Tuesday , June 27 2017

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ

पाउण्डको नयाँ सिक्का जारी, संसारकै सबैभन्दा सुरक्षित भएको दाबी

बेलायतले पाउण्डको नयाँ सिक्का प्रचलनमा ल्याएको छ । बेलायत सरकारले ३० वर्षपछि पाउण्डको नयाँ सिक्का सार्वजनिक गरेको हो । तीन वर्ष लामो समयको परीक्षणपछि बजारमा ल्याइएको उक्त सिक्का संसारकै सबैभन्दा सुरक्षित रहेको बेलायती सरकारको दाबी छ । 

नयाँ सिक्का पुरानो सिक्काभन्दा केही चौडा तर वजनमा हलुका रहेको छ । १२ कुना भएको यो पाउण्डको सिक्काबाट नक्कली सिक्का बनाउन नसकिने बताइएको छ । यस सिक्काको बीचमा होलोग्राम बनाइएको छ भने माइक्रो लेटरिङको समेत प्रयोग गरिएको छ । 

डोनाल्ड ट्रम्पको सम्पत्ति घट्यो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्वका अर्वपतिहरुको सूचिको ५४४औँ स्थानमा परेका छन् । अमेरिकाको चर्चित म्यागाजिन फोब्र्सले सार्वजनिक गरेको २०१७ का अर्वपतिहरुको सूचिका अनुसार ट्रम्प गत वर्षको तुलनामा २२० स्थान तल झरेका हुन् । फोब्र्सको सूचिको सोही स्थानमा विश्वका अन्य १० अर्वपति समेत परेका छन् । 

गत वर्षको तुलनामा उनको सम्पत्ति घटेपछि उनको स्थान पनि खस्किएको हो । फोब्र्सका अनुसार, गत वर्षको तुलनामा एक विलियन अमेरिकी डलर सम्पत्ति घटेको छ । जसअनुसार, हाल ट्रम्पसँग ३.५ विलियन अमेरिकी डलर बराबर सम्पत्ति रहेको छ । राष्ट्रपतिय चुनावको क्रममा भएको खर्चलाई ट्रम्पको सम्पत्ति घट्नुको कारण मानिएको छ । 
 

भारतको वित्तीय संघीयता : राष्ट्र बैंकलाई मार्गदर्शन हुन सक्छ  

संघीय प्रणाली अपनाएका देशमा वितीय संरचना फरकफरक हिसाबले गरिएको हुन्छ । देशमा विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक चाहना, ऐतिहासिक परिस्थिति, जातीय बनोट, भौगोलिक आकार, आर्थिक विकासको अवस्था जस्ता कुराले यसमा प्रभाव पारेको पाइन्छ । त्यसो भए पनि केन्द्र सरकारको अधिनमा सामान्यत नीति निर्माण, नियमन, स्तर निर्धारण जस्ता जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । संसारभरका १९३ देशमध्ये २७ देश संघीयतामा गएका छन् । संघीयतामा जानेमध्ये विकसित देशको संख्या ९, विकासशील देशको संख्या १४ र अति कम विकसित देश ४ वटा छन् । विकसित देशमा अष्टे«लिया, क्यानडा, जर्मनी, स्वीजरल्यान्ड, अष्ट्रिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन र युएसए हुन भने विकासशील देशहरूमा भारत, पाकिस्तान, युएई, भेनेजुयला, अर्जेन्टिना, म्याक्सिको, ब्राजिल, मलेसिया, नाइजेरिया, बुस्निया हर्जगोभिना, माइक्रोनेसिया (टापु), सेन्ट किट नेभिस (टापु) लगायत् छन् । त्यस्तै अति कम विकसित देशमा नेपाल, कुमुरस, इथोपिया र सुडान छन् ।

भारतमा वित्तीय संघीयता
भारतको संघीय संरचना केन्द्रीकृत अधिकार प्रणालीबाट क्रमिक विकास भएको हो । भारत सरकारको सन् १९३५ को ऐन वित्तीय संघीयताको आधारभूत र मजबुत पक्ष हो । भारतको संविधान (सन् १९५०, जनवरी २६) ले सम्भावित असन्तुलन पहिचान गर्ने कार्यभार वित्तीय आयोगलाई दियो । पाँच वर्षमा १३ वित्तीय आयोगले प्रतिवेदन दिए । वित्तीय आयोगले न्यायसंगत र सक्षम तथा परिणामसहितका वित्तीय स्थानान्तरणको योजना ल्यायो, जुन अपेक्षा मुताबिक र मजबुत थिए । यसका बाबजुद, भारतमा ठाडो र तेर्सो दुवै खालका असन्तुलन देखिए । भारतमा, केन्द्रबाट राज्यमा स्रोतसाधन धेरै रूप र मार्गबाट पठाइयो । वित्तीय आयोगबाट वैधानिक हस्तान्तरण केन्द्रमा पठाइने कर हिस्साको प्रकृति तथा ससर्त र निःसर्त अनुदानको विषयसँग सम्बन्धित छन् । भारतमा राष्ट्रिय योजना आयोगले राज्यहरूमा अनुदान पठाउँछ । त्यहाँ केन्द्रीय मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने विवेकपूर्ण अनुदान सुविधा पनि रहन्छ । बढ्दो वित्तीय दबाबले भारतमा ठाडो र तेर्सो दुवै खाले असन्तुलनका समस्याहरू विवादास्पद विषय बनेका छन् । राज्यभित्रका असमानता बढ्दो क्रममा छन् । भारतका राज्यहरूले ३४ प्रतिशत संगठित कर राजस्व उठाउँछन् । तर, उनीहरूले कुल खर्चको ५८ प्रतिशत मात्र कमाउँछन् । भारतको वित्तीय संघीयताले देशलाई राम्रोसँग सेवा गरेका छन् । यो अवधिमा उनीहरूले देशमा स्थिरता पनि ल्याएका छन् ।

अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले बढायो व्याजदर

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ०.२५ प्रतिशतले व्याजदर बढाएको छ । बैंकको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले व्याजदर बढाएको हो । 

फेडकी अध्यक्ष जेनेट येलेनले यसै वर्ष अझ दुई पटक व्याजदर वृद्धि गर्न सकिने बताएकी छिन् । यो वर्षको अन्त्यसम्मका व्याजदर १.४ प्रतिशत पुग्न सक्ने उनले बताइन् ।  

यसअघि बैंकले २०१६ को डिसेम्बर महिनामा २.२५ प्रतिशतले नै व्याजदरमा वृद्धि गरेको थियो । डिसेम्बरमा ०.५ प्रतिशतबाट बढाएर ०.७५ प्रतिशत पुर्याएको ब्याजदर अब एक प्रतिशत पुगेको छ ।

 


 

रोजगारीमा चीन अगाडी, एक वर्षमा १५ लाख विदेशीलाई रोजगारी

रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा चीन अगाडी देखिएको छ । गत वर्षको समग्र अवधिमा चीनले एक करोड ३० लाख रोजगारी सिर्जना गरेको बताइएको छ । जसमध्ये, १५ लाख विदेशीहरुले चीनमा रोजगारी पाएको चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, सन् २०१६ मा चिनियाँ कम्पनीहरुले १५ लाख कर्मचारीहरु विदेशबाट मगाएका हुन् । यो आँकडा आशा गरिएकोभन्दा बढी भएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

त्यस्तै, चीनले बाहिरी मुलुकमा गरेको प्रत्यक्ष लगानीको नतिजामा पनि सुधार देखिएको छ । गैरआर्थिक प्रत्यक्ष लगानीमा समेत गरी समग्रमा ४४.१ प्रतिशत वृद्धि भएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । यसले चीनको लगानी बाहिरी मुलुकमा बढिरहेको देखाउँछ ।  
 

एउटा सामाजिक संस्था अन्ततः बैंक बनेर छाड्यो (बन्धन बैंक भारतका सिईओ चन्द्रशेखर घोषको अनुभव)

स्वावलम्बन विकास केन्द्रको आयोजनामा ‘एनजिओबाट बैंकसम्मको यात्रा, बन्धन बैंक भारतको अनुभव’ नामक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बिहिबार काठमाडौंको एल्लो प्यागोडा होटल कान्तिपथमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । स्वावलम्बन विकास केन्द्रले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा बन्धन बैंक भारतका संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रशेखर घोषले एनजिओदेखि बैंकसम्मको यात्राको अनुभव सुनाए ।

