Tuesday , June 27 2017

admin

बचत बजेट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिने 

निरु अर्याल । सरकारले समयमै बजेट खर्चन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा यतिबेला २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ । राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भए पनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नहुँदा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको ढुकुटीमै बचत भएको यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । “हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीको आकार बढेको बढ्यै छ, त्यसैले यसको उपयोग गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचेका छौं,” नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, “यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीसँग हामीले अलग–अलग छलफल पनि गररेको छौं ।”

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका थापाले सरकारले राष्ट्र बैंकलाई ४ प्रतिशत ब्याजमा उक्त रकम दिने र त्यो रकम केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सहवित्तीयकरण कर्जाका रूपमा ९ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा समझदारीको प्रयास भइरहेको छ ।  

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन १९ दिन बाँकी रहदा कुल बजेटको ४१.७० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बोलकबोलबाट निक्षेपको रूपमा उपलब्ध गराउन वा राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषमा जम्मा गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न माग गर्दै आएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि खर्च प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन ।

“खर्च बढाउन हामीले पटकपटक ताकेता गर्दै आएका छौं,” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने, “तर खर्चको अवस्था भने निरासाजनक देखियो ।” उनले चालू आवमा सरकारले चालेका कदमले आगामी आवमा खर्च बढ्नसक्ने बताए । सरकारले खर्च बढाउने कार्यक्रमसहित चालू आवलाई बजेट कार्यान्वयन वर्षका रूपमा बनाइरहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालका अनुसार आव ०७१/०७२ मा पुँजीगत खर्च नहुँदा ढुकुटीमा ३९ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको थियो भने गत आव (०७२/०७३)मा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको थियो । चालू आवमा बचत झनै बढेपछि अर्थ मन्त्रालय चिन्तित भएको सहसचिव पुडासैनी बताउँछन् ।

सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्ममा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरेको छ । ३ वर्षको खर्चको अवस्थालाई हेर्दा बजेटको आकार बढ्ने तर खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नहुने अवस्था देखिएको छ । चालू आवमा पर्याप्त बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यसहित सकारले ४५ दिनपहिले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट खर्च  हुन बाँकी छ ।  

सरकारले चालू आवमा खर्च हुननसक्ने भन्दै १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ आगामी आवको वजेटमा समावेश गरिसकेको छ । सहसचिव पुडासैनीले पुनर्निर्माण र अन्य केही आयोजनामा छुट्याइएको बजेट खर्च नहुदा पुँजीगत खर्च कम भएको बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, फास्टट्र्याक, गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थललगायत ठूला परियोजनाको काम सुस्त गतिमा भएकाले खर्च नभएको उनको तर्क छ ।

“खर्च बढाउन आगामी आवदेखि संसद्बाट बजेट स्वीकृत हुनासाथ रातो किताबमा भएका आयोजनाको काम अघि बढाउन अख्तियारी लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भने । नेपालको विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नेतृत्व परिवर्तन, जग्गा अधिग्रहण, वन र वातावरणको स्वीकृतिमा ढिलाइ, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन जस्ता कारण देखाएको थियो । कारोबार दैनिबाट साभार गरिएको

असारको अन्तिम साता दुई बीमा कम्पनीको हकप्रद सेयर खुल्दै

हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले यही असारको अन्तिम साता हकप्रद सेयर निष्काशन खुला गर्ने भएका छन् ।

हिमालयनले एक बराबर एक दशमलव ६६६७ को अनुपात अर्थात १६६ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने भएको छ । असार २८ देखि साउन ३१ सम्म खुला रहने सेयरमा असार १५ गतेसम्म कायम सेयरधनीले आवेदन दिन पाउनेछन् । 

कम्पनीले सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको हकप्रदमा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल नक्साल काठमाडौं तथा एनएमबि बैंकको सूर्य विनायक भक्तपुर, कुमारीपाटी ललितपुर, तीनदोबाटो बनेपा, ट्राफिक चोक बुटवल, महेन्द्रपथ धरान, रंगेलीरोड विराटनगर, सुर्खेतरोड नेपालगञ्ज, बसपार्क रोड धनगढी, न्यूरोड पोखरा, आदर्शनगर वीरगञ्ज, नारायाणगढ चितवन, भानुचोक जनकपुर र बिर्तामोड झापाबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।

