रुक्मागत काफ्ले। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले विना ब्याजको बैदेशिक ऋण लिनु उचित हुदैन भन्ने वक्तव्य सुनेपछि बैदेशिक लगानी र ऋणका विषयमा केही धारणा राख्न मन लाग्यो ।
यसको आफ्नै आवश्यकता छ या छैन अध्ययनको विषय होला तर यस्तो खालको वक्तव्य कार्यकारी प्रमुखबाट आउदै गर्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा के-कस्तो असर पार्ला भन्ने जिग्यासा बढदै गएको थियो । त्यसैले होला मेरा लागि यो चासोको विषय भएको छ । भनिन्छ वोलिएको वोली र बन्दुकवाट निस्केको गोलीलाई फर्काउन सकिदैन । त्यसकारण वोल्नु भन्दा अगाडी यसका विषयवस्तु, आन्तरिक समस्या र क्षमता अध्ययन गर्ने पर्ने हुन्छ ।
वार्षिक अर्बौं डलर आइएनजिओको माध्यमबाट नेपाल भित्रने गरेको र समाजमा यसको उपलब्धता शुन्य जस्तै रहेको वास्तविकतामा देखिन्छ । बिना स्वार्थ कसैले पनि अनुदान वा ऋण दिदैन् । विकसीत राष्ट्र« वा यस्ता राष्ट्रको संरक्षणमा सञ्चालित संस्थाले आफनो स्वार्थ पूर्तिकोे लागि आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकमा लगानी गर्दछन् ।
हाम्रो वित्तीय बजारमा प्रयाप्त तरलता हुँदा ऋण लिने व्यक्तिको खोजीमा घरघर जाने बैंकहरुको असली प्रवृति त्यतिवेला देखिन्छ जतिवेला कर्जा लगानी गरको व्यवसाय समस्यामा पर्दछ । त्यस्तै आफै आक्रामक रुपमा लगानी गर्ने र सिसिडी रेसियोको सिमा नाघेपछि कर्जामा ब्याजदर बढाउने प्रवृतिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असली नियत देखाउँछ । यसले बैंकहरुले जसरी पनि नाफा कमाउन पर्छ भन्ने अवधारणा बोकेका छन भन्ने पुष्टि गर्दछ । पछिल्लो समय यही कारणले गर्दा नै वित्तीय प्रणालीमा समस्या देखिएको छ ।
त्यसरि नै बैदेशिक ऋणको पनि त्यस्तै खालको प्रकृति हुने गर्छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम राज्य सञ्चालन गर्नेले सोच्नु पर्छ । कुरा बैदेशिक ऋण लिनु वा नलिनुको होइन बरु सर्वप्रर्थम यस्ता खालको ऋण स्विकार गर्दा हुने फाइदा वा वेफाइदाको लेखाजोखा गर्नु पर्ने आवश्यकता भने पक्कै पनि छ । यसका लागि सर्वप्रथम आजसम्म राज्यले लिएको ऋणको उपयोगीता मुल्याकन गर्नु जरmरी छ । यसो खालका ऋण लिएर तिर्नै नसक्ने कयौ राष्ट्रहरmको यर्थाथ अवस्थाको गहीरो अध्ययन गर्नुपर्ने र यस्ता खालका ऋणले गर्दा हुने फाइदा र वेफाइदाको वारेमा अध्ययन गर्नुपर्दछ ।
हामीकहाँ बैदेशिक ऋणको उचित सदुपयोग नहुदा राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै धारायसी भएका प्रसस्त उदारहण छन् । जस्तै ग्रिस, जिम्वावे, साइप्रस जस्ता राष्ट्रको बैदेशिक ऋणका कारण निम्तिएको अवस्था अध्ययन गर्दा यसको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा छर्लङ्ग हुन्छ ।
