"> सहुलियतपूर्ण कर्जा : मिहिनेती हातहरुलाई पन्छाएर पहुँचवालाको पोल्टामा – Banking-Khabar

सहुलियतपूर्ण कर्जा : मिहिनेती हातहरुलाई पन्छाएर पहुँचवालाको पोल्टामा

बैंकिङ खबर । उद्यमशीलता बढाउन सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले सुरुमा सात शीर्षकमा व्याज अनुदानको कर्जा दिने गरेकोमा अहिले दुई क्षेत्र थपिएका छन् । जसअनुसार, अहिले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका साथमा हालै थपिएका कपडा उद्योग कर्जा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम कर्जा पनि व्याज अनुदानमा दिइन्छ ।

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विदेशबाट फर्केका युवाहरूको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउने, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्ने एवम् दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले व्याज अनुदानमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, लघु बीमा प्रिमियममा अनुदान दिन तथा भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि पनि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरुवात गरेको थियो । तर, लक्षित वर्गले नै यस्तो कर्जा पाउन नसकेका कारण गुनासो आउने गरेको छ ।

यस्तो कर्जा बैंकहरुले आधार व्याजदरमा बढीमा दुई प्रतिशत मात्रै थप गरेर प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रवाह हुने कर्जाको पाँच प्रतिशत व्याजदर सरकारले तिरिदिन्छ । तर, वास्तविक लक्षित वर्गको सट्टा पहुँचवालाहरुले मात्रै यस्तो कर्जाको उपयोग गर्ने गरेका छन् । जसकारण सहुलियत कर्जाबाट सरकारले तय गरेको लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन ।

२०७६ असोज मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत १८८०५ जना ऋणीको रु.३८ अर्ब २० करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । त्यसैगरी, सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत प्रवाह भएको कर्जामध्ये १८५४ जना ऋणीको रु.१ अर्ब १० करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै, भूकम्प पीडितलाई आवासीय घर निर्माणको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइएको पुनरकर्जाको बक्यौता २०७६ असोज मसान्तमा दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो कर्जा १५७८ जना ऋणीले मात्रै उपयोग गरेका छन् ।

एकातिर बैंकहरुले सहुलियत कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ भने अर्कोतिर बैंकहरु कर्जा लिनेहरु नै नआएको बताइरहेका छन् । बैंकहरुले कर्जा नदिएको भन्दै अर्थमन्त्रालयमा गुनासो आउने गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै बताइसकेका छन् । उनले कम्तीमा एक प्रतिशत कर्जा सहुलियत कर्जाअन्तर्गत प्रवाह गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् । कागजात एवम् प्रक्रिया पुर्याउँदा पनि कर्जा नदिएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् ।

उद्यमशीलता बढाउन एवम् ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्नका लागि सहुलियत कर्जा ल्याए तापनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन । कतिपय स्थानमा सरकारले अनुदान व्याजदरमा दिने कर्जा, कर्जा लिने प्रक्रिया, कर्जा लिनुका फाइदा लगायतका बारेमा लक्षित वर्गहरु नै अज्ञात छन् । यसको प्रवद्र्धनका लागि उचित कदम चालिनुपर्ने दखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.