Tuesday , June 27 2017

सहकारी

निर्देशिका पास भएको २ वर्षमा पनि किन सञ्चालनमा आएन सहकारी सूचना केन्द्र ?

sahakariमन्त्रीपरिषद्ले निर्देशिका पास गरेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि सहकारी कर्जा केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा सूचना आदान–प्रदान गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ०७२ असोजमा ‘सहकारी ऋण लगानी सूचना एकाइ निर्देशिका’ पारित गरेको थियो । निर्देशिका सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी ऋण लगानी सूचना एकाइ गठन गर्ने र त्यसअन्तर्गत रहने गरी क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टरलाई कर्जा सूचना व्यवस्थापन र आदान–प्रदानको काम गर्न दिने उल्लेख छ । तर, सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न निजी कम्पनी ‘क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टर’ ले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरे पनि सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघले निजी कम्पनीले सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । 

यसबाहेक बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संस्था नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन), राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि केन्द्र सञ्चालन गर्ने आशा देखाउँदै आएका छन् । सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारी भने निजी कम्पनीलाई दिँदा सहकारीले सहयोग नगर्ने र सहकारी संघहरूलाई दिँदा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने भएकाले कुनै निर्णय लिन नसकिएको बताउँछन् । 

सूचना केन्द्र नहुँदा सहकारीमा ऋण लिएर कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गर्ने भएकाले सहकारीमा जोखिम बढिरहेको छ । सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गरेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको माग गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गर्दा सूचना केन्द्रमा जानकारी आदान–प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । केन्द्रबाट सूचना प्राप्त भएपछि मात्र संस्थाले ऋण लगानी गर्न पाउनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडले कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकहरूको सूचना दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने काम गर्दै आएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै सहकारीको काम गर्न दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । 

पूर्वका तीन सहकारी : जसले गरे डेढ अर्ब बढी लगानी

Deposit your budget for investmentमेची अञ्चलका पाँचथर, इलाम र ताप्लेजुङमा सहकारी संस्थाले एक अर्ब ५२ करोड ९६ लाख ७५ हजार ऋण लगानी गरेका छन् । यस क्षेत्रका धेरैजसो सहकारीले धितो लिएर ऋण लगानी गर्ने गरेको डिभिजन सहकारी कार्यालयका लीला विष्टले जानकारी दिए । “सहकारीको लगानी धेरै देखिए पनि जोखिममा पर्ने डर रहन्न,” उनले भने । 

पाँच सय २८ सहकारी संस्था रहेको इलाममा १ अर्ब दुई करोड ६३ लाख ८१ हजार लगानी छ । पाँचथरका २३८ सहकारीले ३४ करोड १० लाख २३ हजार तथा ताप्लेजुङका १६१ सहकारीले  १६ करोड २२ लाख ६९ हजार लगानी गरेका छन् । तीन जिल्लाका ९२७ विषयगत र प्रारम्भिक सहकारीले एक अर्ब एक करोड ३५ लाख ७२ हजार रकम बचत गरेका छन् । इलामका सहकारीले  ६९ करोड ४७ लाख १६ हजार, पाँचथरका सहकारीले २१ करोड ५० लाख ८१ हजार र ताप्लेजुङका सहकारीले १० करोड ३७ लाख ७५ हजार रकम बचत गरेका डिभिजन सहकारी कार्यालयले जनाएको छ ।

ती सहकारी संस्थामा ३७ करोड २० लाख २६ हजार सेयर पुँजी सङ्कलन छ । इलामका सहकारीमा २२ करोड ६८ लाख ६८ लाख ६६ हजार, पाँचथरका सहकारीमा नौ करोड ८७ लाख ६५ हजार र ताप्लेजुङका सहकारीमा ४ करोड ६३ लाख ९४ हजार सेयर पुँजी रहेको बताइएको छ । रासस

