Thursday , June 29 2017

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ

बेरोजगारीलाई यसरी रोजगारी बनायो अमेरिकाले

अमेरिकाको बेरोजगारी दर ४.४ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्लो समय बेरोजगारी दर उल्लेख्य रुपमा बढ्न थालेपछि चिन्तामा रहेको अमेरिकामा अप्रिल महिनामा मात्रै दुई लाख ११ हजार रोजगारी थपिएपछि बेरोजगारी दरमा गिरावट आएको हो । मार्च महिनामा रोजगारी सिर्जना ओरालो लागेको थियो । अप्रिल महिनामा भने एक लाख ८० हजार रोजगारी थप गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

अप्रिल महिनामा खानी, सामाजिक सहयोग, पर्यटकीय क्षेत्र र स्वास्थ्योपचारको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना बढी देखिएको छ । त्यस्तै, बार र रेस्टुराँले लगातार रोजगारी सिर्जना गर्दै आएका छन् । यो उद्योगमा मात्रै १२ महिनाको अवधिमा २ लाख ६० हजार रोजगारी थपिएका छन् ।

अमेरिकाको हाल कायम भएको बेरोजगारी दर विगत १० वर्ष यताकै न्यून हो । अन्य मुलुकहरुबाट पढाई वा कामको शिलशिलामा अमेरिका जानेको संख्या दिनदिनै बढ्न थालेपछि विगत केही वर्षयता अमेरिकाले बढ्दो बेरोजगारी दरलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेको थिएन । तर, यो वर्षको सुरुदेखि नै बेरोजगारी दर ०.६ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । बेरोजगारको संख्या आठ लाख ५४ हजार भन्दा कम रहेको अमेरिकी श्रम विभागले जनाएको छ । अप्रिलमा ज्यालामा पनि लगातार सुधार आएको छ । औसत घण्टाको कमाइमा ०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

२०१७ मा मासिक एक लाख ८५ हजारको हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गरिने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक दशकको अवधिमा २ करोड ५० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सकियो एडिबीको ५० औँ वार्षिक वैठक : पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने प्रतिवद्धता

एशियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को ५० औँ वार्षिक बैठक एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको गरिबी घटाउन सदस्य मुलुकबीच सहकार्य गर्दै पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने प्रतिबद्धताका साथ सम्पन्न भएको छ ।  

बैङ्कको अर्को वार्षिक बैठक फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा आगामी मे महीनाको ३ देखि ६ तारिखमा हुने भएको छ । उक्त बैठक आयोजक राष्ट्रले आइतबार पत्रकारसम्मेलन गरेर ५१औँ बैठकको शीर्षक ‘समावेशी विकासका लागि अर्थतन्त्र र जनताको सम्मिलन’ निर्धारण गरेको बताएको छ ।  

एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका ४८, ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी देशबाहेक विश्वका अन्य मुलुकका १९ सदस्य गरी ६७ सदस्यीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थालाई एडिबीले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै बैङ्कका अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको समृद्धि सुनिश्चित गर्न गरिबी घटाउने, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्ने, विकास–निर्माणका काममा निजी क्षेत्रको संलग्नता विस्तार एडिबीका प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । 

जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक विपत्ति जोखिम घटाउने, सामाजिक विकासलाई अझ बढावा दिँदै रोजगारीका अवसर सृजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवद्र्धन, लैङ्गिक समानताको सबलीकरण, क्षेत्रीय सहयोग तथा एकीकरणलाई अझ प्रगाढ तुल्याउने, ज्ञान र सीप विस्तार, बैङ्कको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि मानव संसाधनमा सुधारका साथै सार्वजनिक खरीद र परियोजाना कार्यान्वयनमा पनि आवश्यक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्ष नाकाओले व्यक्त गरेका छन् । रासस

अमेरीकामा झन्डै २५ प्रतिशत नागरिक बैंकिङ पहुँच बाहिर  

अमेरिकाका झन्डै २५ प्रतिशत नागरिक बैंकिङ पहुँचबाहिर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार, झन्डै एक चौथाई अमेरिकी परिवारको बैंकमा बचत नै नरहेको पाइएको छ । 

