राष्ट्र बैंक संचालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंक तत्कालीन राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अनुसार २०१३ साल वैशाख १४ गते स्थापना भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको केन्द्रीय बैंक भएकोले यसले मूलतः मुलुकको मौद्रिक प्रणालीलाई सञ्चालन र नियमन गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने, नीतिको सञ्चालन गर्ने, सरकारको बैंक तथा बैंकहरुको बैंकका रुपमा भुमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । हरेक मुलुकमा एउटा मात्र केन्द्रीय बैंक रहन्छ जसको अर्थ कुनै पनि मुलुकको मौद्रिक प्रणालीको नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय हो । 

राष्ट्र बैंक संचालक समिति
नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको अध्यक्षतामा संचालक समितिको गठन गरिएको हुन्छ । उक्त संचालक समितिमा अर्थमन्त्रालयका सचिव, दुई जना डेपुटी गभर्नर र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । संचालक समितिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । नेपाल सरकारले मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नरलाई पुनः एक पटकको कार्यकालको निमित्त र सञ्चालकलाई जतिसुकै पटकको कार्यकालको निमित्त पनि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

काम, कर्तव्य र अधिकार
नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐन २०५८ मा उल्लेख गरिएअनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समितिका काम, कर्तव्य तथा अधिकार निम्नानुसार रहेका छन् :
१. मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने । 
२. बैंक नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई गर्ने वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सो को निष्कासनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने । 
३. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गराउने व्यवस्था र बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने । 
४. बैंकको नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने र बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने । 
५. बैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, उपदान, सञ्चयकोष, विदा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरु बारे नीति निर्धारण गर्ने । 
६. बैंकको लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखापरीक्षणको हिसाब स्वीकृत गर्ने र सोको प्रतिवदेन जानकारीको लागी नेपाल सरकारमा पेश गर्ने । 
७. बैंकको काम कारबाही बारेको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने । 
८. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने । 
९. बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्ने । 
१०. बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने । 
११. अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने । 
१२. बैंकको वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने । 
१३. यस ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा सो को कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने । 
१४. यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने बाहेकका अरु सबै विषयमा निर्णय गर्ने । 
१५. समितिमा रहेको अधिकारहरु अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *