Tuesday , June 27 2017

सहकारी

सहकारी क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था : लेखापरीक्षणको स्विकृती लिन विभाग नै जानुपर्ने

sahakariसघन अनुगमन भएका उपत्यकाका सहकारी संस्थाले लेखापरीक्षणको स्वीकृति लिन सहकारी विभागमै निवेदन दिनुपर्ने भएको छ । यसअघि सम्बन्धित जिल्लाका डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट यस्तो अनुमति दिइँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षबाट विभागले मात्रै स्वीकृती दिने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । विभागले सूचना जारी गर्दै सघन अनुगमन भएका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सहकारीले लेखापरीक्षणका लागि विभागमै निवेदन दिन निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, अनुगमन गरी त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएका संस्थाको अवस्था बुझ्नका लागि तोकिएको विवरण बुझाएपछि मात्र विभागले लेखापरीक्षण स्वीकृति दिने छ । लेखापरीक्षण अनुमति लिनका लागि संस्थाहरूले बचत तथा ऋणका ब्याजदर, आर्थिक वर्षको वासलात, सेयर सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीको संख्या खुलाउनुपर्नेछ । यसैगरी धेरै सेयर भएका, धेरै बचत गर्ने र ऋण कारोबार गर्ने ३० जनाको नाम र कारोबार विवरणसमेत जानकारी दिनुपर्नेछ । यसबाहेक जोखिम कोषमा राखेको रकम र संस्थाले अन्य संस्था वा कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीसमेत खुलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सहकारी ऐन ०४८ अनुसार सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सहकारी कार्यालयबाट लेखापरीक्षणका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहकारीमा कारोबार बढेसँगै जोखिम पनि बढेपछि ०६६ माघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन सुरु गरिएको हो । अहिले राष्ट्र बैंक सहकारीको अनुगमनबाट बाहिरिएपछि ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन विभागबाट र त्यसभन्दा कम कारोबार भएकाको डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूले अनुगमन गर्दै आएका छन् ।

३३ हजार सहकारीमा ४५ लाख सदस्य

sahakariनेपालमा सहकारीको क्षेत्रमा जनसहभागिता बढ्दै गएको छ । विशेषगरी ग्रामिण क्षेत्रमा सहकारीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको हो । सहकारी विभागमा दर्ता भएका सहकारीको सङ्ख्या ३३ हजार २ सय पुगेको छ । विभागका रजिस्ट्रार उपेन्द्रबहादुर ढुङ्गानाले सहकारीका क्षेत्रमा हालसम्म ६४ अर्ब ५ करोड लगानी रहेको तथा बचत सङ्कलन २ खर्ब २ अर्ब रहेको जानकारी दिए ।

विसं २०२८ मा सहकारीको सङ्ख्या २ हजार ८ सय रहेको थियो भने यसमा आश्रित महिलाको सङ्ख्या २१ लाख १ सय ३७ तथा पुरुषको सङ्ख्या २४ लाख ५ हजार गरी ४५ लाख ५५ हजार रहेको छ । सहकारीमा कम्तीमा २५ जना मिलेर सहकारी खोल्न सकिने भए पनि ५ हजारभन्दा बढीसम्म सदस्य रहने व्यवस्था छ । विसं २०१० मा सहकारी विभाग स्थापना भएको हो ।

विभागले सहकारीको क्षेत्रमा बढ्दै गएको विकृति तथा ठगी नियन्त्रण गर्न १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थामा नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेको र अनियमितता गर्ने संस्थालाई जरिवाना तथा कारबाहीको दायरामा ल्याएको ढुङ्गानाले बताए । सहकारी ऐन परिमार्जनसहित आउन लागेको उनको भनाइ छ । रासस