त्यस्तै, अमेरिकाको झन्डै दुई तिहाई जनसंख्याले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सामान्य प्रश्नको पनि जवाफ दिन नसक्ने अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार, उनीहरुलाई व्याजदरको सामान्य हिसाब पनि गर्न आउँदैन । फिन्रा फाउन्डेसनले गरेको नेशनल क्यापेबिलिटी स्टडीले यस्तो देखाएको हो । फिन्राले २७ हजार पाँच सय ६४ जना अमेरिकीहरुको टेस्ट लिएको थियो । 

वित्तीय साक्षरतामा नागरिकहरु पछि परेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अमेरीकी सरकारले वित्तीय साक्षरताको नीतिलाई फोकस गर्ने भएको छ । हालै ठूलो वित्तीय संकट पार गरेको अमेरिकामा अझै पनि अफ्रिकी अमेरिकी जनता, महिला तथा केही पिछडीएका वर्ग लगायत केही जनसंख्याले उच्च शिक्षा नपाएका कारण उनीहरुमा वित्तीय साक्षरताको कमी भएको बताइएको छ । अध्ययनका अनुसार, अमेरिकाका ५७ प्रतिशत युवाहरु वित्तीय रुपमा साक्षर छन् । 

अमेरिकाजस्तो विकसित र शक्तिशाली मुलुकमा समेत वित्तीय साक्षरताको यो अवस्था हुनुलाई एउटा ठूलो समस्याको रुपमा हेरिएको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय यो अवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा

कसरी बनाउने उत्कृष्ट बैंकिङ प्रणाली ? हेर्नुहोस् नर्वेको बैंकिङ अवस्था

नर्वे ५५ लाख जनसंख्या भएको राजतन्त्रात्मक मुलुक हो । फिनल्यान्ड र स्वीडेनको बीचमा अवस्थित यो देश हावापानीको दृष्टिकोणले अत्यन्तै चिसो मुलुक हो । यहाँका धेरैजसो नागरीकहरु जंकफुडमा निर्भर छन् । यसका साथै नर्वेमा आलु, पाउरोटी, माछाका प्रकारहरू धेरै बिक्रि हुन्छ । नर्वेको प्रमुख उत्पादन पेट्रोलियम पदार्थ हो । यहाँको अर्थतन्त्र पेट्रोलियम र हाइड्रोपावरले धानेको छ । नर्वेजियन नागरीकलाई  अत्यन्त शान्त र इमान्दार मानिसका रूपमा लिने गरिन्छ । नर्वेमा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूको संख्या बढि छ । नर्वेमा धेरै प्रयोग हुने भाषा नर्वेजीयन हो भने, दोस्रो अंग्रेजी हो । नर्वेमा आर्थिक क्रियाकलाप वा काम ५ देखि ६ महिना मात्र हुने गर्दछ । बाँकी महिना सबैतिर हिउँ पर्ने हुँदा विकास निर्माण तथा अन्य कामहरु ठप्पप्रायः हुन्छ । 