पश्चिमका चार सहकारी : जसले गरे पाँच अर्बभन्दा बढी बचत

depositधौलागिरि अञ्चलका चारवटा जिल्लामा रहेका सहकारी संस्थामा कुल बचत रकम पाँच अर्ब चार करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बढी ब्याज पाइने हुँदा सहकारीमा बचतकर्ताको आकर्षण बढेको हो । सहकारीले समुदायमा बचत गर्ने बानीको विकाससमेत गराएको छ । सहकारीमा जम्मा भएको बचत रकमले लगानीवृद्धि गरेको छ ।

डिभिजन सहकारी कार्यालयका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा बढी बागलुङका सहकारीमा २ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बचत छ भने म्याग्दीका सहकारीमा २ अर्ब ११ करोड २६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, पर्वतका सहकारीमा ३५ करोड ७९ लाख ४७ हजार र मुस्ताङका सहकारीमा २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बचत छ । 

सहकारीमा बचत भएको रकम व्यापार, कृषि, पशुपालन, जग्गा, साना उद्योग लगायतका क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको छ । लगानीको ठूलो हिस्सा व्यापार, व्यवसायले ओगटेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य रामबहादुर जिसीले बताए । अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा ब्याजदर बढी हुने हुँदा सहकारीमा बचत वृद्धि हुँदै गएको उनको भनाइ छ । 

धौलागिरि क्षेत्रका सहकारीले अधिकतम १४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा बचत लिने गरेका छन् । ऋण लगानी भने ४ प्रतिशतसम्म ब्याज बढाएर गर्ने गरेका छन् । लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय प्रगतिजस्ता क्षेत्रमा सहकारीले ठूलो योगदान पुर्याएको डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहकारी निरीक्षक दिलबहादुर केसीले बताए । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सेदारी सहकारीले लिँदै गएको छ ।

बचत बढेसँगै ऋण लगानी पनि वृद्धि भएको छ । धौलागिरिभरिमा सहकारीमार्फत करिब ७ अर्ब ऋण लगानी भएको छ भने सबैभन्दा बढी बागलुङका सहकारीले ४ अर्ब २३ करोड ११ लाख १२ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका निरीक्षक केसीले जानकारी दिए । म्याग्दीका सहकारीले २ अर्ब ३० करोड १४ लाख २हजार र पर्वतका सहकारीले ४६ करोड ३४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । मुस्ताङका सहकारीले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । सेयर वृद्धि, बचत, लगानीलगायत सहकारीले वर्षमा अर्बौंको कारोबार गर्ने गरेका छन् । 

बागलुङमा ४ सय ६१, पर्वतमा ३ सय ३१, म्याग्दीमा २ सय १३ र मुस्ताङमा ३८ गरी धौलागिरिमा १ हजार ४३ सहकारी दर्ता छन् ।

धादिङका १ लाखभन्दा बढी जनता सहकारीमा

sahakariराज्यले अनुशरण गरेको ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीले एक खम्बाको मान्यता पाएसँगै जिल्लामा सहकारीको पहुँच बढ्दै गएको छ । धादिङ जिल्लाका मात्रै १ लाख २१ हजार १३८ जना सहकारीमा आबद्ध छन् । जसमध्ये ७१ हजार ४ सय ६९ जना महिला छन् । ८८ वटा महिला सहकारीमा महिलाले मात्रै नेतृत्व गरेका छन् । ६ सय ५३ जना कर्मचारीमध्ये ३ सय ४७ जना महिला कर्मचारी छन् । 

धादिङमा कार्य प्रकृतिअनुसार जिल्लामा दुग्ध उत्पादक १७, कृषि २ सय २७, बहुउद्देश्यीय ३८, बचत तथा ऋण ८९, तरकारी तथा फलफूल १९, विद्युत् ६, सञ्चार ५ र जडीबुटीका ५ विषयगत सहकारी छन् । त्यस्तै सामाजिक उद्यम ४, उपभोक्ता १, चिया तथा कफी १, यातायात १, स्वास्थ्य ३, शिक्षा १, च्याउ १, धातु १ गरी ४ १९ प्रारम्भिक सहकारी संस्था क्रियाशील रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय घादिङले जनाएको छ ।