सहकारी सुधारका नयाँ रणनीतिहरु (हेर्नुस् रिपोर्टमा)

sahakariसहकारी संस्थाको कारोबार र कार्यक्षेत्र बढ्दै गएको छ । तर, सोहीअनुरुप कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा देखापरेको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको छ । सरकारले तीनखम्बे आर्थिक नीतिमै सहकारीले प्रमुख अंगका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । सहकारी दर्ता र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । नयाँ ऐनको मस्यौदामा सहकारीको दर्तादेखि सञ्चालन, अनुगमन र कारबाहीका प्रावधानलाई समेत कडाइ गरिएको छ । यसले सहकारीहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई कम गर्दै गुणस्तरीय विकासमा मद्धत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । गरीब तथा विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले स्थापित सहकारी संस्थाहरु पनि सहरमा नै थुप्रिन थालेकाले यस विषयमा समेत कडाइ गरिँदैछ । यस हिसाबले हेर्दा सहकारी क्षेत्र पनि व्यवस्थित बन्दै गएको भान हुन्छ । समग्रमा सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो समय चालिएका कदमहरुका बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छ :

निष्कृय सहकारीको खारेजी
गत साता मात्रै डिभिजन सहकारी कार्यालय बाराअन्तर्गत ०७२/७३ मा ७५५ वटा सहकारी संस्था रहेकामा ४९ वटा संस्था खारेजीमा परे । सहकारी संस्थाहरु दर्ता हुने तर सञ्चालनमा नआई निष्कृय बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि बाराका मात्रै हैन विभिन्न समयमा अन्य जिल्लाका सहकारीहरु पनि धमाधम खारेज भइरहेको छ । नियमानुसार काम नगरेको, निष्क्रिय रहेको, लेखा परीक्षण, साधारणसभा नगरेको मासिक प्रगति नबुझाएका संस्थालाई सहकारी ऐन ०४८ परिच्छेद १० को दफा ४१, उपदफा ३ बमोजिम सहकारीहरुलाई खारेज गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिइएको छ । यसले सहकारीहरुको संख्यात्मक भन्दा पनि गुणस्तरीय विकासमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा सहकारी विभागको छ । 

सहकारी दर्ता बन्द
सहकारी ऐन–०४८ को मस्यौदामा नै ग्रामीण क्षेत्रका गरिब, भूमिहीन, किसान, महिला, जनजाति तथा दलितको उत्थानका लागि सहकारी दर्ता गरिने उल्लेख छ । तर, ऐनको भावनाविपरीत सहरी क्षेत्रमा सहकारी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि विभागले दुई वर्षदेखि नगरपालिका र जोडिएका गाविसमा बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द गरेकोे छ । सहरी क्षेत्रमा धेरै सहकारी खुलेको र यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै विभागले दर्ता बन्द गरेको हो । सहकारी संस्था खोल्नका लागि धेरै पुँजी पनि नचाहिने र खोल्नका लागि प्रक्रियागत झन्झट पनि नहुने भएकाले सहकारी संस्था खोल्ने होड नै चल्दा सहकारीको संख्या उल्लेख्य बढ्न पुग्यो । विशेषगरी बहुउद्देश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले आफूलाई वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीका रूपमा चिनाउनाले गर्दा लाखौं मानिस यसप्रति आकर्षित हुन पुगे । त्यसैले पनि सहकारीको दर्ता खारेज गरेर यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई रोक्ने प्रयास गरिएको छ । 

नयाँ ऐन आउँदै
उक्त ऐनअनुसार अलग परिवारका २५ जना व्यक्ति मिलेर सहकारी गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । लचिलो प्रावधानकै कारण सहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्था खोलेर निजी कम्पनीझै सञ्चालन गर्ने र सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाएर दुरुपयोग गर्ने विकृति बढिरहेको छ । प्रभावकारी ऐन–नियम र उपयुक्त अनुगमन तथा व्यवस्थापनकारी संयन्त्र नभएकै कारण नेपालका सहकारीहरू यस्तो विकृतिमा फसेका हुन् । यस्तो विकृति हटाई सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । हाल सहकारी संस्थाहरुको नियमनको काम सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । 