तर व्यवारीक यथार्थ के हो भने आजसम्म हामो्र सरकारले यस्ता प्रकारका ऋण स्विकार नगरेका उदाहरण कही कतै पनि भेटिदैन । यस्ता ऋणवाट बन्ने परीयोजनाका ढिलासुस्ती र परियोजना उनिहरmकै दवावमा र उनिहरुले नै भनेजस्तो गर्नु पर्ने वाध्यताले भ्रष्ट्राचार मौलाइरहेको यथार्थलाई हामी नकार्न सक्दैनौ । यस्ता खालका ऋण विकशित राष्ट्र वा संस्थाले हामीजस्ता विकाशोन्मुख राष्ट्रको रिमोट कन्ट्रोल आफुसँग राख्ने योजनाका साथ ऋण उपलब्ध गराइरहेका हुन्छन् । अझ पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुलुक र संस्थाहरुले लगानी प्रतिवद्धता गर्ने र त्यसैको फाइदा लिने गरेको देखिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो नेपाल सरकारले गरेको पहिलो लगानी सम्मेलन् । यो सम्मलेनबाट खर्बौ रुपैयाँ लगानी ल्याउने प्रतिवद्धता विभिन्न मुलुकले गरेका थिए । तर प्रतिवद्धता अनुसार लगानी आएको छैन् । यसबाट सरकारले पाठ सिक्नु पर्ने हो । यसको परिणाम स्वरुप हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरता बढदै गएको छ । यस्ता गतिविधिले हाम्रो मौलिकता, संस्कृतिमा गम्भीर असर परिराखेको छ । अर्कोतिर राष्ट्रिय गौरभका परियोजनाहरmको अन्योलता बढेको छ । मेलम्ची खानेपानी अयोजना, बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
अरुपनि कैयन यस्ता उदाहरण छन् जसले गर्दा राष्ट्रमाथि ऋणको बोझ बोकाउने मात्र नभएर यस्ता परियोजनाको उपयोगिता शुन्य जस्तै छ । अर्कोतर्फ यस्ता खालका ऋण र बैदेशिक सहयोग लिने प्रणालीको विकाशले गर्दा हामी कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौं ।
आयातलाई विस्तापित गर्ने ,उत्पादकत्व बढाउने, कृषिमा आत्मनिार्भर हुने, पेट्रोलियम पदार्थको कम खपत गर्ने र समग्रमा देशको कल गार्हस्थ उत्पादनलाई उच्च बनाउने तरिका सरकारले अपनाउनु पर्छ ।
त्यस्तै बैदेशिक ऋणबाट वेफाइदा मात्र हुन्छ भन्ने पनि होइन । हो देशको विकाश गर्दा हामी आफै सक्षम नहुदासम्म बैदेशिक ऋण वा साहायताको आवश्यकता पर्दछ । तर यसमा समेटीएका वा सम्झौता गर्दा उल्लेखीत शर्तहरु राष्ट्र सुधाउदो र भविष्यमा राष्ट्रीयतामाथि हुन सक्ने सम्भावित हस्तक्षेपलाई बुझ्नु जरुरी छ ।
यस्ता खालको ऋणमा साहुले हष्तक्षेप गर्न र उनिहरुको निर्देशनमा मात्र यस्ता रकम परिचालिन हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्र राज्यले लिने ऋणको भार कम हुने र उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रमा अग्रसर हुने बाटो खुल्ने छ ।
अर्कोतर्फ यस्ता विषयमा राज्यका प्रत्येक अंगको धारणा एउटै र स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । अझ विकास निर्माणमा समन्वय हुन सकेमा निर्माणका कामहरुले तिब्रता पाउने छन् । त्यसैले सरकार प्रमुखले यस्ता विषयमा अभिव्यक्ति दिनुभन्दा पहिला आवस्यक राय सुझाव लिनु उपयुक्त हुने मलाई लागेको छ । अन्यथा यसवाट बजार, अर्थतन्त्र मात्र नभएर ऋण उपलब्ध गराउने संस्थाहरm पनि हसोत्साही हने छन् । यसका लागी बैदेशिक ऋण अध्ययन समिति गठन गरेर उसको सुझाव अनुसार कुन कुन ऋण स्विकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनु उचित हुन्छ ।
लेखक काफ्ले नेपालको पूँजी बजारका विषयमा मलेसियाबाट विद्यावारिधि गर्दै छन् ।