नर्वेजियन बैँक र वर्गीकरण
नर्वेमा एउटा बलियो र स्थिर वित्तीय प्रणाली रहेको छ । नर्वेजियन सेभिङ बैँकहरुले एकदमै प्रभावकारी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । नर्वेमा बैँकहरुलाई कमर्सियल बैँक, सेभिङ बैंक र विदेशी बैंकहरुका शाखा गरि तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । नर्वेका कमर्सियल बैंकहरुलाई विजनेस बैंकको रुपमा पनि लिइन्छ जसले बैंकको रुपमा काम गर्नुका साथै वित्तीय मध्यस्थकर्ताको भूमिका समेत निभाउने गर्दछन् । कमर्सियल भन्नेवित्तिकै यी बैंकहरुले ठूला व्यवसायहरु र कर्पोरेसनहरुलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गर्दछन् । हाल यस्ता बैंकहरुले नीजि उपभोक्तालाई पनि सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरेका छन् भने रकम बचत गर्ने, चेक निक्षेप, मुद्धति निक्षेप, ऋण प्रवाह लगायतका सेवाहरु पनि दिने गरेका छन् । नर्वेको सबैभन्दा पुरानो कमर्सियल बैँक स्टोरब्रान्ड बैँक हो जसको स्थापना सन् १७६७ मा भएको थियो । त्यस्तै, सेभिङ बैंकहरु यस्ता वित्तीय संस्था हुन् जसले व्यक्तिगत बचत खातामा केन्द्रित रहेर फराकिलो क्षेत्रलाई समेट्दै वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् । सबैभन्दा पुरानो नर्वेजियन सेभिङ बैंक स्पेयरबैंक भेस्ट हो, जसको स्थापना सन् १८२३ मा भएको थियो । नर्वेमा विभिन्न विदेशी बैंकहरुले आफ्नो शाखा विस्तार गरेका छन् । यी शाखाहरुलाई नर्वेजियन नियामक निकायले नै नियमन गर्ने गर्दछ । अरु बैंकहरु जस्तै यी बैंकहरुको सेवा क्षेत्र पनि फराकिलो र विस्तारित रहेको छ । 

नर्वेजियन बैंकमा खाता कसरी खोल्ने ?
कुनै पनि बैंकमा आफ्नो खाता खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिले त आफूले खाता खोल्न चाहेको बैंक छनौट गर्नु जरुरी हुन्छ । बैंक छनौट गर्ने विभिन्न तरिकाहरु छन् । यसका लागि बैंकहरुको वेवसाइट पनि हेर्न सकिन्छ । नर्वेजियन बैंकहरुको हकमा भन्ने हो भने, कुनै पनि बैकहरुले भौतिक रुपमा शाखा नै खोलेर सेवा नदिई पूर्णतया ः अनलाइनबाट नै सेवा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले घरमै बसीबसी खाता खोल्न, बिल तिर्न र पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्छन् । यहाँका बैंकहरु विहानैदेखि संचालनमा आउँछन् । नर्वेका बैंकहरु सबै यति नै समय खुला रहन्छन् भन्ने छैन । बैंकको कार्य समय बैंकअनुसार फरक छ । तर साधारणतयाः विहान ८ बजेदेखि दिउसो साढे ३ बजेसम्म सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म नर्वेजियन बैंकहरु खुल्ला रहन्छन् । 

नर्वेजियन बैंकमा खाता खोल्नका लागि नर्वेजियन नागरिकताको नम्बर आवश्यकता पर्दछ । यदि ६ महिनाभन्दा बढी समय तपाई नर्वेमा बस्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले नेशनल रजिस्टरसँग दर्ता गराएर सो नम्बर लिन सक्नुहुन्छ । यो नम्बर जन्ममिति र व्यक्तिगत कोडसहित गरेर ११ अंकको हुन्छ । नागरिकता नम्बर लिकनिङ्स्कोन्टरमा रहेको स्थानीय कर प्रशासनबाट इस्यु गरिन्छ । नर्वेमा बस्ने अथवा काम गर्ने निश्चित भएको प्रमाणपत्रविना नागरिकता दर्ता गर्न सम्भव छैन ।

यदि तपाईँ पढाईको शिलशिलामा नर्वेमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले डी नम्बरको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ । यो नम्बरबाट पनि नर्वेका बैंकहरुमा खाता खोल्न सकिन्छ । यस नम्बरको लागि तपाईँ नर्वे पुगेपछि मात्र नभएर आफ्नै मुलुकमा बसेर पनि एप्लाई सक्नुहुनेछ । यसरी तपाईँसँग परिचय खुलाउने नम्बर भएपछि आफूले चाहेको बैंकको शाखामा गएर तपाईंले आफ्नो खाता खोल्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि तपाईंको पासपोर्ट र पासपोर्ट फोटो अनिवार्य हुन्छ । केही बैंकहरुले आफ्नो मुलुकमा भएको बैंकको अनुमतिपत्र पनि माग गर्न सक्छन् । कतिपय बैँकले खाता खोलेकै दिनमा तपाईंलाई डेविट÷क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउँछन् भने पिन नम्बर पोस्टमार्फत पठाउँछन् । 