एउटा सामाजिक कार्य गर्नका लागि स्थापना भएको गैर सरकारी संस्था (एनजिओ) बैंकमा रुपान्तरण हुनु त्यति सजिलो नभए पनि आफ्नो लगनशीलता र केहि नजिकका मित्रहरुको सहयोग र आत्मविश्वासका कारण एनजिओलाई बैंक बनाउन सफल भएको सिइओ घोषले बताए । कार्यक्रममा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै घोषले भने –‘सुरुसुरुमा मेरो परिवार र इष्टमित्रले समेत यसलाई स्वीकार गरेका थिएनन्, तर पछाडीबाट यसमा मलाई मेरो सालोले भने साथ दिएको थियो । लगातारको लगनशीलताका कारण अन्ततः बैंक बनाउन सफल भईयो ।’ 

कार्यक्रमका सभापति समेत रहेका स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले बन्धन बैंकको अनुभवबाट नेपाली लघुवित्तहरुले पाठ सिक्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने –‘बन्धन बैंक भारतका सिईओ घोषबाट बैंकको अनुभव सुन्ने हामीले जुन अवसर पाएका छौं, यसबाट हामीले केहि पाठ सिक्नु पर्दछ ।’ कार्यक्रममा स्वावलम्बन विकास केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख शंकरनाथ कपालीले स्वागत मन्तव्य राख्दै आफ्नो व्यस्तताका बावजुत नेपाल आएर आफ्नो अनुभव सुनाई दिनुभएकोमा बन्धन बैंक भारतका सिईओ घोषलाई धन्यवाद दिए । 

कसरी सफल भयो बन्धन बैंक ?
२०१५ को जुन महिनामा भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) बाट सञ्चालन अनुमति पाएको बन्धन बैंकले अगस्ट २३, २०१५ मा कोलकाताबाट कारोबार सुरु गरेको थियो । भारतको सबैभन्दा ठूलो लघुवित्त संस्था बन्धन फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड (बीएफएसएल)को स्वामित्वमा रहेको बन्धन बैंकको सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुमा इन्टरनेशनल फाइनान्सियल कर्पोरेसन (आईएफसी), स्मल इन्टस्ट्रीज डेभलपमेन्ट बैंक अफ इन्डिया (एसआईडीबीआई) र सिंगापूरको एक सार्वभौम सम्पत्ति कोष जीआईसी रहेका छन् । 

सन् २००१ मा चन्द्र शेखर घोषको नेतृत्वमा सुरु भएको बीएफएसएलले बैंकिङ पहुँचबाहिर रहेका साना ऋणीहरुलाई ऋण दिने गर्दथ्यो । स्थापनाको १४ वर्षमा, बीएफएसएलले विश्वसनियता, थुप्रै साना व्यवसायीहरु तथा झन्डै ६.७ मिलियन महिला ऋणीहरु कमायो । यो संस्थाले २२ भारतीय प्रान्तमा रहेका दुई हजार २२ शाखा तथा १३ हजार कर्मचारीमार्फत लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेको थियो । ३१ मार्च २०१५ सम्ममा बीएफएसएलले झन्डै शतप्रतिशत असुलीको साथमा नौ हजार पाँच सय २४ करोड भारतीय रुपया कर्जा प्रवाह गरेको थियो । 

५०१ शाखा र ५० एटीएमबाट पहिलो दिनको कारोबार सुरु गरेको बन्धन बैंकका लागि बीएफएसएलका सबै शाखाहरुलाई डोरस्टेप सर्भिस सेन्टरमा परिणत गरिएको थियो । हाल, बन्धन बैंकले ३३ भारतीय प्रान्तहरुमा ८२६ शाखा, २४३७ डोरस्टेप सर्भिस सेन्टर र २८१ एटीएमहरुबाट १० मिलियनभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ । यो बैंकमा हाल २३ हजार सात सय ५० जना कर्मचारी छन् । स्थापनाकालदेखि  हालसम्म यो बैंकले २०,८०० करोडभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी २१,२९० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । यो बैंकको सेवालाई जेनेरल बैंकिङ र माइक्रो बैंकिङ गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । हाल यो बैंकमा सेभिङ एकाउन्टको व्याजदर एक लाखभन्दा बढीका लागि ६ प्रतिशत र एक लाख सम्मका लागि ४.२५ प्रतिशत रहेको छ । टर्म डिपोजिटको हकमा भने अधिकतम ७.७० प्रतिशत प्रतिवर्ष (ज्येष्ठ नागरिकका लागि ०.५ प्रतिशत थप) व्याज प्रदान गर्दै आएको छ ।  

कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल केशरी शाह तथा बिभिन्न लघुवित्त, लघुवित्त सम्बन्धि काम गर्ने सहकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेका थिए । स्वावलम्बन विकास केन्द्र संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको एक सँस्था हो । यस विकास केन्द्रले लघुवित्त संस्थाहरुका बिषयमा अति आवश्यक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ ।

खाद्यान्न संकटको दर्दनाक अवस्था झेल्दै २७ लाख केन्याली

केन्या । संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय मामिला संकटकाल व्यवस्थापन शाखा प्रमुखले केन्या खडेरीबाट आक्रान्त बनेको र यसबाट करिब २७ लाख मानिसमा खाद्यान्न र पिउने पानीसमेतको संकट आएको भन्दै विश्व समुदायलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । राष्ट्र संघीय उक्त संस्थाका प्रमुख स्टेफेन ओ ब्रेइनले शनिबार नैरोवीमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वले केन्यामा खडेरीबाट आक्रान्त बनेका केन्याली तथा अफ्रिकी क्षेत्रका जनताको जीवन सुरक्षाका राहतका लागि विशेष पहल गर्न आग्रह गरे ।
 
“खडेरीका कारण दक्षिण सुडान, सोमालियालगायतका केही अफ्रिकी मुलुकमा यस दशकमा दोस्रोपटक जीवन नराम्ररी प्रभावित बनेको र केन्यामा करिब २७ लाख मानिस चरम खाद्यान्न अभावका कारण प्रभावित बनेका छन्”, ओब्रोइनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।  “बाली उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको छ र खाद्यान्नको मूल्यले आकास छोएपछि केन्याली जनता भोकभोकै दिन बिताउनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिन पुगेका छन्”, उनले भने । पूर्वी अफ्रिकालाई फेरि भोकमरी र रोगब्याधीले सताएकोले यो सङ्कटलाई यथासम्भव छिट्टै टार्नुपर्ने देखिएको ओब्रेइनले बताए ।
 
शुक्रबार केन्याको खडेरीबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएपछि स्थानीय समस्याबारे नैरोवीमा बोल्दै आफूले केन्यालगायतका अफ्रिकी मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रमा खडेरीको खतरनाक असर देखेको बताउँदै यस क्षेत्रका प्रभावित जनसङ्ख्यालाई लक्षित गरी छिट्टै अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउने पहलका लागि विश्व समुदायसँग आग्रह गरे ।   
 
अफ्रिकी यी मुलुकमा लगातार खडेरीले यो वर्षसहित तेस्रो वर्ष प्रभावित तुल्याउँदा स्थानीयमा निराश छाएको र रोगबाट ठूलो जनसङ्ख्या प्रभावित भइरहेको छ । सन् २०१६ मा केन्या, सोमालिया इथियोपिया जस्ता मुलुकका केही ग्रामीण बस्तीमा डेङ्गु, झाडा पखाला,हैजा र दादुरालगायतका रोगको प्रकोपसमेत बढेको र यसबाट सयौँ मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । केन्याका ४७ काउन्टीमध्ये पछिल्ला दिनमा आधाभन्दा बढी खडेरीबाट सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । रासस

भारतीय बैंकिङ : ४० प्रतिशत उत्पादनमा लगानी, छिमेकी देशबाट सिक्नुपर्ने पाठ   

रुपा कोइराला 

भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका अनुसार, भारतको बैंकिङ क्षेत्रको पुँजीकरण र नियमन  पर्याप्त रुपमा भएको छ । मुलुकको वित्तीय र आर्थिक स्थिती विश्वका अरु कुनै पनि मुलुकको तुलनामा उत्कृष्ट रहेको दाबी आरबीआईको छ । कर्जा, बजार र तरलता जोखिमसम्बन्धी अध्ययनहरुका अनुसार, भारतीय बैंकहरु साधारणतया लचिलो र विश्वव्यापी जोखिमको अवस्थालाई सामना गर्न सक्ने सामथ्र्य भएका छन् । जहाँ केन्दीय बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा ४० प्रतिशत लगानी तोकेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

