भुवन कँडेल कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीमा विगत ५/७ वर्ष अगाडिदेखि नै विभिन्न नीतिहरु तर्जुमा गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले यस बीचमा विभिन्न पोलिसीका पेपरहरु पनि तर्जुमा गरेको छ । ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन २०७५’ तर्जुमा भएर आइसकेपछि पुन : ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट नियमावली २०७७’ समेत आइसकेको छ । […]

अर्थविद नरबहादुर थापा मौद्रिक नीतिमा कर्जाको समयअवधि थप्नुपर्ने कुरा उदारका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । मौद्रिक नीतिमा सिसिडि रेसियो खारेज गर्ने हो भने धेरै आयामका ढोकाहरु, नयाँ/नयाँ क्षेत्रमा कर्जा जान सक्ने अवस्था हुने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तीनवटा कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आगामी मौद्रिक नीति […]

सौगात खतिवडा/कुनै समयको कुरा हो । एउटा सानो गाउँ थियो। त्यहाँको जीवन ज्यादै नै सुखद थियो, तर पनि त्यहाँ एउटा समस्या थियो । त्यो समस्या के भने धेरै समयदेखि पानी नपरेको कारणले गर्दा त्यहाँ पानी थिएन, तर गाउँका सबै जनता पानीको समस्याबाट मुक्ति पाउन चाहन्थे । यसैले गाउँका ठूलाबडा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले गाउँको समस्या निराकरण गर्न […]

  सुशीला थापा / अहिले बैंकवित्तका कर्मचारीलाई जुन डर, त्रास र जबरजस्ती गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न चलखेल हुँदैछ । यो कार्य एकदम निन्दनीय छ । अनेक बखेडा गरेर काम गर्ने बेलामा धम्की, डर, त्रास नफैँलाऊ । सक्छौं भने जुन सामाजिक सुरक्षाको योजना छ । जुन योजनामा विभेद छैन । त्यो लिएर आऊ । […]

खडक रोकाया / केहि दिनदेखि बैंकका पुराना कर्मचारीहरु राजीनामा दिँदै धमाधम अवकास लिँदै छन् । त्यसको प्रमुख कारण हो सामाजिक सुरक्षा कोषले वर्षाैदेखि आफ्नो संचय तथा उपदान कोषमा जम्मा भएको पैँसा लग्ने डर । लग्ने त लग्ने मुलधन फिर्ता नै नहुने गरी लग्ने र ६० वर्ष नपुगुन्जेल प्रतिफल केहि पनि नपाउने । ६० वर्ष पुगेपछि […]

-रमेश कुमार पोखरेल- विषय प्रवेश सरकार गठनको प्रक्रिया राजनैतिक प्रकृतिको हुन्छ भने राजनीतिले लिएको लक्ष्य र सो सम्म पुग्न गरिने कार्य आर्थिक प्रकृतिको हुन्छ । जनताको जीवनस्तर उठाउन र आर्थिक विकास गर्न नसक्ने राजनीति टिकाउ पनि हुँदैन । त्यसैले सरकारका सबै प्रयासहरु आर्थिक उपलब्धी हासिल गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको लागि देश, समय, परिस्थिति […]

-सुमन पौडेल- कुनैपनि व्यक्ति वा निकायले देशभित्र प्राप्त गरेको करयोग्य आम्दानीबाट सरकारलाई अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व वा रकमलाई आयकर भनिन्छ । प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थाले आफूले आर्जन गरेको मूनाफा वा लाभमा राज्यलाई निश्चित आयकर तिर्नुपर्दछ । राज्यलाई तिर्ने कर विशेष दुई प्रकारको हुन्छ । जुन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर हुन् । जुन करको भार […]

सौगात खतिवडा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । अर्काे शब्दमा राष्ट्र बैंकले मुद्राको तालमेल मिलाउने विधिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । सामान्यतया बजेटपछि नेपालमा मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने गर्छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक […]

महाप्रसाद अधिकारी गर्भनर, नेपाल राष्ट्र बैंक हामी अहिले २१ औँ शताब्दीमा छौं । यो समयसम्म आइपुग्दा डिजिटलाईजेशनले धेरै फड्को मारेको छ । सकभर म नोटमा सही गर्न नपरोस् भन्न चाहन्छु । किनकी हामी प्रविधिको प्रयोगबाट क्यासरहित कारोबारमा पुग्नुपर्ने छ । त्यसो भएमात्रै राज्यलाई फाइदा पुग्नेछ । अर्कोतर्फ यसले बैंक, वित्तीय संस्था र स्वयम् ग्राहकलाई नै फाइदा […]

नरबहादुर थापा, वरिष्ठ अर्थविद् कोभिड–१९ का कारण विश्वअर्थतन्त्र यतिबेला मन्दिको अवस्थामा पुगेको छ । विश्वका अमेरिका, बेलायत जस्ता विकासित देशहरुले भिजन र प्राथमिकता तय गरेर आफ्ना एजेण्डाहरु अगाडि ल्याएका छन् । जसका कारण विश्व अर्थतन्त्र आगामी वर्ष रिकभर हुने देखिन्छ । ती देशहरुमा आशाका किरणहरु देखिएका छन् । तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका साथै दक्षिण […]