बैदेशिक ऋणको आवस्यकता किन?

रुक्मागत काफ्ले। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले विना ब्याजको बैदेशिक ऋण लिनु उचित हुदैन भन्ने वक्तव्य सुनेपछि बैदेशिक लगानी र ऋणका विषयमा केही धारणा राख्न मन लाग्यो । 

यसको आफ्नै आवश्यकता छ या छैन अध्ययनको विषय होला तर यस्तो खालको वक्तव्य कार्यकारी प्रमुखबाट आउदै गर्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा के-कस्तो असर पार्ला भन्ने जिग्यासा बढदै गएको थियो । त्यसैले होला मेरा लागि यो चासोको विषय भएको छ । भनिन्छ वोलिएको वोली र बन्दुकवाट निस्केको गोलीलाई फर्काउन सकिदैन । त्यसकारण वोल्नु भन्दा अगाडी यसका विषयवस्तु, आन्तरिक समस्या र क्षमता अध्ययन गर्ने पर्ने हुन्छ । 

वार्षिक अर्बौं डलर आइएनजिओको माध्यमबाट नेपाल भित्रने गरेको र समाजमा यसको उपलब्धता शुन्य जस्तै रहेको वास्तविकतामा देखिन्छ । बिना स्वार्थ कसैले पनि अनुदान वा ऋण दिदैन् । विकसीत राष्ट्र« वा यस्ता राष्ट्रको संरक्षणमा सञ्चालित संस्थाले आफनो स्वार्थ पूर्तिकोे लागि आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकमा लगानी गर्दछन् । 

हाम्रो वित्तीय बजारमा प्रयाप्त तरलता हुँदा ऋण लिने व्यक्तिको खोजीमा घरघर जाने बैंकहरुको असली प्रवृति त्यतिवेला देखिन्छ जतिवेला कर्जा लगानी गरको व्यवसाय समस्यामा पर्दछ । त्यस्तै आफै आक्रामक रुपमा लगानी गर्ने र सिसिडी रेसियोको सिमा नाघेपछि कर्जामा ब्याजदर बढाउने प्रवृतिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असली नियत देखाउँछ । यसले बैंकहरुले जसरी पनि नाफा कमाउन पर्छ भन्ने अवधारणा बोकेका छन भन्ने पुष्टि गर्दछ । पछिल्लो समय यही कारणले गर्दा नै वित्तीय प्रणालीमा समस्या देखिएको छ । 

त्यसरि नै बैदेशिक  ऋणको पनि त्यस्तै खालको प्रकृति हुने गर्छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम राज्य सञ्चालन गर्नेले सोच्नु पर्छ । कुरा बैदेशिक  ऋण लिनु वा नलिनुको होइन बरु सर्वप्रर्थम यस्ता खालको ऋण स्विकार गर्दा हुने फाइदा वा वेफाइदाको लेखाजोखा गर्नु पर्ने आवश्यकता भने पक्कै पनि छ । यसका लागि सर्वप्रथम आजसम्म राज्यले लिएको ऋणको उपयोगीता मुल्याकन गर्नु जरmरी छ । यसो खालका ऋण लिएर तिर्नै नसक्ने कयौ राष्ट्रहरmको यर्थाथ अवस्थाको गहीरो अध्ययन गर्नुपर्ने र यस्ता खालका ऋणले गर्दा हुने फाइदा र वेफाइदाको वारेमा अध्ययन गर्नुपर्दछ । 

हामीकहाँ बैदेशिक ऋणको उचित सदुपयोग नहुदा राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै धारायसी भएका प्रसस्त उदारहण छन् । जस्तै ग्रिस, जिम्वावे, साइप्रस जस्ता राष्ट्रको बैदेशिक ऋणका कारण निम्तिएको अवस्था अध्ययन गर्दा यसको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा छर्लङ्ग हुन्छ । 