मर्जर
सहकारी संस्थामा विकृति बढ्नुमा सहकारी ऐनमा दण्ड र कैदको व्यवस्था नहुनु, व्यावसायिक व्यक्तिबाट संस्था सञ्चालन गर्न बाध्य गर्न नसकिनु, सञ्चालक अध्यक्ष हुने मानिसले आफ्नो जायजेथा कहीँकतै रोक्का नराख्नु वा त्यसरी रोक्का राख्न नपर्नु, सञ्चालकमा व्यावसायिक कुशलताको अभाव हुनु, संस्थाको लिगल अडिट ( स्वतन्त्र कानूनी परीक्षण) नहुनु, अन्य शेयर सदस्यमा सजगता नहुनु र रेखदेख तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मा लिएको नियमकारी निकायले संस्था दर्ता गर्ने तर दर्तापछिका कार्यसम्पादनको उचित मूल्याङ्कन नगर्नुजस्ता प्रमुख पक्ष जिम्मेवार छन् । यीनै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले सहकारीलाई एकीकरण गर्ने नीति तर्जुमा गर्न लागेको छ । सहकारी ऐन २०४८ को दफा ३१ मा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम सहकारीहरू आपसमा एकीकरण र विभाजन हुनसक्ने व्यवस्था स्वैच्छिक मात्र हुनु सहकारीको सिद्धान्तसँग मेल खाने किसिमको छ । त्यसविपरीत सरकारले सहकारीको गुणस्तर विकासका नाममा मर्जर अनिवार्य गर्न ‘मेकानिजम र फोर्स’ नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तुल्याउने र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको क्रममा रोक्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।

अनुगमन
सरकारी ऐनअनुसार आफ्ना सदस्यबाहेक अरूको निक्षेप स्वीकार्न नहुने तथा ऋण पनि लगानी गर्न नपाइने भएकाले सदस्य बनाउँदै निक्षेप संकलन गर्ने गरेको देखिएको छ । घर–पसलमै निक्षेप संकलनका लागि सहकारीका कर्मचारीहरू आइपुग्ने भएकाले स–सानो परिमाणमा आफ्नो बचत जम्मा गर्नेहरूका लागि सहकारी उपयुक्त माध्यम भइदिएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू भागेका खबर बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । त्यसैले सहकारी विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । 

स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने
सहकारी तथा गरी निवारण मन्त्रालयले स्रोत नखुलेको रकम सहकारीमा राख्न नपाइने व्यवस्था ल्याउन लागेका छ । सहकारीमा सुशासन कायम गर्न र वित्तीय अवस्थालाई पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको मन्त्रालयको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत खोजिने भएपछि पछिल्लो समय सहकारीमा कालो धन लुकाउनेको संख्या बढेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले सहकारीमा रकम राख्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । जसअनुसार अब स्रोत नखुलेको रकम सहकारीमा राख्नेलाई कारबाही समेत गरिनेछ । 

यसबाहेक ५ करोडभन्दा अधिकको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । यद्यपि, यो निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । सहकारी विभागलाई नीति तर्जमाको समयमा सहजीकरण गर्ने काम भने राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ ।

सहकारी पनि सहरमुखी बन्दै

sahakariग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउने उद्देश्यले स्थापित सहकारी संस्थाहरु पनि सहर तथा सुगमकेन्द्रित नै हुने गरेको पाइएको छ । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हालसमम्मा दर्ता भएका ३३ हजार ६ सय ६३ सहकारी मध्ये ४८ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार ५ सय ८५ सहकारी मध्यमाञ्चलमा छन् । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लामा ३ हजार ७ सय २८ सहकारी दर्ता छन् । यसैगरी काभ्रेमा १ हजार ३ सय ९२ र ललितपुरमा १ हजार १ सय ४ सहकारी छन् ।

देशभरमा सबैभन्दा कम सहकारी हिमाली जिल्लाहरू मनाङ र मुस्ताङमा रहेका छन् । मनाङमा ९ र मुस्ताङमा ३६ वटामात्र सहकारी दर्ता भएका छन् । सुुदुर पश्चिमाञ्चलका विकट जिल्लामा पनि एक सयको हाराहारीमा मात्र दर्ता रहेको विभागले जनाएको छ ।