कम्पनी एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ६४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख २० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नेछ । हाल ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीको हकप्रद बिक्री पश्चात पूँजी एक अर्ब दुई करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । 

त्यस्तै, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले शतप्रतिशत अर्थात एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । असार ३० गतेदेखि भदौ १ गतेसम्म निष्काशन खुला रहने सेयरमा असार १२ गतेसम्म कायम सेयरधनीले आवेदन दिन पाउनेछन् । 

कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिबिआईएल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । उक्त हकप्रद सेयरमा सिबिआईएल क्यापिटल लिमिटेड बाटुलेघर, सिटिजन बैंक इन्टरनेशनलको काठमाडौं शाखा कार्यालयहरु ठिमी, कुपनडोल, ग्वार्को, वौद्ध र कलंकीबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै लगानीकर्ताले एस क्यापिटल लिमिटेड दरबारमार्गबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

हाल ३९ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको ३९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेर ७८ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्याउनेछ । 

नेरुडे लघुवित्तको हकप्रद लिलामीमा आयो, तिनाउ विकास बैंकको पनि आउँदै

नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले एक लाख आठ हजार सात सय ३६ कित्ता हकप्रद सेयर असार १३ गते (आज)देखि लिलामीमा निकालेको छ । बैंकले संस्थापक तर्फको ९३ हजार नौ सय ७७ कित्ता र सर्वसाधारण समूह तर्फको १४ हजार सात सय ५९ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो । सेयर लिलामी असार २० गतेसम्म खुला रहनेछ ।

कम्पनीले गत चैत १४ गतेदेखि वैशाख १७ गतेसम्म दुई बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो । सो क्रममा नबिकेको सेयर नेरुडेले लिलामीमा बिक्री गर्न लागेको हो । लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० रुपैयाँ वा यो भन्दा बढी भाउ तोकी आवेदन दिन पाउनेछन् । 

नेरुडेको लिलामीमा सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले सेयर बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटलबाट आवेदन दिनसक्ने छन् ।

तिनाउ विकास बैंकले पनि हकप्रदमा नबिकेकको शेयर लिलामी मार्फत बिक्री गर्ने भएको छ । गत वैशाख १९ देखि जेठ २२ गतेसम्म १० बराबर ३.५ अर्थात ३५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो । सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ११ करोड ९४ लाख ७९ हजार छ सय नौ रुपैयाँको ११ लाख ९४ हजार सात सय ९६ कित्ता सेयर निष्काशन गरेको बैंकको ३१ हजार चार सय ९७ कित्ता सेयर बिक्री भएको छैन । हकप्रदमा नबिकेको उक्त सेयर बैंकले लिलामीबाट बिक्री गर्न लागेको हो ।

लिलामीबाट बैंकको शेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले असार २० देखि असार २७ सम्म आवेदन दिनुपर्ने बैंकले जनाएको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० रुपैयाँ वा यो भन्दा बढी भाउ तोकी आवेदन दिन पाउनेछन् । बैंकको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले सिद्धार्थ क्यापिटलबाट गोप्य सिलबन्दीबाट सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।

