बैंकिङ खबर । कुनै पनि मुलुकमा सरकारको बैंकका रुपमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले काम गरेको हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंक संचालनका लागि दक्ष गभर्नरको आवस्यकता हुन्छ । नेपालमा सरकारको बैंक र बैंकहरुको पनि बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय भएकाले गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा सबैले जानकारी राख्नु पर्छ ।
नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना पहिला नियुक्त गरी सार्जजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको हुन्छ । यसरी नियुक्त भएका गभर्नरको आफ्नै काम कर्तव्य र अधिकार हुन्छ । ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारका कामहरु गभर्नरले गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले तेकेको गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु :
संचालक समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने ।
अन्तराष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने।
मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने ।
सुन तथा अन्य बहमुल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने ।
आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने ।
बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने ।
बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने ।