भारतीय बैंकिङ क्षेत्र उद्योगतर्फ केन्द्रीत छन् । भुक्तानी र साना वित्त कम्पनीहरु जस्ता बैंकिङ मोडलहरु सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि भारत उदाहरण नै मानिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०१५।१६ मा मात्रै ११ भुक्तानी बैंक र १० साना फाइनान्स बैंकहरुलाई कारोबारको अनुमति प्रदान गरेको थियो । आरबीआईको यो कदमले घरेलु बैंकिङ उद्योगको निर्माणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बजारको आकार
भारतीय बैंकिङ प्रणालीमा २६ वटा पब्लिक बैंक, २५ वटा निजी स्तरका बैंक, ४३ वटा विदेशी बैंक, ५६ वटा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, १५८९ वटा सहरी कोअपरेटिभ बैंक र ९३,५५० वटा ग्रामीण कोअपरेटिभ बैंकहरु रहेका छन् । यसबाहेक, कोअपरेटिभ कर्जा संस्थाहरुले पनि सेवा दिँदै आएका छन् । पब्लिक सेक्टरका बैंकहरुले भारतको झन्डै ८० प्रतिशत बजार ओगटेका छन् । जसअनुसार, निजीस्तरका लगानीकर्ताहरुका लागि यो क्षेत्रमा थोरै हिस्सा मात्र रहेको छ । यहाँका बैंकहरुले मोबाइल फोनको प्रयोग गरेर वित्तीय कारोबार गर्न समेत सर्वसाधारणलाई प्रेरित गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, भारतको बैंकिङ कर्जा चालू आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतबाट बढाएर ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । 

लगानी तथा विकास
भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा भएका लगानी तथा विकासहरु यसप्रकार छन् :

  • निजीस्तरको बैंक, आरबिएल बैंक लिमिटेडमा बेलायतको डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसन सीडीसी ग्रुपको लगानी बढाएर ३३० करोड पुर्याएको छ । लगानीको यो वृद्धिले आरबिएललाई आफ्नो पुँजीगत आधार सबल बनाई भविष्यका योजना पूरा गर्न सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
  • द स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई)ले भारतको सोलारबाट विद्युत् उत्पादन गर्नेसम्बन्धी प्रोजेक्टमा वित्तीय सहयोग गर्नका लागि विश्व बैंकसँग चार हजार दुई सय करोड कर्जा सुविधा लिने सम्बन्धमा सम्झौता गरेको छ ।
  • आम्दानीका हिसाबले अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो बैंक जेपी मोर्गन चेजले भारतमा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । हाल भारतको मुम्बईमा मात्रै आफ्नो शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको मोर्गनले दिल्ली, बैंगलोर र चेन्नईमा समेत नयाँ शाखा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो । 
  • एक लगानी व्यवस्थापन कम्पनी, क्यानडा पेन्सन प्लान इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड (सीपीपीआईबी)ले जापानमा प्रधान कार्यालय रहेको समिटोमो मित्सुल बैंकिङ कर्पोरेसनबाट कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेडमा ठूलो सहयोग दिलाएको छ ।
  • भारतको पहिलो सानो फाइनान्स बैंक, क्यापिटल स्मल फाइनान्स बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा पञ्जाबमा मात्रै १० वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याई कुल शाखा संख्या २९ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । 