मुुलुकमा तीन सयभन्दा बढी बैंकिङ शाखा थपिँदै 

सरकारले अबको एक वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुर्याउने भएको छ । हरेक स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन समेत दिइसकिएको छ । सोहीअनुरुप बैंकहरुले पनि आफ्नो गृहकार्य थालेका छन् । बैंकहरु नाफामुखी भएर सहर बजारमा मात्रै विस्तार हुन थालेपछि बैंकहरुलाई ग्रामिण भेगमा जान निर्देशन नै दिनुपरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा नै सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगिसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तीन सयभन्दा बढी शाखा थपिने
संख्यात्मक हिसाबले पर्याप्त शाखा संख्या भए तापनि मुलुकका थुप्रै ग्रामिण भेगका वासिन्दा बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७३ चैत मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंक, ५४ विकास बैंक, ३३ वित्त कम्पनी र ५० लघुवित्त विकास बैंकहरु संचालनमा रहेका छन् भने यी संस्थाहरुको शाखा संख्या ४७१७ पुगेको छ । कुल शाखा संख्यामध्ये, वाणिज्य बैंकहरुको शाखा दुई हजार ४० वटा रहेको छ । त्यस्तै, विकास बैंकको आठ सय ३२, फाइनान्सको १५१ र लघुवित्तको १६९४ वटा शाखा रहेका छन् । सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउन कम्तीमा पनि तीन सय वटा बैंकिङ शाखाको आवश्यकता देखिन्छ । 

संघीय संरचनाअनुसार नेपालका थुप्रै गाउँपालिका बैंकविहीन छन् । कतिपय नगरपालिकाभित्रै पनि बैंकको उपस्थिती नभएको पाइन्छ । यसै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका तथा उप–महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र नगरपालिकाका केन्द्र बाहेकका स्थानहरुमा शाखा खोल्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि नै राष्ट्र बैंकले २०७२ बैशाखको भूकम्पबाट अति प्रभावित काठमाडौं उपत्यका बाहेकका जिल्लाहरुमा रहेका इजाजतप्राप्त संस्थाका शाखा स्वीकृत स्थानमा रहन असुविधा हुन गएमा सोही जिल्लाको अन्य उपयुक्त स्थानमा त्यस्तो शाखा स्थानान्तरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । 

बैंकहरुलाई गाउँमा जानैपर्ने बाध्यता
अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ग्रामीण भेगमा जान बाध्य पार्न लागेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थान नै तोकेर ग्रामीण भेगमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएको छ । यसरी नियामक निकाय सशक्त रुपमा उत्रिएपछि बैंकहरु स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने कार्यमा जुट्न थालेका छन् । यसअघि, ग्रामीण भेगमा व्यवसाय नै हुँदैन, ग्राहक नै पाइँदैन, सुरक्षित पनि हुँदैन जस्तथा अनेकौँ बाहना गरेर सहरमुखी सेवा दिने बैंकहरु अब भने ग्रामीण तथा विपन्न वर्गको पहुँचसम्म पुग्नैपर्ने भएको छ । गाउँका जनतालाई सेवा दिने काम लघुवित्तको मात्रै हो भन्ने बैंकहरु पनि अब सबै नागरिकलाई वित्तीय पहुँचमा जोड्ने मिसनमा लागिपर्ने भएका छन् ।  

विस्थापित शाखाको पुनःस्थापनामा जोड
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका एक सय ६७ शाखा पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । द्वन्द्वकालमा तीन सय १८ शाखा विस्थापित भएकोमा २०७३ फागुनसम्ममा एक सय ५१ शाखा पुनःस्थापना भएका छन् । बन्द भएका शाखा पुनः खोल्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समिति र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयमा छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिए पनि विस्थापितमध्ये आधा मात्र शाखा पुनःस्थापना भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समयसम्म बैंकहरू गाउँ नफर्किएपछि कतिपय ठाउँमा स्थानीयवासीले शाखा पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । ग्रामीण सहरबाट विस्थापित शाखा खुले पनि दुर्गम गाउँमा रहेका शाखा भने पुनःस्थापना हुन नसकेको बताइएको छ । अब राष्ट्र बैंकले यी शाखाको पुनःस्थापनामा जोड दिने भएको छ । विस्थापित भएका ग्रामीण क्षेत्रका शाखाहरुको पुनःस्थापना भएपछि थुप्रै जनता बैंकिङ पहुँचमा समेटिने छन् ।