सहकारीमा राखेको रकमको पनि अब स्रोत खोजिने

depositसहकारीमा राखिएको रकमको पनि अब स्रोत खोजिने भएको छ । सहकारी तथा गरी निवारण मन्त्रालयले स्रोत नखुलेको रकम सहकारीमा राख्न नपाइने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । सहकारीमा सुशासन कायम गर्न र वित्तीय अवस्थालाई पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको मन्त्रालयको दाबी छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत खोजिने भएपछि पछिल्लो समय सहकारीमा कालो धन लुकाउनेको संख्या बढेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले सहकारीमा रकम राख्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । जसअनुसार अब स्रोत नखुलेको रकम सहकारीमा राख्नेलाई कारबाही समेत गरिनेछ । 

मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीका अनुसार सहकारीमा भएको सरल व्यवस्थापनको फाइदा उठाएर यसलाई दुरुपयोग गरिएकाले यसको समाधानका लागि निश्चित रकम निर्धारण गरी त्यो रकमभन्दा बढि रकम जम्मा गर्नेले स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

सहकारी एकीकरणको लहर : नवलपरासीका १९ वटा सहकारी एकीकृत

uniteनवलपरासी जिल्लामा चालु आव २०७२/७३ मा १९ वटा सहकारीबीच एकीकरण भएको छ । जिल्लामा अहिलेसम्म ३४ वटा सहकारीबीच एकीकरण भइसकेको छ । नौवटा सहकारीले एकीकरणका लागि स्वीकृति लिएका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहकारी अधिकृत वासुदेव भट्टराईका अनुसार देउराली गाविसका देउराली साकोस, रुम्सी रामकोट साकोस, लाङ्घाली कृषि ससली, रम्भादेवी साकोस, सनराइज साकोस, सुनवलको चौतारी साकोस र वैरागनाथ कृषि साकोस लगायतले एकीकरणका लागि स्वीकृति लिएका छन् । यस्तै प्रगतिनगरका देवचुली महिला साकोस र महिला कल्याण साकोसले पनि एकीकरणका लागि स्वीकृति लिएका छन् । 

जिल्लामा ४ सय ९३ सहकारी रहेका छन् । दुई सय ५३ वटा बचत तथा ऋण सहकारी, ७६ वटा कृषि सहकारी र २९ वटा दुग्ध सहकारीको रु ९८ करोडको सेयर पुँजी रहेको रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालयले जनाएको छ । सहकारीले तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बचत गरेका छन् भने तिनमा ८२ करोड रुपैयाँको बाह्य लगानी छ । जिल्लाका सहकारीमा करिब १२ अर्बको कारोबार हुन थालेको छ । अहिले देशभरि सहकारी एकीकरणको अभियान चलेको छ । रासस

सहकारीमा किन दोहोरिइरहेछन् समस्या ? हेर्नुस् ३ कारण

sahakariपछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुमा विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका छन् । ग्रामीण तथा दुर्गम भेगसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी भन्ने नाराका साथ स्थापना गरिएका सहकारीहरुले आज सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । हाल सहकारी ऐन ०४८ अन्तर्गत रहेर सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयल अन्तर्गतको सहकारी विभागले सहकारीहरुको नियमन गर्दै आएको छ । यद्यपि, सहकारी संस्थाहरुको संख्या च्याउसरी बढ्ने र सर्वसाधारणको करोडौँ ठगेर भाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि यसको नियमनको विषय चर्चामा तानिएको छ । 

ऐन परिमार्जन भएन
सहकारी ऐनमा समय अनुकूल परिवर्तन नगरिँदा सहकारीमा समस्या बढ्दैछन् भने देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न र सुधार गर्न समेत जटिलता पैदा भएको छ । विद्यमान सहकारी ऐन–०४८ पुरानो भइसकेकाले यसबाट सहकारीका समस्या समाधान गर्न कानुनी समस्या देखिएका छन् । 