  • अनलाइन रिटेलर स्न्यापडिलको वलेट कम्पनी फ्रीचार्जले एस बैंक र मास्टर कार्डसँग मिलेर फ्रीचार्ज गो सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गरेको छ । यो एक लाभादायक कार्ड हो, जसबाट ग्राहकलाई अनलाइन तथा अफलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा शूल्क तिर्न सकिन्छ । 
  • भारतको एक्सिम बैंक र आन्द्र प्रदेशको सरकारले उक्त प्रदेशमा निर्यात पवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा एकआपसमा सम्झौता (एमओयु) गरेका छन् ।
  • कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेडले पेमेन्ट बैंक स्थापना गर्नका लागि एर्टेल एम कमर्स सर्भिसेज लिमिटेड (एएमएसएल)मा १९.९ प्रतिशतको पार्टनरसिप गरेको गरेको छ ।
  • एक लघुवित्त सेवाप्रदायक कम्पनी उज्जीबन फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेडले म्युचुअल फण्ड, बीमा कम्पनी, पारिवारिक अफिस तथा उच्च मूल्य भएका व्यक्तिलगायत ३३ घरेलु लगानीकर्ताहरुमा आफ्नो लगानी ३१२.४ करोडले बढाएको छ । 
  • भारतको पब्लिक सेक्टरको सबैभन्दा ठूलो बैंक स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई)ले स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई सेवा दिने उद्देश्यले बेंगलुरुमा पहिलो शाखा स्थापना गरेको छ ।
  • विश्वव्यापी रेटिङ एजेन्सी मुडिजले भारतीय बैंकिङ प्रणालीको हरेक पक्षलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि आफ्नो संरचना सुधार गरेको छ । 
  • अमेरिकाको गैरनाफामुखी संस्था रकफेलर फाउन्डेसनद्धारा प्रवद्र्धित निजी स्तरको इन्भेष्टर कम्पनी लोक क्यापिटलले आगामी एक वर्षभित्रमा प्रस्तावित दुई साना वित्त बैंकमा १५ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । 
  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)ले साना वित्त बैंक खोल्नका लागि १० आवेदकलाई अनुमति दिएको छ । यसले ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
  • पछिल्लो पटक आईडीएफसी बैंकले मध्यप्रदेशको ग्रामीण भेगमा १५ वटा शाखासहित कूल २३ वटा शाखा पुर्याएको छ । 
  • आरबीआईले पेमेन्ट बैंक स्थापना गर्नका लागि ११ आवेदकलाई अनुमति दिएको छ । यस्ता बैंकले निक्षेप र रेमिट्यान्स स्वीकृत गर्न पाउने छन् तर कर्जा प्रवाह गर्न भने पाउने छैनन् ।
  • जापानी वित्तीय सेवा प्रदायक समुह द बैंक अफ टोकियो मित्सुबिसि (बीटीएमयु)ले आगामी तीन वर्षमा भारतमा आफ्नो शाखा संख्या दोब्बर बढाएर १० पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै, चालू आर्थिक वर्षमा कर्जा वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
  • आरबीआईले तेस्रो पक्ष ह्वाइट लेबल अटोमेटेड टेलर मेसिन (एटीएम)लाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्डहरु चलाउने अनुमति दिएको छ । साथमा यस्ता एटीएमहरुले नगद प्रवाहका लागि कुनैपनि वाणिज्य बैंकसँग सहकार्य गर्न सक्ने बताएको छ । 
  • आरबीआईले इन्डियन अल्टर्नेटिभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड (एआईएफएस)लाई लगानीको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले विदेशमा समेत लगानी गर्न छुट दिएको छ ।
  • बन्धन फाइनान्सियल सर्भिसेजले आफ्नो लघुवित्तीय व्यापारलाई पूर्ण रुपमा बैंकिङ सेवामा परिणत गर्नका लागि दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताबाट एक हजार छ सय करोड उठाएको छ । 

