गर्नका लागि नियमहरु बनाउँदै गए । सहजताका लागि पुरुषहरु र महिलाहरु छुट्टै समूह बनाउने पनि गरियो ।

चिनमा माइक्रोफाइनान्सले भोग्नुपरेको मूख्य समस्या भनेका कडा सरकारी नियमन थियो । चिनमा गैरवित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न रोक लगाइएको छ । यो समस्या समाधानका लागि सरकार र माइक्रोफाइनान्स सेवा प्रदायकहरुलाई उनीहरुको प्रोजेक्टका लागि अस्थायी प्रकृतिको कानुनी मान्यता दिइन्छ । यसमा केही सर्तहरु लागू हुन्छन् । यस्ता संस्थाहरु छुट्टै संस्थाको रुपमा काम गर्न पाउँदैनन् । यस्ता संस्थाले चिनिया सरकारबाट फण्ड लिन्छन् र सरकारकै निर्देशनअनुसार काम गर्छन् । जस्तै, सरकारले कुनै क्षेत्रलाई लक्षत गरेर कर्जा प्रवाह गर्न भनेका छ भने उक्त संस्थाले सोही क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

यस्ता थुप्रै समस्यहरुका वावजुद, माइक्रोफाइनान्सहरु लक्षित वर्गसम्म पुगेर सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । साप्ताहिक बैठक, सरकारी कर्जाको भन्दा बढी व्याजदर लगायतका असुविधाका कारण अझै पनि कतिपय जनतालाई माइक्रोफाइनान्सको पहुँचमा ल्याउन सकिएको छैन । माइक्रोफाइनान्सहरु चिनका अति नै गरी वर्गको अवस्था सुधारमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

१९८० को दशकदेखि नै बजारमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरेको चिनको सामाजिक अर्थतन्त्र र त्यसको सुरक्षाबीच बेमेल पाइन्छ । चिनको आर्थिक वृद्धि उच्च र थुप्रै चिनियाँहरु धनाढ्य भए तापनि ग्रामीण भेगहरु निकै पछाडी छुटेका छन् । चिनिया सरकार गरीबहरु संख्या बढ्न सक्ने कुराले चिन्तित छ ।

गरिबी न्युनीकरणमा माइक्रोफाइनान्सको सफलताबाट प्रभावित भएर चिनिया सरकारले सन् २००० तिर आफैँ माइक्रोफाइनान्सको सुरुवात गरेको छ । द पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले रुरल क्रेडिट कोअपरेटिभ्स (आरसीसी)को स्थापना गरेको छ, जुन आज माइक्रोफाइनान्सका लागि प्राथमिक स्रोत बनेका छन् । यस्ता कोअपरेटिभहरुको विकास भएसँगै त्यसको नियमनको आवश्यकता महशूस गरिएको छ । सन् २००५ मा, पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले माइक्रोफाइनान्स सम्बन्धी कार्यलाई अझै विस्तार गर्ने उद्देश्यस्वरुप माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरु स्थापना गरी संचालन गर्नका लागि छ वटा प्रान्तमा पाइलट प्रोग्राम सुरु गरेको छ । हाल माइक्रोफाइनान्सले चिनमा सफल छाप छोडेको अवस्था छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.