सरकारी खर्च बढाउने र आन्तरिक पूँजी परिचालनमा ध्यान दिएमा ब्याजदरको समस्या समाधान आफै हुन्छ

बैंकिङ खबर । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएपछि ब्याजदर उच्च हुँदै गएको छ । बैंकर्स संघले ब्याजदरमा एककिसिमको सहमति गरेको छ । यसले कतिपय बैंकहरुलाई व्यवसाय विस्तार गर्न र आफुसँग भएको निक्षेप समेत जोगाउन समस्या परिरहेको देखिन्छ । बैंकहरुमा यस्तो समस्या पटक पटक किन आइरहेको छ र कहिले सम्म ब्याजदरको समस्या रहिरहन्छ भन्ने विषयमा हामीले नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानासँग कुराकानी गरेका छौं । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप कम भएको अवस्थामा बैंकहरु आक्रमक रुपमा लगानी गर्न गईरहेको जस्तो देखिन्छ । अहिले वित्तीय प्रणाली कतिको सहज अवस्थामा छ? 
विगत केही समयदेखि नै निक्षेपको वृद्धिदरभन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी देखिएको कुरा सत्य हो । जसले गर्दा, बैंकहरुको कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो)मा केही चाप परेको छ । ७७ प्रतिशतमा रहेको सिसिडी रेसियो अहिले ७८÷७९ प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यसैे निक्षेपमा कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने कुरामा हामीले विभिन्न विषयमा छलफल गरी राष्ट्र बैंक समक्ष मागहरु पनि राखेका छौ । राष्ट्र बैंकले केही सहज वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ । जसले गर्दा अहिले अलि सहज अवस्था देखिएको हो । तर अझैपनि दिर्घकालीन समाधान भइसकेको छैन् ।

यसका लागि नेपाल सरकारले गर्ने खर्चहरु  समयमा नै गरिदिनुपर्यो । स्थानीय तहहरुमा गएको बजेटलाई बैंकहरुमा सत प्रतिशत राख्न दिनुपर्यो । फाइनान्सिङको क्षेत्र बढाउन पर्यो । उत्पादनमुलक क्षेत्रलामा रि–फाइनान्सिङ गर्ने व्यवस्था हुनुप¥यो । त्यस्तै सिसिडी रेसियोमा केही समयका लागि भएपनि लचकता अपनाएर बजारमा देखिएको यस्तो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेका छौ । यी विषयमा सरकार र राष्ट्र बैंकले विचार गरेमा बजारमा प्रयाप्त नगद प्रवाह देखिन्छ । जसले बयाजदरमाथि चाप पर्न दिदैन् । 

तर बैंकहरुमा अहिले ४५ प्रतिशत जति संस्थागत निक्षेप छ । यो समय संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले निक्षेप नविकरण गर्ने वेला पनि हो । अहिले ब्याजदरमा बार्गेनिङ भइराखेको छ भनिन्छ, यो कतिको सत्य हो ? खास कुरा के हो स्पस्ट पारिदिनुस् ? 
संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप भनेको क्रमिक रुपमा नविकरण भईरहन्छ । यो प्रत्येक महिना २÷३ अर्बको रुपमा नविकरण भइरहन्छ । बैंकरहरुबीच व्याजदरमा एक किसिमको सहमति भएको छ । अहिले बैंहरुले ९ देखि  साढे ९ प्रतिशतसम्म व्याज दिइरहेका छन् । त्यो भन्दा माथि हामी जादैंनौ । त्यसैले तुरुन्तै ब्याजदर बढिहाल्ने कुनै त्यस्तो अवस्था छैन । 

अहिले संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले त्यस्तोे ठुलो मोलमोलाई गर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने, निक्षेपको व्याजदर बढ्ने बित्तिकै कर्जाको ब्याजदरमा वृद्धि हुन्छ । कर्जाको व्याजदर बढी भयो भनेर विभिन्न ठाउँमा विरोध भइराखेको देखिन्छ । यसले बजारले कर्जामा ब्याजदर घटाउन माग गरेको देखाउँछ । त्यसकाराण हामीले निक्षेप र कर्जाको व्याजदरमा साडे ४ प्रतिशतको स्प्रेड दर राखेर नै लागनी गर्ने हो । त्यसैले बजारमा भएको हल्ला जस्तो अवस्था छैन् ।  

बैंकहरुमा निक्षेप र कर्जाबीचको सन्तुलन मिलाउन नसक्ने समस्या कहिले सम्म रहन्छ ? 
देश धेरै लामो समय द्धन्द्धबाट बाहिर आएर एउटा स्थायीत्वतीर आएको छ । लगानी र कर्जाको धेरै मागहरु आएको छ । बैंकहरुको आन्तिरिक स्रोतले नपुग्ने अवस्था रहेको छ । बाहिरको स्रोत नआउनजेलसम्म र विकासका चाहाना र आर्थिक क्रियाकलापहरु बढदै गएपछि अवस्य समस्या आउँछ । त्यही अवस्था देखिएको हो अहिले । लगानीको वातावरण बन्दै गएपछि कर्जाको माग उच्च छ त्यसैले केही समस्या देखिएको हो । सरकारी खर्च बढ्यो भने प्रयाप्त तरलता आउछ त्यतिबेला समस्या समाधान हुन्छ । त्यसैले यसलाई ठुलो रुपमा लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

ब्याजदरमा दिर्घकालीन समाधानको उपाय ?
माग र आपूर्ति हुने वित्तिकै ब्याजदरमा समस्या आउछ । यसका लागि सरकाले सरकारी खर्चहरु समयमा नै गरिदिने र आन्तिरिक पूँजीलाई कसरी चलायमान बनाउने, घरघरमा रहेको पूँजीलाई कसरी वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने भन्ने कुराहरु उचित व्यवस्थापन भयो भने ब्याजदरको समस्या पनि आफै समाधान हुन्छ ।  
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *