नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जामा अंकुश लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै निजी सवारीसाधनको कर्जा सीमा ६५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झारेको हो । यससँगै अब सर्वसाधारणले निजी सवारी खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्राप्त गर्ने सक्छन् । अर्थात्, सर्वसाधारणले ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा मात्रै सवारी किन्न सक्नेछन् । व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी कर्जाको सीमालाई भने ८० प्रतिशतमै यथावत राखिएको छ । अर्थात्, विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने व्यक्तिले २० प्रतिशत मात्रै डाउन पेमेन्ट गरे पुग्छ ।
केन्द्रीय बैंकले ०७४/७५मा ल्याएको मौद्रिक नीतिले सवारी कर्जाको धितो मूल्यांकनलाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । चालू आवको मौद्रिक नीतिले उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै अटो लोनलाई पुनः ५० प्रतिशतमै झारेको हो ।
आयात उच्च हुँदा नियमन : राष्ट्र बैंक
सवारीसाधनको आयात उच्च देखिएका कारण त्यसलाई केही नियमन गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालू आवको पहिलो तीन महिनामै नेपालमा २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँबराबरका सवारीसाधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा र अहिलेको तीन महिनामा अटोमोबाइल आयात उच्च देखिएपछि त्यसलाई नियमन गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘एकातर्फ अटोमोबाइलको आयात उच्च छ भने अर्कातर्फ पेट्रोलको आयात पनि उच्च छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकताभन्दा बढी आयात भएका कारण त्यसलाई रोक्न सवारी कर्जामा केही अंकुश लगाइएको हो ।’
निजी सवारीसाधनको धितो मूल्यांकन घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्णयले चौतर्फी समस्या सिर्जना गर्ने व्यवसायीले दाबी गरेका छन् । व्यवसायीले तिहार, छठलगायत अवसरलाई लक्षित गरी आयात गरेर स्टक राखेको सवारीसाधन अब बिक्री हुन नसक्ने नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु दाहालले बताए । ‘तिहार लक्षित गरेर उपभोक्ताले सवारी बुकिङ गरिसकेका छन्, अब ६५ प्रतिशत फाइनान्स नहुँदा उपभोक्ता र व्यवसायीलाई समस्या हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसले मुलुकको राजस्वसमेत प्रभावित हुनेछ ।’ तत्काललाई यो निर्णय लागू गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
तरलताको बहानामा एउटा क्षेत्रलाई मात्रै पेल्न खोजियो
अञ्जन श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन अफ नेपाल
राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइलमा पुन : अंकुश लगाएको छ । जुन आफँैमा अव्यवहारिक, अनावश्यक र अन्यायपूर्ण छ । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव हुँदा यस क्षेत्रलाई सधैँ यस्तै गरिँदै आएको छ । तर, लगातार तीन वर्षदेखि एउटै समयमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक मौन छ ।
सरकारले खर्च बढाएको छैन, पैसा थन्किएको छ, केन्द्र बैंकले पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकेको छैन, तर सधैँ अटोमोबाइललाई मात्रै पेलियो । अटोमोबाइलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन दिएको योगदानको अवमूल्यन भएको छ । अघिल्लो वर्षको नजिरलाई हेर्दा अब अटोमोबाइल बिजनेस ४० प्रतिशतले घट्ने निश्चित छ, यसले मुलुकको राजस्वलगायत सबै क्षेत्र प्रभावित बनाउनेछ । यसर्थ, निजी सवारीको धितो मूल्यांकनलाई घटाउने निर्देशन सच्याएर पुन ः ६५ प्रतिशत नै बनाइनुपर्छ ।
आवश्यकताअनुसार घटबढ गरिएको हो
नारायण पौडेल, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
निजी सवारीको धितो मूल्यांकन पहिला पनि ५० प्रतिशत थियो । पछि बढाइएको हो । राष्ट्र बैंकले अवस्था र आवश्यकता हेरी घटाउने बढाउने गर्छ । अहिले घटाउन आवश्यक देखेर घटाएको हो । एकातर्फ अटोमोबाइलको आयात उच्च छ भने अर्कातर्फ पेट्रोलको आयात पनि उच्च छ, यसले हाम्रो सोधानान्तरलाई पनि असर गरिरहेको छ । आवश्यकताभन्दा बढी आयात भएका कारण त्यसलाई रोक्न सवारी कर्जामा धितो मूल्यांकन घटाइएको हो ।
विदेशबाट बैंकहरूले ल्याउन पाउने ऋणको सीमा बढाइयो
वाणिज्य बैंकहरूले विदेशबाट ल्याउन पाउने ऋणको सीमा बढाइएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै बैंकहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ल्याउन सक्ने ऋणको सीमा बढाएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतबराबर हुन आउने रकम ऋणका रूपमा ल्याउन सक्नेछन् । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव देखिएपछि राष्ट्र बैंकले गत २० चैतदेखि विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
बैंकहरूले ऋण ल्याउन पाउने सीमा न्यून भएको गुनासो गरेपछि बढाइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकहरूको समेत आग्रहअनुसार परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर नेपालमा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसलाई अझ सहज र सरल बनाउँदै सीमासमेत बढाइएको हो ।
यसरी विदेशबाट ल्याइएको ऋण भने जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण, सडक, सुरुङमार्ग, पुल, केबलकारलगायत भौतिक पूर्वाधार, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, कृषि र लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशबाट ल्याइएको ऋणलाई हाउजिङ, जग्गा विकासजस्ता रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गर्न भने रोक लगाइएको छ । त्यस्तै, अन्तरबैंक कारोबारमा समेत यो रकम प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
एजेन्ट प्रयोग गर्न पाउने
बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउन एजेन्टसमेत प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि बैंकहरूले ऋणदातासँग सीधै सम्पर्क गरेर मात्रै ऋण ल्याउनुपर्ने थियो । अब लागत नबढ्ने गरी एजेन्ट प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय कारोबार गर्न कुनै रोक वा प्रतिबन्ध नलगाइएकोले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै ऋण ल्याउन पाइनेछ । यसरी विदेशबाट ल्याइएको ऋणको भुक्तानी १ वर्षदेखि अधिकतम ५ वर्षसम्मको मात्रै हुनेछ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा कर्जा नवीकरण गर्न सकिनेछ । यसरी विदेशबाट ल्याइने ऋणको ब्याजदर लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लिबोर)मा ३ प्रतिशत बिन्दु मात्रै बढी हुनुपर्नेछ ।
विदेश जाँदा १५ सय डलर मात्रै लैजान पाइने
राष्ट्र बैंकले विदेश जाँदा नेपालीले लैजान पाउने डलरको मात्रालाई घटाइदिएको छ । अब कुनै पनि नेपालीले भारतबाहेकका तेस्रो मुलुक जाँदा १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर मात्रै लैजान पाउने भएका छन् । यसअघि वैदेशिक भ्रमणमा जाने नेपालीले २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर लैजान पाउँथे । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
