स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक न्याय र समानताको आधारमा थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रमका वक्ताले लक्षित वर्गसम्म सो कार्यक्रम पुग्नुपर्ने र सामाजिक न्यायलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनीले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनैपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको र सरकारले प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सुविधामा सहभागी हुनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य बीमाले धनी र गरीबको पर्वाह नगरी सबैलाई समानरुपमा हेरेको तथा बीमा नगरेमा भविष्यमा स्वास्थ्यका अलावा अन्य क्षेत्रमा समेत राज्यले कडाइ गर्ने भएकाले यसमा सहभागी हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
वृद्घाश्रम, अनाथलय, बाल सुधार गृह लगायतका संस्थामा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने र गरीबको बीमा रकम सरकारले तिरिदिने प्रावधान रहेको पनि उनले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका ४० जिल्लामध्ये कुनैमा ५४ प्रतिशतको सहभागिता रहेको र कुनैमा दुई प्रतिशत मात्र पनि सहभागिता देखिएकाले यसलाई प्रचारप्रसार गरी जनताको स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभुत गर्न नागरिक समाजले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले राजनीतिक परिवर्तनसँगै तीन तहको सरकार बनेको र स्वास्थ्य स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारीका रुपमा आएकाले स्थानीय तहले नमूना स्वास्थ्य कार्यक्रम गरेर देखाउनुपर्ने बताए ।
जनस्वास्थ्य अभियन्ता प्रा डा शरदराज वन्तले स्वास्थ्य बीमालाई समानतामा आधारित र सबैको सहज पहुँचका आधारमा विकसित गर्नुपर्ने बताए ।
उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएकाले सोहीअनुसार लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रासस