बैंकिङ मेनेजमेन्टमा अग्रसर हुँदै महिलाहरु

रोयल आचार्य । नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता अर्थपूर्ण हुनु पर्ने व्यवस्था गरे पनि अझै कतिपय क्षेत्रमा महिलालाई केवल संख्या पुर्याउने हिसाबले मात्रै राख्ने गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बैंकका कर्मचारीहरु अधिकांश महिला नै छन् । तर ठूला पदमा भने महिला ज्यादै न्युन छन् । २८ वटा वाणिज्य बैंकहरु मध्ये एउटा बैंकको प्रमुख कर्मचारी महिला छ्रैनन् । सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुरुष नै छन् । २ वटा वाणिज्य बैंकहरुको उप प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भने महिला छन् । बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूला कर्मचारी भनेका नै उनै हुन् । यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गरिन्छः 

दुई बैंकको डेपुटी सिईओमा महिला 
मेगा बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकको डेपुटी सिईओमा महिला छन् । मेगा बैंकको डेपुटी सिईओ अनुपमा खुञ्जेली छिन् भने नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकको डेपुटी सिईओमा वन्दना पाठक छिन् । पाठक एनसीसी बैंकको प्रवक्ता समेत हुन् । यी दुई महिला नै नेपालका सबैभन्दा ठूलो पदमा पुगेका बैंकका महिला कर्मचारी हुन् । त्यस्तै एनआईसी एसिया बैंकको गुनासो सुन्ने अधिकारी नै महिलालाई राखिएको छ । यस बैंकको गुनासो सुन्ने अधिकारी सोफि पौड्याल हुन् । 

मेनेजमेन्ट टिममा महिलाको न्यून उपस्थिती
मेगा बैंकमा डेपुटी सिइओ सहित ५ जना महिलाहरु म्यानेजमेन्ट टिममा छन् । बैंकको उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनुपमा खुञ्जेली छिन् भने सहायक उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रविना देशराज श्रेष्ठ छिन् । यस बैंकको मेगा कर्पोरेट क्रेडिट एण्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर फाइनान्सिङमा प्रज्ञा पाण्डे, ग्लोबल मार्केट डिपार्ट हेडमा डेनी श्रेष्ठ र डिपोजिट एण्ड रेमिट्यान्स हेडमा जेनु थापा छिन् । 

सानिमा बैंकको म्यानेजमेन्ट कमिटि ४ जना महिला छन् । म्यानेजमेन्ट टिम नै सानिमाको जम्बो भएकाले ४ जनाको संख्यामा महिला अटेका हुन । म्यानेजमेन्ट टिमका ४ महिलाहरुमा डिपोजिट म्यानेजमेन्ट हेड प्रिति सिंह, क्रेडिट रिक्स विजनेश डिपार्टको मेनेजरमा रमा खड्का, एच आर डिपार्ट हेडमा रमिला श्रेष्ठ र ट्रेड फाइनान्स हेडमा सविना श्रेष्ठ रहेका छन् । 

एनएमबी बैंकका चिफ बिजनेश सपोर्ट डिपार्ट अफिसर सवनम लिम्बू जोशी छिन् । प्रभु बैंकको म्यानेजमेन्ट टिममा महिला नभए पनि बिभिन्न विभाग प्रमुखमा महिला छन् । प्रभुको प्रिभिलेज बैंकिङ हेडमा अनुपमा शेरचन र ह्युमन रिसोर्सेस डिपार्ट प्रमुखमा रश्मी पन्त छिन् । 

सेञ्चुरी बैंकमा ३ जनाको म्यानेजमेन्ट कमिटि छ । यस बैंकको म्यानेजमेन्ट कमिटिमा महिला छैनन् । बैंकको २७ वटा डिपार्टहरु छन्, तीमध्ये ६ वटा डिपार्ट प्रमुख महिला छन् । यस बैंकको सेन्ट्रल क्रेडिट प्रमुख अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर छिन् । बैंकको ह्युमन रिसोर्सेस प्रमुखमा दिक्षा श्रेष्ठ, कार्ड डिपार्ट हेड चन्दीका जोशी, अपरेशन रिक्स डिपार्ड हेड नेहा मल्ल राजभण्डारी, डिपोजिट बैंकिङ डिपार्टहेड रश्मी जोशी र कष्टुमर सर्भिस डिपार्ट हेड संगिता मल्ल छन् । 