सबै प्रकृतिका सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार नगर्ने भएकाले पुँजी परिचालन भने कमै छ । त्यहाँका सहकारीहरुको ५८ करोड ४७ लाख ८३ हजार सेयर पुँजी, ५८ करोड ४७ लाख ८३ हजार विभिन्न कोष, २ अर्ब ९ करोड ५६ लाख ३४ हजार निक्षेप संकलन र १ अर्ब ४२ करोड ७ लाख ५० हजार परिचालन गरी १३ करोड ९४ लाख ६७ हजार खुद नाफा गरेको डिभिजन सहकारी कार्यालयको तथ्यांक छ ।

जिल्लाका ४६ गाविस र एक नगरपालिकामा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सहकारी संस्थाहरू खोल्ने क्रम जारी छ । अझ पछिल्लो समय कृषि सहकारी संस्थाले अनुदानमा मल पाउने भएपछि सहकारी संस्था दर्ता एकाएक बढेको हो । गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रवद्र्धन गरेको समूह र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले गठन गरेका समूहहरूसमेत सहकारी संस्थामा रूपान्तरण गरिएकाले सहकारी संस्था र आबद्ध हुने सेयर सदस्य संख्या बढेको पाइएको हो ।

बाँकेका सहकारीबाट ६ हजारलाई रोजगारी

sahakariवित्तीय पहुँच पुग्न नसकेका क्षेत्रका जनतालाई वित्तीय कारोबारमा समेट्ने उद्देश्यले स्थापित सहकारी संस्थाहरु ग्रामीण भेगमा आफ्नो प्रभाव छोड्न सफल भएका छन् । बाँके जिल्लाका कुल २५ प्रतिशत नागरिक सहकारीमा आबद्ध भएर वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । 

सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका ३ सय ९५ सहकारीमा करिब ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । यी सहकारी संस्थाले ३ अर्ब ४६ करोड ऋण लगानी गरेका छन् । बाँकेमा सहकारीको कुल सेयर पुँजी ३९ करोड २ लाख रुपैयाँ छ । जिल्लाका सहकारीको आम्दानी ६९ करोड र खर्च ६३ करोड रहेको छ । त्यस्तै, ती सहकारीमा कुल जगेडा कोष ८ करोड ११ लाख र अन्य कोष २४ करोड ९ लाख छ । बाँके जिल्लामा हालसम्म २ हजार ८ सय ७६ जना सहकारी सञ्चालकहरु रहेका छन् ।  त्यस्तै, सहकारीका एक लाख २२ हजार ७ सय ७२ जना सेयर सदस्यमध्ये ५३ प्रतिशत महिला छन् । बाँकेमा सञ्चालित सहकारीहरूबाट १ हजार ६ सयले प्रत्यक्ष र ५ हजार जनाले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको पनि सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

सक्रिय हुन पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि अटेर गरेपछि गत दुई वर्षमा ६३ वटा सहकारी संस्थालाई खारेज गरिएको छ । अनुगमन, निरीक्षण, पत्राचार, पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दासमेत सक्रिय हुन नमानेपछि निष्क्रिय सहकारी संस्थालाई खारेज गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा दर्ता भएका ३ सय ९५ सहकारी संस्थामध्ये हाल २ सय १४ मात्रै सक्रिय कारोबारमा छन् । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ६३ वटा सुधारोन्मुख र ११८ निष्क्रिय छन् । निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय हुन र समस्याग्रस्त सहकारीलाई सुधारोन्मुख बनाउन सचेत गराइएको छ । तोकिएको समयभित्र सक्रिय नभए संस्था दर्ता खारेज गरिनेछ ।