तर व्यवारीक यथार्थ के हो भने आजसम्म हामो्र सरकारले यस्ता प्रकारका ऋण स्विकार नगरेका उदाहरण कही कतै पनि भेटिदैन । यस्ता ऋणवाट बन्ने परीयोजनाका ढिलासुस्ती र परियोजना उनिहरmकै दवावमा र उनिहरुले नै भनेजस्तो गर्नु पर्ने वाध्यताले भ्रष्ट्राचार मौलाइरहेको यथार्थलाई हामी नकार्न सक्दैनौ । यस्ता खालका ऋण विकशित राष्ट्र वा संस्थाले हामीजस्ता विकाशोन्मुख राष्ट्रको रिमोट कन्ट्रोल आफुसँग राख्ने योजनाका साथ ऋण उपलब्ध गराइरहेका हुन्छन् । अझ पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुलुक र संस्थाहरुले लगानी प्रतिवद्धता गर्ने र त्यसैको फाइदा लिने गरेको देखिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो नेपाल सरकारले गरेको पहिलो लगानी सम्मेलन् । यो सम्मलेनबाट खर्बौ रुपैयाँ लगानी ल्याउने प्रतिवद्धता विभिन्न मुलुकले गरेका थिए । तर प्रतिवद्धता अनुसार लगानी आएको छैन् । यसबाट सरकारले पाठ सिक्नु पर्ने हो । यसको परिणाम स्वरुप हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरता बढदै गएको छ । यस्ता गतिविधिले हाम्रो मौलिकता, संस्कृतिमा गम्भीर असर परिराखेको छ । अर्कोतिर राष्ट्रिय गौरभका परियोजनाहरmको अन्योलता बढेको छ । मेलम्ची खानेपानी अयोजना, बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।  

अरुपनि  कैयन यस्ता उदाहरण छन् जसले गर्दा राष्ट्रमाथि ऋणको बोझ बोकाउने मात्र नभएर यस्ता परियोजनाको उपयोगिता शुन्य जस्तै छ । अर्कोतर्फ यस्ता खालका ऋण र बैदेशिक  सहयोग लिने प्रणालीको विकाशले गर्दा हामी  कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौं । 

आयातलाई विस्तापित गर्ने ,उत्पादकत्व बढाउने, कृषिमा आत्मनिार्भर हुने, पेट्रोलियम पदार्थको कम खपत गर्ने र समग्रमा देशको कल गार्हस्थ उत्पादनलाई उच्च बनाउने तरिका सरकारले अपनाउनु पर्छ ।  

त्यस्तै बैदेशिक ऋणबाट वेफाइदा मात्र हुन्छ भन्ने पनि होइन । हो देशको विकाश गर्दा हामी आफै सक्षम नहुदासम्म बैदेशिक  ऋण वा साहायताको आवश्यकता पर्दछ । तर यसमा समेटीएका वा सम्झौता गर्दा उल्लेखीत शर्तहरु राष्ट्र सुधाउदो र भविष्यमा राष्ट्रीयतामाथि  हुन सक्ने सम्भावित हस्तक्षेपलाई बुझ्नु जरुरी छ । 

यस्ता खालको ऋणमा साहुले हष्तक्षेप गर्न र उनिहरुको निर्देशनमा मात्र यस्ता रकम परिचालिन हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्र राज्यले लिने ऋणको भार कम हुने र उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रमा अग्रसर हुने बाटो खुल्ने छ ।

अर्कोतर्फ यस्ता विषयमा राज्यका प्रत्येक अंगको धारणा एउटै र स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । अझ विकास निर्माणमा समन्वय हुन सकेमा निर्माणका कामहरुले तिब्रता पाउने छन् । त्यसैले सरकार प्रमुखले यस्ता विषयमा अभिव्यक्ति दिनुभन्दा पहिला आवस्यक राय सुझाव लिनु उपयुक्त हुने मलाई लागेको छ । अन्यथा यसवाट बजार, अर्थतन्त्र मात्र नभएर ऋण उपलब्ध गराउने संस्थाहरm पनि हसोत्साही हने छन् । यसका लागी बैदेशिक  ऋण अध्ययन समिति गठन गरेर उसको सुझाव अनुसार कुन कुन ऋण स्विकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनु उचित हुन्छ । 

लेखक काफ्ले नेपालको पूँजी बजारका विषयमा मलेसियाबाट विद्यावारिधि गर्दै छन् । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नयाँ अपडेट