सिभिल बैंकको २३ जनाको म्यानेटमेन्ट टिममा १ जना मात्रै महिला छिन् । बैंकको म्यानेजमेन्ट कमिटिमा अटाउने एक मात्र महिला मणी थापा शाह हुन् । उनी सिभिल बैंकको कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्ट प्रमुख छिन् । जनता बैंकमा ११ जनाको म्यानेजमेन्ट टिम छ । यसमा एक जना महिला छिन् । सनराईज बैंकमा पाँच जनाको म्यानेजमेन्ट टिम छ । यसमा एक जना महिला छिन् । प्राइम कमर्शियल बैंकमा १७ जनाको म्यानेजमेन्ट कमिटि छ । यसमा चार जना महिलाहरु छन् । सिटिजन्स बैंक इनटरनेशनलमा १० जनाको म्यानेजमेन्ट टिम छ । यसमा पनि एक जना मात्र महिला कर्मचारी छिन् । ग्लोबल आइएमई बैंकमा पनि १० जनाको म्यानेजमेन्ट टिम रहेकोमा महिला कर्मचारी एक जना मात्रै छिन् । कुमारी बैंकमा भने २४ जनाको म्यानेजमेन्ट टिम छ । यसमा महिला कर्मचारी तीन जना मात्र छन् । 

विदेशी लगानी रहेको स्टाण्डर्ड चार्टड बैंकको म्यानेजमेन्ट कमिटिमा एक जना महिला छिन् । यस बैंकको ह्युमन रिसोर्सेस डिपार्ट प्रमुखमा बिना राना छिन् । हिमालयन बैंकको म्यानेजमेन्ट टिममा ३ जना महिलाहरु छन् । यस बैंकको रिस्क मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट हेड सिसम प्रधानांग जोशी, स्विफ्ट डिपार्टमेन्ट हेड सुनिता श्रेष्ठ र कम्प्लायन्स एण्ड कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट हेड भवानी घिमिरे छिन् ।  नेपाल बंगलादेश बैंकको म्यानेजमेन्ट टिममा एक जना महिला छिन् । उनी विजनेश अफिसर हुन् ।

केही बैंकको डिपार्टमेन्ट हेडसम्म छन् महिला
सिद्धार्थ बैंकको क्रेडिट रिक्स हेडमा भने महिला छिन् । नेपालको पहिलो प्राइभेट बैंक नविल बैंकको विभिन्न डिपार्ट प्रमुखमा महिला कर्मचारीहरु छन् । यस बैंकको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ डिपार्ट प्रमुखमा अनिता गिरी, क्रेडिट रिक्स म्यानेजमेन्ट हेडमा निना थापा, सीएएस एण्ड एनपिए मेनेजमेन्ट हेडमा निलम तुलाधर र इन्ट्रनल अडिट डिपार्ट प्रमुखमा अञ्जुली श्रेष्ठ छन् । 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एसिस्टेन्ट मेनजर लेभलसम्म एक जना महिला पनि छैनन् । यस बैंकको डिपार्टमेन्ट हेडमा भने विभिन्न डिपार्टमा छ जना महिलाहरु छन् । यस बैंकको रिटेल बैंक डिर्पा प्रमुख दिप्ता श्रेष्ठ, ह्युमन रिसोर्सेस डिपार्ट प्रमुखमा डिना लामा, जेनेरल सर्भिस डिपार्ट हेड उषा पाण्डे, रिक्स मेनेजमेन्ट डिपार्ट हेड सुजता जोशी, कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्ट हेड बन्दना थापा र कर्पोरेट डिपार्ट हेडमा सिर्जना पाण्डे छन् । 

एनआइशि एशिया बैंकको डिपोजिट एण्ड ट्रान्जेक्शन बैंकिङ हेड शिलु अमात्य छिन् भने गुनासो सुन्ने अधिकारी सेलिना अमात्य छिन् । उनीहरु नै यस बैंकका सबैभन्दा ठूला महिला कर्मचारी हुन् । लक्ष्मी बैंकमा ब्रान्च मेनेजर मात्रै महिला छन् । मेनेजमेन्ट कमिटिसम्म महिलाहरु पुगेका छैनन् । 