सहकारीमा चल्यो अब मर्जरको लहर 

mergerबागलुङ जिल्लाका सात सहकारी एकीकरण भएका छन् । एकीकरण हुनेमा तित्याङको कल्याणकारी बचत तथा ऋण सहकारी, बागलुङ नगरपालिका– ३ को सिवाइसी बचत तथा ऋण सहकारी, पैंयूपाटाको कालीगण्डकी महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, महिला जागरण सहकारी, बिहुँको दहपानी महिला आयआर्जन बचत तथा ऋण सहकारी, परिवर्तन बचत तथा ऋण सहकारी र कुसिमसेराको सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन् ।

यस्तै सिगानाको हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी सदरमुकामस्थित नबरत्न बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग एकीकरण भएको छ । ग्वालीचौरको मातापिता सहकारी दुगातुम्डाँडाको सुरक्षा बचत तथा ऋण सहकारीसँग गाभिएको छ । सातमध्ये चार सहकारी सिवाइसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग एकीकरण भएका छन् । सिवाइसीले एकीकरण अभियान चलाएको हो ।

एकीकरण सम्बन्धी कार्य्विधिले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकारी एकीकरण हुन थालेको डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । एउटै कार्यक्षेत्रभित्र रहेका, एउटै विषय तथा उद्देश्यले खोलिएका र फरक जिल्ला भएर पनि कार्यक्षेत्र जोडिएका संस्था एकीकरण हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

सवल र सक्षम संस्था निर्माण गर्न, संस्थालाई पुँजी, भौतिक तथा मानवीय संशोधनद्वारा सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन, सङ्घ/संस्थाको दिगो विकास र स्थायित्व कायम गर्न सहकारी एकीकरण हुने गरेका छन् । “एकीकरण हुन सहमत कुनै दुई सहकारीबीच विभिन्न चरणको प्रक्रिया पूरा गरेपछि एकीकरणको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यसैगरी जिल्लामा रहेका सहकारी सङ्घरसंस्थाको पाश्र्व्चित्र (प्रोफाइल) नामक पुस्तक प्रकाशन भएको छ । आदर्श सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड बागलुङले प्रकाशन गरेको सो पुस्तकमा जिल्लाभरका सहकारी संस्थाको विवरण समावेश गरिएको छ । संस्थाको पृष्ठभूमिसहित उद्देश्य, वित्तीय अवस्था, साङ्गठनिक स्वरुप, लगानीका क्षेत्र जस्ता विषय उक्त पुस्तकमा उल्लेख भएका सम्पादक रामबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । आव २०७१/७२ सम्मको तथ्याङ्क पुस्तकमा समेटिएको छ ।

जिल्लामा हालसम्म ४६० सहकारी दर्ता छन् । सहकारीले वार्षिक रु सात अर्ब बढीको कारोबार गर्ने गरेका छन् भने सात सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका सहकारीमा करिब ७३ हजार जना सेयर सदस्य रहेका बताइएको छ । रासस

सहकारी संस्थामाथि जिम्मेवारी थपिँदै

Multiracial Hands Making a Circleसरकारले सहकारीमाथि जिम्मेवारी थप्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न भएका सहकारीलाई अब सरकारले आवास निर्माणमा समेत सहभागी गराउने भएको हो । राष्ट्रिय आवास योजना, २०७१ मा उल्लेख गरिएको सन् २०८० सम्म सबै नागरिकलाई आवास बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सहकारी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउन लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । 

सहकारीमार्फत आवास निर्माणमा पुँजी संकलन गर्ने र यो पुँजी परिचालनमार्फत संयुक्त तथा पारिवारिक आवास निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सहकारीले आवास बनाउने क्षेत्रमा सरकारले पानी, विद्युत्, सडक र ढलजस्ता आधारभूत पूर्वाधार तथा जग्गा र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने छ ।

चौधौं योजना अवधि (२०७३/७४–२०७५/७६) सम्ममा सहकारी क्षेत्रबाट गैरकृषिअन्तर्गत निर्माण क्षेत्रमा २ प्रतिशत र घरजग्गा, बहाल तथा व्यापारिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान सरकारको छ । सरकारी र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेका आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढाउने सरकारी योजना छ । सहकारी क्षेत्रलाई लघुवित्त कारोबारसँगै उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न गराई उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता योजनामा औंल्याइएको छ ।