निक्षेपको सुरक्षण
विश्वका अन्य मुलुकहरुमा जस्तै नर्वेका बैंकहरुमा पनि निक्षेप विमा सेवा उपलब्ध छ । यसको उद्देश्य भनेको बैंकले ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने हो । नर्वेमा निक्षेप विमाको पहुँच धेरै छ । जहाँ झण्डै आधा जनसंख्या अर्थात २० लाख जनतासम्म रहेको छ ।

मनि ट्रान्सफर गर्नुपरेमा के गर्ने ?
नर्वेमा पैसा ट्रान्सफर गर्ने तथा झिक्ने थुप्रै तरिकाहरु छन् । तपाईंले ट्रान्सफर एजेन्सी, बैंक अथवा अनलाइनमार्फत रकम ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ । जसमध्ये पैसा निकाल्नको लागि डेविट र क्रेडिट कार्ड तथा पैसा ट्रान्सफर गर्नको लागि अनलाइनको प्रयोग गर्नु एकदमै सहज र सरल मानिन्छ । प्रायः बैंकहरुले सस्तोमा तथा निशूल्क पैसा ट्रान्सफर गर्न तथा विल तिर्नको लागि अलनाइन बैंकिङ सर्भिस उपलब्ध गराएका हुन्छन् । नर्वेमा चेकको प्रचलन हराइसकेको छ । ठूला ठूला होटल तथा कम्पनिहरुमा डेविट र क्रेडिट कार्डको अत्याधिक प्रयोग हुने गरेको छ । यदि तपाईंसँग आफ्नै भिसा, युरोकार्ड, मास्टरकार्ड, डाइनर्स क्लब अथवा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड केही छ भने तपाईंले जता पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । कुनैकुनै सुपरमार्केट र ग्यास स्टेसनहरुमा भने यस्ता कार्डहरु स्विकृत गरिदैनन् ।

नर्वेका एटीएमहरु
नर्वेका प्रायः बैंकहरुले तपाईंलाई साधारण डेबिट कार्ड उपलब्ध गराउँछन् । जसलाई तपाईंले जुनसुकै एटीएममा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यदि, आफ्नै खाता भएको बैँकको एटीएमबाट रकम निकाल्नुभयो भने शूल्क लाग्दैन । नर्वेका एटीएमलाई मिनि बैंक भनिन्छ । नर्वेका एटीएमहरु कि त बैंकको छेउमा पाइन्छन् भने कि सपिङ सेन्टर जस्ता व्यस्त स्थानहरुमा पाइन्छन् । तीमध्ये प्रायबाट तपाईंले मास्टर कार्ड, भिसा कार्ड जस्ता इन्टरनेशनल क्रेडिट कार्डमार्फत रकम निकाल्न सक्नुहुन्छ । कतिपयमा त अन्य युरोपेली मुद्रा निकाल्न पनि पाइन्छ । कतिपयमा भिसा कार्ड अथवा मास्टर कार्डमार्फत पेश्की रकम निकाल्न पनि पाइन्छ ।

ट्राभलर्स चेक
ट्राभलर्स चेकको प्रयोग पनि नर्वेमा धेरै हुने गर्दछ । त्यसलाई साट्नको लागि बैंकमा जानुभयो भने तपाईले शूल्क तिर्नुपर्दैन । उल्टो बैंकले नै तपाईंलाई शूल्क दिएर पठाउँछ । ट्राभल चेकलाई होटल, प्रमुख हुलाक केन्द्रहरु, ट्राभल एजेन्सी लगायतमा पनि साट्न सकिन्छ । तर, यस्तो ठाउँमा साट्दा साविकको भन्दा कम दरमा साटिन्छ ।

भारतको अर्थतन्त्र निकै बलियो बन्दै, हरेक नागरिकलाई सम्पन्न बनाउने घोषणा

भारतको अर्थतन्त्र निकै पलियो बन्दै गएको छ । भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्रदास मोदी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए यता भारताको अर्थतन्त्रमा निकै सुधार आएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा भारतको अर्थतन्त्रमा ४ गुणाले बृद्धि आउने भारतीय अर्थविद्हरुको अनुमान छ । 


भारतको पाँच वर्षे रणनीति
पूर्वाधार विकासमा भारतले छ सय खर्बभन्दा बढी रकम लगानी गर्ने भएको छ । भारतले आगामी पाँच वर्षको अवधिमा पूर्वाधारमा सो लगानी गर्ने योजना बनाएको हो । उक्त रकममध्ये, ७० प्रतिशत लगानी उर्जा, सडक र सहरी पूर्वाभारको क्षेत्रमा आवश्यक भएको भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बताएका छन् । 
भारतले आफ्नो पञ्चवर्षिय योजनामा कृषि, उर्जा, उद्योग, गरीबी उन्मूलन, मानव स्रोत, शिक्षा, सामाजिक न्याय, रोजगारी, समावेशी विकास लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वित्तमन्त्री जेट्लीले यो वर्ष र आगामी वर्ष भारतले क्रमशः ७.२ र ७.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी समेत गरेका छन् । नयाँ दिल्लीस् भारतमा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगिरहेको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले आगामी १५ वर्ष भित्रमा सबै नागरिकलाई घर, एसी र कार उपलब्ध गराउने भएको छ । 

मोदी सरकारको नयाँ भिजन
भारतको अर्थतन्त्रलाई अझ वलियो बनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ भिजन पेश गरेका छन् । गभर्निङ काउन्सिलको बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ भिजन पेश गरेका हुन् । नयाँ इन्डियाको भिजनमा मोदी सरकारले सबै नागरिकलाई घर, दुई पाङ्ग्रे साधन या कार, बिजुली, एयर कन्डिसन, इन्टरनेटको पहुँच र शौचालय उपलब्ध गराउने जनाएको छ । बैठकमा नयाँ भिजनको रणनीति र कार्यान्यन एजेण्डामा शत–प्रतिशत साक्षरता तथा विश्वस्तरको स्वास्थ्य उपचार सुविधाबारे योजना प्रस्तुत गरिएको थियो । महत्वाकांक्षी मानिएको यस योजनामा अत्याधुनिक र विशाल सडक सञ्जाल बनाउने कुरा पनि समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी रेल्वे सञ्जाल, वाटर वे र हवाई सञ्जाल पनि व्यापक बनाइने उल्लेख छ ।

यस्तो छ भारतको ‘वित्तीय संघीयता’ : राष्ट्र बैंकलाई मार्गदर्शन 

संघीय प्रणाली अपनाएका देशमा वितीय संरचना फरकफरक हिसाबले गरिएको हुन्छ । देशमा विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक चाहना, ऐतिहासिक परिस्थिति, जातीय बनोट, भौगोलिक आकार, आर्थिक विकासको अवस्था जस्ता कुराले यसमा प्रभाव पारेको पाइन्छ । त्यसो भए पनि केन्द्र सरकारको अधिनमा सामान्यत नीति निर्माण, नियमन, स्तर निर्धारण जस्ता जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । संसारभरका १९३ देशमध्ये २७ देश संघीयतामा गएका छन् । संघीयतामा जानेमध्ये विकसित देशको संख्या ९, विकासशील देशको संख्या १४ र अति कम विकसित देश ४ वटा छन् । विकसित देशमा अष्टे्रलिया, क्यानडा, जर्मनी, स्वीजरल्यान्ड, अष्ट्रिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन र युएसए हुन भने विकासशील देशहरूमा भारत, पाकिस्तान, युएई, भेनेजुयला, अर्जे्न्टिना, म्याक्सिको, ब्राजिल, मलेसिया, नाइजेरिया, बुस्निया हर्जगोभिना, माइक्रोनेसिया (टापु), सेन्ट किट नेभिस (टापु) लगायत् छन् । त्यस्तै अति कम विकसित देशमा नेपाल, कुमुरस, इथोपिया र सुडान छन् ।