एभरेष्ट बैंकको पाँच जनाको म्यानेजमेनट टिम छ, तर सबै पुरुष मात्रै छन् । एभरेष्टको डिपार्ट हेडमा समेत एक जना महिला पनि छैनन् । सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको म्यानेजमेन्ट टिममा पनि एक जना समेत महिला छैनन् । नेपालको सबैभन्दा पुरानो बैंक नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिमा महिला छैनन् । एसएमई क्रेडिट डिपार्टमा एक जना महिला छिन् । बैंक अफ काठमाण्डूमा ११ जनाको म्यानेजमेन्ट कमिटि छ । तर १ जना पनि महिला म्यानेजमेन्ट कमिटिमा छैनन् । कृषि विकास बैंकमा चार जना पुरुषको म्यानेजमेन्ट टिम छ । नेपाल एसबिआई बैंकको म्यानेजमेन्ट टिममा पनि महिला छैनन् । एभरेष्ट बैंकको ५ जनाको म्यानेजमेनट टिम छ तर सबै पुरुष मात्रै छन । एभरेष्टको डिपार्ट हेडमा समेत एक जना महिला पनि छैनन् । माछापुच्छ्रे बैंकमा चार जनाको म्यानेजमेन्ट टिम छ । यसमा पनि महिला छैनन् ।

नेपाल बैक लिमिटेड र त्रिभुवन विश्वविद्यालयवीच सम्झौता 

नेपाल बैंक लिमिटेड र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि)विच पारस्परिक हित प्रवद्र्धनका निम्ति सहकार्य सम्वन्धी समझदारी भएको छ । समझदारीपत्रमा नेपाल बैक लिमिटेड्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र प्रताप शाह र त्रिभुवन विश्व विद्यालयका रजिष्ट्रार डिल्लिराम उप्रेतीले काठमाडौँमा आयोजित एक संक्षिप्त समारोहका बीच हस्ताक्षर गरे ।

उक्त समझदारीपत्रमा त्रिविविका सबै निवृत्तिभरण प्रापकले नेपाल बैंकमा विशेष वचत खाता खोली सोही खाता मार्फत पेन्सन भुक्तानी लिने, पेन्सन भुक्तानीको प्रयोजनार्थ बढीमा १५ कार्यदिनसम्मका लागि बैकद्वारा त्रिविविलाई १५ करोड बरावरको रकम ओभरड्रन सुविधा विना व्याजमा उपलव्ध गराउने, त्रिविविद्वारा बैकसंग गरिने ड्राफट टिटि एविविएस ,बेव् रेमिट् चार्ज लगायतका वित्तीय कारोवारमा ५० प्रतिशत शुल्क छुट दिने, त्रिविविका विद्यार्थीलाई बैकको वालाजु औद्योगिक क्षेत्र, भक्तपुर, जावलाखेल, कालीमाटी र चावहिल शाखाबाट परीक्षा शुल्क निम्ति काउन्टर सेवा उपलव्ध गराउने, प्रशिक्षण, अनुसन्धान ,परामर्श, इन्टर्नशीप, पुरष्कार, पदस्थापन, प्रायोजन तथा पुरष्कारका क्षेत्रमा सहकार्य मार्फत सांगठनिक सम्वन्ध प्रगाढ बनाउँदै दुवै संस्थाको उन्नयन तथा हित प्रवध्र्दन निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्ने लगायतका वुँदाहरु समाविष्ट छन् । 


 

सबै रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउने कार्यमा जुट्न चन्द्र ढकालको आह्वान

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले गैरबैंकिङ च्यानलबाट नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउने कार्यमा सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्नेे बताएका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको आयोजनामा भएको भारत नेपाल रेमिट्यान्सका अवसरहरु विषयक कार्यक्रमलाई आइतबार भारतको नयाँदिल्लीमा सम्बोधन गर्दै ढकालले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको सक्रिय प्रयासपछि डेड दशक अगाडिको तुलनामा अहिले निकै सुधार आएको, तर जनचेतनाको अभावले गर्दा भारतमा रहेका नेपालीहरुले अझैपनि अनौपचारिक माध्यममार्फत भारतबाट नेपालमा पैसा पठाउने गरेको बताए ।