सहकारी विभागलाई संकुचित बनाइयो 
सो ऐनले सहकारी विभागलाई संघ–संस्था दर्ता र प्रवद्र्धनका साथै अनुगमनको अधिकार दिएको छ । यद्यपि,  यसले सहकारीमा देखिएका समस्या हल गर्न नसकिएको विभागको भनाइ छ । अहिलेको ऐनले सहकारीलाई स्वायत्त र स्वनियममा चल्ने संस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसैका आधारमा सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो विनियम बनाइ सोहीका आधारमा कारोबार गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा संस्थामा समस्या देखिँदा पनि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार विभागलाई छैन । यसैगरी सहकारी ऐनमा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने, संस्थामा व्यवस्थापन पठाउने लगायतका अधिकारसमेत विभागसँग छैन । यी व्यवस्थाहरू नहुँदा अहिले समस्याग्रस्त सहकारीमा केही गर्न नसकेको विभागको तर्क छ ।

दोषीलाई सजाय तथा जरिवाना पर्याप्त भएन
गल्ती गर्ने संस्थालाई अधिकतम १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा संस्था दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई छ । तर, दर्ता खारेजीबाट समस्या समाधान नहुने र कारबाहीको रकम एकदमै कम हुँदा दोषीहरु सजिलै उम्किने अवस्था छ ।

नयाँ ऐनको मस्यौदामा के छ ?
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अहिले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । नयाँ ऐनमा क्षेत्रका आधारमा सहकारी संख्या तोक्नेदेखि लिएर बहुद्देश्यीय र विषयगत सहकारीहरूले पनि ५० प्रतिशत जुन क्षेत्रमा काम गरेको छ त्यही विषयअनुसार नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदामा एक व्यक्ति एक प्रकृतिको एक सहकारीको मात्र सदस्य बन्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सञ्चालक र कार्यकारी एउटै व्यक्ति बस्न नपाइने, संस्था सदस्य बन्न नपाउने, कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्थाहरू छन् । यसैगरी सहकारीमा गलत काम गर्नेलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र अधिकतम ७ वर्ष जेल सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या सम्बोधनका लागि आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधान पनि नयाँ ऐनमा समेटिएको छ । 

महिलाहरुले खोलेको एक सहकारी : जसले यसरी उत्पादन गर्यो व्यावसायिक उद्यमी 

sahakariपर्वत जिल्लास्थित कुश्मा नगरपालिका २ र ३ पाङका महिलाहरू सहकारीमार्फत एकजुट भएपछि उनीहरुको जीवनस्तरमा निकै परिवर्तन आएको छ । पहिले सानो सानो आवश्यकता पूरा गर्न पनि श्रीमान्को भर पर्ने महिलाहरु आज आत्मनिर्भर बनेका छन् । गाउँमा महिलाहरूको मात्रै सहभागितामा पार्वती महिला सहकारी संस्था खोलिएको छ । जसमा महिलाहरुले ज्याला मजदुरी गरेको रकम जम्मा गर्ने र त्यहीँबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने गरेका छन् । 

महिला तथा बालबालिका कार्यालय पर्वतको पहलमा झन्डै एक दशक पहिले स्थापना भएको उक्त सहकारीमा गाउँमा १ सय महिला आबद्ध छन् । उनीहरूले नियमित रूपमा उक्त सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने र आवश्यक परेमा सस्तो र सुलभ दरमा ऋण लिने गरेका छन् । ऋण लिएर उनीहरूले व्यक्तिगत वा सामूहिक व्यवसायसमेत सञ्चालन गरेका छन् । व्यावसायिक रूपमा गाई–भैंसीपालन, तरकारी खेती, बाख्रापालन व्यवासय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अहिले प्रत्येक सदस्यहरूले वार्षिक न्यूनतम ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म मुनाफा आर्जन गर्दै आएको बताउँछन् । अधिकांश महिलाले सहकारीबाट ऋण लिएर तरकारी खेती, पशुपालन तथा अन्य व्यावसायिक कार्यमा संलग्न भएको पाइएको छ । सहकारीले हालै आफ्नै भवनसमेत बनाएको छ ।