सरकारी पहल
भारत सरकार तथा नियामकले बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल बनाउनका लागि थुप्रै पहल गरेका छन् ।

  • २०१६ को जुलाई महिनामा सरकारले १३ वटा पब्लिक सेक्टरको बैंकमा पुँजीगत खर्चको रुपमा २२ हजार नौ सय १५ करोड छुट्याएको थियो । यसले उनीहरुको तरलता तथा लगानीको अवस्था सुधार गरी आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
  • भारतको केन्द्रीय बैंक तथा सम्पूर्ण बैंकहरुको नियामकको रुपमा रहेको भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले मुलुकको हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढाउने, कागजी कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने, डिजिटल च्यानलको प्रयोगलाई बढावा दिने र मोबाइल बैंकिङको क्षेत्रमा ग्राहकको संख्या बढाउने लक्ष्यसहित ‘भिजन २०१८’ सार्वजनिक गरेको छ । 
  • आरबीआईले प्रायोरिटी सेक्टर लेण्डिङ सर्टिफिकेट्स (पीएसएलसी)का लागि केही निर्देशनहरु जारी गरेको छ । जसअनुसार, बैंकहरुले कृषि, साना तथा पिछडिएका कृषकहरु, साना व्यवसाय र समग्र लक्ष्यका लागि गरी चार फरक प्रकारका पीसीएलसीहरु जारी गर्न सक्नेछन् ।
  • आरबीआईले बैंकको मूख्य पुँजीमा सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन सञ्चिति, विदेशी मुद्रा सटही सञ्चिति र कर दायित्व जस्ता अतिरिक्त सञ्चिति समेत समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले प्रादेशिक बैंक तथा निजीस्तरका बैंकको पुँजी क्रमशः ३५ हजार करोड र पाँच करोडसम्म पुर्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ । 
  • सेड्युल्ड कमर्सियल बैंकहरुले फण्डमा आधारित सुविधा लिन नसक्ने ग्राहकका लागि भारतका कुनै पनि बैंकबाट आंशिक कर्जा लिन सक्ने जस्ता ननफण्डमा आधारित सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
  • कृषकहरुको कर्जा पुनर्भुक्तानीको बोझ कम गर्नका लागि युनियन बजेट २०१६।१७ मा १५ करोडको व्यवस्था गरिएको छ ।
  • प्रधानमन्त्री जनधन योजनाअन्तर्गत २१ अक्टोबर २०१६ सम्ममा ५०.५ मिलियन खाता खोलिएका छन् भने १९२.२ मिलियन रुपे डेबिट कार्डहरु जारी गरिएका छन् । यी खातामा ४४ हजार चार सय ८० करोड संकलन भएको छ । 
  • भारत सरकारले राष्ट्रिय लगानी तथा पूर्वाधार कोषको रुपमा एक विशेष कोष समेत स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो कोष बैंकहरुको सम्पत्तिको रुपमा रहनेछ । 
  • आरबीआईले ग्राहकको सुरक्षाका लागि छिटै नै साधारण जोखिममा आधारित केवाईसी (नो योर कस्टुमर) नीति जस्ता निर्देशनहरु ल्याउने योजना बनाएको छ ।
  • प्रदेशीय विद्युत् वितरण कम्पनीहरुलाई सहज बनाउने उद्देश्यले भारत सरकारले ऋणीको ७५ प्रतिशत कर्जा दुई चरणमा प्रदेश सरकार कोषमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले थुप्रै बैंकहरु, विशेषगरी पब्लिक सेक्टरका बैंकहरुलाई कर्जा असुल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
  • भारत सरकारले प्रधानमन्त्री जनधन योजनासम्म पहुँच नपुगेका जनताका लागि बीमा, भत्ता र कर्जा सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 
  • लघु तथा साना व्यवसायहरुलाई सहज वित्तीय पहुँचमा ल्याउन सरकार तथा आरबीआईले क्रेडिट ग्यारेन्टी फण्ड स्किम सार्वजनिक गरेको छ । जसबाट लघु तथा साना व्यवसाय गर्नेहरुका लागि एक करोडसम्म कर्जा विनाव्याज प्रदान गरिनेछ । साथै, लघुवित्त संस्थाहरुमा पुँजीको व्यवस्थापन गर्नका लागि माइक्रो युनिट्स डेभलपमेन्ट एण्ड रिफाइनान्स एजेन्सी लिमिटेड समेत स्थापना गरिएको छ, जसले १० लाखसम्मको कारोबार गर्ने लघु तथा साना व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराउने गर्दछ ।  

भारतीय अर्थतन्त्र वृहत रुपान्तरणको संघारमा छ, जहाँ छोटो समयमा नै लागू हुने गरी थुप्रै नीतिगत पहलहरु गरिँदै छन् । सकारात्मक व्यापारिक भावनाहरु, ग्राहकहरुको सुधारात्मक आत्मविश्वास र नियन्त्रित मुद्रास्फीति जस्ता कुराहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने पक्का छ । पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा तीव्रता, पुनर्निर्माणमा निरन्तरता लगायतले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने निश्चित छ । यी सबै पक्षले भारतीय बैंकिङ क्षेत्रले पनि कर्जा मागको पूर्ति गर्दै व्यापार विस्तारको क्षेत्रमा द्रुततर गति हासिल गर्नेतर्फ संकेत गर्छ । साथमा, प्रविधिको विकासले मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङलाई बढावा दिइरहेको छ । बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई थप आकर्षक सेवाहरु प्रदान गर्न सफल भइरहेका छन् । साथमा ग्राहकलाई बैंकिङ सेवाको बदलिँदो अनूभुति गराउन तथा बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन विभिन्न प्रविधिको विकास गर्दै जाने कुरामा सफल सावित भएका छन् ।  

एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस लगायत थुप्रै बैंकले कन्ट्याक्टलेस क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड समेत बजारमा ल्याउने क्रममा छन् । यी कार्डहरुबाट कुनैपनि मेसिनमा स्वाइप नगरिकनै कारोबार गर्न मिल्ने छ ।