भारतमा वित्तीय संघीयता
भारतको संघीय संरचना केन्द्रीकृत अधिकारप्रणालीबाट क्रमिक विकास भएको हो । भारत सरकारको सन् १९३५ को ऐन वित्तीय संघीयताको आधारभूत र मजबुत पक्ष हो । भारतको संविधान (सन् १९५०, जनवरी २६) ले सम्भावित असन्तुलन पहिचान गर्ने कार्यभार वित्तीय आयोगलाई दियो । पाँच वर्षमा १३ वित्तीय आयोगले प्रतिवेदन दिए । वित्तीय आयोगले न्यायसंगत र सक्षम तथा परिणामसहितका वित्तीय स्थानान्तरणको योजना ल्यायो, जुन अपेक्षा मुताबिक र मजबुत थिए । यसका बाबजुद, भारतमा ठाडो र तेर्सो दुवै खालका असन्तुलन देखिए । भारतमा, केन्द्रबाट राज्यमा स्रोतसाधन धेरै रूप र मार्गबाट पठाइयो । वित्तीय आयोगबाट वैधानिक हस्तान्तरण केन्द्रमा पठाइने कर हिस्साको प्रकृति तथा ससर्त र निःसर्त अनुदानको विषयसँग सम्बन्धित छन् । भारतमा राष्ट्रिय योजना आयोगले राज्यहरूमा अनुदान पठाउँछ । त्यहाँ केन्द्रीय मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने विवेकपूर्ण अनुदान सुविधा पनि रहन्छ । बढ्दो वित्तीय दबाबले भारतमा ठाडो र तेर्सो दुवै खाले असन्तुलनका समस्याहरू विवादास्पद विषय बनेका छन् । राज्यभित्रका असमानता बढ्दो क्रममा छन् । भारतका राज्यहरूले ३४ प्रतिशत संगठित कर राजस्व उठाउँछन् । तर, उनीहरूले कुल खर्चको ५८ प्रतिशत मात्र कमाउँछन् । भारतको वित्तीय संघीयताले देशलाई राम्रोसँग सेवा गरेका छन् । यो अवधिमा उनीहरूले देशमा स्थिरता पनि ल्याएका छन् ।

भारतको पाँच वर्षे रणनीति : पूर्वाधार विकासमा छ सय खर्ब लगानी गर्ने

पूर्वाधार विकासमा भारतले छ सय खर्बभन्दा बढी रकम लगानी गर्ने भएको छ । भारतले आगामी पाँच वर्षको अवधिमा पूर्वाधारमा सो लगानी गर्ने योजना बनाएको हो । उक्त रकममध्ये, ७० प्रतिशत लगानी उर्जा, सडक र सहरी पूर्वाभारको क्षेत्रमा आवश्यक भएको भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बताएका छन् । भारतले आफ्नो पञ्चवर्षिय योजनामा कृषि, उर्जा, उद्योग, गरीबी उन्मूलन, मानव स्रोत, शिक्षा, सामाजिक न्याय, रोजगारी, समावेशी विकास लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वित्तमन्त्री जेट्लीले यो वर्ष र आगामी वर्ष भारतले क्रमशः ७.२ र ७.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी समेत गरेका छन् । 

भारतले बंगलादेशलाई साढे चार अर्ब अमेरिकी डलर ऋण दिने

भारत र बङ्गलादेशबीच शनिबार भएको सम्झौता अनुसार भरतले बङ्गलादेशलाई चार अर्ब पचास करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा बङ्गलादेशका उनका समकक्षी सेख हसिनाबीच आउँदो पाँच वर्षका लागि प्रतिरक्षा सहयोगमा सम्झौता संरचना र भारतबाट बङ्गलादेशलाई सैनिक उपकरण खरिद गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भएको छ । साथमा अन्य २२ वटा सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिइएको छ ।