भारतका बिभिन्न बैंक तथा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुसँग मिलेर ग्लोबल आइएमई बैंकले रेमिट्यान्स नेपाल पठाईरहेको जानकारी गराउँदै ढकालले बैकिंङ च्यानलमार्फत भारतबाट नेपालमा पैसा पठाउन औपचारिक माध्यमको प्रयोगलाई सम्बद्ध सबैले प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उक्त कार्यक्रमलाई भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूतहरु रञ्जित रे तथा के. भी. राजनले सम्बोधन गर्दै भारत नेपाल रेमिट्यान्समा बैकिंङ च्यानलको महत्वमाथि प्रकाश पारेका थिए । उक्त कार्यक्रममा भारतका विभिन्न बैंकका प्रतिनिधि तथा भारतमा कार्यरत नेपालीहरुको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको थियो । 

क्षेत्रीय स्तरमा अब्बल बन्दै ‘कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक’, एकैदिन दुई शाखा विस्तार

कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले लम्की चुहानगरपालिका वडा न. —०१ लम्कीबजारमा १२औं र टिकापुर नगरपालिका वडा न. —०१ सिद्धार्थ चोकमा १३औं नयाँ शाखा स्थापना गरी सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । प्रमुख अतिथि निर्देशक बिश्रुत थापाले रिबन काटी दुबै शाखाहरुको उद्घाटन गरे । 

शाखा विस्तारमा अब्बल
कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक हो । यस बिकास बैंकले कञ्चनपुर, कैलाली र डडेल्धुरा जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाई मिति २०६६ सालदेखि कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

प्रधान कार्यालय कञ्चनपुर जिल्लाको भिमदत्त नगरपालिका वडा न. ४, महेन्द्रनगर बजारमा रहेको यस बैंकका हालसम्म कञ्चनपुरमा ६ शाखा, १ एक्सटेन्सन काउण्टर, कैलालीमा नयाँसहित ६ शाखा तथा डडेल्धुरामा १ गरि कुल १३ शाखा र १ एक्सटेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा छन् ।

ग्राहकलक्षित व्याजदर
बर्तमान बजारको अवस्थालाई मध्यनजर गरि यस क्षेत्रका ग्राहकहरुले अन्य बैंकले दिईरहेको व्याजभन्दा आकर्षक व्याज पाउन् भन्ने उद्देश्यले यस बैंकले मिति २०७३/१२/३१ देखि लागु हुने गरि बचत खातामा ६.५ देखि ८.५ प्रतिशत र मुद्दति खातामा न्युनतम १२ प्रतिशत व्याज दर कायम गरेको छ ।

मर्जरमा नगई पुँजी पुर्याउन सक्षम
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरुप यस बैंकले मर्जरमा नगई आफैँ आफ्नो चुक्तापुँजी ५० करोड पुर्याउने क्रममा ३४ करोड ६५ लाख पुर्याई सकेको छ । साथमा २०७४ असार मसान्तभित्र १० करोड ३९ लाख ५० हजार बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट स्विकृती समेत पाइसकेको छ । हकप्रद जारी गरेपछि पनि नपुगेको पुँजी बैंकले चालू आर्थिक वर्षको कमाईबाट बोनस सेयर दिएर पुर्याउने योजना बनाएको छ । 

असोजदेखि दुईभन्दा बढी डिम्याट खाता चलाउन नपाइने

सेयर लगानी ब्यवस्थापनमा सहभागी लगानीकर्ताले पनि डिम्याट खाता दुईभन्दा बढि डिम्याट खाता हुनेहरुले बाँकी खाता बन्द गरेर भदौ मसान्तसम्म दुई वटामा झारिसक्नु पर्ने भएको छ । गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र वोर्डले निर्देशन जारी गर्दै दुई खातामा सेयर सार्दा शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था समेत गरेको छ। डिम्याट खाता सञ्चालन कार्य थप ब्यवस्थित तथा पारदर्शी गराउँदै लगानीकर्ताको बास्तविक संख्या यकिन गर्न निर्देशन जारी गरिएको वोर्डले जनाएको छ। लगानी ब्यवस्थापनका लगि खोलिएको डिम्याट खाता बन्द गरेमा त्यो बन्द गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लगानी ब्यवस्थामककै हातमा छाडिएको छ। 
 