चीनमा ‘भूमिगत बैंक’को भय, आठ सय कारोबारी पक्राउ 

चीनले स्वदेशी मुद्रालाई बाहिर जान नियन्त्रण लिने प्रयासस्वरुप गरेको कारबाहीमा विनास्वीकृति बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका करीब ८ सयजनालाई पक्राउ गरेको छ । त्यहाँको गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो । 


मन्त्रालयले देशभर गैरकानूनी रुपमा कारोबार गर्दै आएका ‘भूमिगत बैंक’ ले गत वर्षमा चीनको झण्डै १ खर्ब ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकमको अपचलन गरेको पाइएको बताएको छ । चीनमा व्यवसायीलाई सहयोग पुर्याउन बिनादर्ता पनि बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति प्रदान गरिँदै आएकोमा यस्तो कारोबारले राज्य सञ्चालित बैंकिङ प्रणालीलाई समेत खतरा ल्याउँदै वित्तीय अपराधलाई पश्रय दिएको मन्त्रालयको ठहर छ । यस्तै विदेशी मुद्राको विनिमय नियन्त्रणलगायतका अन्य कानूनलाई समेत उल्लंघन गरेको आरोपमा यसमा  संलग्न ठूलो संख्यालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । 

चिनियाँ कम्पनी र साना लगानीकर्तामार्फत प्रत्येक महिना अर्बौँ डलर बराबरको रकम चीन बाहिर लगेको आरोपमा कम्पनी र साना लगानीकर्ताहरु र यसमा संलग्न व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । चिनियाँ प्रशासनले यस्ता कारोबारबाट चिनियाँ मुद्राको अवमूल्यन हुन सक्ने निष्कर्षका साथ बाहिर जाने लगानी र व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको अनुमान गरिएको छ । 

मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा पक्राउ गरी वित्तीय कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले कस्ता क्रियाकलापलाई पश्रय दिएका थिए भन्नेबारे विस्तृतमा नजनाईकन उनीहरु अनाधिकृत रुपमा मुद्रा विनिमय कारोबारमा संलग्न भएको बताइएको छ । 

चीनको विदेशी मुद्रा विनिमय केन्द्रले विगत ६ महिनादेखि केन्द्रीय बैंकद्धारा अनुमानित प्रतिमहिना ४० देखि ६० अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा विनिमयमा खर्चिदै आएको भनी आउने गरेको आरोपलाई खण्डन गर्दै आएको थियो । श्रोत : रासस/एपी
 

भारतका छ हजार धनाढ्यको बसाई विदेशमा

गत वर्ष छ हजार जना भारतीय धनाढ्य विदेश पलायन भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । न्यून वल्र्ड वेल्थले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१६मा २०१५ को तुलनामा ५० प्रतिशत बढी धनाढ्य विदेशमा बसाईँ सरेका हुन् । सन् २०१५ मा यसरी विदेश पलायन हुने धनी व्यक्तिहरूको सख्या चार हजार मात्रै रहेको थियो । 

भारतमा दुई लाख ६४ हजार जना लखपति र ९५ को सङ्ख्यामा अर्बपति छन् । भारतमा कुल सम्पत्तिको आकार भने छ दशमलव दुई ट्रिलियन डलर रहेको छ । आगामी दशकभित्र भारतले स्थानीय वित्तीय सेवा, सूचनाप्रविधि, रियल इस्टेट, स्वास्थ्यसेवा र सञ्चार क्षेत्रको वृद्धिबाट लाभ उठाउने देखिएको छ ।

सन् २०१६ मा विश्वभरि ८२ हजार जना धनी व्यक्ति विदेश पलायन भएका छन् । जसकारण सम्पत्ति पलायन पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । सन् २०१५ मा भने विश्वभरि ६४ हजार जना धनी व्यक्ति विदेश पलायन भएका थिए । गतवर्ष फ्रान्सको सबैभन्दा बढी अर्थात् १२ हजार जना अति धनी व्यक्ति विदेशतर्फ लागेका थिए । त्यस्तै धनाढ्यको आप्रवाहको शीर्ष स्थानमा भने अष्ट्रेलिया रहेको छ । सो अवधिमा अष्ट्रेलियामा ११ हजार जना धनी व्यक्ति त्यहाँ सरेको तथ्याङ्क छ । एजेन्सी