सबै सहकारी ठग हुँदैनन्, रुपन्देहीका सहकारीले यसरी जित्दैछन् सर्वसाधारणको विश्वास 

depositविभिन्न जिल्लामा सहकारीहरुले सर्वसाधारणलाई ठगेको, खारेजीमा परेको लगायतका समाचारहरु आइरहँदा रुपन्देहीमा भने सहकारी संस्थाहरुप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । जसकारण निक्षेप संकलन र लगानीको दायरासमेत बढ्दै गएको पाइएको छ । जिल्लामा कुल ७ सय ४२ सहकारी संस्थाहरु छन् । जसमध्ये, बचत तथा ऋण सहकारी ३ सय ६१, कृषि तथा सानाकिसान सहकारी १ सय ९२, बहुउद्देश्यीय सहकारी १ सय ९,  दुग्ध सहकारी ५३, सामाजिक उद्यमी ३, स्वास्थ्य २ र अन्य छन् । 

कुल सहकारीमध्ये, ५२ वटा सहकारी संस्थाको ५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएको पाइएको छ । सामूहिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी शंकरनगर, लुम्बिनी बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल, जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कोटीहवा र बुटवल बहुउद्देश्यी सहकारीको कारोबार ५० करोड रुपैयाँमाथि छ । 

वासलात(ब्यालेन्ससिट)को आधारमा पनि सामुहिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी अग्रस्थानमा छ जसको वासलात १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको छ । लुम्बिनीको १ अर्ब रुपैयाँको वासलात छ भने जनउत्थानको ६० करोड र बुटवल बहुउद्देश्यीयको ५० करोडको छ । जिल्लामा रहेका १९ साना किसान सहकारीको वासलातमा १ अर्ब ७० करोडको कारोबार देखिएको छ ।

सहकारी खारेज हुने क्रम बढ्दै : हेर्नुस्, किन गरिन्छ खारेजी ?

sahakariडिभिजन सहकारी कार्यालय बर्दियामा आबद्ध १४ वटा सहकारी संस्था खारेजीमा परेका छन् । खारेजी भएका सहकारी संस्थामा कृषि सहकारी ८, वचत तथा ऋण २, उपभोक्ता १, दुग्ध उत्पादक १, सञ्चार १ र अन्य १ रहेका छन् । जिल्लाका १ सय ९३ कृषि सहकारी संस्थामध्ये वैश्णव महिला, निलकमल, सखीमहिला, ज्योति, शुभकामना, लक्ष्मीनारायण, नमुना योग्य, बरामान दौलत कृषि सहकारी संस्था खारेज भएका छन् । यसैगरी ८३ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये कल्पना र महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खारेज भएका छन् । त्यस्तै समावेशी सञ्चार, महिला अमृत दुग्ध उत्पादक, नवजागरण उपभोक्ता र खुश्बु सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था पनि खारेजीमा परेका छन् । 

किन गरिन्छ खारेज ?
दुई आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक कारोबारको वार्षिक प्रगति विवरण, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र साधारणसभाको निर्णय नियमित रूपमा कार्यालयमा पेस नगर्ने सहकारीलाई खारेज गरिएको डिभिजन सहकारी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ । कार्यालयले चैत २४ गते सहकारी संस्था खारेजीको ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सहकारी संस्थाहरूलाई कार्यालयमा सम्पर्कका लागि सूचित गरेको थियो । कार्यालयले निस्क्रिय रहेका ४ सय ५ सहकारीमध्ये २८ सहकारीलाई आवश्यक विवरणसहित कार्यालयमा सम्पर्कका लागि सूचना जारी गरेको थियो । जसमध्ये विवरण उपलब्ध नगराउने १४ सहकारी संस्थालाई खारेज गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सहकारी ऐन ०४८ र सहकारी दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड ०६८ मा सहकारी संस्थाले तोकिएको समयभित्र रजिस्ट्रारसमक्ष आवश्यक विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।