दुई पक्षबीच नागरिक पारमाणविक सहयोगका विषयमा पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ र यस अन्तर्गत नयाँ दिल्लीले ढाकालाई नागरिक पारमाणविक कार्यक्रम विकास गर्न सहयोग गर्नेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बङ्गलादेशी समकक्षी हसिनाले भारत–बङ्गलादेशबीच सम्बन्धको ‘स्वर्ण युग’ मा भ्रमण गरेको र भारत बङ्गलोदशका लागि लामो समयसम्मको विश्वासिलो विकास साझेदार भएको बताए । भारत तथा बङ्गलादेशबीच चार हजार १०० किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ । रासस/एपी

भारतीय कागजी नोटको सुरक्षा व्यवस्था परिवर्तन गरिँदै

भारतले जाली नोट नियन्त्रण गर्न निश्चित समयभित्र ठूला कागजी नोटको सुरक्षा व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्ने योजना बनाइरहेको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हरेक ३–४ वर्षमा कागजी नोटका सुरक्षा व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न लागेको हो । यस विषयमा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उच्च सरकारी अधिकारीहरूबीच छलफल समेत भएको बताइएको छ । 

विश्वका अधिकांश विकसित देशले हरेक ३–४ वर्षमा कागजी नोटमा रहेका सुरक्षा व्यवस्था बदलिरहने गरेकोतर्फ औंल्याउँदै भारतमा पनि यस्तै कदम चाल्न आवश्यक रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयका अधिकारीले यस कदमको बचाउ गरेका छन् । सन् २००० मा प्रचलनमा आएका १ हजार भारूको नोटमा खासै ठूलो परिवर्तन गरिएन । उता, सन् १९८७ मा निष्कासन गरिएको ५ सय भारूको नोटमा १ दशकभन्दा पहिला केही परिवर्तन गरिएको थियो । नोभेम्बर ८ मा ५ सय र १ हजार भारूको नोट खारेज गर्ने निर्णय गरिएयता जारी गरिएका २ हजार र ५ सय भारूको नोटमा पुराना नोटमा भए जस्तै सुरक्षा व्यवस्था छ ।

जाली नोट तस्करहरूले २ हजार भारूको नोटमा रहेका १७ मध्ये ११ ओटा सुरक्षा व्यवस्थाको नक्कल गरेको केही समयअघि जफत गरिएका नोटमाथि गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । पारदर्शी हिस्सा, जलचिह्न, अशोका पिल्लरको प्रतीक, ‘रू. २०००’ अक्षर, आरबीआई गभर्नरको हस्ताक्षर भएको प्रत्याभूतिको अंशलगायतका विशेषताको पूरै नक्कल उतार्न तस्करहरू सफल भएको बताइएको छ । यद्यपि, नक्कली नोटको छपाइ र कागजको गुणस्तर भने नराम्रो रहेको बताइएको छ । रासस/पीटीआई

भारतका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले कति पाउँछन् तलब ?

भारत सरकारले केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबिआई) का गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरुको तलव सुविधा तीन गुणाभन्दा वढिले बृद्धि गरेको छ । सरकारले गत जनवरी १ बाट गणना हुने गरी तलब वृद्धि गरेको हो । 

जसअनुसार, गभर्नरको आधार तलब ९० हजार भारुबाट बढेर दुई लाख ५० हजार भारु पुगेको छ भने डेपुटी गभर्नरको तलब ८० हजार भारुबाट दुई लाख २५ हजार भारु पुगेको छ । 

आईबिआईमा एक जना गभर्नर र चार जना डेपुटी गभर्नर छन् । हाल आईबिआईका गभर्नर उर्जित पटेल छन् भने डेपुटी गभर्नरहरु विरल आचार्य, एनएस विश्वनाथन, एसएस मुन्द्रा र बीपी कनुंगो रहेका छन् ।