७ सय २४ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा

‘क’ वर्गका बैंकहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो उपस्थिति बढाएका छन् । केन्द्रीय बैंकको अल्टिमेटमपछि वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो उपस्थितिलाई तीव्र रूपमा बढाएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा बैंकहरूले थप एक सय स्थानीय तहमा शाखा खोलेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।  चैत ०७४ मा राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा शाखा विस्तारका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई  अल्टिमेटम दिएको थियो ।


मूल्य बढाएर कोषमा रकम जम्मा गर्नु अनुपयुक्त

पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्यमा थप गरी उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क लिएर मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रकम जम्मा गर्नु उपयुक्त नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।  नाफाको रकमबाट कोष खडा गर्नुपर्नेमा इन्धनको बिक्री मूल्यमा थप गरी कोषमा रकम जम्मा गर्नु उपभोक्ताहित विपरीत रहेको महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्धन कारोबारमा एकाधिकार नेपाल आयल


जुम्लाका गाउँगाउँमा महिला उद्यमी

जुम्लाको तिला गाउँपालिका–५ चुलाकोटकी आशा कामी ढाका बुनाइमा व्यस्त छिन् । पहिले खेतीपातीमा दैनिकी बिताउने कामी अहिले ढाकाका रुमाल, पछौरा, पटुका, गलबन्दीलगायत सामग्री बनाउन व्यस्त हुने गरेकी हुन् । उनी जस्तै तिला गाउँपालिका–३ कुडारीकी कल्पना भट्टराई पनि ढाका बुन्ने शीप सिकिरहेकी छन् । तिला गाउँपालिकाले विपन्न महिलालाई स्वरोजगार बनाउने र गाउँपालिकामा ढाका उद्योग सञ्चालन गर्ने


आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ का लागि बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । जेठ १५ मा आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि रू. १५ खर्बको सिलिङ तोकेको छ । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका आर्थिक सल्लाहकार


आधार दर घट्यो, घटेन कर्जाको ब्याजदर

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको आधार दर घटे पनि कर्जाको ब्याजदर नघटेको उद्योगी व्यवसायीहरूले गर्दै आएको गुनासो सत्य भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने मापदण्ड आधार दर हो । आधार दरमा बैंकहरूले


आर्थिक अनुशासनमा स्थानीय तह बेपर्वाह

मुलुकभरका स्थानीय तहहरुले गत आर्थिक वर्ष केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५४औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदान सवारी साधन खरिददेखि जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधालगायतमा खर्च गरेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनमा पूरै चुकेको देखिन्छ। सात सय ४७ स्थानीय


भित्रियो ६ अर्ब, छैन खर्च विवरण

काठमाडौं : नेपालमा कार्यरत दुई सय ५९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कानुनी आधार र मापदण्डबिनै करिब साढे ६ अर्ब दातामार्फत भित्र्याएका छन्। यसरी ल्याएको रकम आफू अनुकूल खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। तीन वर्षमै यी संस्था सीधै ६ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भित्र्याउन सफल भएका हुन्। समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम १२ मा


टुटललाई ३ करोड ४० लाख कर, पठाओमाथि छानबिन जारी

‘तीन आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), संस्थागत आयकर र राइडरलाई दिने रकमको अग्रिम करकट्टी शीर्षकमा कर निर्धारण गरिएको हो,’ राजस्व स्रोतले भन्यो, ‘सबैभन्दा बढी भ्याट शीर्षकमा कर निर्धारण भएको छ ।’ दोस्रो बढी कर राइडरलाई भुक्तानी हुने रकमको अग्रिम करकट्टीको १५ प्रतिशत हो । ‘उसका लागि निर्धारण गरिएको संस्थागत आयकर भने थोरै छ,’ स्रोतले भन्यो । कुन


आधारदर घटेपनि कर्जाको ब्याजदर बढ्यो

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदर घटाएको भएपनि कर्जाको ब्याजदर भने बढाएका छन् । बैंकहरुले स्रोत अभावमा कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गरेकाले ब्याजदर बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ फागुनमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलसको भारित औसत ब्याजदर ४ दशमलव ७० प्रतिशत रहेकोमा २०७५ फागुनमा ३ दशमलव ५५ प्रतिशत कायम भएको जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुबीचको


विदेशिने घटे, रेमिटेन्स बढ्यो

रोजगारीका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या घटे पनि नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्समा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको चालु आव पहिलो आठ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा नेपालले पाँच खर्ब ८२ अर्ब रुपियाँ रेमिटेन्सबापत प्राप्त गरेको छ । यो रकम अघिल्लो आवको सोही


बढ्यो ‘चेक बाउन्स’ उजुरी

लेनदेन तथा घरायसी व्यवहार मिलाउन प्रदान गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘चेक’ ठगीजन्य अपराधका लागि महत्वपूर्ण प्रमाण बन्ने गरेको छ ।  प्रहरीले चेक बाउन्स (अनादर) लाई बंैकिङ कसुर अन्तर्गत उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कानुनी कारबाही गरेसँगै तीन हजारदेखि तीन करोडसम्मका बाउन्स चेक बोकेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी गर्न आउनेको सङ्ख्या बढेको छ । 


३९ अर्ब कर तिर्न एनसेललाई सात दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं : ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकर तिर्न एलसेल प्रालिलाई सातदिने अल्टिमेटम दिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले मंगलबार तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरी कम्पनीलाई सात दिनभित्र तिर्न निर्देशन दिएको हो। कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरेको छ। कार्यालयका उपसचिव मदन दाहालले मंगलबार एनसेललाई पँुजीगत


सचिवहरू सारिएका सारियै, बेरुजु बढेको बढ्यै

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वर्ष दिनमा ६ सचिव परिवर्तन भए । मन्त्रालयको २३ करोड ५९ लाख ५८ हजार बेरुजु छ । यामकुमारी खतिवडाले डेढ महिना पनि सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाइनन् । मन्त्रालयमा शंकरप्रसाद कोइराला, प्रेमकुमार राई, कृष्णप्रसाद देवकोटा, अनिलकुमार ठाकुर र चन्द्रकुमार घिमिरे सचिव जिम्मेवारीमा रहे । खानेपानी मन्त्रालयमा एक वर्षमा ५ सचिव


निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संगठनबीच सहकार्यको पहल

नेपाल उद्योग परिसंघको नयाँ नेतृत्वले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संगठनबीच सहकार्यको पहल गर्ने भएको छ । गतसाता परिसंघमा नयाँ नेतृत्व चयन भएसँगै सहकार्यको प्रयास भएको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सलगायतका संगठनबीच सहकार्य गर्ने संकेत गरेका हुन् ।  निजी क्षेत्र विभाजित हुँदा नीति निर्माणको तहमा अप्ठेरो


‘बूढीगण्डकी प्रतिस्पर्धाबाटै देऊ’

सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । संवैधानिक निकाय महालेखाले आफ्नो ५६ औं प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९को व्यवस्थाविपरीत दिइएको भन्दै प्रतिस्पर्धामा जान सुझाव दिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा दफा ९ मा सार्वजनिक निकायले