बारा र पर्साका साढे २ सय सहकारीको दर्ता खारेज

economic (2)गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ भरिमा डिभिजन सहकारी कार्यालय बारा र पर्सामा दर्ता भएकामध्ये २ सय ५७ सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेज भएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय बाराका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बारामा ४१ सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ । त्यस्तै पर्सामा ३९ वटा सहकारी खारेजमा परेका छन् । 

डिभिजन सहकारी कार्यालय पर्साले आव ०७१/७२ सम्म १ सय ७७ सहकारीको दर्ता खारेज गरेको थियो । डिभिजन सहकारी बाराले भने पहिलोपटक विभिन्न सहकारीको दर्ता खारेज गरेको हो । योसँगै बारा र पर्सामा खारेजीमा पर्ने सहकारी संख्या २ सय ५७ पुगेको छ । सहकारी ऐन २०४८ को परिच्छेद १० दफा ४१ को उपदफा ३ बमोजिम सहकारी मापदण्डविपरीत काम गर्दै आएका संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको डिभिजन सहकारी कार्यालय बारा र पर्साले बताएका छन् ।

लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, नियमित मासिक प्रतिवेदन नबुझाउने र सहकारी ऐनको मापदण्डमा नचल्ने सहकारीको दर्ता खारेज गरिएको डिभिजन सहकारी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी सत्तन राउत कुर्मीले जानकारी दिए ।

सहकारीसम्बन्धि नयाँ कानुन आउँदै : ठूला सहकारीमा अब राष्ट्र बैंकको नियमन

nrb sahakariअब ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ । सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुका साथै उत्कृष्ट संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको समन्वयमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुने व्यवस्था बनाउन लागिएको सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘तोकिएको रकमभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा संघको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकको समन्वयमा गर्न सकिनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा रकम नतोकी निश्चित सीमाभन्दामाथि कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । 

हाल विभिन्न प्रकृतिका गरी करिब ३३ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । ती संस्थाहरूमा करिब साढे ५७ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सोही अवधिमा ५० लाख ७० हजार २ सय ७ जना सदस्य सहकारी संस्थामा आवद्ध छन् । कुल सहकारीहरूमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या करिब १४ हजार छ । हाल करिब ५ करोडभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले सहकारी विभागलाई सघाउँदै आएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सबैभन्दा धेरै करिब ३४ हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको ०७२ को एक तथ्यांकअनुसार सहकारी क्षेत्रबाट वार्षिक करिब ३ खर्बको आर्थिक कारोबार हुँदै आएको छ ।

यस्तै, हाल सहकारी संस्थाहरूले सवा २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । सोही अवधिमा सम्पूर्ण सहकारीको कुल सेयर पुंँजी ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र लगानी १ खर्ब ७४ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । उक्त अध्ययन अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान १८ प्रतिशत छ ।

थप ४० सहकारी खारेज हुँदै

sahakariबैतडी जिल्लाका ४० वटा सहकारी संस्था निस्क्रिय अवस्थामा रहेका पाइएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयका अनुसार २११ सहकारी संस्थामध्ये ७० सहकारी संस्थालाई निस्क्रिय अवस्थामा रहेको सूचना जारी गरिएको थियो । तर सूचनापछि ३० वटाले कागजपत्र पेस गरेको कार्यालयका प्रमुख सहकारी अधिकृत वासुदेव भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । समयमा साधारणसभा र लेखा परीक्षण नगरेका सहकारीलाई निस्क्रियको सूचीमा राख्ने गरिएको उनको भनाइ छ । “निस्क्रिय सूचीमा रहेकालाई विस्तारै खारेज गरिनेछ,” उनले भने । सहकारी ऐन २०४८, सहकारी नियमावली २०४९ र सहकारी मापदण्ड २०६८ अनुसार सञ्चालन हुन नसक्ने सहकारीलाई खारेज गरिने बताइएको छ । रासस