 

माथिल्लो कर्णाली आयोजना प्रभावितले जुलाईदेखि मुआब्जा पाउने

हेमन्त केसी – माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले आगामी जुलाईदेखि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबीएल) सुर्खेत शाखाले आयोजनास्थल दैलेखको डाबमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

बैंकका शाखा प्रबन्धक कृष्णराज जोशीले जीएमआरले चुनावलगत्तै मुआब्जा वितरणको तयारी गरेकाले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरिएको बताए।जीएमआरले नोभेम्बर तेस्रो साता प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीसँग अप्रिल महिनासम्म अधिग्रहण गरिसक्ने सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाले ४८ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दै छ । प्रतिरोपनी रु आठ लाख ९५ हजारका दरले मुआब्जा वितरण गर्दैछ । पुनःस्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने छ ।
 
‘वनको सट्टा वनै उपलब्ध गराउ’
 वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न सर्त अघि सारेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सुरुङ, बाँध र पावरहाउस निर्माणका लागि प्रयोग हुने अछाम र दैलेखको २५२ दशमलव ७२ हेक्टर क्षेत्र बराबरको जग्गा नै उपलब्ध गराउन भनेको हो । मन्त्रालयको वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम स्थायी भौतिक संरचनाले ओगट्ने वन क्षेत्र बराबर जग्गा खरिद गरी हस्तान्तरण गर्न सर्त राखेको हो ।

नौ सय मेगावाटको उक्त आयोजनालाई दैलेखको १२१ दशमलव छ र अछामको १३१ दशमलव ६६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ । सोबापत जीएमआरले जग्गा नै उपलब्ध गराउन नसके तोकिएको रकम सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रभावित वन क्षेत्रमा २६ हजार ६३३ वटा रूखबिरुवा हटाउनुपर्नेछ ।

त्यसका लागि आयोजनाले आफ्नै खर्चमा रूख कटान गरी उत्पादित काठ दाउरा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा घाटगद्दी गरेर सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वन मन्त्रालयको सर्त छ । हटाइने रूखबिरुवाको सट्टा एक अनुपात २५ बराबर प्रवद्र्धकले दुवै जिल्ला वन कार्यालयले संयुक्त रूपमा तोकेको स्थानमा वृक्षरोपण गरी पाँच वर्षपछि हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।
 
जग्गा प्राप्त गरेको दुई वर्षसम्म आयोजना निर्माण सुरु नगरे वन क्षेत्र प्राप्त गर्न दिएको अनुमति स्वतः खारेज हुने मन्त्रालयले जीएमआरलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विभिन्न ११ सर्त पालना भए नभएको अनुगमन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका वन निर्देशकको संयोजकत्वमा जिल्ला वन, जिविस, मालपोत, कोलेनिका, प्रवद्र्धक र लगानी बोर्ड कार्यालयका अधिकृतस्तरका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । जीएमआरले वन मन्त्रालयको पत्रबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

“जग्गा खरिद गर्न सकिन्न । सो बराबरको रकम बरु सरकारलाई दिन सकिन्छ,” जीएमआरका एक अधिकारीले भने, “आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको मूल्याङ्कन नेपाल सरकारले गरोस् हामी त्यस बराबर रकम दिन्छौँ ।” यद्यपि वन सर्तबारे अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको जीएमआरको भनाइ छ ।

यसअघि वन क्षेत्रको टुङ्गो नलाग्दा जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम प्रभावित हुन पुगेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरबीच २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा आयोजना विकास सम्झौता ९पिडीए० भएको थियो । दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीबिन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खडावाडा सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।

दैलेखको डाबमा १५० फिट अग्लो ड्याम बनाई अढाइ किमी लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । रु एक सय १६ अर्ब लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । रासस